वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ रामवन बस्ने १९ वर्षीया किशोरी वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै जेठ २२ गते रक्सौल जाँदै थिइन् । शंकराचार्य गेट नजिकै बसेको माइती नेपाल वीरगञ्जको टोलीको आँखामा परिन् उनी । सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, गाउँकै केटाले ललाइ फकाइ गरेर उनलाई कुवेत पठाउने भनेर लैजाँदै गरेको रहेछ ।
शुरुमा उनले केही पनि कुरा खोलिनन् । सीमा क्षेत्रमा खटिएका परामर्शकर्ताहरुले धेरे समय केरकार गरेपछि थाहा भयो कि उनलाई दिल्ली हुँदै कुवेत पठाउने भनिएको रहेछ । कुराकानीको क्रममा उनले नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन गाउँकै अर्जुन भन्ने केटाले सहयोग गरेको र पासपोर्ट बनाएको भोलिपल्टै भारत जान लागेको जानकारी दिइन् ।
उनीसँगै काभ्रे र मोरङका अन्य किशोरीहरु पनि थिए । माइती नेपाल र प्रहरी मिलेर उनीहरुलाई दिल्ली पुर्याउन भनेर भारत लैजाने इटहरी घर भएकी कमला प्याकुरेललाई नगद २४ हजारसहित नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । प्याकुरेलविरुद्ध मानव बेचविखनको मुद्दा चलिरहेको छ । उनी थुनामा छिन् । घटनामा संलग्न अन्य फरार छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी भइरहेको बताउँछ ।
गत जेठ २४ गते पनि सीमा क्षेत्रमा खटिएका माइती नेपालकै टोलीको आँखामा तीन जना अधवैंशे महिला परे । ४९ वर्ष, ३६ वर्ष र ४२ वर्षका ती महिलाहरु कुवेत जान भनेर काठमाडौंबाट रक्सौल जान आएका थिए । उनीहरुलाई पनि दिल्लीबाट कुवेत पठाउने भनिएको थियो । हेटौंडा, चितवन र नवलपरासी घर भएका महिलाहरुको साथमा पासपोर्ट भने थिएन । सुरुमा उनीहरुले रक्सौलमा समान किन्न जान लागेको भनेर ढाँटे । पछि उनीहरुले वास्तविक कुरा खोलेका थिए । दलालको नाम बताउन नसकेपनि उनीहरुलाई उद्दार गरेर परिवारको जिम्मामा लगाइएको माइती नेपाल वीरगञ्ज शाखाले जनाएको छ ।
यी प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । पछिल्लो समय भारतको बाटो हुँदै कुवेत लगायत तेस्रो मुलुक लैजाने बहानामा मानव बेचविखन शुरु भएको माइती नेपाल वीरगञ्जकी प्रमुख संगिता पुरीले बताइन् । ‘पछिल्लो समयमा कुवेत पठाउने प्रलोभनमा धेरै महिलाहरुलाई बेचबिखनका लागि भारत लैजाने काम भइरहेको छ । कतिपय महिलाहरुसँग त पासपोर्ट समेत हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरु कुरै नबुझी प्रलोभनमा परिरहेको देखिन्छ । हामीले देखे-भेटेसम्म त परामर्श गर्ने, आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग लिएर उद्दार समेत गर्दै आएका छौं ।’
त्यसरी आउने महिला तथा किशोरीहरुसँग राहदानी समेत नहुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका महिलाको साथमा पासपोर्टसमेत हुँदैन । लिएर जाने मानिससम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरु अझै जोखिममा छन्, यसरी महिलाहरुलाई तेस्रो मुलुकमा बेच्न पल्केका दलालले विश्वासमा पारेर फसाउन सक्ने सम्भावना अझै छ ।’
सहारा र अभिभावक नभएका महिलाहरु बेचविखनको बढी जोखिममा देखिएको माईती नेपाल वीरगञ्ज शाखाको कार्यालय सहायक एलिशा श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । ‘हामीले उद्दार गरेका महिलाहरुमा श्रीमान नभएको, श्रीमानले दोस्रो श्रीमती ल्याएर छोडेको महिलाहरु धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘दलालहरुले सहजै जालामा पार्न सक्ने भएकोले त्यस्ता महिलाहरुलाई रोज्दा रहेछन् ।’
