प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकता बारे आज निर्णायक वार्ता हुदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज पार्टी एकता सम्बन्धमा निर्णायक वार्ता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच आज बिहान १० बजे भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

आफ्नो तनाव छल्न र एकताको गृहकार्य गर्न भन्दै आइतबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बराबरीको भागबन्डामा पार्टी एकता हुनुपर्ने माग राखेपछि दुई दलबीचको एकता अन्योलमा परेको थियो ।

यस अघि नै वैशाख ९ गते हुने भनि निर्णय गरिसकेको अवस्थामा दुई वटा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका केही विवादित विषय टुंगो लाग्न नसक्दा एकता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले खरिबोटसँग कुरा गर्दै आज निर्णायक वार्ता हुने बताएका छन् ।

Credit : ekantipur.news

शिक्षा समृद्ध नेपालको मुल आधार : जनार्दन शर्मा

रुकुम : पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले शिक्षा समृद्ध नेपालको मुलआधार भएको बताएका छन् ।   रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा आइतबार विद्यार्थीहरुको पोशाक वितरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

वामपन्थीको सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथामितामा राखेको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।  उनले  विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको क्षमतालाई वृद्धि र विकास गर्नको लागि विभिन्न समयमा  स्थानीय सरकारले तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने बताए ।

माओवादीले चुनावी घोषणा पत्रमा भनेअनुसार जिल्लाका सवै आधारभुत तहमा पोशाक वितरण गरीने बताए ।   शिक्षा पछि स्वास्थ्य ,भौतिक संरचना  निर्माण  सडक लगायत जनताका आधारभूत आवाश्यकता परिपुर्ति गरीने कुरा समेत उनले दोहोर्याए ।

५ वर्षभित्र भेरीनदिलाई वाँध निर्माण गरी सल्यानको सल्लीवजार देखि जाजरकोटको पिपे सम्म जलासय वनाएर पर्यटक भित्राउने लक्ष्य रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।  सोही अवसरमा कोरियन नागरिक डाक्टर पार्क र योनले समेत विद्यालयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर हस्तान्तरण गरेका थिए ।

विद्यालयको क्षैक्षिक व्यवस्थापनको लागी उनीहरुले उक्त रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक कालि वहादुर नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

Credit : raranews.com

सडकमै युवती माथि बलात्कार प्रयास, प्रतिरोध गर्दा ढुंगाले हानेर हत्या

काठमाडौँ : काठमाडौंको बसुन्धारास्थित भित्री सडकमा युवाले गरेको बलात्कार प्रयासको प्रतिरोध गर्दा एक युवतीको ज्यान गएको छ ।

टोखा नगरपालिका–७ बसुन्धारा स्थित पुरानो सुकुम्बासी टोलमा गत राती साँढे ९ बजे टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

‘युवतीमाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ’ एसएसपी पोखरेलले भने, ‘युवतीको नाम ठेगाना पहिचान हुन सकेको छैन, अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

गत राती साँढे ९ बजे स्थानियले खबर गरेपछी प्रहरी घट्नास्थल पुगेको थियो । टाउकोबाट रगतको भल नै बगेको अवस्थामा प्रहरीले युवतीलाई फेला पारेको थियो ।

युवतीको शरीरको तल्लो भागको कपडा घुँडासम्म खोलिएको अवस्थामा फेला परेको हुनाले उनीमाथि बलात्कार प्रयास भएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

बलात्कार प्रयास प्रतिरोध गर्दा ढुंगा प्रहार गर्ने युवाको पहिचान नजिक पुगेको एसएसपी पोखरेलले बताएका छन् ।

मृतक युवतीको शव पोष्टमार्टमा लागी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएको छ ।

Credit : raranews.com

वन्यजन्तु सप्ताहमा चरा अवलोकन

कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरु भएको २३औँ वन्यजन्तु सप्ताहका क्रममा चरा अवलोकन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। चरा अवलोकनमा नेचर गाइड र निकुञ्जका प्राविधिकको सहभागिता रहेको थियो।

अवलोकनका क्रममा चराको बासस्थान, आहारा र अवस्थाबारे जानकारी दिइएको निकुञ्जका निमित्त मुख्य संरक्षण अधिकृत गोपाल बहादुर घिमिरेले बताए । निकुञ्ज क्षेत्रमा  आहारा, सुरक्षा र गुड लगाउनका लागि प्रयाप्त स्थान भएकाले चराको संख्या प्रतिवर्ष बढदो रूपमा रहेको उनले बताए।

अधिकृत घिमिरेका अनुसार निकुञ्जमा दुर्लभ प्रजातिका सारस, खरमजुर, सीम तित्रा र विश्वकै दुर्लभ मानिएको लेसर भुँडीफोर चरा यहाँ पाइने गरेको छ। निकुञ्जको रानीताल, सलगौडीताल, कालिकिच ताल र तारा ताल क्षेत्रमा चराको चहलपहल बढी हुने गरेको छ।

