छाउ गोठः जनावर भन्दा देवताकै डर

जाजरकोट : जुनीचाँदे–४ लुहादहकी गीता खड्का हरेक पटक महिनावारी हुँदा घरभन्दा पर बनाइएको छाउगोठमा बस्छिन् ।
छाउगोठमा एक्लै बस्नुपर्दा उनलाई निकै डर लाग्नेगर्छ तर त्यसभन्दा बढी डर उनलाई देवताको लाग्छ । देवताको डरकै कारण उनी महिनावारी हुँदा घरदेखि टाढा जंगलछेउमा रहेको छाउगोठमा बस्ने गरेकी छन् ।

“ममात्रै जानु परेको भए अप्ठेरो हुन्थ्यो, महिनावारी हुँदा यहाँका सबै महिला छाउगोठमै बस्छन्”, उनले भनिन्, “बज्यै, आमा, भाउजूले मानी आएको यो चलन हाम्रा लागि पनि नयाँ होइन, अब त नियमित जस्तै भइसक्यो ।” गीताले जस्तै जुनीचाँदेका महिला र युवतीले छाउपडी प्रथालाई संस्कारकै रुपमा स्वीकार्दै आएका छन् । “छुई हुँदा घरभित्रै बस्यो भने त देवता रिसाउँछन्, अनेक समस्या आइलाग्छन्”, गीताले छाउगोठ जानाको कारण बताइन्, “देवता लागे भने जिन्दगीभर दुःख पाइन्छ, त्योभन्दा बरु छाउगोठमा गएर बस्यो, एक हप्ता त हो ।” ‘देवता लाग्ने’ डरकै कारण यहाँका महिला छाउपडी बार्न बाध्य छन् ।

जुनीचाँदेकै पार्वती खड्का आदर्श माविमा कक्षा ११ मा पढ्छिन् । उच्च शिक्षा अध्ययनकै क्रममा रहेकी उनी पनि महिनावारी हुँदा छाउगोठमै पुग्छिन् । सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न कानून बनाएको छ भन्नेबारे उनलाई थाहा नभएको होइन । पार्वतीलाई छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा छ । उनलाई पनि देवताको डरकै कारण गोठमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ ।

पहिलेदेखि चलिआएको चलनलाई नकार्न निकै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । “महिनावारी हुँदा गोठमा गई नबसे लागो लाग्छ”, उनले भनिन् “देवता रिसाए हामीलाई अनर्थ हुन्छ, अनि जानुपरेन त गोठमा ?” कक्षा ९ मा अध्ययनरत गीता खड्का पनि पार्वतीकै जस्तो भ्रममा छिन् । उनलाई पनि गोठमा बस्दा हुने अन्य डरभन्दा देवता रिसाएर पु¥याउने क्षतिको डर बढी लाग्ने गर्छ । महिनावारीको समय र सुत्केरी हुँदा घरमा बसे देवताले नाश गर्छन् भन्ने गीताको बुझाइ छ । छाउपडीप्रथा गलत हो भनेर सुन्दै र पढ्दै आए पनि आफूलाई भने देवता रिसाउने डर नै बढी लाग्ने गरेको उनले बताइन् । गाउँका सबै महिला र युवती महिनावारी र सुत्केरी हँुदा छाउगोठमै बस्ने गरेकाले आफू पनि त्यहीँ बस्ने गरेको गीताको भनाइ छ ।

गीता र पार्वती मात्र होइन, छाउगोठ जिल्लाका विकट एवं दुर्गम गाउँपालिकाका रुपमा रहेको जुनीचाँदे– ४ लुहादहका सबै महिलाको बाध्यता बनेको छ । महिनावारी हँुदा सात र सुत्केरी हुँदा १० दिन गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उक्त गाउँका महिलाले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नुपरेको स्थानीयवासी प्रेमबहादुर खड्काले बताए । पुरानो पुस्ताको जिद्दी र नयाँ पुस्ताले त्यसैलाई स्वीकार गरेका कारण गाउँबाट छाउपडी प्रथा हटाउन नसकिएको उनले बताए । विद्यालयमा छाउपडी प्रथाले निम्त्याउने समस्या र यो अन्धविश्वास हो भनेर जति पटक पढाए पनि विद्यार्थी नै सो भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको आदर्श माविकै शिक्षक नेपालीदास चौधरीले बताए । “म आदर्श माविमा आएको करीब १८ वर्ष पूरा भयो, यहाँका अधिकांश विद्यार्थीलाई बालविवाह र छाउपडीको बारेमा जतिसुकै शिक्षा दिए तापनि यो प्रथाको अन्त्य हुनै सकेको छैन”, शिक्षक चौधरीले भने ।

