प्रचण्डलाई विप्लवका कार्यकर्ताले बनाए आच्छुआच्छु , देखाए कालो झण्डा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले कालोझण्डा देखाएका छन् ।

दलबलसहित हेलिकप्टरमार्फत रामेछापको दोरम्बा पुगेका प्रचण्डलाई विप्लवका कार्यकर्ताले बिहीबार कालो झण्डा देखाउनुका साथै विरोधमा चर्का नारावाजी गरेका हुन् । विप्लवका कार्यकर्ताले कार्यक्रम विथोल्न खोजेपछि केही समय कार्यक्रम केही ढिला गरेर शुरु भएको थियो ।

दोरम्बा घटनाको १६औं स्मृति दिवस मनाउने स्थानको विषयमा सत्तारुढ नेकपा र विप्लवका कार्यकर्ताबीच भनाभन भएको थियो । दुई समूहबीच भनाभन भए पनि स्मृति दिवस मनाउने ठाउँलाई सत्तारुढ नेकपाले कब्जामा लिएको थियो ।

त्यसपछि रिसाएका विप्लवका कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाउनुका साथै नारावाजी गरेका थिए ।प्रचण्डले जनयुद्धका शहीदका नाममा व्यापार गरेको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको विप्लव निकटको नेकपाका रामेछाप जिल्लाका जनपरिषद् प्रमुख विवेक लामाले जानकारी दिए ।

विप्लव निकटको नेकपाका कार्यकर्ताले शहीदको अपमान गर्न पाइँदैन, राजनीतिक दलाल प्रचण्ड — मुर्दावाद, एकीकृत जनक्रान्ति — जिन्दावाद, वैज्ञानिक समाजवाद — जिन्दावाद जस्ता नारा लगाउँदै प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाएको लामाले उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाले दोरम्बामा रहेको स्मारक पार्क कब्जामा लिएपछि विप्लवको नेकपाले सहिद स्मारक पार्क नजिकै स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाएको थियो ।

०६० साल साउन ३२ गते रामेछाप, दोरम्बामा नेपाली सेनाको कारबाहीमा रामेछाप जनसरकार प्रमुख बाबुराम लामा (पुष्प), अम्बिका दाहाल (ललिका), उमा कार्की (सहारा), विष्णुमाया थापामगर (बीमा), विमला, उषा, रक्तिम, हर्कबहादुर तामाङ (यथार्थ, रवि चौहान (समिर), श्याम तामाङ (इन्क्लाब), पदमराज गिरी (असल), ठूलोराम तामाङ (छोक्पा), सानोराम तामाङ (तारा), लक्ष्मण तामाङ (छायाँ, जमिन, सोम, युवराज मोक्तान, लीला मोक्तान, टेकबहादुर थापामगर (विवेक), चतुर्मान थामी (समर)सहित २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

Credit : onlinepana.com

नेकपामा पहिरो पूर्व एमालेबाट निर्वाचित गाविस अध्यक्ष भण्डारी सहित २७ जना काँग्रेसमा प्रवेश

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ५ रुगिनका तत्कालिन नेकपा एमालेका पूर्व गाविस अध्यक्ष सहित २७ जना नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेेका छन् ।

हाल नेकपामा रहेका तत्कालिन नेकपा एमाले परित्याग गरी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेमा पूर्व गाविस अध्यक्ष जय बहादुुर भण्डारी सहित २७ जना रहेको नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा बाजुराका अध्यक्ष छक्क बहादुर मल्लले जानकारी दिए।

मल्लले दिएको जानकारी नेकपा परित्याग गरी काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेमा पठाने ल्वार, बुद्धीमान सार्की, हस्तजीत ल्वार, रंगमल बढथापा गरी २७ जना छन् ।

२०५४ सालको  गाविसमा नेकपा एमालेबाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीले नेकपाले गर्ने गविविधी नै मन नपरेको र पाटी एकतामा कार्यकर्तासंग कुनै समन्वय नगरी मनपरी रुपमा संगठन चलाएकोमा असन्तुष्टी पछि काँग्रेसमा प्रवेश गरेको बताए ।

उनले स्थानीय तह, प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गरेका बाचा समेत पुरा गर्नुको साटो उल्टै जनतालाई दुःख दिने खालका काम गर्दै आएकोे  बताए ।

नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्ने पुर्व गाविस अध्यक्ष भण्डारी सहित २७ जनालाई नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति उप सभापति गोविन्द्र बहादुर मल्लले साधारण सदस्यता दिई प्रवेश गराएको युनियन जिल्ला अध्यक्ष मल्लले बताएका छन् ।

हिमाली गाउँपालिकाको पाटी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष सहितकोे टिम प्रवेश गरेको हो।

पाटी प्रवेश गराउदै पाटी उप सभापति गोविन्द्र बहादुर मल्लले नेपाली काँग्रेसको विचारलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेसलाई सक्षम र सवल नेतृत्व बनाउन लाग्न नवप्रवेशीहरुलाई आग्रह गरे।

Credit : onlinepana.com

नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति, वर्तमान उपसभापतिसहित नेताहरु नेकपामा प्रवेश

ओखलढुंगाका ६६ जना कांग्रेस नेतासहित कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टी स्वार्थमा लागेपछि अस्तित्व बिहीन भएको भन्दै उनीहरुले नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नवप्रवेशीलाई नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले टीका तथा खादा लगाएर स्वागत गरेको नेकपा ओखलढुंगाका नेता कमल न्यौपानेले बताए ।

कांग्रेस परित्याग गर्दै नेकपामा प्रवेश गर्नेमा ओखलढुंगाका पूर्व सचिव तथा जिविस सदस्य रामबहादुर खत्री, वर्तमान जिल्ला कमिटी सदस्य सुरेस सुनुवार, खिजीकाती गाउँकमिटीका सभापति तथा कांग्रेसबाट निर्वाचित पूर्व गाविस अध्यक्षहरु रेवतकुमार सुनुवार, लालप्रसाद नेपाल, गाउँपार्टी सभापतिहरु गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, पूर्व गाउँ सभापति चकेन्द्र दास सुनुवार, उपाध्यक्षहरु होमबहादुर सुनुवार, अमर बहादुर खत्री सचिवहरु केसर कुमार सुनुवार, चुडाप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्ष मन्जुकुमारी बिक, नेपाली कांग्रेस श्रमिक संघ जिल्ला अध्यक्ष ताराधन सुनुवारसहित ६६ जना कांग्रेसका सक्रिय नेता कार्यकर्ता रहेका छन् ।

उचित जिम्मेवारी दिइने

कांग्रेस परित्याग गरी नेकपामा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिइने सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘डोल्पा–ओखलढुङ्गा जोडियो, कांग्रेसको गढ तोडियो’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका सुनुवारले भने ‘क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिएर समाज रुपान्तरणमा उहाँहरुलाई पार्टीले खटाउने छ ।’

सांसद सुनुवारले कांग्रेसको गढ तोड्दै २०७० सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । अहिले दुवै प्रदेश सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपाका नेताले जितेका छन् ।

Credit : onlinepana.com

आजदेखि नयाँ कानुन लागू, १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐन विस्थापित, के-के छन् नयाँ ऐनमा ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आज भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्नुभएको हो ।

लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ। ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ। नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ।

‘मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ।’

अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुपर्‍यो।’ मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागे पनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।

६ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ।

  • क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा
  • वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा
  • अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा
  • पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा
  • कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा
  • जबर्जस्ती करणी गरेमा

यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो। यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ। साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रूपमा राखिएको थियो ।

संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर

नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ। यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ।त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।

खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ।अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ।

अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।

संहिताले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ । हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षलाई २० वर्ष पु‍र्याइएको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।

त्यस्तै १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक, १० वर्ष मुनिकालाई अक्षम, १०–१८ अर्धसक्षम र १८ वर्षमाथिकालाई सक्षम नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ । संरक्षक र बाबु–आमाको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले कुनै विशेष परियोजना वा योजनाहरु निर्माण र लागू गर्न सहज हुने छ ।

कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ ।त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गाई तथा गोरु मारेको अभियोगमा भने कारबाही घटाईएको छ । यस अघि गाई वा गोरु मारेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । अब भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनमा भने त्यो सजायलाई घटाउँदै अभियोगमा संलग्नलाई ३ वर्ष मात्रै कैद गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी संहिताले आमा र बाबु दुवैको थर लेख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बालबालिकाले आमाको थर राख्ने चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । पिताको ठेगान नलागेको व्यक्तिले पनि आमाको थर राख्न पाउने र उक्त आधारमा विद्यालय भर्ना, जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् ।

हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी रुपमा लिएको हतियार भए पनि अरुलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एउटाको नाममा हतियार लिने र अन्यले नै दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई सजाय गरी निरुत्साहित गर्ने छ ।

मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

Credit : onlinepana.com

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँचवटा प्रदेशमा एकीकरण खाका तयार

प्रदेश १ र ३ को मात्रै एकीकरणको मस्यौदा बन्न बाँकी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश र जिल्ला तहमा धमाधम एकीकरणको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । सातमध्ये बुधबारसम्म पाँचवटा प्रदेशको अन्तिम खाका तयार भइसकेको छ ।

गण्डकी, कर्णाली तथा प्रदेश ४, ५ र ७ मा कार्यदलले खाका तयार पारेका छन् । कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले पाउने संख्यात्मक हिस्साको टुंगो पनि लगाएका छन् । संख्या टुंग्याएर जिल्ला नेतृत्वको सम्भावित नाम केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण टुंगो लगाइसक्ने नेकपाको तयारी छ ।

प्रदेश १ मा ३ जिल्ला टुंगियो

प्रदेश १ को २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ तथा पूर्वमाओवादीबाट ८५ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये इलामको १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ९४ र माओवादीबाट ५१ जना रहने टुंगो लागेको छ ।

त्यस्तै, मोरङको १ सय ८५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय १० र पूर्वमाओवादीबाट ७५ जना रहने टुंगो लागेको छ । तेह्थुममा पनि संख्या टुंगो लागिसकेको कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले बताए । तिनवटै जिल्लामा पूर्वएमालेको नेतृत्व रहनेछ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये पूर्वमाओवादीले कम्तीमा ४ जिल्लामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा ५०/५० भागवण्डा

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा ५०/५० प्रतिशतको भागवण्डा भएको छ । २ सय १५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट १००/१०० जना रहनेगरी बाँकी पछि मनोनित गर्ने करिब–करिब समझदारी भइसकेको कार्यदल सदस्य प्रभु शाहले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा १५ जना रिक्त राखेर अहिलेलाई ७५/७५ रहनेगरी जिल्ला कमिटी बनाउने समझदारी जुटेको छ । ‘जिल्ला नेतृत्वको सवालमा एकातर्फको ईन्चार्ज र अर्कोतर्फबाट अध्यक्ष रहनेगरी केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ, शाहले भने, ‘अब एक/दुई चरणको छलफलपछि केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

प्रदेश ३ मा टुंग्याउने तयारी

प्रदेश ३ का रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप र उद्यमी व्यवसायी जिल्ला कमिटीको संख्या टुंगो लागेको कार्यदल सदस्य नारायण दाहालले बताए । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला कमिटी रहेको यो प्रदेशमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा पूर्वएमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

‘३० गतेसम्म सबै जिल्लाको टुंगो लगाएर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘तलका कार्यकर्ताहरूमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना नै छैन, जतिसक्दो छिटो एकता गरेर फिल्डको ग्याप पूर्ति गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाब छ ।’

उनले कसको कति हिस्सेदारीभन्दा पनि समानता र समावेशी, योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले सकभर तलै मिलाउनुस्, पूर्वपार्टीको हैसियतमा एकातर्फबाट मात्रै अध्यक्ष र सचिव रहँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेका छौँ,’ दाहालले भने ।

प्रदेश ४ मा पूर्वएमालेलाई बढी हिस्सा

नेकपाले प्रदेश कमिटीसहित ९ जिल्लामा पूर्वपार्टीका तर्फबाट कसको कति संख्यात्मक हिस्सेदारी रहने अन्तिम टुंगो लगाएको छ । कार्यदल सदस्य, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको ईन्चार्ज तथा अध्यक्ष टुंगो लगाउनेगरी संख्यात्मक हिस्सेदारीमा सहमति भएको छ । ‘हामीले सर्बसम्मत रुपमा टुंगो लगाएका छौं, एकताको स्पिरिटअनुसार योग्यता–क्षमता भएका साथीहरूले जिम्मेवारी पाउने वाताबरण बनेको छ’, उनले भने, ‘अब केन्द्रीय सचिवालयले सन्तुलन मिलाएर ईन्चार्ज र अध्यक्षको सन्तुलन मिलाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

