Category: कृषि-सहकारी

तिलागुफा नगरपालीका महिलाहरुको तरकारी खेतीका कारण बदलिएको छ गाउँ । सामान्य आवश्यकता पुरा गर्दा श्रीमानको भर पर्नुपर्ने यहाँका अधिकांश महिलाहरु अहिले तरकारी खेति गरेर आयआर्जन बढ्न थालेपछी उनीहरुको जीवनमा र गाउँमा नयाँ आथिक रुपान्तरण भएको हो ।

तिलागुफा नगरपालीका ६ का अगुवा कृषक महिलाहरुले बारीमा आलु, बन्दा, काउली, काँक्रा लगायतका तरकारी उत्पादन गरेका छन् । एक सिजनमा कम्तिमा ३ देखि ५ क्वीन्टल विभिन्न प्रकारको तरकारी उत्पादन हुदै आएको छ ।

आजकाल मौसम अनुसारको तरकारीको विउँ गाउँमै पाइन्छ । स्थानिय बासि एक महिलाका अनुसार गाउँमा धेरै महिलाले तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । तरकारी उत्पादन गरेर छोरा छोरीलाई स्कुल खर्च चलाउनुका साथै राम्रो आम्दानी हुने गरेको कृषक महिलाहरुको भनाई छ ।

एक जनाको तरकारी खेतीबाट प्रभावित भएर गाउँमा प्रया सबैले तरकारी खेती थालेका हुन छन् । ‘तरकारी उत्पादन गरेर गाल्जे बजार र नाग्म बजारसम्म विक्री हुन्छ । मेहनत गर्ने हो भने, रुपैयाँ खोज्न बाहिर कतै जानुपर्ने आवश्यकता छैन गाउँमै दुख गरे पुग्छ स्थानिय कृषकहरुको भनाई छ ।

व्यवसायीक कृषि पाठशाला निर्माण गरेर यहाँका महिला कृषितर्फ निकै उत्साहित भएका देखिन्छ । तरकारी खेतीबाट चाँडै आम्दानी गर्न सकिने भएकोले जिविकोपार्जन गर्न सहज हुने भन्दै उनीहरु तरकारी खेतीमा सक्रिय भएका हुन ।

Credit : raranews.com

निर्धन नामक संस्थाले भूकम्पप्रभावित टीकाथली तथा ठेचोका १८ विपन्न महिलाहरुलाई साबुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको छ ।

राजधानीको नक्सालमा कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले असार २५–२६ मा भक्तपुरको छालिङमा सो तालिम सम्पन्न गरेको हो । तालिमका क्रममा प्रशिक्षिकाहरुले गड्यौला मल बनाउने तालिम समेत दिइएको जानकारी संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जु पाण्डे (पन्त) ले दिएकी छन् ।

सृजना सिक्तिखु, सुस्मित सुनुवार, लक्ष्मी राई र सपना भुलुन तालिमको स्रोतव्यक्ति रहेको यस तालिमको समापन सत्रमा सहभागीहरुको तर्फबाट बोल्दै अम्बिका कोइराला र भगवती परियारले आयोजकहरुलाई धन्यवाद दिए । तालिमका सहभागीहरुले साबुन बनाउने सिप आफूहरुका निम्ति ज्यादै लाभदायी हुने बताए ।

समापन सत्रमा प्रशिक्षिका सपना भुलुन, ग्लोबल पिस फाउन्डेसनकी सृजना सिक्तिखु, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था छालिङ शाखाकी प्रमुख अम्बु खनाल र निर्धन संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत मनिषरत्न कोनाजोले पनि आ–आफ्नो मन्तव्य राख्दै तालिममा हासिल गरिएका सिपलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशिक्षाथीहरुलाई आह्वान गरे ।

कार्यकारी अधिकृत पाण्डे (पन्त) ले सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै समापन मन्तव्य राखिन् । वि.सं. २०४७ मा स्थापित यस निर्धन संस्थाले वि.सं. २०४९ मा नेपालमा सर्वप्रथम लघुवित्त कार्यक्रम सुरुआत गरी वि.सं. २०५६ साउन १ देखि विधिवत् रुपमा लघुवित्तसम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी उनले दिइन् ।