माइती नेपाल वीरगञ्ज शाखाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हालसम्म १८ वर्षसम्मका ८५ जना किशोरी र १८ वर्षभन्दा माथिका १ सय ३३ जना महिलाको उद्धार गरिसकेको छ । जसमा २० जना भारतबाट र १ सय ९८ जना सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका हुन् । जसमध्ये २ सय ६ जनालाई पारिवारिक पुनरमिलन गराइएको र बाँकी १२ जनामध्ये केहीलाई माइती नेपालको केन्द्रीय कार्यालय, हेटौंडा र इटहरी शाखामा पठाइएको छ ।
जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १२ महिनामा भएको उद्धारभन्दा झण्डै १३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १८ वर्षसम्म ८२ जना किशोरी र १८ वर्षभन्दा माथिका १ सय ११ जना महिलाको उद्धार गरिएको थियो । जसमा १२ जना भारतबाट र १ सय ८१ जना सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका थिए । जसमध्ये १ सय ८६ जनालाई पारिवारिक पुनरमिलन गराइएको र बाँकी ७ जनालाई माइती नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संस्थाले सीमा क्षेत्रमा १६ हजार २ सय ९५ जनालाई परामर्श गरेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भने १४ हजार ५ सय ५९ जनालाई परामर्श गरिएको माइती नेपाल वीरगञ्ज शाखाले जनाएको छ ।
वीरगञ्जमा माइती नेपाल जस्तै केआई नेपाल र साना हातहरु नामक संस्थाहरुले पनि मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएका छन् । ती संस्थाहरुले पनि किशोरी तथा महिलाहरुको उद्धार गर्दै आएका छन् । बेचविखनको जोखिममा रहेका किशोरी तथा महिलाको उद्धार र परामर्शहरु भईरहे पनि दलालहरु भने पक्राउ पर्न नसकेको देखिएको छ । जसले गर्दा मानव बेचविखनमा सक्रिय सञ्जाल तोडन सकिएको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ३ वर्षमा मानव बेचविखन विरुद्ध १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरीले तीन वर्षमा ६ जना महिलासहित २९ जना पुरुष विरुद्ध मानव बेचविखन विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । नियमिततर्फ ४ लाख ६३ हजार ६ सय ८९ र प्राविधिकतर्फ ८ हजार ७ सय ३४ जना परीक्षार्थी सहभागी परीक्षको नतिजा शनिबार साँझ प्रकाशित भएको हो ।
हेटौंडामा जारी जिल्ला सभापतिहरूको चौथो राष्ट्रिय भेलामा आफूविरुद्ध घोषित मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका कांग्रेस नेताहरुलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले कडा चेतावनी दिएका छन् ।
‘अब कांग्रेस कि एकढिक्का बन्छ नत्र दुई ठुन्का हुन्छ’ भन्दै अबको चुनौती सामना गर्न सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्ने अभियानमा लागेका नेताहरूलाई देउवाले भेलामा बोल्नै ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको आरोप असन्तुष्टहरुले लगाउन थालेका छन् ।
यस्तो कदमले पार्टी सभापति देउवाले दावी गरेजस्तो एकढिक्का नहुने बरु गुटगत राजनीतिले झनै बढवा पाउने असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । ‘देउवाले हेटौंडामा चलाएको डोजरले काङ्ग्रेस एकढिक्का होइन, असन्तुष्टहरुबीच थप मोर्चाबन्दी बढेर गुटबन्दी झन् झांगिने देखिन्छ’– केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ ।