१ सय ८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय २ र माओवादीबाट ८५ जना रहनेछन् । त्यस्तै, स्याङजामा पूर्वएमालेबाट ८७ र माओवादीबाट ५८ जना रहनेगरी कमिटी बन्नेछ । गोरखामा पूर्वमाओवादीको बढि हिस्सेदारी रहनेगरी ८२ र एमाले ६० रहेको कमिटी बन्नेछ ।

त्यस्तै, तनहुँमा पूर्वएमाले ७८ र पूर्वमाओवादी ६७ जना, पर्वतमा पूर्वएमाले ७२ र पूर्वमाओवादी ५८, लम्जुङमा पूर्वएमाले ७० र माओवादी ५५, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ८२ र पूर्वमाओवादी ६३, म्याग्दीमा पूर्वएमाले ५६ र पूर्वमाओवादी ३९ जना रहेको जिल्ला कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, बाग्लुङमा पूर्वएमाले ८० र पूर्वमाओवादी ६५, मुस्ताङमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ३३ जना रहेको कमिटी बन्नेछ । कास्की र मनाङ जिल्लाको पनि संख्या टुंगो लागिसके पनि केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर बिहीबार बेलुकीसम्म कार्यदलका तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाईने विश्वकर्माले बताए ।

प्रदेश ५ मा सबै टुंगियो

प्रदेश ५ र अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीहरूमा पूर्वएमाले र माओवादीको संख्यात्मक हिस्सा कति–कति रहने टुंगो लागेको छ । २ सय ३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका १ सय ६ र माओवादीका ९७ जना रहने टुंगिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ८ वटामा पूर्वएमाले र ४ जिल्ला अध्यक्षमा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष हुने भएका छन् । पूर्वएमालेबाट दाङ, प्यूठान, कपिलबस्तु, अर्घखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, र पाल्पा तथा पूर्वमाओवादीबाट बर्दिया, वाँके, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझदारी भएको कार्यदल सदस्य मणि थापाले बताए ।

दाङमा पूर्व एमालेबाट ५५ र पूर्वमाओवादीबाट ४५ प्रतिशत, गुल्मीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, रुपन्देहीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४०, पाल्पामा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, प्युठानमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, बाँकेमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, कपिलबस्तुमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ तथा अर्घाखाँचीमा पूर्वएमाले ५५ र माओवादी ४५ प्रतिशत हिस्सा रहने भएको छ ।

यसैगरी रोल्पामा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत, पूर्वी रुकुममा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत हिस्सा बाँड्न सहमत भएका छन् । बर्दियामा भने दुवैको बराबरी हिस्सा रहने भएको छ ।

कर्णालीमा बराबरी हिस्सा

१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी बाँडिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

१७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका ८७ र पूर्वमाओवादी ८८ सदस्य रहने टुंगो लागेको छ । कूल ९ जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा पूर्वएमालेले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । जिल्ला कमिटीको संख्या समानताका आधारमा रहने गरी नाम प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रदेश ७ मा ५/४ को भागवण्डा

प्रदेश ७ को एकीकरण कार्यदलले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको संख्या बाँडफाँट टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय र माओवादीबाट ८३ जना रहनेछन् । प्रदेश कार्यालयमा पूर्वएमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ जना रहने कार्यदल सदस्य कर्ण थापाले बताए । त्यस्तै, प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष पूर्व एमाले तथा बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरको अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट रहने समझदारी भएको छ । जिल्ला नेतृत्व गर्ने पक्षको बहुमत रहनेगरी जिल्ला कार्यालयमा ७ मध्ये ४ सदस्य रहनेछन् ।

यस्तो छ एकीकरण मापदण्ड

संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, समानुपातिकतर्फको खसेको मत, पार्टी सदस्य संख्या, जेष्ठता र दुवैतर्फ स्वीकार्य व्यक्तित्वजस्ता मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र संख्यामा पूर्वपार्टीको हिस्सेदारी रहने गरी बाँडफाँटको तयारी भइरहेको छ । ‘एउटा विधि प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर मूल नेतृत्व र संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंग्याउने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ,’ प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘सकेसम्म मूल नेतृत्व पनि तलै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं, टुंगिएन भने केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्छौं ।’ एकीकरणका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदलले छलफल तीव्र पारेका छन् ।

एकीकरणका लागि छलफलमा रहेका कार्यदलहरूले जिल्ला र प्रदेशमा अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको संख्यात्मक हिस्सेदारी हुने गरी एकीकरणका मोडालिटी तयार पारिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले साउन मसान्तभित्र एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनअनुसार सातवटै प्रदेश र जिल्लाहरूमा एकीकरणसम्बन्धी छलफल तीव्र बन्दै गएको छ ।