निर्धन संस्थाको आयोजना तथा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संयोजनमा सञ्चालन भएको यस तालिमको समापन सत्रको सञ्चालन निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ व्यवस्थापक पवनकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । संस्थाले नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेको लघुवित्त कार्यक्रमले २०७४ चैत १ गते पच्चीसौं वर्ष पूरा छब्बीसौं वर्ष प्रवेश गरेको छ ।

Credit : newskoseli.com

कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर हुन संसद्ले ऐन र मन्त्रालयले नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र रणनीति बनाएको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर हुन संसद्ले ऐन र मन्त्रालयले नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र रणनीति बनाएको छ । त्यसो भए किन कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेन त ! भन्दा कार्यान्वयन नभएकाले हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढेपछि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन घट्नुमा दोषी को होला ? जवाफमा सुनिन्छ– ऐन भएन, नीति बनाउनुपर्ने वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवाज कृषिविज्ञले नसुनाएका होइनन् । अन्तमा एकले अर्कालाई दोष थुपारेर पन्छिने अदालतले नेपालको कृषि प्रणलीको पुनःसंरचना नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।      संसद्ले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न १६ वटा ऐन, २० वटा नीति, १३ वटा नियमावली, २० वटा निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि र २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५ देखि २०३५) जारी गरेको छ । तर कृषिको उत्पादन बढ्नुको सट्टा घटेको घटै्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण  धान उत्पादनलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालमा  विगत दश वर्षदेखि धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । २०६४ देखि २०७४ सम्ममा धानको उत्पादन दर र जमीनको उपभोगको तथ्यांक हेर्दा उत्पादन दर भने कछुवाको गतिमा देखिन्छ । २०६४ सालमा १४ लाख ३९ हजार ५२५ हेक्टर जमीनमा खेती हँुदा ३६ लाख ८० हजार ८३८ टन, २०६५ मा १५ लाख ४९ हजार २६२ हेक्टरमा खेती गर्दा ४२ लाख ९९ हजार २४६ टन, २०६६ मा  १५ लाख ५५ हजार ९४० हेक्टरमा खेती हुँदा ४५ लाख २३ हजार ६९३ टन,  २०६७ मा १४ लाख ८१ हजार २८९ हेक्टरमा ४० लाख २३ हजार ८२३ टन, २०६८ मा १४ लाख ९६ हजार ४७६ मा ४४ लाख ६० हजार २७८ टन,  २०६९ मा १५ लाख ३१ हजार ४९३ हेक्टरमा  ५० लाख ४७ हजार ४७ टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यसैगरी, २०७० मा १४ लाख २० हजार ५७० हेक्टरमा ४५ लाख चार हजार ५०३ टन,  २०७१ मा १४ लाख ८६ हजार ९५१ हेक्टरमा ५० लाख ४७ हजार ४७ टन,  २०७२ मा १४ लाख २५ हजार ३४६ हेक्टरमा ४७ लाख ८८ हजार ६१२ हेक्टर, २०७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९०८ हेक्टरमा ४२ लाख ९९ हजार ७८ टन र २०७४ मा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टर जमीनमा धान खेती गर्दा ५२ लाख ३० हजार ३२७ टन धान उत्पादन भएको थियो ।
झण्डै १६ वर्ष पहिले अर्थात २०५८ सालमा नेपालको जनसंख्या दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२३ थियो । त्यसको ठीक १० वर्षपछि सो जनसंख्यामा प्रतिवर्ष एक दशमलव शून्य तीन पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुन गई दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ पुगेको थियो । सो जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान ६० लाख टन धानको आवश्यक पर्छ । तर गत साल धानको उत्पादन करीब ४२ लाख टनमा सीमित हुन पुग्यो । सो तथ्यांक हेर्दा हालको जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान अझै १८ लाख टन धान उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।   २०५८ देखि २०६८ सम्मपुग्दा ३३ लाख ४३ हजार ८१ जना जनसंख्या बढेको देखिन्छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदरलाई एक दशमलव शून्य तीन पाँच प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ३५ लाख थपिन गई २ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले अनुमानित सो जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान अहिलेको उत्पादनमा झण्डै करीब ९० प्रतिशत उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । २०७८ सालमा धानको उत्पादन ७५ देखि ८० लाख टन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा मात्र तीन करोड जनसंख्यालाई खान पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकर सापकोटाले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि हुने दाबी गर्नुहुन्छ । के सम्भव होला ? विज्ञहरु पत्याउन तयार छैनन् ।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको माछापालनलाई विस्थापित गर्ने हो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन पाँच वर्ष पनि पर्खन नपर्ने बताउनुहुन्छ । तराईका अधिकांश जमीनमा तीन बाली खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।तराईलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ । पछिल्लो पटक तराईवासीमा माछापालनको लहडबाजी चलेको पाइन्छ । तराईमा भइरहेको माछापालनलाई रोकेर खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिने र तराईका किसानलाई खाद्यान्न उत्पादनमा सीमित राख्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । माछापालनका लागि वैकल्पिक पानीका स्रोत जस्तै ताल, खेर गइरहेको खोलाका बगर  र सार्वजनिक नदीमा बाँध निर्माण गर्न सकिन्छ ।