हालै सम्पन्न तीनै चरणका निर्वाचनमा भएको कांग्रेसको पराजयमा देउवा नै मुख्य दोषी रहेको दावी गर्दै आएको असन्तुष्ट तप्कालाई सभापति देउवाले आफ्ना कारण नभई दुई ठूला ‘वाम’ दल– एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र एकता नै प्रमुख कारण रहेको दोहोर्याएर जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पनि आफ्नो बचाउ गरे ।
भेलामा उपस्थित केन्द्रीय सदस्य र जल्लिा सभापतिसहित झन्डै ३ सय काङ्ग्रेस नेताहरुले भने सभापति देउवाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति हेटौंडाबाटै मार्गप्रशस्त गर्ने आशा राखेका थिए । तर, देउवाले भने यसको ठीक विपरीत कडा शब्दमा आफ्नो बचाउ मात्रै गर्दै आगामी नियमित महाधिवेशनमा समेत नेतृत्वबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरे ।
‘काङ्ग्रेसले एउटा लडाइँ हारे पनि पूरै मैदान नै हारेको छैन’, उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने– ‘यो संविधानका आधारभूत तत्त्व वा मूल विशेषताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्शबाटै निर्देशित छन् र यो संविधानको सफल कार्यान्वयन पनि हामीले नै गरेका छौं । यस अर्थमा हाम्रो विचारले जितेको छ । तसर्थ, म साथीहरूलाई कमजोर मानसिकता होइन, उच्च मनोबलका साथ अगडि बढ्न आह्वान गर्दछु ।’
पार्टीभित्र बढेका असन्तुष्टिहरूबारे आफू ‘अपडेट’ रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफूले स्वभाविक रूपमा लिएको बताए । ‘केही आलोचनाहरूलाई मैले स्वाभाविक रूपमै लिएको छु तर कतिपय कुरा अतिरञ्जित र अशोभनीय ढङ्गले पनि उठ्न थालेका छन्,’ देउवाले भने– ‘पछिल्लो समयमा संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन नै प्राथमिकताको विषय भएकाले स्वयं मेरो र पूरै पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा त्यसैतर्फ केन्द्रित भयो र हामीले चाहे जसरी चुनावमा कांग्रेसलाई विजयी गराउन सकिएन ।’
Deputy Chief of the Development and Tourism Commission of the Sichuan province of China Chao Quin has said that the media has a significant role in the enforcement of the government’s poverty alleviation strategic plan and programme.
Inaugurating training cum experience sharing programme organised for Nepali Journalists by the Foreign Department Office of Sichuan province here today, he said the media should provide every possible support to make the programmes announced by the government to uplift the living standard of the indigenous and backward communities successful.
Deputy Chief of the province poverty alleviation and immigration bureau Luo Yu said proper utilization of natural resources and preservation of the historical heritage is the basis for development.
Consular at the Internal Security Department of the Chinese Foreign Ministry Jhinao Ming expressed the confidence that the current visit by Prime Minister KP Sharma Oli to China would prove a milestone in taking forward the relations between the two countries. A total of 15 Nepali journalists are taking part in the 13-day training.
