धनी नेपाली : नागरिक
गरिवी र पछौटेपनमा पिल्सिएका नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पहिलोपटक एक हजार चार अमेरिकी डलर एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
गतभन्दा यो बर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक सय ३८ अमेरिकी डलरले बढेको हो । यो बर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिव ६ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेका कारण प्रतिव्यक्ति आया पनि बढेको हो ।
सरकारी निकाय केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यो बर्ष कुल गाहस्थ उत्पादनको स्थिर मुल्य बृद्धिद्धर आधारभुत मुल्यमा ५.८९ प्रतिशत हुने अन्ुमान गरेको छ ।
यतिखेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार पुग्यो दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान कहाँनेर छ भनेर खोज्ने बेला भएको छ ।
विगतमा नीति निर्माणमा भएको कमजोरीको समीक्षा गर्दै आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दु मानेर काम गर्ने हो भने अर्को आधा दशकमा हाम्रो आय पनि दुई हजार पुग्न गाह्रो छैन ।
अधिकार कार्यान्वयनमा अन्यौल : नेपाल समाचारपत्र
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्, न जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे गम्भीर देखिएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी संयन्त्रको जालो, कानुनी अस्पष्टता, नगर र गाउँपालिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल, कानुनको अभावजस्ता कारणले स्थानीय तह सञ्चालनमा अनेक अप्ठ्याराहरू रहेको जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् ।
स्थानीय तह सहजरूपले सञ्चालन गर्ने कार्यमा धेरै चुनौती रहेको अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन अझै टाढाको विषय रहेको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभूत गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन बने पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरू अन्यौलमा परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत स्वीकारेका छन् । यसरी स्थानीय निकायका अधिकार कार्यान्वयनमा अन्यौलता सृजना हुनु भनेको सेवाग्राही मर्कामा पर्नु हो ।
अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउ : कान्तिपुर
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संगठित रुपमा भईरहेको सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गरेपछि अवैध स्वर्ण धन्दा का अनेकन घटनाहरु सतहमा आएका छन् ।
यी पछिल्ला घटनाक्रम नितान्त नया भने होईन । विगतमा पनि सुन तस्करी रोक्ने भन्दै अनेकन समितिहरु बनाईएका थिए । सरकारैपिच्छे जस्तो सुन तस्करी रोक्ने वाचा सार्वजनिक हुन्थ्यो । तर त्यस्तो प्रतिवद्धताका व्यावहारिक कार्यन्वययन हुँदैन ।
स्मृतिमा ताजै रहेका त्ही तीतो विगतका कारण अहिलेको बहुचर्चित सुन काण्ड पन कतै त्यत्तिकै सेलाउने त होईन भने आम आशंका छ ।
आशा गरौँ, सरकारले त्यस्तो आशंकालाई चिर्दै यसपटकको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछ र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछ ।
अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो वृद्धि : नयाँ पत्रिका
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष ९०७४-७५० को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्षको परिमार्जित वृद्धिदर ७ दशमलव २ रहेको भन्दै पेस गरिएको नयाँ तथ्यांकले नेपालीको औसत आम्दानीमा पनि केही वृद्धि हुँदै एक लाख चार सय नेपाली रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी डलरमा एक हजार नाघेको छ ।
विभागका अनुसार यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा केही घटेको भए पनि अन्य क्षेत्रमा भएको वृद्धिले यो आँकडा हासिल भएको हो । एक महिनापहिले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापकीय पक्षबारे अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको निराशाजनक तस्बिरबाट दिक्क भएका नेपालीलाई विभागको यो सूचकले उत्साहित बनाएको छ ।
विश्व बैंक र एडिबीलगायत संस्थाका नकारात्मक प्रक्षेपण र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थपेको निराशालाई यसले चिरेको छ । कमसेकम गत वर्ष र यो वर्षको वृद्धिदरलाई निरन्तरता मात्र दिन सक्दा पनि नेपालले छिटै विकासको टेकअफ स्टेजमा पुग्न समय नलाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । नेपालले लामो समयदेखि आर्थिक विकास र वार्षिक वृद्धिदरमा अनेक दबाब झेल्दै आएको छ ।
खासगरी राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको कमी, राज्य र बजारका क्षेत्रबीच सन्तुलनको कमी र सरकारी बजेटको पुँजीगत खर्च कहिल्यै पनि पूरा उपयोग नहुने जस्ता अवस्था व्यहोर्दै आएको थियो ।
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले हामीकहाँ वस्तु आयात बढ्ने तर निर्यात नबढ्ने उल्टो धारा बलियो हुँदै गयो । सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत नै आयातमा लगाइने भन्सार बन्यो । देशभित्रको उत्पादकत्व वृद्धि स्थिर जस्तो हुन पुग्यो । यसले लगातार नकारात्मक देखिएको या कम दरले बढिरहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गत वर्ष र यस वर्ष आएको बढोत्तरीले एउटा विच्छेदको बिन्दुको काम गर्न सक्ने अनुमान गरिँदै छ ।
Credit : onlinepana.com