Credit : raranews.com

उखु किसानको पैसा समयमा भुक्तान नगरेको भन्दै सरकारले ४ जना चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न ३ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल, बागमति सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवाल तथा अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रीज सर्लाही र इन्दीरा सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालकहरु ज्ञानप्रसाद भट्टराई र राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

उद्योगमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरी उखुकिसानको पैसा नतिर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले नवलपरासी, महोत्तरी र सर्लाहीका जिलला प्रशासन कार्यालयलाई उल्लेखित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उखु किसानलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तान नगराई कार्यालय बन्द गराउँदा किसान मारमा परेको निर्देशनमा उल्लेख छ । तत्काल ४ जनालाई पक्राउ गरि कानुन अनुसार कापर्वाही गर्न पनि मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्रत्येक कामको विबरण गृहलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

Credit : raranews.com

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सहितको मोवाइल एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ । मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्सको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चत्रपाणी खनालले सार्वजनिक गरेका हुन् । एप्समा मन्त्रालयका कार्यक्रम, भूमि सम्बन्धी सेवाहरुको जानकारी, कार्यालयहरुको लोकेशन, ऐन–कानुन, नीति–निर्देशिका, कार्यविधि, भूमि शब्दकोष समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै सजिलोमा कन्भर्ट हुने गरी भूमिसम्बन्धित नापजाँज सम्बन्धि इकाइ, नापी क्याल्कुलेटर, सूचना, गतिविधि, सेवाग्राहीबाट बारम्बर सोधिने प्रश्नहरु पनि मोवाइल एप्समा समेटिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

मोवाइल एप्स सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री खनालले यो एउटा सानो सुरुवात भएपनि यसले प्रयोगकर्तालाई केही राहात मिल्ने बताए । अझै धेरै गर्न बाँकी रहेकोले सुधार गर्दै जान पनि मन्त्री खनालले मन्त्रालयका प्राविधिकहरुलाई आग्रह गरे ।

Credit : raranews.com

दूध बिक्न छाडेपछि झापा शरणामतीका सयौं किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका छन् । शनिबार नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको दूध संकलन तथा चिस्यान केन्द्रका अगाडि सडकमा सयौं लिटर दूध पोखेर किसानले विरोध जनाएका हुन् ।

लाखौं रुपैयाँ ऋण लिएर पशुपालन गरी दूध उत्पादन गर्न थालेका किसान दूध बिक्न छाडेपछि निराश बनेका छन् । दूध उत्पादन गर्न भन्दै गाई–भैंसी खरिदका लागि सहकारीले शरणामतीका किसानलाई ऋण समेत उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, अहिले सोही सहकारीद्वारा सञ्चालित डेरीले दूध खरिद गर्न छाडेपछि किसानले दूध सडकमा पोखेर विरोध जनाएको खबर आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

पोषक खाद्य सामग्रीका रुपमा अनेकौं परिकार बनाएर खाइने दूधमा कपडा धुने सोडा तथा साबुनमा प्रयोग हुने रसायन समेत मिसाइने गरेको पाइएको छ ।

गर्मी याममा दूध फाट्नबाट जोगाउन दूध संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक र ठेकेदारले यस्ता हानिकारक वस्तु मिसाउने गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । यीमध्ये २५ ब्रान्डका दूध पाउचको नमूना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँचिएको थियो । र, तीमध्ये ४० वटामा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने ‘वासिङ सोडा’ र साबुन बनाउन प्रयोग गरिने रसायन भेटिएको हो ।