काठमाण्डौस्थित अध्यागमन विभागले टेलिभिजनमार्फत छोटै समयमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा ख्याति आर्जन गर्न सफल रवि लामिछानेबिरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्र लेखेको छ l आज लेखेको पत्रमा
म अमेरिकी नागरिक हैन : रक्बी लामिछाने
अध्यागमन विभागले प्रेस काउन्सिललाई आज पत्र लेख्दै पत्रकार रबि लामिछानेसंग वोर्क परमिट नभएको भन्दै पत्र लेखेपछिं दिएको प्रतिक्रिया
https://youtu.be/dngwJTgc5tw
समयमै विचार पुर्याउन सकेनन् भने उनी कानुनी फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । ‘न्युज ट्वान्टी फोर’ टेलिभिजनमा जनसरोकारका विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमले लामिछानेलाई लोकप्रिय त बनाएको छ, तर प्रेस काउन्सिल नेपालमा परेको उजुरी तथा यस सम्बन्धमा गृह र सञ्चार मन्त्रालयबीच भइरहेको पत्राचारको व्यहोरा हेर्दा लामछिाने कानुनी कारबाहीको भागी बन्ने सम्भावना देखिएको हो । कुमुद लोहनी र लक्ष्मण विकको नाममा प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीमा रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिको घर–कार्यालयमा बलजफ्ती घुस्ने गरेको र उनी विदेशी नागरिक भए पनि वर्कपरमिट नलिईकन नेपालमा अवैध रूपले काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनलाई कानुनीबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ । उजुरी परेपछि प्रेस काउन्सिलले छानबिन तथा कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको आज प्रकाशित घटना र विचारमा समाचार छ ।
हालसम्मको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट रवि लामेछानेले तीनवटा कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबी प्रेस काउन्सिलको छ । काउन्सिलको एक सूत्रले जनाएअनुसार लामिछाने विदेशी अमेरिका नागरिक हुन् र उनले नेपालमा कुनै पनि काम गर्न ‘वर्कपरमिट’ लिनुपर्नेमा अहिलेसम्म लिएका छैनन् । दोस्रो, उनले प्रेसपास लिएका छैनन् र तेस्रो, लामिछानेले प्राप्त गरेको ‘नाता भिसा’ लिएर नेपालमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन । उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा रवि लामछिानेले प्रेस काउन्सिललाई दिएको जवाफले काउन्सिल र सिङ्गै सञ्चार मन्त्रालयलाई स्तब्ध र आश्चर्यचकित बनाएको छ । लामिछानेले काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘म विदेशी नागरिक होइन । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयबाट बस्ने भिसा लिएको छु । अर्को कुरा म पत्रकार होइन, भइसकेको छैन । म एक कार्यक्रम सञ्चालक हुँ । कार्यक्रम सञ्चालकहरूले मात्र होइन धेरै पत्रकारले समेत प्रेसपास लिएका छैनन् ।’
काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि आक्रोश प्रकट गर्दै लामिछानेले पत्रमा लेखेका छन्, ‘मानिसलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याएको मानिस पत्रकारिताको नाममा लुट्ने ढोंगी हो भन्ने कुरामा मृत्युपर्यन्त विश्वास गर्छु र ढोंगीहरूले पठाएको पत्रलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिन्नँ । मेरो अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चार वर्षदेखि नियमित रूपले नेपाल बस्ने गर्दै आएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । उनान्सय प्रतिशत जनताले स्यावासी दिएको टेलिभिजन कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा बनेकै छैन । ज्यानको बाजी लगाएर अहोरात्र खटेर लाखौँ जनताबाट पाएको स्यावासीमा मैले गर्व गर्न पाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रेस पास लिनभन्दा म यो पेसा नै त्यागेर दोबाटोमा जुत्ता पालिस गर्न तयार छु ।’ लामिछानेले प्रेस काउन्सिलको पत्रलाई यसरी जवाफ दिएपछि काउन्सिलले कारबाहीका निम्ति कानुनी प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाएको बुझिएको छ । यसैक्रममा अध्यागमन विभागले मंगलबार ९असार ५ गते २०७५० प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखी रवि लामिछानेले जुन काम गरिरहेका छन् त्यस्तो गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।