विगतदेखि हजुरआमा, आमाले गरेको चलन आफूहरुले नगर्दा घरबाटै छाउगोठमा बस्न दवाव आउने गरेको स्थानीयवासी महिला बताउँछन् । सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठको बसाइले शिशु स्याहार गर्न कठिन हुने गरेको र त्यसभन्दा पहिले धेरै बालबालिकालगायत आमाको समेत ज्यान जाने गरेको स्थानीयवासी कविता खड्काले बताइन् । यसरी यहाँका किशोरी र महिला कुसंस्कारको शिकार बन्दै आएका छन् । छाउपडीमा बस्दा बिरामी परेर प्रत्येक महिना बाह्रभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी प्रदीप थापाले जानकारी दिए ।

छाउपडी प्रथाका कारण यहाँका किशोरीको पढाइमा बाधा परेको छ । छाउपडी प्रथाकै कारण लुहादहमा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी विद्यालय आउन लजाउने गरेको र कतिपयले विद्यालय नै छाड्ने गरेको शिक्षक बताउँछन् ।

के गर्दैछ स्थानीय सरकार

अन्धविश्वासका कारण छाउपडी प्रथाले विकराल रुप लिएपछि यसलाई हटाउनका लागि गाउँपालिका योजना बनाएर काम गर्ने तयारीमा छ । गाउँपालिका छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि स्थानीय युवा र आमा समूहसँग छलफल गर्दै अगाडि बढेको छ ।

सरकारले नै छाउपडी प्रथाविरुद्धको ऐन बनाएर लागू गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले सो प्रथा अन्त्यका लागि पहल भइरहेको बताए । युवापुस्ताले छाउ हटाउन खोजे पनि वृद्धवृद्धालाई बुझाउन नसकिएको केसीको भनाइ छ । उनले भने, “अब हामी विशेष कार्यक्रम बनाएर यो कुसंस्कारको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्छौं, गाउँपालिका बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । यो प्रथा अन्त्यका लागि गाउँपालिकाबाट बजेट पनि विनियोजित गरिएको छ।”

सबै जनप्रतिनिधि आआफ्ना ठाउँमा सक्रिय भई छिट्टै अभियान चलाएर सो संस्कार बदल्ने कार्यमा गम्भीर हुने अध्यक्ष केसीले बताए । जिल्लाका सम्बन्धित निकायले सो प्रथा अन्त्य गर्नका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस

Credit : raranews.com

जुम्लामा १४ हजारको स्वास्थ्य बिमा, ५७ लाख संकलन

सुर्खेत: जुम्लामा १४ हजार ५८ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। भने स्वास्थ्य बिमा गराएका बिमितहरुबाट ५७ लाख संकलन भएको छ। यस्तै गत असार एक गतेबाट शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जुम्लाका २० हजार घरधुरी संख्यामध्ये दुई हजार २०० घरधुरीका १४ हजार ५८ जनाले बिमा गरेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा गरेका मध्येबाट हालसम्म चार हजार ४२८ जनाले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका मेडिकल रेकर्डर मेघराज बुढाले जानाकारी दिए।

मेडिकल रेकर्डर बुढाले भने ‘कर्णाली प्रदेशका जुम्ला,सुर्खेत र जाजरकोटमा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जुम्ला नै अगाडि रहेको छ।’ उनका अनुसार जुम्लाको कूल एक लाख आठ हजार ९२१ जनसंख्यामा १०.११ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। भने तीन लाख ५० हजार ८०४ कूल जनसंख्या भएको सुर्खेतमा ४.०१७ र कूल जनसंख्या एक लाख ७१ हजार ३०४ भएको जाजरकोटमा ६.१७ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा गरेको उनले बताए।

कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य बिमा कार्यालयका संयोजक अर्जुन पण्डितले ३३ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको र ४० जिल्लासम्म यो अभियान पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको समेत बताए। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो अभियानलाई विस्तार गर्नाका साथै प्रभावकारी बनाएर लैजान अहिले जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण दिन थालेको छ। अछाम बैतडी, कैलाली, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, इलाम, जुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा यो कार्यक्रम शुरु भएको जनाइएको छ।

Credit : raranews.com

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम

सुर्खेत : प्रदेश सरकारले कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवारको मन्त्रि परिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय सहित अन्य तीनवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय द्धारा पेश गरिएको जलश्रोत उपयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा र प्रदेश सडक वोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १० गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ ।

उत्तरी नाका खोल्न प्रयास 
सरकारले केही दिनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरी नाका खोल्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई छिमेकी देशसँग जोड्न उत्तरी नाका महत्वपुर्ण मानिन्छ । त्यस्तै सडक तथा भौतिक पूर्वाधार समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले आउँदो संसद बैठकमा पेश गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सडकहरुको स्तरोन्नतीमा जोड दिइएको छ ।

कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद् गठन गरिने 
यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । रैथाने वालीको संरक्षणका लागि कर्णाली कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद गठन गरिने गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि रैथानी बालीको संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यस्तै विशेष कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । यस्तै सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । बाढीपीडितहरुको समस्या समाधानको लागि पनि सरकारले पहल थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गरिने 
यस्तै सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्राधिकरण गठन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावता अध्ययन र गुरु योजना बनाउनका लागि प्राधिकरण गठन गरिने छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र भएको भन्दै प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्नको लागि २०७५ साललाई कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय समेत प्राथमिकतामा परेका छन् । यस्तै सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विशेषगरी प्रादेशिक संरचना निर्माण र तीन महिने बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

Credit : raranews.com

स्थानीय सरकारको पहलमा गाउँमा गुडने भो गाडी

कालीकोट स्याउको राजधानीका रूपमा चिनिएको कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको राँचुली घताडदेखि फोई पिपलगौडासम्मको चार किलोमिटर सडकमा गाडी गुड्न थालेका छन्। तिलागुफा नगरपालिको ४५ लाख लगानीमा ग्रामीण कृषि सडकको निर्माण गरिएको छ । ग्रामीण कृषि सडक निर्माण भएपछि स्थानीयलाई कृषिवस्तुको बजारीकरणमा सहज हुने स्थानीयको एक जनताले जानकारी दिएका छन ।

शनिबार सडकको उद्घाटन गर्दै कालीकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गाबहादुर रावतले सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादन बजारीकरणमा सहज हुने जानकारी दिए । ‘कालीकोटको पहिलो प्राथमिकता ग्रामीण सडक बनाउने नै हो।’ उनले भने, ‘ग्रामीण सडक निर्माण भएमा स्थानीय उत्पादन र जडिबुटी बजारीकरणमा सहज छ ।’

नगरपालिकामा स्याउ, सिमी,आलु लगायतका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन धेरै हुने गर्दछ। तर सडक नहुँदा त्यसको बजारीकरणमा समस्या भइरहेको थियो । तर अव नगरपालिकाले कृषि सडक निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘ग्रामीण सडकको निर्माण नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण नै हुनै छाड्यो ।’

नगर प्रमुखले भने, ‘त्यसैले हामीले नगरपालिकाको विकासमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ ।’ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को तेस्रो चौमासिकसम्म १०० किलोमिटर आन्तरिक सडक निर्माण गरेको छ। तिलागुफा नगरपालिकाकाले २३ किलोमिटरको चौखोला–ओखरभिटा सडकखण्ड, १६ किलोमिटरको चिल्खाया–रुरु सडकखण्ड, १७ किलोमिटरको गाल्जे–जुबिथा, २८ किलोमिटरको