प्रदेश २ मा बराबरी बाँडफाँड

प्रदेश २ मा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बराबरी हिस्सा हुने गरी एकताको टुंगो लागेको छ । तर, कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यो प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र धनुषा गरी आठ जिल्ला छन् ।

गण्डकीमा एमालेलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, लमजुङ, नवलपरासी, म्याग्दी, बाग्लुङ र मुस्ताङ

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : गोरखा

टुंगिन बाँकी : कास्की र मनाङ

प्रदेश ५ मा एमालेलाई नै बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही, गुल्मी र पाल्पा

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाँके, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र नवलपरासी

संख्यात्मक हिस्सा बराबरी : बर्दिया (नेतृत्व माओवादी)

कर्णालीमा माओवादीलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगु

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्ला ।

प्रदेश ७ मा एमालेलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडी ।

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुर । आजको नयाँ पत्रीका दैनिकमा समाचार छ ।

Credit : onlinepana.com

छोरीको उदाहरण दिँदै गगनले नागरिकताबारे संसदमा उठाए गम्भीर प्रश्न के भने ?

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगनकुमार थापाले आमाको नामबाट सजिलोसँग नागरिकता पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि टिप्पणी गर्दै थापाले आमाको नाममा सजिलोसँग नागरिकता दिनको निम्ति केही बाटोहरु खोल्ने अवसर आएको तर प्रस्तुत विधेयकमा आफूहरु चुकेको गुनासो गरे।

‘राज्यको निगरानीमा आमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने, मर्यादित जीवनको हक, दाम्पत्य जीवनमा समानताको हक, गोपनियताको हक यी सबै कुरालाई उल्लंघन गर्न हामी तयार भयौं’, आफ्ना छोरीको उदाहरण दिँदै संसदमा सम्बोधन गरेका थापाले भने, ‘संविधानमा उल्लंघन गर्यौं। अहिले कानुनले अझ बढी उल्लंघन गर्यो भने निश्चित छ भोलि प्रशासनले यो भन्दा बढी उल्लंघन गर्नेछ।’

यदि कानुनमा समान बनाउन संविधानले छेक्छ भने संविधानलाई फेरि सच्याउन आग्रह गर्दै थापाले तर यो गल्ती नगरौं भने। उनले दस्तावेजमा समान हुन्छ भनेर लेख्न त लेखेको तर हाम्रो मन र मस्तिष्कले अहिले पनि मानेको छैन भन्दै यो सोंचलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने औल्याए।

यस्तो छ गगन थापाको धारणाः

२०६८ सालमा हाम्रो पहिलो छोरीको जन्म भयो। २०७१ सालमा दोस्रो संविधानसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आए। संयोगले पहिलो छोरी जन्मेको ठिक ३ वर्षपछि त्यही दिन हाम्रो दोस्रो छोरीको जन्म भयो। हामी त्यो बेलामा संविधानसभामा अघिल्लो संविधानसभाबाट आएको दस्तावेजमा छलफल गरिरहेका थियौं, महिलाको हकअधिकारका सम्बन्धमा, समान वंश अधिकारको सम्बन्धमा। अहिलेको भन्दा फरक संविधानसभाको माहोल थियो। हामी फरक पार्टी, फरक फरक मिल्ने साथीहरु थियौं। दोस्रो छोरी भइसकेपछि, संविधानसभामा आइसकेपछि थुप्रै मेरो सांसद साथीहरुले सोध्नुभयो, के भयो? मैले भने, छोरी भयो। धेरैले बधाई दिनुभयो, केहीले अनुमान लगाउनुभयो। दोस्रो पनि छोरी भयो भनेपछि उहाँहरुले म चिन्तित भएको अनुमान लगाएर केही मन्दिरहरुका बारेमा भन्नुभयो। त्यहाँ गएर भाकल गर्यो भने छोरै हुन्छ भनेर। कतिले केही सन्त महन्थको बारेमा बताउनुभयो। म स्तब्ध पनि भएँ, दुःखी पनि भएँ।