चलानी नं। १५२७ को पत्रमा अध्यागमन विभागले लेखेको छ ‘‘अमेरिकी राहदानी नम्बर ५१२९६६९८१ बाहक रवि लामिछानेलाई यस विभागबाट सन् ०४ अक्टोबर २०१८सम्म अवधि रहेको गैरपर्यटक ९नातेदार० भिसा जारी गरिएको छ । साथै अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० को ९१० मा यस नियमावलीबमोजिम पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउनेछैन र ऐऐको ९२० मा ‘यस नियमावलीबमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यका निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सोबाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको जानकारीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ गृह मन्त्रालयले मिति २०७४ पुस १३ गते एक पत्र ९च।नं। १०३१० लेखि सञ्चार मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । शाखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद बस्यालले दस्तखत गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नाता भिसाको आधारमा गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गरी अमेरिकी नागरिक मिस्टर रवि लामछिाने ९पासपोर्ट नम्बर ५१२९६६९८१० लाई मिडिया क्षेत्रमा रही कार्य गर्ने सहमति दिने सम्बन्धमा तहाँको राय–प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’
गृह मन्त्रालयको यस्तो पत्रको जवाफ दिँदै मिति २०७४ पुस २५ गते सञ्चार मन्त्रालयले लेखेको पत्र ९च। नं। २०५० मा भनिएको छ, ‘न्युज ट्वान्टी फोरमा काम गर्न चाहेका मिस्टर रवि लामेछानेलाई काम गर्ने सम्बन्धमा राय–प्रतिक्रिया माग भइआएकोमा नेपाली मिडियामा काम गर्ने नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति रहेको व्यहोरा मिति २०७४÷९÷२१ मा नेपाल सरकार राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध गर्दछु ।’ गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको यस्तो व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले दस्तखत गरेका छन् । सूचना विभागले २०७४ चैत १ गते प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखी ‘रवि लामिछाने न्युज ट्वान्टी फोरले यस विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अभिलेखमा नदेखिएको’ भनेको थियो ।सूचना विभागले नै गत जेठ ३ गते प्रेस काउन्सिललाई अर्को एउटा पत्र लेखी ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पहिलो संशोधनको दफा ‘२ घ’ मा श्रमजीवी पत्रकार भन्नाले सञ्चारसम्बन्धी सेवालाई प्रमुख व्यवसाय बनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण या आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने, कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक, सञ्चालक, दृश्य या भाषा सम्पादकसमेतका व्यक्तिलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट गरेको छ ।
सो पत्रमा ‘न्युज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनले मिति २०७४ असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि दरबन्दी र श्रमिजीवी पत्रकारको नाम थर रवि लामिछाने, पद वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ प्रस्तोता, नियुक्तिको किसिम स्थायी’ उल्लेख भइआएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी शाखा अधिकृत रूपा विकले दस्तखत गरेकी छिन् । यस पत्रबाट रवि लामिछाने न्युज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनका स्थायी सञ्चारकर्मी भएको स्पष्ट गर्दछ । विदेशी नागरिकता भएका व्यक्तिले यसरी वर्क परमिट नलिईकन काम गरेको पुष्टि भएमा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानुन’अनुसार रविलाई कारबाही हुने सम्भावना छ । अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न र अरूको आवासमा अनुमतिबिना प्रवेश गर्न नहुने व्यवस्था उक्त कानुनले गरेको छ ।यसमा व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानामध्ये कुनै एउटा या दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । के अब रवि लामिछानेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना तिराउने सजाय हुन सक्ला त, जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा घटना दुःखदायी मानिनेछ । कानुनी प्रावधानअनुरूप अघि बढ्न लामिछानेले तत्परता लिएको अवस्थामा भने सम्भावित दुर्घटना टर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ९घटना र विचार साप्ताहिकबाट०