नाग्म–फोइमहादेव सडकखण्ड र १६ किलोमिटरको राचुली जुबिथा सडकखण्ड निर्माण गरिसकेको छ। नगरपालिकालले दुइ वर्ष भित्र सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसै अनुरुप सबै वडामा सडक निर्माणको कामलाई तीब्रता दिएको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शाहीले जानकारी दिनु भयो ।

‘दुई वर्षमा नगरपालिका भित्रका सबै वडामा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं । नगरपालिकाको पहिलो आम्दानीको स्रोत कृषि भएका कारणले आफूले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको नगर उप–प्रमुख दन्ता नेपालीले बताइन्। ‘यहाँका स्थानीयको पहिलो आम्दानीको स्रोत भनेको कषि उपजका वस्तुहरू हुन्। कृषि उपजका वस्तुको बजारीकरण गर्न कृषि सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।’ उनले भनिन्, ‘सडक निर्माण नहुँदा कृषि उपजका वस्तुको बजारीकरण हुन सकेको छैन ।

’ नगर कार्यपालिकाले सडक निर्माणमा झण्डै ७ करोड रकम विनियोजन गरेकोमा त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी खर्च भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अव तिलागुफा नगरपालिका–१० को रुरुबन्चुमा पनि गाडी पुगेको छ। स्थानीय तहको सरकारले जिल्लामा नै पहिलो पटक स्थानीय बजेटबाट नै सडक निर्माण गरेर गाडी पुर्‍याएको हो। स्थानीय तहबाट ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर चिल्लाया भन्दा विकट रुरुबन्चुसम्म ८ किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि पहिलो पटक गाडी पुगेको हो। तिलागुफा नगरपालिकाको विकट गाउँमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता गाडी पुर्‍याउने थियो। तिलगुफामा गाडी पुर्‍याउन आफूले निकै मिहिनेत गरेको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शाहीले बताए। ‘नगरपालिका भित्रको निकै विकट गाउँ रुरुबन्चुमा गाडी पुग्यो। यहाँका स्थानीयले भारी बोक्ने दिन अब हटेका छन्।’

Credit : raranews.com

नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीपरिषद द्धारा स्वीकृत

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । आज वसेको वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं भुमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी मन्त्रीपरिषद वैठकले अन्य तिनवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता केसीले वताउनुभयो । वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तीक सहमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

वैठकपछि संचारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता केसीले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको जलश्रोत उपयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा र प्रदेश सडक वोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको पनि वताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १० गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको वताईएको छ ।

Credit : raranews.com

जिप दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु, तीन घाइते

डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ५ मा पर्ने करोपगाडमा आज बिहान जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
खदाङको हरियापानीबाट यात्रु बोकेर छिमेकी जिल्ला रुकुमको गोतामकोट तर्फ गइरहेको लु १ च ५४६६ नं को जिप दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परेर एक जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् ।

मृत्यु हुनेमा रुकुम जिल्ला आठबिसकोट–९ बस्ने ६० वर्षीया किरामकला जैसी रहेकीछन् । त्यस्तै घाइते हुनेमा दैलेख चामुण्डा विन्द्यासैनी नगरपालिका–९ का जिप चालक वीरबहादुर थापा, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ५ का २७ वर्षीया विष्णुरुपा बोहोरा र रुकुम जिल्ला आठबिसकोट नगरपालिका–६ का १८ वर्षीय जयबहादुर थापा रहेको जिप्रका डोल्पाका प्रहरी नायब निरीक्षक यामबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

घाइते थापा र बोहोराको अवस्था गम्भिर र जयबहादुर थापाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

Credit : raranews.com

पाँच वर्षदेखि पुल अलपत्र

जाजरकोट -भेरी करिडोरभित्र पर्ने छिन्चु जाजरकोट सडकमा यातायात सञ्चालन भएको १० वर्ष बित्यो । उक्त सडक कालोपत्रे भएको पनि पाँचवर्ष बितेको छ । तर सडकको पासागाड खोलामा पुल निर्माण हुनसकेको छैन । सडक विभागको लापरबाहीले पुल निर्माण पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