निकुञ्जमा ५८ प्रजातिका तीन हजार ६ सय ४१ जलपक्षी रहेको केही महिनाअघि विशेषज्ञको टोलीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा पाइने आठ सय ७८ प्रजातिका चरामध्ये शुक्लाफाँटामा चार सय २४ प्रजातिका चराहरू पाइने गरेका छन्।

यसैगरी, सप्ताहका क्रममा बाह्र–सिंगाको अनुगमन गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए। निकुन्जमा तीन हजार एक सय ७० वटा बाह्रसिंगा रहेको अनुमान छ। साथै, निकुञ्जले चोरीसिकारी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएका छ।

‘मंगलबार चोरी सिकारी नियन्त्रण समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेका छौँ’ उनले भने। आरक्षबाट निकुञ्जमा परिणत निकुञ्जको क्षेत्रफल तीन सय पाँच वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

महाकाली नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र भएको कारण विकसित हुन आएका फाँटाहरू, धाप र सीमभूमि यस निकुन्जको प्रमुख विशेषता हो। निकुन्जका कारण नेपालको पश्चिमी तराईंमा पाइने वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरूको बासस्थानको संरक्षण हुन पुगेको छ।

Credit : raranews.com

जाजरकोटमा बहुमूल्य जडीबुटी अवैध चोरी–निकासी बढ्यो

जाजरकोट : यहाँको उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको अवैध चोरी–निकासी हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण चोरी–निकासी बढेको हो । राजश्व छल्न अवैध तरिकाले निकासी गर्ने गरेका तर नियामक निकायले बेवास्ता गर्दा लाखौँको राजश्व घाटा लागेको छ ।

जिल्लाकोे उत्तरी क्षेत्रमा रहेको बारेकोट गाउँपालिकाको चाखुरे, देउराली, साइकुबारी, सागबारी, वुराउसे, ठाकुरजी, रोल्पापाटन तथा जिल्लाका उच्च क्षेत्रमा पाइने कुरिलो, काउलो, पाखनवेद, सुगन्धवाल, तीतेपाती, जटामसी, चिराइतो, गुच्छी च्याउ, लौठ सल्ला, पाँच औले, सेतकचिनी जरा, बुकी फूल, कटुको, गुच्चीच्याउ, पदमचाललगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको अबैध चोरी–पैठारी बढेको बारेकोट गाउँपालिका–५ का रामबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । चोरी–पैठारी गर्नेले हचुवाको भरमा बीउ नै मासिने गरी उत्खनन गर्दा जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रुकुम, डोल्पा र जुम्लाका नाका हुँदै जडीबुटीको तस्करी हुने गरे पनि रोक्नेतर्फ कसैले चासो दिएको पाइँदैन् ।

जाजरकोट–जुम्ला, डोल्पाको सिमाना चाखुरेमा सरकारी उपस्थिति नहुँदा चोरी–पैठारी हुने शाहीको भनाइ छ । खुला सिमानाका कारण तस्करले लाखौँ मूल्यको जडीबुटी अवैध रुपमा निकासी गर्दै आएका छन् । जथाभावी चोरी–निकासी बढ्न थालेपछि बारेकोटवासीले रोकथामका लागि पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।

तस्करले लाखौँको राजश्व छली गर्दासमेत जिल्ला वन कार्यालयको यसतर्फ ध्यान गएको छैन । दिन प्रतिदिन चोरी–निकासी बढ्दै गएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष जाजरकोटमा १७ लाख ६५ हजार ५५३ केजी जडीबुटी संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ तर गत आवमा दुई लाख ६९ हजार ७४३ केजी विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी निकासी गरी रु १९ लाख ६७ हजार मात्र राजश्व संकलन भएको छ । कतिपय जडीबुटी संकलन नै नभएर जंगलमा खेर जाने गरेका छन् भने संकलन भएको मध्ये पनि धेरै जसो चोरी–निकासी हुने गरेको हो ।

सरकारले प्रतिबन्धित जडीबुटीको सूचीमा सूचीकृत गरेका जडीबुटीसमेत निकासी भइरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
खुला सिमानाका कारण अवैध चोरी–निकासी रोक्न समस्या भएको हो, अब चोरी–निकासी रोक्नेतर्फ स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर आवश्यक पहल गर्ने जिल्ला वन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद पटेलले बताए ।

Credit : raranews.com

यार्सागुम्बा संकलन दस्तुरमा वृद्धि

डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि यस वर्षदेखि यार्सागुम्बा संकलन दस्तुरमा अतिरिक्त पाँचसय रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकारका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरोकारवाला पक्षसहित निकुञ्ज कार्यालय सुलिगाडमा भएको छलफलको निर्णयअनुसार यस वर्षदेखि प्रत्येक संकलनकर्ताले यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रकममा अतिरिक्त पाँचसय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।

यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति पाँचसय, मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका सर्वसाधारणका लागि प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार र जिल्ला बाहिरका सर्वसाधारणका लागि प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार तोकिएकामा यी सबै प्रकारका संकलन दस्तुरमा यस वर्षदेखि सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने यार्सागुम्बा पाटनमा संकलन इजाजत दिनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त पाँच सय रुपैयाँ सेवा शुल्कका रुपमा लिन पाउने निर्णय गरिएको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त उठाएको पाँचसय रकम समितिकै खातामा जम्मा हुने र सो रकमबाट मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको संरक्षण शिक्षा, चोरीशिकारी नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिने निकुञ्जले जनाएको छ । बहुमूल्य जडीबुटीको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको डोल्पा जिल्लामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट बर्षेनी हजारौँ मान्छे भित्रने गर्दछन् । उनीहरुलाई वितरण गरिएको संकलन इजाजतबाट मात्रै बर्षेनी करोडौँ राजश्व संकलन हुने गर्दछ । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलनका सिजन प्रत्येक वर्षको जेठको पहिलो सातादेखि शुरु भई असार पहिलो साता सम्मको एकमहिने अवधिका लागि मात्रै निकुञ्जले संकलन इजाजत दिने गर्दछ ।

Credit : raranews.com

विद्यार्थी संगठनको बैठकः सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलन थाल्ने चेतावनी

काठमाडौं : संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरुको तयारी छ ।

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि, सरकार र बिद्यार्थीबीच विगतमा भएका सहमतिबिरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ५ गते पद्मोदय स्कुलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाएत सहभागी थिए ।

सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलनः महर

शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने र आन्दोलनको स्वरुप सरकारलाई असहयोग गर्ने खालको हुने नेविसंघ अध्यक्ष महरले बताए ।

उनले  भने, ‘संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड उल्लंघन हुने गरी हरेक वर्ष चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ७२ घण्टाको अल्टिमेटमपछि पनि यस्तै रहिरहेमा असहयोग आन्दोलन शुरु हुन्छ ।’

असहयोग आन्दोलनबारे थप स्पष्ट पार्दै महरले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, गाडी चल्न नदिने लगायतका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुन्छौं ।’

तर, आफूहरुको आन्दोलनबाट विद्यार्थीहरुको पठनपाठन भने प्रभावित नपार्ने उनले बताए ।

Credit : raranews.com

महिलाहरुलाई फिस्टुला र क्यान्सर परीक्षण निशुल्क

काठमाडौं : सरकारले महिलाहरुको फिस्टुला र क्यान्सर परीक्षण पनि निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले महिलाहरुलाई फिस्टुवा र क्यान्सरको परीक्षण पनि निशुल्क गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यो कार्यक्रम वैशाखदेखि असारसम्मभित्र लागू गरिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले बताइन् ।

यसअघि गत वर्षदेखि सरकारले पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण निशुल्क गरेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा सुरक्षित मातृत्व कोष खडा गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा राज्य मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘एक पालिका एक सुरक्षित मातृत्व कोष अभियान देशव्यापी बनाइनेछ, यो कोष आकस्मिक प्रसुति सेवामा उपयोग र प्रयोग गरिनेछ ।’

यो कार्यक्रम भने सरकारले साउन, भदौ र असोज महिनाभित्र सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यामलयमा पढ्ने छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

Credit : raranews.com

संघीय सरकार एक्लैले शासन गर्ने अवस्था छैन : सभामुख महरा

काठमाडौं : संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय सरकार एक्लैले शासन गर्ने अवस्था अब नरहेको बताएका छन्। सभामुख महराले संघीय सरकारले राज्यलाई आवश्यक नीति निर्माण मात्रै गरे हुने पनि स्पष्ट पारेका छन्।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई विकास, निर्माणलगायतका काममा सक्रिय हुनेगरी स्वायत्त अधिकार दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएका थिए। सभामुख महराले सूचनाको हक लुकाउने काम नगर्न पनि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सचेत गराएका छन्।

उनले जनतालाई सशक्त बनाउने गरी सूचना दिने कामलाई सहज बनाउन पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटन गर्दै सभामुख महराले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको आयोगले जनतालाई सशक्त बनाउने गरी सूचना दिने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सभामुख महराले जनतालाई सूचना लुकाउने काम कसैले पनि गर्न नहुनेमा जोड दिए। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना, प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले अथक प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा कर्मचारी तन्त्र अभ्यस्त नहुँदा सूचनाको हक कार्यान्वयनको काममा समस्या देखिएको पनि स्मरण गराएका थिए। राज्यमन्त्री बास्कोटाले सूचनाको हक प्राप्तीका लागि संघर्ष गरिरहन पर्ने अवस्था भने नरहेको पनि स्पष्ट पारे। राज्यमन्त्री बास्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा लैजाने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए।

Credit : raranews.com