लेख्न त हामीले लेख्यौं समान हुन्छ भनेर। दस्तावेजमा छ तर हाम्रो मन र मस्तिष्कले अहिले पनि मानेको छैन। हामी अहिले पनि ठान्छौं महिला पुरुषमा आश्रित छ, निर्भरै छ। त्यसैले पहिलो संविधानसभामा माननीय विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा हामीले काम गर्दैगर्दा, जतिखेर हामीले समानताको बारेमा चर्चा गर्थ्यौं। अहिले जुन संविधानको त्रुटीको कुरा आयो, त्यो बेलामा पनि स्वाधिनताको कुरा, राष्ट्रियताको कुराको छलफल हुँदै गर्दै गर्दा कता कता व्यक्त गर्दैनथ्यौं तर अव्यक्त ढंगबाट के आमाहरुले यो कुरा जोगाउन सक्लान? स्वाधिनता जोगाउने जिम्मा त पुरुषहरुको हो भन्ने ढंगबाट हाम्रा कुराहरु आउँथे। हामी त्यहाँ चुक्यौं। हामीले त्यो बेला भन्यौ, कानुन बनाउने सच्याउने छौं।

आज माननीय हृदयश त्रिपाठीजीले उठाउनुभयो कब्जियत किन हुन्छ? भनेर। (त्रिपाठीले आजको बैठकमा ‘आमाको नामबाट कहिले नागरिकता दिन्छौं, यसमा कि कब्जियत हुन्छ? यसको कारण के हो’ भनी प्रश्न सोधेका थिए।) त्यसको कारण यही नै हो। हामीले अहिले पनि यसलाई स्वीकारेकै छैनौं। बराबर हुन्छ भन्ने कुरा मानेकै छैनौं। त्यसैले हामी कहिले संविधान बनाउने बेलामा चुक्छौं। कानुन बनाउने बेला मौका आउँछ, फेरि त्यहाँ हामी चुक्छौं। किनकी कानुन बनाउने ठाउँमा हाम्रो मनस्थिती त्यस्तै छ।

यो पटक हामीसँग एउटा अवसर आएको थियो। आमाको नाममा सजिलोसँग नागरिकता दिनको निम्ति केही बाटोहरु खोल्ने अवस्था आएको थियो। राज्यको निगरानीमा आमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने, मर्यादित जीवनको हक, दाम्पत्य जीवनमा समानताको हक, गोपनियताको हक यी सबै कुरालाई उल्लंघन गर्न हामी तयार भयौं। संविधानमा उल्लंघन गर्यौं। कानुनले अझ बढी उल्लंघन गर्यो भने निश्चित भोलि प्रशासनले यो भन्दा बढी उल्लंघन गर्नेछ।

माथि गृह मन्त्रालयबाट उल्लंघन भएन भनेपनि तलको प्रशासनले गर्छ, किनकी त्यो ठाउँमा भएको पुरुषलाई के लाग्छ भने स्वाधिनता जोगाउने काम मेरो हो, राष्ट्रियता जोगाउने काम मेरो हो, आमाबाट खतरा छ। त्यसैले यदि कानुनमा समान बनाउन संविधानले छेक्छ भने संविधानलाई फेरि सच्याउँ, सुधारौं। तर यो गल्ती नगरौं।

सर्वाेच्च ठाउँबाट महिला र पुरुष बराबर भएको स्थापित गर्न सकेनौं भने तल गएर हामीले कराएर मात्रै महिलामाथि भएको हिंसा रोकिनन। बराबर होइन भन्ने स्थापित गर्छाैं भने मान्छेले त्यो व्यवहार गरिरहन्छ। त्यसकारण सच्याउने बेला आएको छ, सच्याउँ।    

Credit : onlinepana.com

चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २०, कुखुरामा २० र अन्डामा १ रुपैयाँ कर लाग्ने, नागरिकतामा दुई हजार कर

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ ।त्यस्तै, हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाइन थालिएको छ ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा र अन्डामा पनि कर लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसाय गरेबापत वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

Credit : onlinepana.com

नेकपालाई झड्का पूर्वएमालेका नेता माधवकुमार नयाँ शक्तिमा प्रवेश

 पूर्वनेपाल कम्निस्ट पार्टी एमालेका युवा नेता माधवकुमार गजुरेलले आफ्नो माउ पार्टी छाडेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा प्रबेश गरेका छन् । नुवाकोट जिल्ला स्थायी घर भएका पूर्वएमालेका युवा नेता गजुरेलले पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेता गजुरेललाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा  नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आफ्नो दलमा भित्र्याएका छन् ।