पासागाड खोलामा पुल नबन्दा बर्खामा यातायात अवरुद्ध हुँदा जाजरकोट, डोल्पा र जुम्लाका यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ । बर्खा लाग्ने वित्तिकै खोलाको बाढीका कारण यात्रुलाई आवजावतमा सास्ती हुने गरेको हो ।
सडक विभाग र आइएमई आरसी कन्सलटेन्सी ललितपुरको चरम लापरबाहीको कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलको काम शुरुसमेत नभएको स्थानीय कालीबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
परामर्शदाताले हचुवामा गरेको डिजाइनका कारण पुल निर्माणको कार्य हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका इन्जिनियर सुशील पौडेलले बताउनुभयो । पुल निर्माणका लागि ५ वर्षअघि विभागको सूचनाबमोजिम रु ३ करोडमा लुम्बिनी–आशिष जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंको टेन्डर स्वीकृत भएको थियो । तर निर्माण स्थल र डिजाइनको तालमेल नमिल्दा पुल निर्माण अवरुद्ध भएको पौडेलले बताउनुभयो । ‘पुल निर्माण स्थलको भौगोलिक अवस्था र डिजाइनले मेल नखाँदा निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकेको हो,’ पौडेलले भन्नुभयो ।
पुलको रिडिजाइन भएर लागत यकिन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

Credit : raranews.com

कर्णालीमा सडक बहार

सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खुलेसँगै कर्णालीवासीका लागि कठिन युगको अन्त्य भयो । २०६३ चैत ३० बाट गाडी गुड्न थालेपछि स्थानीयका कष्टका दिन सकिए ।

कर्णालीमा भोक, रोग र अभाव उस्तै छ तर सडकले यी सबै पीडा बिर्साइदिएको छ । सबैका मुहारमा उज्यालो छरिएको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न, सबैलाई जोड्ने काम सडकले नै गरेको छ ।

सडक खुलेपछि जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुसी मिलेको अनुभूति गरेका छन्, कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका ९, पांखाका तिलप्रसाद अधिकारीले । ‘पहिला दु:खैदु:ख थियो,’ उनले भने, ‘जब बाटो खुल्यो, सडकमा गाडी गुड्न थाले, विस्तारै सुखका दिन सुरु भए ।’ पहिला दु:ख गरेर लगाएको स्याउ, सिमी, आलु खेर जान्थ्यो । कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने पीरलो हुन्थ्यो ।

‘अहिले यो समस्या छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादित तरकारी, फलफूल मान्म बजार लगेर बिक्री गर्छौं ।’ पहिले बर्दियाको राजापुर बजारबाट एक बर्षका लागि नुन, मट्टितेल, कपडा, जुत्ताचप्पल र खाद्यान्न बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । घर आइपुग्न २२/२३ दिन लाग्थ्यो । अहिले अहिले डेढ दिनमै राजापुर पुगिन्छ । अधिकारीका अनुसार लेकतिर स्याउ प्रशस्तै हुन्छ । सडकले गर्दा बिक्रीमा समस्या छैन । बजार पुर्‍याएपछि किसानले राखेको मूल्यमै बिक्री हुन्छ ।

राजमार्गकै आडमा पसल राखेका खाँडाचक्र नगरपालिका–६ का ४८ वर्षीय प्रजापति चौलागाईं पनि दंग छन् । ४ वर्षअघि सुरु गरेको पसलबाट लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नसम्म बिक्री गर्छन् उनी । बाटो हिँड्नेलाई चिया र खाजा खुवाउने सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छन् । त्यही आम्दानीले १३ जनाको परिवार पालिएको छ । ‘पहिला सुर्खेतबाट १०/१२ दिन बोकेर सामान ल्याउनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मोटरबाटोले धेरै सुविधा भएको छ, बिहान ७ बजे गाडी चढे साँझ ५ बजे यहीँ आइपुगिन्छ ।’ चौलागाईंको घर वडा नम्बर ८ मा पर्छ ।

‘पहिला सुर्खेतबाट चिनी ल्याएर कुरुवाका हिसाबले बिक्री गरिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले किलोको हिसाबले बेचिन्छ, व्यापारीलाई फोनमा भन्नासाथ गाडीमा यही सामान ल्याइदिन्छन् ।’ जे चाहियो त्यही सामान पसलमै आइपुग्छ । उनका छोराछोरी कोही सुर्खेत छन् त कोही घरमै । पसलमा उनलाई पत्नी पद्मशिलाले सघाउँछिन् ।

‘यही आम्दानीले गुजारा चलिररहेको छ,’ पद्मशिलाले भनिन्, ‘सडक बनेपछि खानलाउन दु:ख छैन ।’ चौलागाईंको आडैमा मेडिकल खोलेका हरिप्रसाद आचार्य सडकले गर्दा बिरामीलाई उपचारमा सहज पहुँच भएको बताउँछन् । ‘दैनिक १/२ जना बिरामी उपचारका लागि आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले सक्ने प्राथमिक उपचार गरिदिन्छु, नसकिने भए थप उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज जान सल्लाह दिन्छु ।’

आचार्यले मेडिकल सुरु गरेको ४ वर्ष भयो । उपचारका लागि कोही बोकिएर त कोही हिँडेर आउँछन् । पहिला जिल्ला अस्पतालै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र पुग्न घन्टौं लाग्थ्यो । तर, अहिले बिरामी आफूले चाहेजस्तो अस्पताल जान पाएका छन् । ‘पहिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार नभए जिल्ला अस्पताल मात्रै विकल्प थियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले गाडी चलेपछि नेपालगन्ज, काठमाडौं, भारतसम्मका अस्पताल सहजै पुग्न सकिने भएको छ ।’

सुर्खेतको बांगेसिमलदेखि जुम्ला खलंगासम्म २ सय ३२ किमि छ । सडक निर्माण पूरा हुन दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो । सुर्खेतदेखि दैलेख साईसम्म चिनियाँ कम्पनी र पछि सडक विभागले निर्माण पूरा गरेका हुन् । अप्ठ्यारो चट्टान फुटाएर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो । कालिकोट र जुम्ला सिमाना नाग्मदेखि मुगुको गमगढीसम्म ९४ किमि सडक ट्रयाक सेनाले ०६८ सालमै खोलेको हो ।

सडक सुरक्षाका लागि सेफ्टी बार लगाइएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ओटासिल कालोपत्रे सकिएपछि रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरएसडीपी) को सहयोगमा पाइलटिङका रूपमा फलामे बार लगाइएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली राजमार्गमा लगाइएको सेफ्टी बारले हलुका सवारी, यात्रुवाहक बस तथा ढुवानी साधन भीरमा खसेर बजारिनबाट जोगाउनेछ ।

सडक साँघुरो भएकाले दुर्घटनाको जोखिम भने बढी नै छ । भीरको बाटो मनमा त्रास भए पनि स्थानीय बासिन्दा पीडा भुलेर गन्तव्य पुग्न पाएका छन् । उपभोग्य वतु घरगाउँसम्म सहजै ल्याउन पाएका छन् । ‘पहिला हिँडेर ६ दिनमा सुर्खेत पुग्नुपथ्र्यो,’ जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–५ का भक्तबहादुर बडुवालले भने, ‘अहिले त्यो समस्या छैन, चाहिएको सामान लोड गरेर घरमै ल्याउन पाइएको छ, गाडी चलेको चल्यै गर्छन्, २ दिनमै सुखे पुगिन्छ ।’

मोटरबाटो खुलेपछि सुर्खेत खजुराका देव बीसीले करिब ३५ लाख लगानीमा जिप किने । आफैं गाडी चलाएर सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म यात्रु बोक्न थाले । ४ वर्षसम्म सशस्त्र प्रहरीमा रहेका उनी त्यहाँ पनि चालककै रूपमा काम गर्थे । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ०६२ सालमा जागिर छाडेपछि घरगाउँमै बसेर गाडी कुदाउन थालेका हुन् । गाडी चलाउन थालेको १७ वर्ष भए पनि सुर्खेतबाट भीरको बाटो छिचोल्दै जुम्ला पुग्न थालेको ७ वर्ष भयो ।