दूध उत्पादनका क्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ख्याल नै नगरिएको र भयावह अवस्था रहेको कृषिमन्त्री चक्रमणि खनालले बताए । दूधमा भेटिएको मिसावट देख्दा देश नै नभएको जस्तो महशुस भएको कृषिमन्त्री खनालले बताएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब–भत्ता खुवाउन जुम्लाको एक सामुदायिक विद्यालयले तरकारीखेती गर्दै आएको छ ।

पातारासी गाउँपालिका– ७, पटमारास्थित महारुद्र आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतका शिक्षक दोब्बर भएपछि तलब–भत्ताको जोहो गर्न विद्यालयले आलुखेती गरेको हो ।

पाँच रोपनीमा आलुखेती गरिएपछि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक टिकाउन सहज भएको प्रधानाध्यापक चूडाराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा निजी स्रोतबाट राख्नुपरेको छ ।

सरकारले दरबन्दीका शिक्षकलाई मात्र तलब–भत्ता उपलब्ध गराउँछ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन विद्यालयको अन्य आम्दानीले नपुगेपछि तरकारीखेती गरेर रकम जुटाउनुपरेको उनले बताए ।

प्रधानाध्यापक न्यौपानेले भने– ‘यो क्षेत्रमा आलु उत्पादन राम्रो हुन्छ । आलु बेचेर आएको पैसाले निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब दिन्छौं ।’ आलुखेतीबाट बर्सेनि कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको न्यौपानेले बताए ।

‘सडकको पहुँच भएकाले बिक्रीवितरणका लागि बजार पुर्‍याउन सहज छ’, उनले भने– ‘शुक्रबार हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा शिक्षक–विद्यार्थी आलु गोडमेल र संरक्षणमा जुट्छौं । यसले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञानसँगै विद्यालयको आम्दानीमा सहयोग पुगेको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

लक्ष्य भेट्ने अन्तिम बिन्दुमा पुग्न लागेपछि पटकपटक अवरोध भएका कारण आउँदो दसैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं नजाने निश्चित प्रायः भएको छ । भूकम्पलगायत विभिन्न कारणले ढिला भएको र क्षतिपूर्तिवापत एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी)ले दाबी गरेका कारण निर्धारित समयमा पानी काठमाडौं नपुग्ने देखिएको हो ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले साइट अवलोकनका क्रममा काठमाडौंमा पानी झार्ने तालिका बनाएर काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा थप अन्योल भएको हो । मन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँगै खानेपानीमन्त्री मगर मेलम्ची आएर दसैंमा मेलम्चीलाई काठमाडौं पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

मेलम्चीमा अहिलेसम्म बाँध निर्माणकार्य सुरु नै भएको छैन । कुल २७ मध्ये करिब २१ किलोमिटर सुरुङ ढलान गर्ने काम बाँकी छ । साइटमा खटिएका इन्जिनियर उज्ज्वल प्रजापतिका अनुसार अहिले दैनिक औसत ३० मिटरमात्रै ढलानको काम भइरहेको छ । “यही गतिमा काम भए निर्धारित समयमा पानी काठमाडौं पुग्दैन,” उनले भने, “तर, तालिकाअनुरुप ठेकेदार कम्पनीले कामको गति बढाए सम्भव हुन पनि सक्छ ।”

उनले निर्माण सामग्री अभावका कारण बेलाबेलामा काम रोकिने गरेको जानकारी दिए । अहिले भइरहेको कामको गति हेर्दा ढलानको काम सम्पन्न हुन मात्रै सात सयभन्दा बढी दिन लाग्ने देखिन्छ । सुरुङभित्र ‘फिनिसिङ’को काम सम्पन्न भए अस्थायी बाँध बनाएर पानी आपूर्ति गराउने योजना भए पनि यो असम्भव देखिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले दाबी गरेको मध्ये आयोजनाले २८ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । आयोजनाले चट्टान काट्ने कामका लागि सो रकम दिएको जनाएको छ । चट्टान काट्ने काम सुरुङद्वार आसपास भएको थियो । तर, सीएमसीले भने आफूले दाबी गरेको पूरै रकम पाएमात्र कामको गतिलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएको छ । ठेकेदार कम्पनीबीच रकमको विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएपछि बैठक बोलाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

ठेकेदारले विभिन्न बहानामा साइटमा काम गर्नेसँग समन्वय नगरेकाले मेलम्चीको काम अघि नबढेको हो । सम्बन्धित ठेकेदार पक्षको सहमतिअनुसार अब टनेल इन्भर्ट लाइनिङ र फाइनल सपोर्ट, हेडवक्र्स र पानी पठाउने अन्य संरचना, टनेल मोनिटरिङ प्रणाली र तथ्यांक प्रणालीमा सूचना, एयर भेन्टिलेसन, भर्टिकल साफ्ट स्थापना र पानी डाइभर्सन गर्ने काम पनि बाँकी छ ।

२७ किमि लामो सुरुङको गत चैत २७ गते सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको साढे सात किमि ब्रेक थ्रु भएको थियो । गएको जेठ १६ गते मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा टोेली पुग्दा इन्जिनियरबाहेक कोही नभएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची दूरवस्थामा पुगेको थाहा पाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही तरिकाले काम गरिरहेको पाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए ।

स्थानीयवासीलाई अझै सुविधा दिइएन
यता, स्थानीयवासीसमेत रुष्ट छन् । आयोजनाले अम्बाथानबाट पानी लगेवापत प्रभावित स्थानीयवासीलाई दिने भनिएको सुविधा अझै प्रदान गरेको छैन । पानी अम्बाथान मुहानमा हालेपछि मुहान माथिका पाँच बस्ती प्रभवित हुने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । “पानी मुहानमा हालेपछि पाँच बस्तीका लागि आयोजनाले पुन निर्माण गर्ने बताएको थियो,” उनले भने,

“अझैसम्म पुल निर्माणको काम सुरु नगरेकाले स्थानीयवासीले पानी समयमै काठमाडौं लैजानका लागि अवरोध गर्ने भएका छन् ।” उनकाअनुसार अम्बाथान अडिटबाट माथि पर्ने नाकोते, सकैथली, मेलम्चीघ्याङ, खार्चुङ र रिवर्मा बस्ती प्रभावित हुनेछन् । हेलम्बुले संविधानमा उल्लेख गरी प्राकृतिक स्रोतवापतको रोयल्टीकोसमेत निश्चित हुनुपर्ने बताएको छ ।

सुरुङ खन्न सुरु गरेपछि सुरुङ माथिका बस्तीका मुहान सुकेका छन् । सुरुङभित्र माथिबाट पानी अहिले पनि झरिरहेको छ । मुहान सुकेका स्थानमा खानेपानीको व्यवस्था नगरेसम्म अवरोध गरिने हेलम्बु गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष छिरिङ लामाले बताए । “सुरुङकै कारण माथितिरका गाउँवासी खानेपानी समस्याले ग्रसित छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन हुनु जरुरी छ,” उनले भने ।

अम्बाथान सुरुङ हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाहिरीले पाउँदैनन् । खानेपानी प्रभावित किउल, ग्याल्थुम, तालामाराङ, मेलम्चीवासीले पनि उचित रोयल्टीको माग गरेका छन् । उनीहरूले मेलम्चीदेखि हेलम्बुसम्म्को सडक कालोपत्रे गरिदिनुपर्ने अडान राख्दै आएकाले पनि निर्धारित समयमा मेलम्ची काठमाडौ नपुग्ने भएको हो । सुरुवातमा चिनियाँ कम्पनीले पनि यस्तै समस्या ल्याएपछि सरकारले सम्झौता तोडेर सन् २०१३ मा यो इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ठेक्का दिएको थियो ।यो समाचार कारोबार दैनिकबाट लिएका छौ

Credit : raranews.com

सरकारको फितलो अनुगमन र व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण कृषकले बिक्री गरेभन्दा तीन सय प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर काठमाडौंका उपभोक्ताले तरकारी उपभोग गर्नु परेको छ ।

किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्यमा करिव तीन सय प्रतिशत बढी मूल्यान्तर भेटिएको छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा पाँचभन्दा बढी तहमा नाफाखोरको जालोका कारण कृषकले कम मूल्यमा बेच्नु परिरहेकाे छ र उपभोक्ताले बढी मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ ।

काभ्रेका किसानले प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको काँक्रो काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले खरिद गर्ने गरेका छन् । किसानदेखि उपभोक्ताबीचको यो मूल्यान्तर २ सय प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको मुला उपभाेक्ताले भने ६० रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने गरिरहेका छन् ।

किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मुलाको मूल्यमा पाँच सय प्रतिशत अन्तर देखिएकाे खबर बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com