छोटै समयमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा ख्याति आर्जन गर्न सफल रवि लामिछानेले समयमै विचार पु-याउन सकेनन् भने उनी कानूनी फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । न्युज ट्वान्टीफोर टेलिभिजनमा जनसरोकारका विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमले लामिछानेलाई लोकप्रिय त बनाएको छ । तर, प्रेस काउन्सिल नेपालमा परेको उजुरी तथा यससम्बन्धमा गृह र सञ्चार मन्त्रालयबीच भइरहेको पत्राचारको व्यहोरा हेर्दा लामिछाने कानूनी कारबाहीको भागी बन्ने सम्भावना देखिएको हो । घटना र विचार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । कुमुद लोहनी र लक्षमण विकको नाममा प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीमा रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिको घर–कार्यालयमा बलजफ्ती घुस्ने गरेको र उनी विदेशी नागरिक भए पनि वर्कपरमिट नलिइकन नेपालमा अवैध रुपले काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ
उजुरी परेपछि प्रेस काउन्सिलले छानविन तथा कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालसम्मको छानविन तथा अनुसन्धानबाट रवि लामिछानेले तीनवटा कानून उल्लंघन गरेको दाबी प्रेस काउन्सिलको छ । काउन्सिलको एक सूत्रले जनाएअनुसार लामिछाने विदेशी (अमेरिका) नागरिक हुन् र उनले नेपालमा कुनै पनि काम गर्न वर्कपरमिट लिनुपर्नेमा अहिलेसम्म लिएका छैनन् । दोस्रो उनले प्रेसपास लिएका छैनन् र तेस्रो लामिछानेले प्राप्त गरेको नाता भिसा लिएर नेपालमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन । उजुरीमाथि छानविनका क्रममा रवि लामिछानेले प्रेस काउन्सिललाई दिएको जवाफले काउन्सिल र सिङ्गै सञ्चार मन्त्रालयलाई स्तब्ध र आश्चर्ययचकित बनाएको छ । काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘म विदेशी नागरिक होइन । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयबाट बस्ने भिसा लिएको छु । अर्को करा म पत्रकार होइन, भइसकेको छैन । म एक कार्यक्रम सञ्चालक हुँ । कार्यक्रम सञ्चालकहरूले मात्र होइन धेरै पत्रकारले समेत प्रेसपास लिएका छैनन् ।’
काउन्सिल पदाधिकारीमािथ आक्रोश प्रकट गर्दै लामिछानेले पत्रमा लेखेका छन्, ‘मानिसलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने स्थितिमा पु-याएको मानिस पत्रकारिताको नाममा लुट्ने ढोँगी हो भन्ने कुरामा मृत्युपर्यन्त विश्वास गर्छु र ढोँगीहरूले पठाएको पत्रलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिन्नँ । मेरो अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चार वर्षदेखि नियमित रुपले नेपाल बस्ने गर्दै आएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । उनान्सय प्रतिशत जनताले स्यावासी दिएको टेलिभिजन कार्यक्रम नेपालको इतिहासम ाबनेको छैन । ज्यानको बाजी लगाएर अहोरात्र खटेर लाखौँ जनताबाट पाएको स्यावासीमा मैले गर्व गर्न पाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रेस पास लिनुभन्दा म यो पेसा नै त्यागेर दोबाटोमा जुत्ता पालिस गर्न तयार छु ।’ विदेशी नागरिकता भएको व्यक्तिले यसरी वर्क परमिट नलिइकन काम गरेको पुष्टि भएमा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने व्यक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानून अनुसार रवि लामिछानेलाई कारबाही हुने सम्भावना छ । यसमा व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना तिराउने सजाय हुन सक्ला त, जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