‘पहिला कालिकोटसम्म आउँथ्यौं, त्यस बेला सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्न १४/१५ दिन लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कतै अवरोध नभए अहिले एकैदिन जुम्ला पुग्छौं ।’ बीसी यात्रु बोकेर मुगुको रारा तालसम्म पुग्छन् । सर्वसाधारणको आउजाउ बढेको छ । सानो गाडीमा सुर्खेतबाट एकै दिन रारा पुग्न सकिन्छ । ठूलो गाडीमा २ दिन लाग्छ । फोरहिल जिप बढी चल्छन् । स्थानीयले बढी यात्रा बसमा गर्छन् । बाहिरबाट आउनेले जिप खोज्छन् । यो समाचार हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका छौ

सुर्खेतबाट रारासम्म करिब ३ सय किमि छ । बीसीले महिनामा १५ दिन गाडी चलाउने पालो पाउँछन् । वर्षातको समयमा गाह्रो हुन्छ । सडकमै ढुंगा र पहिरो खस्छ । त्यति बेला बाटोमा खान बस्नकै समस्या हुन्छ । ‘यो राजमार्गमा गाडी चलाउन थालेको ७ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘सडक साँघुरो भए पनि गाडी थपिँदै गएका छन्, स्थानीयलाई सहर बजार आउजाउ गर्न
कुनै समस्या छैन ।’

दुर्घटना जोखिम उच्च
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडक सञ्चालनमा आएयता साना–ठूला १ सय ६५ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । यात्रुवाहक बस, ट्याक्टर, मिनी टाटा, मिनी ट्रक र जिप दुर्घटनामा परेका छन् । सबैभन्दा बढी ८७ दुर्घटना कालिकोट खण्डमा मात्र भएका छन् । यहाँ पहाड काटेर सडक लगिएको छ । दैलेखमा ३१ र जुम्लामा २३ वटा दुर्घटना भए । अन्य दुर्घटना सुर्खेतको बांगेसिमलदेखि कल्याणकाँधसम्मको खण्डमा भएका छन् ।

सबै दुर्घटनामा गरी २ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ५२ जना घाइते भए । घाइतेमध्ये १ सयभन्दा बढी अपांग भएका छन् । अधिकांश दुर्घटना दैलेखको साइगाउँदेखि कालिकोटको राचुली छिडेनासम्मको ८८ किमि खण्डमा हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । साँघुरो बाटो, मर्मत अभाव, धेरै मोड, पुराना गाडी र चालकको लापरबाहीले दुर्घटना हुने गरेको जिल्ला प्रहरीप्रमुख डीएसपी सुवासचन्द्र बोहोरा बताए ।

सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना ०६६ चैत ५ गते कर्णाली राजमार्गको किटुभीरमा भएको थियो ।

त्यसअघि राजमार्ग निर्माणमा खटिएको सेनाको विकास निर्माण कार्यदलमाथि ०६२ साल साउन २३ गते पिलीमा माओवादीले आक्रमण गर्दा दुवैतर्फ गरी करिब १ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । ६० सैनिकलाई माओवादीले अपहरण गरेर जाजरकोट पुर्‍याई पछि छाडिदिएको थियो ।

Credit : raranews.com

प्रदेश आर्थिक समृद्धिका लागि जुम्लामा व्यापार मेला

कर्णाली प्रदेशको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सहर जुम्लामा प्रादेशिक औद्योगिक महोत्वस तथा व्यापार मेला हुने भएको छ । यिहि बैशाख १३ देखि २३ सम्म संचालन हुने औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी तिव्र हुदै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नै पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको प्रादेशिक, कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार महोत्सव २०७५ लाई सफल गर्न जुम्लामा उद्योगी, होटल व्यवसायी तथा सरोकावालाहरुले तिव्र तयारी छ ।

जुम्लाका समुचित विकास र यहाँका सम्भावानाहरुको प्रचारप्रसार गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रावलले जानकारी दिएका छन ।

आर्थिक संकलनका लागि अहिले विभिन्न निकायसंग छलफल भईरहेको छ । अध्यक्ष रावलले भने, तयारी स्वरुप विभिन्न नीजि तथा सरकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग छलफल गरी तयारीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी आयोजकको छ

कर्णालीमा पहिलो पटक १० दिनसम्म संचालन हुन थालेको प्रादेशिक महोत्सवमा झण्डै सय बढी स्टलहरु राखिने छन । जुम्लामा पाइने अर्गानिक अन्नबाली फापरको केक, कागुनाको खिर,जुम्ली मार्सी धानको चालम, सिमी, ओखर, चिनो, अर्गानिक सेल रोटी, कोदाका रोटी, आलु चिप्स लगायत अन्य अर्गानिक सय बढी स्टलहरु राख्ने लक्ष्य आयोजकको छ । यसबाट अर्गानिक बालीको प्रचारप्रसारका साथै आर्थिक आम्दानी हुनेमा आयोजक निकै आसाबादी देखिन्छ ।

जुम्लामा पाईने लोपउन्मुख अन्न बालीको प्रबद्धनका लागि पनि धेरै प्रकारका स्टल राखिनु पर्ने जुम्लाका व्यपारीले बताएउन छन् । एक स्टल राख्नको लागी मात्रै ५ सय शुल्क आयोजकले निर्धारण गरेको छ । स्टल संगै महोत्सवका क्रममा जुम्लाका सम्भावनाका बोकेका विभिन्न पर्यटकिय क्षेत्रका फोटो संकलन गरी बृत्त चित्रनै प्रस्तुत गर्ने आयोजकको तयारी छ ।

१० दिनभरको अबधिमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारहरुको पनि प्रस्तुत रहेने छ । स्थानीय संस्कृत जल्काउने, ढाल नाँच, बाल नाच, देउडा, हुड्के नाच लगायतका अन्य प्रस्तुतिहरु पनी हुने छन । महोसत्वका बेला बाहिर जिल्लाबाट आउने पाउनाहरुको व्यवस्थापनका लागि होटल व्यसायीीहरु प्रतिबद्ध रहेको एक होटल ब्यबसाईले जानकारी दिएका छन् ।

जुम्लाका सम्भवानालाई राष्ट्यिकरण गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने पहिलो लक्ष्य आयोजकको छ कर्णालीमा नै पहिलो पटक यति ठुलो महोत्सव गर्ने तयारी हुँदा छुनौती थुपै्र हुने छन । यस पटकको औद्योगिक व्यापार मेलाको प्रचारप्रसार गरी कम्तीमा एक लाख बढि पर्यटकहरु भित्राउने लक्ष्य आयोजक संस्थाको छ ।

Credit : raranews.com

कम्प्युटर सिक्दै जनप्रतिनिधि

रुकुम :  रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कम्प्युटर सिक्न शुरु गरेका छन् ।

गाउँपालिका तथा वडाबाट हुने सिफारिस, निवेदन लगायतका काम कम्प्युटर बाट गर्नुपर्ने भएपछि वडाध्यक्षहरु, गाउँपालिकामा गठन भएका छ वटा विषयगत समितिका संयोजक र गाउँपालिका उपाध्यक्षले कम्प्युटर सिक्न थालेका हुन् ।

कम्प्युटर प्रयोग गर्न नआउँदा समस्या हुने भएपछि जनप्रतिनिधिले तालीमको आयोजना गरेर सिक्न थालेका हुन् । प्रविधिमा कमजोर भएपछि गाउँपालिकाले नै जनप्रतिनिधिलाई प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले तालीम सञ्चालन गरिएको बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए ।

तालीममा सहभागी १० वडाध्यक्ष, छ विषयगत समितिका संयोजक र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गरी १७ जनाले माइक्रोसफ्ट अफिस, एक्सल, प्रिन्ट गर्ने विधिलगायत प्राविधिक शिक्षा पढिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आधारभूत कम्प्युटर तालीमको आयोजना गरिएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय बाट हुने सम्पूर्ण कामको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्न लागेकाले जनप्रतिनिधिलाई कम्प्युटर सिकाउनुपरेको अध्यक्ष केसी बताउँछन ।

तालीम पश्चात् वडा तथा विषयगत समिति बाट हुने काम कम्प्युटर बाट शुरु गरिने छ । वडा र विषयगत समितिलाई एक–एक सेट ल्यापटप तथा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

Credit : raranews.com