पूर्वएमाले हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहेका गजुरेलले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका गलत क्रियाकलापले आफ्नो मन भाच्चिएको हुनाले नेकपा छाड्नुपर्ने भएको बताएका छन् ।

Credit : onlinepana.com

‘राता चामलको भातले’ लाएको पिरतीः दुर्गा प्रसाईँको बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउने पक्का

सरकारले विवादित व्यक्ति दुर्गा प्रसाईँले सञ्चालन गरेको झापास्थित बिएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन तयारी गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रसाईँले प्रभावमा परेर मागदण्ड नपुगेको बिएण्सीलाई सम्बन्धन दिन सरकार लागि परेको भन्दै चौतर्फी विरोधको बेवास्ता गर्दै सो तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली आफै सम्बन्ध दिन अग्रसर भएको बताइएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग भेट गरेको गर्नु अघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाञ्चल  विश्वविद्यालयका उपकुलपति घनश्यामलाल दासलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर विएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन दबाब दिएको बताईएको छ । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफुसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति दासलाई बालुवाटार बोलाएर विएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन दबाब दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका सहयोगिले भने यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नभेटेको भनेका छन् ।

तर, उपकुलपतिलाई बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र झापासहित पूर्वबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका १०–१२ जना सांसद समेत सहभागि भएको स्रोतको दाबी छ । सांसदहरुकै अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति दासलाई बिएण्डसीलाई तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्ध दिन भनेको बताइएको छ ।

त्रिवि र केयूले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कोटा पुगिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब पियूले सम्बन्धन दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री अाफै अग्रसर भएकोले बिएण्सीले सम्बन्धन पाउने पक्का जस्तै भएको छ ।

प्रसाईँले विदेशमा मेडिकल शिक्षाको लागि विदेशमा जाने विद्यार्थीबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनलाई कारवाहीको लागि अझै पनि आवाज उठिरहेको छ ।

मार्सी चामलको भातले ओली र दाहाललाई प्रभावमा पारेको भन्दै सडक संघर्ष समेत भएको थियो । तिनै जनाले सँगै राता चामलको भात खाइरहेको फोटा सार्वजनिक भएसँगै ओली र दाहाल पनि विवाद तनिएका थिए ।

Credit : onlinepana.com

केपीलाई युवाहरुले सोधे – ‘ए सरकार हामी भयौ बेरोजगार,कहिले हुने हाम्रो घरबार ?’

सरकारमा पुगेकाहरुको चिल्ला भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्क भएकाहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्दै मकवानपुरका पत्रकार गिरिजा अधिकारीले लेखेको ‘ए सरकार हामी भयौ बेरोजगार,कहिले हुने हाम्रो घरबार ?’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएसँगै यसको चर्चा सुरु भएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारमा पुगेका नेता तथा स्थानीय तहका नेताले समेत आकाशको तारा खसाल्ने गफ दिएर जनतालाई बेवकुफ बनाएपछि रुस्ट रहेका नागरिकको भावना समेत गीतमा समेटिएको छ ।

मकवानपुरकै लोकप्रिय र चर्चित ‘भिमफेदी गाइज’ समूहको सामूहिक प्रस्तुति रहेको म्युजिक भिडियोमा एउटा आम नागरिकले बिना भनसुन क्षमता हुदाहुदै पनि कसरी अवसर पाइ रहेको छैन भन्ने कुरा जीवन्त ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।

देशभित्र अवसर नपाएकाहरु कसरी खाडी तथा अन्य मुलुक जान बाध्य छन् भन्ने कुरा देखाइएको म्युजिक भिडियोमा सरकारमा पुगेका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुले जनताका नाममा गरिएको ढाटको खेती समेत उजागर गरिएको छ ।

युवाहरुलाई प्रतिनिधिमुलक पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको भिडियोमा युवाहरुले आफ्नो भविष्यको बारेमा लिइएको चिन्तालाई दर्शाइएको छ ।

गायक पुष्पन प्रधानको स्वर रहेको गीतमा कर्णप्रिय संगीत भने विकास पाण्डेले दिएका छन् । गीतमा  रिकेश गुरुङले संगीत एरेन्ज गरेका छन् ।निर्मल लामाको निर्देशनमा तयार पारिएको भिडियोमा पवन सुसलिङको उत्कृष्ठ छायाङकन रहेको छ ।

Credit : onlinepana.com