पोखराको पस्र्याङस्थित लभ्ली डाँडोमा रहेको करीब तीनसय रोपनी सार्वजनिक जग्गा केही भू–माफियाहरुले दर्ता गर्न लागिपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भू–माफियाहरुले लभ्ली डाँडोको जग्गा दर्ता गर्न लागेको थाहा पाएका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् । वडाध्यक्ष थापाले लभ्ली डाँडाको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिहरुले दर्ता गर्न लागेको भन्दै प्रमाणसहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसँग निवेदन दिएका छन् । वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले जनसञ्चार डट कमसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक जग्गा रहेको लभ्ली डाँडो संरक्षण गर्न पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि लगायत सम्बन्धित सबैलाई आव्हान गरे । उनले यसबारे सत्यतथ्य कुरा यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिए ।
०५७ चैत २ गतेको वन मन्त्रालयका सचिवको सचिवस्तरीय निर्णयले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनकै रहेको ठहर भैसकेको अवस्थामा हाल आएर सो जग्गामा केही व्यक्तिहरुले कृषि योग्य क्षेत्र भन्दै बार लगाएर अरु व्यक्तिलाई जान समेत निषेध गरेका छन् । त्यहाँ एउटा रुखमा ‘प्राइभेट एग्रीकल्कचर एरिया नो इन्ट्री’ अर्थात ‘व्यक्तिगत कृषि क्षेत्रमा प्रवेश निषेध’ लेखिएको निलो बोर्ड टाँसीएको छ । प्रवेश निषेध गरिएको उक्त क्षेत्रलाई रुखका हाँगाहरु काटेर बार लगाइएको छ । अलिकति माथि फेरी उस्तै निलो बोर्डमा ‘कृषि क्षेत्र, यहाँ ओहोर दोहोर गर्न सख्त मनाही छ’ लेखेर झुण्डाइएको छ ।
त्यसो त त्यो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कोशिश दुईदशक अघि भएको थियो । ०५६ चैत २३ गते पोखरा उपमहानगर ४ बस्ने कृष्णबहादुर कोइराला, युद्धबहादुर कोइरालासमेत गरि १४ जनाले साविकको ग्यारजाती गाविस वार्ड नं २ को कित्ता नं ३२५ देखि ३४१ सम्मको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनि जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । सोही क्रममा कित्ता नं ३२६ को क्षेत्रफल १७–९–१–३ मध्ये ८–१२–२–२ क्षेत्रफल जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न ईश्वरीदेवी कोइरालाले पनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले सो जग्गाको बारेमा आवश्यक राय दिन जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेको थियो , त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेर ०५७ बैशाख १५ गते चलानी नं. ८२६ मार्फत् वन विभाग काठमाडौंमा आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको सोही प्रतिवेदन अनुसार ०५७ चैत २ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनकै रहेको निर्णय भएको थियो । त्यसपछि लभ्ली डाँडाको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।
अहिले आएर फेरि एउटा राजनीतिक नेतृत्व उक्त जग्गालाई फेरि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागि परेको बताइएको छ । सोही योजना मुताविक राष्ट्रिय वनको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भोगचलन गरिरहेको देखाउन खोजिएको बताइन्छ । आफ्नो वडा मातहत रहेको जग्गा दर्ता गर्न नदिन वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा लागिपरेका छन् । उनी भन्छन् ‘राष्ट्रिय वनको जग्गा भनेर ठहर भएको उक्त सार्वजनिक जग्गामा खेती पाती गर्नु अवैधानिक हो ।’
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल–भारत जोड्ने सीमा नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले फेरि नेपाली नागरिकमाथि ज्यादति गरेको छ ।
नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलाबीचको सीमा पुलको भारतपट्टि एक नेपाली मजदुर निर्घात कुटिएका छन् । महाकाली नगरपालिका, मलेरा घर भएका ५२ वर्षीया नन्दराम लोहार भारतीय एसएसबीबाट गम्भीर घाइते हुनेगरी कुटिएको खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्यामा संलग्नहरू पक्राउ परेपछि संगठित सुन तस्कर गिरोहले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेको छ ।
नेपालमा उच्च तहका प्रहरी अधिकृत नै समातिएपछि र पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा समेत कडाइ थालिएपछि अन्तरदेशीय गिरोहले चीन–भारत व्यापारका लागि १२ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको सिक्किमको नाथुला मार्ग प्रयोग गरेको हो । भारत, सिलिगुडीमा शुक्रबार बरामद ३२ किलो सुन नाथुला हुँदै चीनबाट भित्रिएको भारतको केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर विभागले दाबी गरेको छ ।
भारतीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार सुनसहित प्रवीण समराव फदम, धनाजी साहेव राव बाबर र अक्षय हरिदास पक्राउ परेका छन् । तस्करीमा संलग्न तीनै जना महाराष्ट्रका बासिन्दा हुन् ।
कम्मरमा बाँधिएको विशेष किसिमको पेटीभित्र सुन लुकाएर उनीहरूले महाराष्ट्र लैजान लागेका थिए । भारतीय गुप्तचर विभागको दाबी अनुसार तस्करले विगतमा नेपाल हुँदै सुन भारत पुर्याउँथे तर नेपाल सरकारले कडाइ गरेपछि वैकल्पिक मार्ग रोजेको खबर आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
तेस्रो मुलुक मालवस्तु आयात–निर्यातका लागि सर्वाधिक उपयोग हुँदै आएको वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर थन्किने समस्या बढदो छ ।
तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै वीरगञ्ज आई मालवाहक कन्टेनर तथा तथा वीरगञ्जबाट कोलकाता हुँदै तेस्रो मुलुक जाने खालि तथा मालवाहक कन्टेनर यसरी वीरगञ्ज र कोलकातामा ठूलो परिमाणमा थन्किएका हुन् ।
सोमबार वीरगञ्ज आउने ९ सय ७० मालवाहक कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमा अडकिएर बसेका छन् । यसबाहेक कोलकाताकै माजरहार्ट टर्मिनलमा पनि ६० मालवाहक कन्टेनर रहेका छन् ।
सोमबार वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ५ सय ५४ मालवाहक र २ सय ४ खाली कन्टेनर थन्किएका छन् । हाल बन्दरगाहको यार्ड मालवाहक र खालि कन्टेनरले भरिएका छन् ।
यसबाहेक कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट वीरगञ्जका लागि हिँडेका ११ कन्टेनरवाहक रेलवे र्याक बाटोमै रहेका छन् । थप २ वटा बोरा बन्द कार्गो बोकेका बीसीएन र ४ वटा फलाम बोकेका बीआरएन र्याक पनि बाटोमै रहेको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सिंहदरबारले कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप दसकौं देखी लागिरहेकै बेला जुम्लाका होनहार युवाले पछिल्लो पटक आफैं कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपुर्ण ओहोदामा पुग्न सफल भएका छन । केहि समय पहिला सहसचिब भईसकेका जुम्ला जिल्ला निवासी जयनाराण आचार्य भरर्खर मात्र सहसचिब भएका गोगनबहादुर हमाल पनी जुम्ला निवासी नै हुन ।
जुम्ला जिल्लाका धेरै युवाहरु नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा आफ्नो उपस्थित देखाएका छन् प्रशासन तर्फका उपसचिबहरु भुपेन्द्र थापा हाल डोल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन भने त्यस्तै उमाकान्त अधिकारी मुगु जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा छन हाल । अर्का प्रशासन तिरका उपसचिब प्रेम देबकोटा कोहलपुर नगरपालीको कार्यकारी प्रमुख छन् ।
जुम्ला जिल्लाका शिक्षा तर्फका उपसचिब जयप्रसाद आचार्य जहवारीलाल हमाल दुई जना छन् भने कृषि तर्फका एकजना बेद प्रसाद चौलागाई छन भने केहि अधिकृतहरु छन । त्यस्तै राजस्व तर्फका उपसचिब पुर्ण प्रसाद न्यौपाने कर्ण प्रसाद तिमल्सेना दुई जना छ्रन् भने लेखा तर्फका उपसचिब खडानन्द अधिकारी र गोपिचन्द्र भण्डारी हुन त्यस्तै न्याय तर्फमा भने एक जना निधिराज न्योपाने उपसचिब छन्
कर्मचारी भित्रका सेवा समुहमा जुम्लाका धेरै अधिकृतहरु छन जिबन भण्डारी सुर्य खत्री टोबबहादुर बुढा अर्जुन शाही महेश देबकोटा लक्ष्मी उपाध्याय केशम शर्मा नेत्रराज गिरी बिष्णु न्योपाने तारा भण्डारी खडानन्द खत्री बिकास रिजाल बरदान सेजुवाल लगायतका धेरै युवाहरु नेपाल सरकारको अधिकृत स्थतको कर्मचारीकारुपमा कार्यरक्त छन । पछिलो समय जुम्लामा लोकसेवा पढने र नाम निकाल्नेहरुको संख्यामा बृदि भएको जुम्लाका एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन
