कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पर्यटनमा कर्णालीलाई विश्व लोभ्याउने आर्कषक प्रदेश बनाइने बताएका छन् । नेपाल पर्यटन पत्रकार संघ, कर्णाली प्रदेशद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा हाम्रो अभियान र प्रदेश सरकारको दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले विश्वको नेपाल र नेपालको कर्णालीलाई पर्यटनको गन्तव्य बनाउन दिगो सोचका साथ लागिएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामी कहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा छन्, बरु तिनको प्रचार हुन सकिरहेको छैन ।’
अर्थतन्त्रको बलियो आधार पर्यटन भएको बताउँदै उनले भने, ‘कर्णालीलाई हाइड्रो र कृषि पर्यटनका रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ, यसका लागि लगानी र इच्छा शक्तिको आवश्यक छ ।’ नेपाल पर्यटन पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम शर्मा (ऋतुविचार) ले राज्यको पर्यटन नीतिलाई आवश्यक सहयोग गर्दै विट पत्रकारिताको शुरुआत र त्यस विधामा विज्ञता हासिल गर्ने उद्देश्य लिएर संघ अघि बढेको बताए ।
कर्णालीको पर्यटनमा खोजरत युवा हरिहर न्यौपानेले कर्णालीको विद्यमान पर्यटन अवस्था, पर्यटकीय साइट, देखिएका समस्या, प्रदेश सरकारले लिएको नीति र गरिरहेको अभ्यास, यसको आगामी विकासबारे तयार पारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । न्यौपानेद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक÷सांस्कृतिक गरी तीन वर्गमा पर्यटकीय क्षेत्रको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो वाइडबडी विमान (मकालु) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । फ्रान्सको तुलुज शहरबाट करीब नौ घण्टाको उडानपछि दोस्रो वाइड बडी एयरबस ए३३० विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज विहान अवतरण भएको हो ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहितको टोलीले फ्रान्सबाट विमान लिएर आएका हुन् । योसगै निगमसग अब २७४ सिट क्षमता भएका दुई वटा विमान भएका छन् । विमानस्थलमा विमानलाई पानीको फोहोराले भव्य स्वागत गरिएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका उच्च अधिकारीलगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । निगमले दुईटा वाइडबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ९ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएको थियो ।
यी दुवै वित्तीय संस्थासँग निगमले १५ वर्षको ऋण तिर्ने भाका राखेको छ । निगमको पहिलो वाइड बडी विमान अन्नपूर्णअसार १४ गते काठमाडौं आइसकेको छ । सो विमानले साउन १६ गतेबाट कतारको दोहो पहिलो उडान भर्दैछ । निगमले दोहा र काठमाडौंको दोहोरो भाडा अहिलेलाई १८ हजार कायम गरेको छ भने एकतर्फी ११ हजार रुपैया तोकेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) ले पहिलाेपटक वाइडबडी विमान नेपाल भित्र्याएको छ । ‘ए ३३०–२००’ सिरिजको विमान बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । नयाँ विमानलाई विमानस्थलमा मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरु पञ्चेबाजासहित स्वागत गरेका थिए । विमानकाे पूजा-अाजासमेत गरिएकाे छ ।
नयाँ विमानलाई ‘अन्नपूर्ण’ नाम दिइएको छ । विमानलाई नामाकरण गर्ने प्रचलनअनुसार अन्नपूर्ण नाम दिइएको हो ।निगमले युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग किनेको हो ।
नयाँ जहाजमा विजनेश क्लासका १८ र इकोनोमी क्लासका २५६ सिट छन् । यो विमानलाई दुवई, हङकङ, दोहा, क्वालालाम्पुरलगायतका स्थानमा उडाउने तयारी गरिएको नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले जानकारी दिए ।
निगमले सरकारको जमानीमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले सबै रकम भुक्तानी गरिसकेकाले अर्को विमान पनि एक महिनाभित्रै आइपुग्ने कंशाकारले बताए ।
निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान हाल दुईवटा विमानले मात्रै भर्दै आइरहेका छन् ।
जाजरकोट : जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका–२ रोकायगाउँस्थित खाराखोलामा नुन खानीको सम्भाव्यता देखा परेको छ। खोलाको पानीमा सोडियम क्लोराइड जाँच गर्दा ९० प्रतिशत नुनको मात्रा भेटिएको जाजरकोट प्रदेशसभा ‘क’ का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
खोलाको एक लिटर पानी लिएर ल्याब परीक्षण गराउँदा पानीमा ९० प्रतिशत नुनको मात्रा रहेको तथ्य फेला परेको सांसद सिंहले बताए। खाराखोलाको पानी लिएर वाटर इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौंमा परीक्षण गरिएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेश खनालले ल्याब परीक्षण गर्दा राम्रो नतिजा आएको बताए।
उनले भने, “केही दिनमै नुन खानीको स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठाउनेछु। म सानै हुँदा बारेकोटमा नुन खानी रहेको बुढापाकाले पनि बताउने गरेका थिए।” बारेकोटमा नून निकाल्न सके देशलाई नुनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।
खोलामा धेरै ठूलो पानी नभए पनि निरन्तर बगिरहने पानीबाट धेरै नून उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए। उनले भने, “यो खानीलाई विस्तृत अध्ययन गरी परियोजना अघि बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। सिंहका अनुसार बारेकोटमा नुन खानीमात्र होइन र फलाम खानीसमेत छ।
नुन र फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागलाई अनुरोध गरिएको र स्थानीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्नका लागि वचन दिएको उनले जानकारी दिए।
जाजरकोट : कर्णाली प्रदेशको बजेट विनियोजन सार्वजानिक भए पनि यहाँका ठूला जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग र नयाँ शहरको निर्माणको गति भने सुस्त छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली पञ्चकोशी राजमार्ग, नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना, नयाँ शहर, मध्यपहाडी राजमार्ग, जाजरकोट जुम्ला सडक, भेरी ए,बी,सी र डी जलविद्युत् आयोजना कर्णाली प्रदेशका ठूला आयोजना हुन्।
यी आयोजना सम्पन्न भए स्थानीय उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच, शहरीकरण र विद्युतीकरण तीव्र गतिमा हुनुकासाथै कर्णालीलाई विकास र समृद्धिको पथमा लैजाने जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने दैलेखको राकम कर्णाली र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको चौरजहारीमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनिए पनि खासै काममा गति नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार गठनपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको दैलेखको आठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘स्थानीयसँगको छलफलपछि जग्गा फुकुवा गरिएका छन्।’ अहिले राकम कर्णाली–४ को सेरावाडा र बगरखेतमा नयाँ शहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न डीपीआरको काम सुरु गरिएको छ। गतवर्ष आयोजनाले छ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सडक निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलगायतमा खर्च गरिएको शाहले बताए। यो वर्ष १० करोड विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै, पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा आर्थिक वर्ष ०६८६९ मै नयाँ शहर निर्माणको घोषणा गरिएपनि तीन वर्षअघि मात्रै काम सुरु भएको हो। सुरुवाती वर्षमा भवन डिभिजन कार्यालय, रोल्पाले हेर्दै आएको भएपनि गत वर्षदेखि चौरजहारीमै नयाँ शहर आयोजना कार्यालय स्थापना भएको छ। आयोजनाको भवनसहित सडक, बसपार्क निर्माणको काम भइरहेको निमित्त आयोजना प्रमुख रञ्जनकुमार दासले बताए।
त्यस्तै, चौरजहारीमा चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ। ४२ मध्ये १५ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ। त्यस्तै, मुख्य बजारको ७८ किमी कालोपत्रे गर्न थालिएको छ। सात सयजना अटाउने सभागृह र एकीकृत सेवा केन्द्रको डिजाइन भइरहेको छ भने जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छ सय रोपनी जग्गा छनोट गरिएको छ। सभागृह, एकीकृत सेवा केन्द्र र जग्गा विकासको काम यही वर्षबाट सुरु हुने दासले बताए। यो योजनाअन्तर्गत चौरजहारी नगरपालिका–१ देखि ५ वडामा नयाँ शहर निर्माण हुन लागेको हो। तीन वर्षमा १० करोड खर्च भइसकेको छ।
नलसिङगाडको डीपीआरमै ढिलाइ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ मा निर्माण हुने जलाशययुक्त नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरमै ढिलाइ भएको छ। नलगाड सरोकार समिति अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले भने, ‘डीपीआरको काममै ढिलाइ भइरहेको छ।’ ४१० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको विद्युतगृह नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा रहनेछ। बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरी खोलामा जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ।
अँधेरी खोलाबाट ८.२५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत दल्लीस्थित विद्युतगृहमा पानी खसालिनेछ। यसका लागि कालिमटीदेखि अँधेरी खोलासम्मको १० किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर पहुँच मार्ग मात्रै निर्माण भएको छ। त्यस्तै, कालिमटीदेखि खनटाकुरा हुँदै सिर्के अँधेरी खोलासम्म वैकल्पिक पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भर्खरै ठेक्का दिइएको छ।
स्मेक कम्पनीले बाँधस्थल र विद्युत् गृहको डीपीअार बनाउने जिम्मा लिएको थियो। ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ३ सय ५० मिटरभित्र भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरिनेछ। भेरी नगरपालिका–१ रिम्नामा रहेको १५ क्विन्टलको जेनेरेटर र २४ क्विन्टलको ड्रिलिङ मेसिन ल्याएपछि भर्खर काम सुरु भएको छ। अहिले सम्म ३३ मिटर भुमिगत सुरुङ्ग निर्माण गरिएको छ।
कर्णालीमा सडकको यस्तो छ गति सुर्खेतदेखि दैलेखको पश्चिमी भूभाग, कालिकोट हुँदै जुम्ला जाने कर्णाली राजमार्गको दूरी २३७ किलोमिटर छ। यसको विकल्पमा सुर्खेत देखि दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ। यसलाई पञ्चकोसी राजमार्गको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। दैलेखका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, यो सडक सञ्चालनमा आए कर्णाली राजमार्गभन्दा ७० किलोमिटर छोटो हुनेछ। यो सडक मुगु हुँदै चीनको नाग्चेनाँग्लासम्म जोड्ने तयारी रहेको थापाले बताए।
सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको ६५ किलोमिटर पक्की सडक छ। दैलेखदेखि कालिकोटको सिमानासम्म ३२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ। गतवर्ष पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। दैलेखबाट कालिकोटको पद्मघाट जोड्न पक्की पुल आवश्यक छ। यो राजमार्ग निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बताए। जसले कर्णालीको यात्रा सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ।
डोल्पामा सडक निर्माणमा सेना डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सडक निर्माणमा नेपाली सेना खटिएको छ। जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत श्रीविण्डे–त्रिपुराकोट खण्डमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। १ सय १७ दशमलव ७ किमीमध्ये १ सय १४ दशमलव ७ किमी सडक निर्माण भइसकेको छ। श्रीविण्डे–त्रिपुराकोट खण्डमा रहेको भीरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसलाई चीन र भारत जोड्ने सडकमा रूपमा लिइएको छ।
उपल्लो डोल्पाबाट मोरिम्ला नाका हुँदै चीनसँग र बाँकेको रुपैडिया नाका हुँदै भारतसँग जोडिनेछ। यो चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक भएको डोल्पाका सांसद सत्य पहाडीले बताइन् । उनका अनुसार चीनको मोरमिलादेखि डोल्पाको दुनैसम्म १२० किमी, दुनैदेखि जाजरकोटसम्म ११७ किमी र जाजरकोटबाट नेपालगञ्ज १६७ किमी छ। यो सडकमा तीनवटा पुल बनाउन बाँकी छ।
कर्णाली प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता ९०० मेगावाट छ। निर्यातमुखी आयोजना भएकाले यसबाट स्थानीय बासिन्दाले १२ प्रतिशत सेयर र रोजगारी पाउनेछन्। जसले गर्दा यो आयोजनालाई प्रदेश ६ को गतिलो आम्दानीको स्रोतका रूपमा हेरिएको छ। सन् २००८ मा यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको थियो।
१० वर्ष बितिसक्दा जग्गा विवाद र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधमै आयोजना रुमलिइरहेको छ। आयोजनास्थल वरपर पर्ने रूख कटान, स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जालगायतका विषय टुंगो लागेका छैनन् दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाबमा बाँध निर्माण गरिनेछ। करिब ५८ मिटर अग्लो बाँधमा संकलन हुने पानीलाई दुईवटा सुरुङमार्फत अछाममा निर्माण गरिने विद्युत गृहमा खसालिनेछ। लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताको दुई वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन। निर्यातमुखी परियोजना भएकोले ‘क्रस बोर्डर गाइड लाइन’ का लागि भारत सरकारबाट प्रस्ताव आएको छ। सो अनुसार कागजात तयार गर्ने काम भइरहेको छ। दुवै पक्षको सहमतिपछि हरियाणा र बंगलादेशसँग बिजुली खरिद सम्झौता हुने जनाएको छ। तर, स्थानीय बासिन्दा भने आयोजना बन्नेमा अझै विश्वस्त भैसकेका छैनन्।
मध्यपहाडी राजमार्गको काम सुस्त
राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गले कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लालाई समेट्छ। १ हजार ७६५ किलोमिटरमध्ये यो प्रदेशका रुकुम पश्चिममा ७४, जाजरकोटमा ८२ र दैलेखमा १२४ गरी २८० किमि पर्छ। ट्र्याक खोलिएको भए पनि कालोपत्रे भने भएको छैन। यसले कर्णाली प्रदेश मा बजार र पहुँचको विस्तार गर्ने दैलेखका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी सबै कुरा समेटिए पनि अहिलेसम्म कामको गति निराशाजनक नै छ।
जाजरकोट जुम्ला सडक काम निराशाजनक
जाजरकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको काम निकै सुस्त भएको छ। पाँचकाटियाबाट बारेकोट हुँदै जुम्ला लिने सडकमा बीच , बीचमा आ आफ्ना भूगोल पायक पर्ने ठाउँमा सडक लिन खोज्दा सडक निर्माणमा ढिला भएको छ। अहिले सम्म खलंगादेखि पाँचकाटिया हुँदै फुलचाउँलीसम्म मात्र सडक निर्माण भएको छ। पर्याप्त बजेट अभावमा समेत यो सडक निर्माणमा ढिला भएको छ।
दाङ हुँदै रारा जोड्ने सडकको नयाँ रुट बन्दै
दाङ बाट सल्यान, रुकुमका भाग हुँदै जाजरकोट सदरमुकाम छोएर जुम्ला हुँदै रारा पुग्ने सडकको नयाँ रुट निर्माणका लागि छलफल सुरु भएको बन तथा वातारवण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। यो रुट निर्माण भएसँगै नौ घण्टामै रारा पुग्न सकिने उनको दाबी छ। यसको डीपीअारको काम सुरु गर्न आउँदो आर्थिक वर्षमा काम सुरु हुने छ।
अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा
कर्णाली प्रदेशले १० बटा जिल्लालाई विभिन्न कार्यक्रम दिएर अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकारको जोड छ। आयात मात्र होइन निर्यात पहिलो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य जोड भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकीले बताए। जलस्रोत, खनिज पदार्थसँगै जडिबुटीको मुख्य भण्डार मानिने कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने मुख्य चुनौती छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका नेपाली समकक्षी के.पी. ओलीले निकै तामझामका साथ बैशाख २८ गते अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास गरे । अत्यन्त सस्तो लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना कुनै पनि विदेशीलाई दिन नहुने बरु नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने व्यापक दवाव रहे पनि अन्ततः अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतको केन्द्र र हिमाञ्चल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
सो आयोजना शिलान्यासमा पनि विवाद देखिएको छ । विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनलाई नबोलाईकनै आयोजनाको शिलान्यास गरिएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको शिलान्यास कार्यक्रममा आफूलाई नबोलाइएको र लगानी बोर्डले सतलजलाई सो आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि दिएको लाइसेन्सका विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको सार्वजनिक भएको छ । उनको यो असन्तुष्टि नीतिमा भन्दा प्रक्रियामा मात्र देखिएको छ । नेतृ पम्फा भुसालले अरुण तेस्रो आयोजना प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषय भएकोले त्यसमा नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने सोमबार सदनमा बताइन् ।
नेपाल र भारत दुवै देशमा अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विषयमा बहस तीब्र छ । बहसका बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यसको शिलान्यास गरेका छन् । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोले धेरै प्राथमिकता पाएसँगै यो आयोजनाका विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । भारतले जिम्मा लिएका दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाका काम अगाडि नबढेको अवस्थामा अरुण तेस्रो शिलान्यासका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य अरुण तेस्रो हात पार्नु नै थियो । सन् २०१४ मा उनै मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिनका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) गरेको थियो ।
त्यतिबेला वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो । भारतले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजनाको शिलन्यास गर्न खोजेको थियो । तर तत्कालीन माओवादी पार्टी यो आयोजना भारतलाई दिन नहुने पक्षमा रहेकाले शिलन्यास हुन सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भने यो आयोजनाको दिल्लीबाटै शिलन्यास गर्ने योजना थियो । जलस्रोत क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य साना दलको विरोधकै कारण अन्तिम समयमा अरुण तेस्रोको शिलन्यास रोकिएको थियो । टकपुर प्रकरणमा एमालेले राखेको अडान तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीकै मुख्य भूमिकाका कारण महाकाली सन्धिमा गएर टुङ्गिएको र नाकावन्दीको अडान अरुण तेस्रोमा गएर टुङ्गिन थालेको भन्दै जलस्रोतको क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । स्मरणरहोस्, महाकाली सन्धिकै कारण त्यतिबेला एमाले विभाजित भएको थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फरक ढंगले अघि बढेको छ । लामो समयदेखि थाति रहँदै आएको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला ओलीले कोसेलीको रूपमा दिएको जलस्रोत क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको पर्वाह नगरीकनै भारतीय कम्पनीलाई दिइएको अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’लाई समेत थाहै नदिईकन अरुण तेस्रोको लाइसेन्स समेत ओलीले दिएको खुलेको छ । लगानी बोर्डले अहिलेसम्म एकमात्र लाइसेन्स अरुण तेस्रोको जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसो गरिरहँदा समेत विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन निरीह बनेका छन् । दोहोरो चरित्र देखाउन सक्ने कला भएका कारण कतिपयले उनले नाटक गरेको पनि भनिरहेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै पटक–पटक प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको अरुण तेस्रो आयोजना कस्तो हो ? किन भारतले यो आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ? यस पटक हामीले भारतीय चासो हुनुका कारणका विषयमा खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
सन् २०१४ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको तेस्रो ठूलो दल एमाअोवादीले सदन छलिएको भन्दै आयोजनाको सम्झौता सच्याएर नेपालले नै बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । तर पार्टी एकताले अन्तिम रूप लिन लागेका बेला समेत माओवादीको विरोधलाई प्रधानमन्त्रीले किन ध्यान दिन सकेनन् ?
नेपालको आयोजना भारतका लागि निर्माण
चर्चाको झण्डै २५ वर्षपछि पिडिए भएको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो हो । संखुवासभा जिल्लामा बग्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् २०१४ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई दिइएको थियो । सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरी अरुण तेस्रोबाट नौ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । २५ वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारले आयोजना पाउनेछ । यस्ता आयोजनाको आयु सामान्यः ३५ वर्ष हुने अनुमान गरिन्छ । २५ वर्षसम्म भारतले नेपाललाई १ सय ९७ मेगावाट बिजुली दिनेछ । तर त्यस बापत नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँका दरले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट नेपाल सरकारले दिनेछ । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजना बनाउनका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण सामाग्रीको आयातमा समेत ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यसले नेपाली सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य उद्योगसमेत धरासायी हुने निश्चित छ । कम्पनीले कुनै कारणले गर्दा २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पिडिएमा गरिएको छ । उत्पादित बिजुली भने सबै भारत जानेछ । बरु आवश्यक परेको अवस्थामा त्यही बिजुली भारतबाट महङ्गो मूल्यमा नेपालले किन्नुपर्नेछ । त्यसैले यो आयोजना नेपालको भए पनि भारतका लागि बन्न लागेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्झौता अनुसार निर्माण अवधि पाँच वर्ष तय गरिएको छ । तर पीडिएमा आवश्यक भएमा थप साढे चार वर्ष समय थप्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जलस्रोतविज्ञहरूले नेपालमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन नगरेर सरकारले कर लगाउने गरेको तर भारतीय सरकारी कम्पनीलाई शतप्रतिशत रोयल्टी छुट दिनेसम्मका दयालु काम गरिरहेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका विषयमा नेकपा एमालेभित्रको राजनीति अझ चाखलाग्दो छ । यसअघि विश्व बैंकले बनाउने भनेको आयोजना नेकपा एमालेकै विरोध र जलस्रोत क्षेत्रमा काम गर्ने तथा जलस्रोत विज्ञहरूले विरोध गरेकै कारण विश्व बैंक आयोजनाबाट पछि हटेको थियो । अहिले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा बनेको सरकाले भारतलाई दिएको परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ । त्यो पनि भारतकै हात माथि पर्ने गरी । पीडिएमा हस्ताक्षरका बेला सदन र सडकमा विरोधमा उत्रिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले मौन देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसअघि पनि आयोजनाको शिलान्यास गर्न आउने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको नेपाल भ्रमण नै स्थगित भएको थियो । जलस्रोतविद् एवम् पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली भारतले उपनिवेश बनाउने आयोजना पाएकाले उसले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । भारतले आफ्नो हितमा आयोजना हँुदा प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथांका नाका नजिक छ । भारतका लागि यो रणनीतिक हिसाबले पनि फाइदाजनक छ । समग्रमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने गरी यो आयोजना भारतले पाएको छ । त्यसैले उसले नेपालका धेरै आयोजनाको जिम्मा लिए पनि काम गरेको छैन । यो आयोजनालाई मोदी आफैले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।’ यो निर्यातमुखी आयोजना भएको छ । नेपालको लागिभन्दा पनि भारतका लागि बिजुली लैजान आयोजना बनाइएको छ ।
अरुण तेस्रो कस्तो आयोजना हो ?
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजना हो । रन अफ दी रिभर आयोजना भएकाले यो सजिलो पनि छ । यसको प्राकृतिक भूवनोट, जलाधारको अवस्थालगायतका कारणले गर्दा नेपालको सबैभन्दा सस्तो र सजिलो आयोजना हो । सबैभन्दा सस्तोमा बिजुली निकाल्न सकिने आयोजना भारतलाई खुसी पार्नकै लागि दिइएको छ । नेपालको आयोजना नेपालका लागि वा भारतका लागि भन्ने पहिलो कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्छ । नेपालमा अहिले झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली आयात हुने गरेको छ । तर हामीले भारतका लागि नौ सय मेगावाटको नेपालकै सस्तो र सजिलो आयोजना दिएका छौं । नेपाली नागरिकबाट आयोजना निर्माणका लागि आह्वान हुने अवस्थामा सजिलैसँग रकम जम्मा गर्न सकिने अवस्थामा भारतलाई खुसी पार्नका लागि आयोजना दिनु गलत भएको ज्ञवालीले बताएका छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना ८० को दशकमा जाइकाको अध्ययनबाट तय भएको आयोजना हो । यसको ठूलो भाग तिब्बतमा पर्छ । हिउँदको समयमा हिउँ पग्लेको पानी आउने भएकाले अन्य नदीको भन्दा हिउँदको समयमा यसमा पानी कमी हुँदैन । त्यसैले यो आयोजना जलविद्युतका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालका लागि सबैभन्दा सस्तो र सजिलैसँग बन्न सक्ने आयोजना भएपछि आयोजनाका लागि जापान र जर्मनबीच निकै विवाद भयो । उनीहरूले यो आयोजना आफूले बनाउन पाउनुपर्ने लविङ्ग गरेका थिए । पछि सामान निर्यात गर्न पाउने आशामा जर्मनीले नेपाललाई ग्राण्ड दिने औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नै गरेको थियो । आयोजना सस्तो र सजिलो भन्ने थाहा पाएसँगै आयोजनामा विश्व बैंकले हात हाल्यो । विश्व बैंकले पाँच हजार चार सय डलर प्रतिकिलोवाटका दरले आयोजनालाई महङ्गो बनायो । तर अहिले सतलजले १ हजार डलर प्रतिकिलो वाटमा बनाउने बताएको छ । पहिलेको भन्दा त सस्तो भएको छ । पहिले महङ्गोमा नेपालका लागि आयोजना बन्ने अवस्था थियो भने अहिले सस्तो तर भारतका लागि आयोजना बनाउन थालिएको छ । विश्व बैंकले नेपाललाई ठग्न लागेको भन्दै आयोजना नेपालले नै बनाउनु पर्ने भनेर एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र समेत पठाएका थिए । जलस्रोतविद्हरूको चर्को विरोध र तत्कालीन एमालेको विरोधका कारण विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात निकाल्न बाध्य भएको थियो । विश्व बैंकले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई ठग्न खोजेको भन्दै संसारभरबाट विश्व बैंकको आलोचना भएको थियो ।
नेपालका राजनीतिक दल खासगरी नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई संवैधानिक बाटो छलेर अर्थात् सदनलाई छलेर भारतसँग पिडिए गरेका थिए । अहिले त एमाले नेतृत्वकै सरकारले आयोजनालाई भारतको जिम्मा लगाउँदैछ भारतकै हितका लागि । सतलज कम्पनी भारतमै बद्नाम भएको सरकारी कम्पनी हो । जलस्रोतविद् रतन भण्डारी आयोजना कसले बनायो, कसरी बनायो भन्ने भन्दा पनि कसका लागि बन्छ भन्ने मुख्य कुरा भएको बताउँछन् । आयोजना नेपालको हितमा छ भनेर पुष्टि गर्ने अर्थात् सदनबाट पास गर्ने अवस्था अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो । भारतीय कम्पनी सतलजले आवश्यक पर्ने हजारौं जनशक्ति पनि आफैले ल्याउँछ भने नेपालको बिजुलीले भारतमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन हुनेछन् । नेपालका उद्योगधन्दा कलकारखानाले भारतको महङ्गो मूल्यको बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
भारतलाई नेपाल सरकारको अनुदान
नेपालका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनी वा नेपाली नागरिकलाई कर लगाउने तर भारतका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट मात्र होइन, अनुदानसमेत दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा भारतलाई अनुदान दिनेसम्मको सुन्दै सिरिङ्ग हुने विषयहरू राखिएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कुनै प्रकारको स्वार्थमा फसेर आयोजना भारतलाई दिएका जलस्रोतविद् ज्ञवालीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘विक्रम संवत् २०६२/०६३ सालमा भएको आन्दोलनका बेला भारतले गरेको सहयोगका लागि नेपाली राजनीतिक दलले धन्यवादस्वरूप अरुण तेस्रो भारतलाई दिएका हुन् ।’ अहिले साना राजनीतिक दलको स्वर कमजोर छ । अरु ठूला दल आयोजना भारतलाई दिन एकमत देखिएका छन् । पहिले सो आयोजनाको विरोध गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला मौन छ । भारतले नेपालका खोलानालाबाट बिजुलीभन्दा पनि पानी हेरिरहेको छ । यो आयोजना पानीका लागिभन्दा पनि रणनीतिक हिसाबले चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रको भएकाले उसले प्राथमितामा राखेको प्रष्ट हुन्छ । विराटनगरमा बाढीको बेला खोलिएको भारतीय कार्यालय बन्द गर्न भारत अहिले पनि मानिरहेको छैन । पटक–पटक नेपालका राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि उसले यो विषयमा अटेर गरिरहेकै छ । भारतले यस्तै गर्नका लागि यो आयोजना आफ्नो जिम्मामा लिन खोजिरहेको छ ।
संसदमा पेश नभएकाले अहिले पनि आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ । त्यतिमात्र नभएर अहिलेकै कम्पनीलाई दिए पनि नेपालका लागि बनाउनका लागि पहल गर्न सकिन्छ । नेपालमा विजुलीको हाहाकार हुने र भारतका लागि आयोजना बनाउने काम गलत हो । राजनीतिक दलले चाहेको अवस्थामा संसदमा पेश गर्ने र सुधार गरेर नेपालको हितमा आयोजना बनाउन सकिन्छ । अहिलेको सम्झौता कानुनसम्मत छैन । सर्वोच्च अदालतमा समेत यो विषयको मुद्दा विचाराधीन छ । टेण्डर पनि भारतीय कम्पनीकै हातमा जाने गरी गरेर भारतलाई बुझाइएको थियो । सतलजले काम गर्न सकेको छैन । पटकपटक म्याद गुज्रिएको छ । त्यसैले सरकारले पुनः टेण्डर गर्न आवश्यक छ । यसरी सुधार गरेको अवस्थामा नेपालका लागि बिजुली उपलब्ध हुनेछ । नेपाली नागरिकको लगानीमै अरुण तेस्रो बनाउन सम्भव छ । हरेक नागरिक यसमा लगानी गर्न तयार छन् । मात्र सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाजसँग अरुण तेस्रोको कनेक्सन
भारतले नदी जडान परियोजना सञ्चालन गरेको छ । सिंचाई र खानेपानीको स्रोतका लागि भारतले लामो समयदेखि नदी जडान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भने भारतले जलमार्गको कुरा पनि नदी जडान अभियानमा जोडेको छ । भारतको यो अभियान त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा उच्च बाँध बन्छ । त्यसैले भारतले नेपालमा उच्च बाँध बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि भारतले नेपालसँग पछिल्लो समय जलयातायातको कुरा अर्थात् पानी जहाजको कुरालाई अगाडि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेलामा पानी जहाजको कुरा यही भारतीय नदी जडान परियोजनासँग जोडेर भन्ने गरेका छन् । भारत भ्रमणका बेला नेपालका लागि जलमार्ग दिने र पानी जहाज सञ्चालन गर्नेसम्मको आश्वासन ओलीलाई दिइएको छ । त्यसैले सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि भारतले अरुण तेस्रोलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अरुण तेस्रोमा आफ्नो सरकारी कम्पनी रहिरहेको अवस्थामा भारतले सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउन सजिलो हुने बुझेको छ । त्यही नदी जडान परियोजनालाई ध्यानमा राखेर भारतले विराटनगरमा राखेको कार्यालय अहिलेसम्म बन्द गरेको छैन ।
नेपालको जलविद्युतमा भन्दा पानीमा भारतीय आँखा
नेपाली भूमिको अतिक्रमणका लागि भारतका दुईवटा महत्वपूर्ण स्वार्थ छन् । पहिलो स्वार्थ नेपालका नदीनालाको पानी हो भने दोस्रो नेपालको भूमी चीनलाई काउन्टर दिने उपयुक्त अर्थात् रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । अर्को सामान्य खालको स्वार्थ भनेको खुला सीमाका कारण हुने असुरक्षा हो । चीनसँग नेपाल नजिक भएको बुझाइमा परेको भारतले अब नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुधार गर्न खोजेको छ । तर उसले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दावी भने छाड्ने सङ्केत छैन । नेपालमा पछिल्लो समय नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमतालाई लिएर भारतले नदीनालामा आँखा लगाएको बताइन्छ । तर भारतको ध्यान नेपालको बिजुलीमा भन्दा पनि पानीमा रहेको जलस्रोत विज्ञहरू बताउँछन् । सन् २०२२ सम्ममा भारतले जनसंख्यामा चीनलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा झण्डै ५० करोड नागरिकलाई खानेपानी अपुग हुने भारतीय सरकारी संस्थाहरूले अनुमान लगाएका छन् ।
भारतले प्रमुख नदीहरूमध्ये गंगा र ब्रम्हपुत्रलगायतका नदीहरूको पानी खडेरीले सुख्खाग्रस्त भएका स्थानमा खानेपानी र सिंचाईका लागि लैजानका लागि परियोजना सञ्चालन गरेको हो । भारतले विभिन्न प्रान्तका झण्डै तीस ठाउँमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पु¥याउने योजना बनाएको छ । १४ वटा हिमनदी र १६ वटा नदीहरूलाई एकत्रित गरी मूल नहर बनाएर विभिन्न प्रान्तमा लैजाने भारतको योजना छ । नेपालका सप्तकोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकालीमा उच्च बाँध बाँधेको अवस्थामा नदी जडान परियोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भारतीय बुझाइ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकै १८ बाँध तथा तटबन्ध बनाएकोले नेपालमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ । अरु ३ बाँध कोशी उच्च बाँध, पूर्णागिरी र पञ्चेश्वर प्रस्तावित हुन् । भारतले सन् १९४७ देखि नै यो आयोजना अगाडि बढाएको हो । पछिल्लो समय तत्कालीन भारतीय जलस्रोत मन्त्री उमा भारतीले यो परियोजनालाई अगाडि बढाएकी हुन् । यो परियोजनामा नेपालका सबै नदीनाला समावेश हुनेछन् ।
भारतमा जनसंख्या बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भूसतहमा रहेको पानीमा पर्ने भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको २० वर्षपछि जमिनबाट आउने पानीको स्रोत सकिने र निरन्तर जमिन मुनिको पानी निकालिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपले सताउने भारतको निष्कर्ष छ । त्यसो त अहिले पनि भारतका विभिन्न राज्यमा सुख्खा र खडेरीका कारण सयौं किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन् । उत्तर भारतमा भन्दा दक्षिण भारतमा यो समस्या उच्च रहेको छ । उत्तरमा नेपाली नदीनालाका कारण सिंचाईलगायतका सुविधा पुगेका छन् भने दक्षिणमा सुख्खा र खडेरीले किसान नराम्रोसँग प्रभावित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सन् २००२ मा अटलविहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकारले वर्षौ पुरानो यो योजनालाई अगाडि बढाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ५६ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि अहिले झण्डै १२ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजनाअन्तर्गत भारतले हिमाली नदीहरूमा ठूलाठूला बाँध बाँधेर वर्षायामको पानी जम्मान गर्ने र हिउँदमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजानेछ । हिमाली क्षेत्रका नेपालका मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीलाई भारतले आफ्नो योजनामा पारेको छ । त्यसका लागि नेपालकै पहाडी क्षेत्रमा उसले जलाशययुक्त बाँध बाध्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत १४ हजार ९०० किलोमिटर नहर बनाइनेछ । यस्तो अवस्थामा उसले १७ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई र खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको जलस्रोतविज्ञ रतन भण्डारीले बताए । यस्तो अवस्थामा बाँधबाट मात्र भारतले ३४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । जुन भारतको दोस्रो आवश्यकता हो । तर नेपालले भने बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ । आफ्नो आयोजनामा नेपालको कर्णाली चिसापानी बाँधबाट मात्र उसले १० हजार ८ सय मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
कोशी, कर्णालीलगायतका नदीमा उच्च बाँध बाध्ने प्रस्ताव पटकपटक गरेको भारतले यो आयोजनाका विषयमा काम गरिरहे पनि अहिलेसम्म नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन । महाकाली नदीलाई दिल्ली हँुदै राजस्थान लैजाने भारतीय चाहना छ । पूर्व भारतीय जलस्रोत मन्त्री सैफउद्दिन सोजले नेपालको पानीबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाई तथा खानेपानी र तेस्रो प्राथमिकतामा मात्र बिजुली निकाल्ने बताएकाले पनि नेपालका नदीनालामा भारतीय आँखा लागेको प्रष्ट हुन्छ । हिमनदीहरू सुकिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो पानीको महत्व नबुझ्नु र भारतले अनेक झेल गरेरै भए पनि नदीहरूको पानी आफूअनुकुल प्रयोग गर्न खोज्नु संयोग मात्र होइन । नेपालको जलस्रोतलाई बिजुलीका लागि भन्दा पनि पानीमाथि विभिन्न बहानामा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न भारत लागिरहेको छ । पानीलाई जलविद्युतसँग मात्र जोड्ने कुराले भारतीय योजनालाई सफल पार्ने र नेपालले सधैंका लागि आफ्नो अनुकूलको नदीनालाको उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनेछ ।
भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार सन् २०५० सम्ममा भारतमा पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पुग्नेछ । खाद्यान्न पनि झण्डै ४५ करोड टन आवश्यक हुन्छ । भारत यो योजना अगाडि नबढाईकन आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र सप्तकोशी बाँध नेपालभित्रै बनाउनु पर्ने भारतलाई बाध्यात्मक अवस्था छ । तर अहिलेसम्म यो सम्झौता भएको छैन । सम्झौता भएको अवस्थामा नेपालको तराईका अधिकांश क्षेत्रमा जलयातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी डुबान हुने जलस्रोतविज्ञ भण्डारी बताउँछन् । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि भारतीय योजनाका बारेमा बेलैमा चासो दिएर आफ्नो योजना बनाउन आवश्यक छ ।
अरुण तेस्रोमा वर्षमान पुनले प्रक्रिया कि नीतिगत असहमति हो भन्ने कुरा कतै स्पष्ट नभएकाले भारतलाई आफ्नो हातबाट दिनपर्ने अडान मात्र रहेको धेरैले बुझेका छन् ।
देश सञ्चार बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई वाइपास गरेर अरुण तेश्रोको शिलन्यास गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार आयोजनाको शिलन्यास भएको थियो।
उर्जा सचिव र सिचाईं सचिवलाई कार्यक्रममा बोलाइएपनि मन्त्री पुनलाई भने खबर नगरेको श्रोतले जनाएको छ। लगानी वोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफूले बनाउने बताएपनि मन्त्री पुन त्यसको विपक्षमा भएकाले उनलाई वाइपास गरिएको श्रोतको भनाई छ।
आयोजना शिलन्यास अघि दुई देशका प्रतिनिधिको वार्तामा समेत मन्त्री पुनलाई समावेश गरिएको थिएन। वार्तामा नेपालका २१ र भारतका ११ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। त्यसमा पनि दुई सचिव सहभागी भए मन्त्रीलाई थाहै दिईएन। ।
मन्त्री पुन यसरी आफूलाई वाइपास गरेर आयोजना शिलन्यास गरिएको, विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने काम समेत लगानी बोर्डले हस्तक्षप गरेको भन्दै यसरी नियम विपरित भएको आयोजना अगाडि नबढ्ने श्रोतले जनाएको छ।
संखुवासभा : संखुवासभाको जिल्लाको मकालु गाँउपालिकामा निमार्ण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरबको परियोजना अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाको शिलान्यास बैशाख २८ मा हुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रुपमा काठमाडाैंबाटै स्विच अन गरेर आयोजना शिलान्यास गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ। २०४२ साल देखि निमार्ण चर्चा चलेको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना राजनीतिक विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको थियो। उक्त आयोजनाले गति लिने भएपछि संखुवासभाबासीमा खुसीयाली समेत छाएको छ।
मकालु गाउँपालिकाको नुमको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, संघीय सांसद राजेन्द्र गौतम, प्रदेश सांसद पूर्णप्रसाद राईले समेत शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेकाे आयोजकले जनाएको छ। शिलान्यासको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नेपाल टेलिभिजनका प्रतिनिधि आयोजनास्थल मकालु गाउँपालिकाको नुमस्थित फ्याक्सिन्दा आइसकेका छन्।
आयोजनास्थलको अनुगमन संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी र जिल्लाका बिभिन्न सुरक्षा निकायका सुरक्षा प्रमुखहरुले वैशाख २४ गते गर्नुको साथै भ्रमण तयारीबारे जानकारी लिएका थिए। लामो समयदेखि अल्झिएको राष्ट्रिय गौरबको परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
वर्षौ देखिको सपना साकार हुने भएपछि खुसी लागेको मकालु गाँउपालिकाकी कार्यबाहक अध्यक्ष चमेली राईले बताइन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक कृष्ण जिमीले पनि यो संखुवासभाको मात्र नभएर देश कै लागी गौरवको कुरा भएको र यसले जिल्लालाई समृद्धिकाे दिशा तर्फ लैजानेमा दुई मत नभएको बताए । लगानी बोर्ड र सतलजबीच ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।
निर्माण कम्पनी सतलजले अबको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ। आयोजनाले करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बाँडिसकेको छ। दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कुल तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। जसमध्ये रोयल्टीबापत एक खर्ब १६ अर्ब र आयकर बापत ८० अर्ब पाउनेछ। नेपालले एक खर्ब ६६ अर्ब बराबरको निःशुल्क विद्युत् पनि पाउनेछ।
स्थानीयलाई ३० युनिट र नेपाललाई आयोजनाले उत्पादनको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए एक सय ९७ दशमलव एक मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ। बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। संखुवासभाका स्थानीयले शिलान्यास हुने वैशाखमा २८ गते जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारी र विभिन्न बजार क्षेत्रमा दीपावली गर्ने तयारी गरेका छन्।
बैशाख २७ देखि जेठ ७ गते सम्म मुसीकोट नगरपालिका–१, मा हुने रुकुम पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
महोत्सव स्थलमा स्टल निर्माणदेखि अतिथि बोलाउने, कार्यक्रम तय गर्ने लगायतका काम भैसकेका छन् । हाल महोतसव मुल समारोह समिति महोत्सवको प्रचार प्रसारमा केन्द्रीत भएको छ । महोत्सव अवधिभर ६० हजार दर्शक भित्र्याउन तयारीका साथ प्रचार प्रसारलाई घनिभुत बनाइएको मुल आयोजक समितिका अध्यक्ष केशव रावलले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रावलका अनुसार जिल्ला भित्र, छिमेकी जिल्ला र अन्य जिल्लामा पनि प्रचार प्रसार जारी छ । १२ दिन सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवले जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी विकासमा टेवा पु¥याउने लक्षको साथै जिल्लाको साँस्कृतिक चलन, भेषभुषा, नागानको प्रचार प्रसारको उद्देश्य पनि राखेको छ ।
यो महोत्सले रुकुम केहो भन्ने चिनोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ, अध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, हामीले जति सक्यो रुकुमको स्थानीय ब्राण्ड प्रर्दशन र विक्री गर्ने उद्देश्य राखेका छौं । महोत्सव स्थलमा सबै किसिमका गरी एक सय वटा स्टल तयार भैसकेका छन् । महोत्सव राखिएका स्टलबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनसँग सम्बन्धितदेखि कृषि, पशु, सम्मका आवश्यक सामग्री पाइनेछन् ।
महोत्सवको उद्घाटनका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसका साथै कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री, जिल्लाका सांसद लगायतको पनि महोत्सव उद्घाटनमा सहभागिता रहने छ । महोत्सवपश्चात रुकुमको पर्यटकीय चिनारी भिडियो डकुमेन्ट्र निर्माण, पर्यटकीय पुस्तक चिनारी प्रकाशन गरी रुकुमको समग्र प्रचार प्रसारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य पनि महोत्सवले राखेको छ ।
‘प्राकृतिक सुन्दरता हाम्रो सान, कमल ताल र सिस्ने हाम्रो मान, साँस्कृतिक विविधता बीच एकता हाम्रो पहिचान’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । महोत्सवको अवधिमा एक लाख पुरस्कार राशिको खुला पुरुष भलिबल, ३० हजार पुरस्कार राशिको मयुर नाँच प्रतियोगिता, दश हजार पुरस्कार राशिको आमा समूह विशेष कला प्रर्दशनी, दश हजार पुरस्कार राशिको भूम्या नाँच कला प्रर्दशनी, दश हजार राशिको पैसेरु नाँच, दश हजार पुरस्कार राशिको सिंगारु नाँच, दश हजार पुरस्कार राशिको सोरठी नाँच र ३० हजार पुरस्कार राशिको रुकुम डान्स आइडल सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवको मुल उद्देश्य नै प्रचार प्रसार भएपछि जिल्लामा भएका नाँचहरुको प्रर्दशन नगरेर नहुने भनाई मुल आयोजक समितिको छ ।
डोल्पा : चारैतिर होचो भूभाग, दायाँ-बायाँ, तलमाथि विशाल नदीले घेरेको ठाउँ, बीचैमा उठेको जमिन अनि त्यसैको थाप्लाेमाअडिएको विशाल संरचना। त्रिपुराकोट मन्दिरबाट तल हेर्दा जिउ नै जिरिंग हुने भीर। प्राचीन संरचनाको चारैतिर ठड्याइएका विशाल चार ध्वजावाहक काठका लिंगाहरू।
त्यहाँबाट देखिने नागबेली आकारको ठूलो भेरी नदी। मन्दिरको पारिपट्टि देखिने हिँउले सिँगारिएका मुकुटेश्वर, कागमारालगायतका प्रसिद्ध हिमाल, आँखैमा टाँसिएजस्तो देखिने सोत्तर उम्रेका उराठ नांगा डाँडा-पाखाहरू। मन्दिर अवस्थित जमिनसँग जोडिएकाे समथर विशाल उब्जाउयोग्य फाँट। सरर लाग्ने हावासँगै लहलह झुल्ने धान, मकै, गहुँ,जौलगायतका अन्नबाली। उब्जाउयोग्य जमिन मासेर बनाइएका रंगीचंगी जस्ताले छाइएका घररूको बस्ती। मन्दिरको बाहिरी आकर्षणका केन्द्र बिन्दु हुन्। मन्दिर पुगेपछि देखिने यस्ता दृष्यहरूले जो कोहीको पनि मन लोभिने गर्दछ।
यो हो, डोल्पा जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको बाहिरी संरचना र यहाँबाट देखिने दृष्यहरू यस्तै छन्। उक्त मन्दिर नेपालका प्रायः मन्दिरहरू भन्दा फरक शैली र आकार छ। मन्दिर अवस्थित भू-गोल अनौठो नै रहेको छ। मन्दिरबाट देखिने गाउँबस्ती, हिमाल, पहाड नदीनालको दृष्य पूजाआजापछि भक्तजनको मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको मन्दिरका पूजारीहरू बताउँछन्। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा दर्शन गरिसकेपछि भक्तजनलाई तस्बिर खिचाउन भ्याइनभ्याई हुने गरेको पूजारी निर्मलप्रसाद उपाध्यायले बताए। चारैतिर होचो भू-भागबीचको अग्लो टाकुरामा मन्दिर भएकाले यहाँबाट देखिने मनमोहक दृष्य अवलोकनका लागि मात्रै बर्सेनि हजारौँ भक्तजनहरू आउने गरेको उनको भनाइ छ। मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेहरूको पनि दैनिक घुइँचो लाग्ने गर्दछ। त्रिपुराकोट पहिलेको भन्दा मन्दिरमा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार हुँदै गएपछि भक्तजनहरूको चाप पनि दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको उनले बताए।
फोटो खिच्न पालो
नेपाल मात्र नभई भारतमा समेत प्रसिद्ध उक्त मन्दिर ठूलो शक्ति पीठको रूपमा चिनिन्छ। उक्त मन्दिर निर्माणका लागि भारत सरकारले समेत तीन करोड ३३ लाख सहयोग गरेको थियो। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर पूजाआजाको लागि मात्रै नभई र मन्दिरबाट देखिने अनौठो मनमोहक दृष्य अवलोकनका लागि पनि प्रशिद्ध छ।
मन्दिर पुग्ने भक्तजनहरू आफ्ना फोटोको पछाडि नागबेली आकारको ठूलो भेरी नदी, हिउँले सेताम्य हिमाल, समथर फाँट अनि विशाल अनि नांगा डाँडाकाँडालाई क्यामेरामा कैद गर्न आतूर देखिन्छन्। अझ नयाँ वर्ष, दसैँ, तिहारलगायतका विशेष चाड पर्वहरूमा त फोटो खिच्न पालोसमेत पर्खनु पर्दछ।
पूर्वराजादेखि साधुसन्तसम्म
प्राचीन शैलीमा निर्माण गरिएको उक्त मन्दिरमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको प्रमुख गन्तव्यस्थल बन्न थालेको छ। पछिल्लो एकवर्ष यता मात्रै त्रिपुरा सुन्दरीमा नेपाली सेनाका प्रमुख, राजदूतदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले त्रिपुरा सुन्दरीकाे दर्शन गरिसकेका छन्। पञ्चायतकालमा पनि राजा महाराजाहरू समेत दर्शनका लागि आउने गरेको बुढापाकाहरू बताउँछन्।
पूर्वराजा वीरेन्द्र, दीपेन्द्र र ज्ञानेन्द्र शाहदेखि गुरु शंकराचार्य, पुरीनाथ बाबालगायतका साधु शन्तको पनि प्रमुख रोजाइ बन्न पुगेको छ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर। दुर्गम र विकट जिल्लामा अवस्थित शक्ति पीठ भएकाले अझै यसको महत्व सवैले थाहा पाउन नसकेको पूजारी रवीप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘यो मन्दिर नेपालकै प्रमुख शक्ति पीठ हो। त्रिपुरा सुन्दरी देवीहरूको उत्पतिस्थल, सतीदेवीको कन्ड्याउ पतन भएको ठाउँ मानिन्छ।
त्रिपुरा सुन्दरी १० महाविद्यासमेत उत्पति भएकाले यस मन्दिरको महत्व अनौठो छ,’ उनले भने। ‘याे ठाउँले उचित प्रचारप्रचार हुन नसक्दा धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको छ,’ उनले थपे। मन्दिरको तलपट्टि खाली समथर जमिन भएकाले प्राय भिभिआइपीहरू हेलिकोप्टरमा त्रिपुरा सुन्दरी आएर पुजाआजा गर्ने गर्दछन्।
३० चैत्रमा मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्रिपुरा सुन्दरी आई पूजाआजा गरेका थिए। डोल्पाको इतिहासमै पहिलोपटक वहालवाला प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा अाएर पूजाआजा गरेको पूजारीहरूले बताए। प्रधानमन्त्रीको दर्शनले भए पनि मन्दिरको प्रचारप्रसारमा सघाउ पुगेको पूजारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, २९ चैत्रमा नै भारतीय तीन पूर्वराजदूतहरूले पनि त्रिपुरा सुन्दरीको दर्शन गरेका थिए।
१५ दिने डोल्पा पदयात्रा बनाएका नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरूको पहिलो गन्तव्य त्रिपुरा सुन्दरी बनाएका थिए। पूर्व राजदूत रणजित राय, श्यामशरण, देव मुखर्जी डोल्पा पुगेका थिए। डोल्पाले धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको पूर्वराजदूत रायले भ्रमणका क्रममा बताएका थिए। पूर्व राजदूत रायले डोल्पा अाउन सबैको चाहना हुन्छ, तर कसरी पुग्न सकिने भन्ने जानकारी नभएर पनि डोल्पा आउन नसकेको बताए। सँगसँगै डोल्पासम्म पुग्ने हवाई र सडक यातायातको विकास भए डोल्पाले धार्मिक पर्यटन विकासको हिसावमा फड्को मार्नेसमेत उनको भनाइ छ।
त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको इतिहास
इ.स.१११४ मा स्थापना भएको बताइएको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर भौगोलिक रूपमा पनि पृथक् छ। मन्दिरको पश्चिममा ताम्रा वणीनदी,उत्तरमा मुकुटेश्वर हिमाल, दक्षिणमा भैरवी गंगालगायतका प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू रहेका छन् भने बीचको टाकुरामा त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर अवस्थित छ। परापूर्वकालमा डोल्पाको त्रिपुराकोट गाउँ विकास समितिको कोटमा विक्रम शाही महाराजको दरबार थियो।
शाहीले यसै कोट गढीका १४ घर विष्टलाई आफ्ना काजीका रूपमा राखेका थिए। अहिले मन्दिर भएको ठाउँमा राजाको दरबार थियो। दरबारनजिकै एउटा धान कुट्ने ओखल थियो। ओखलमा धान कुट्ने गरिन्थ्यो। धान कुट्दै जाँदा एकाएक यस ओखलमा अनौठा क्रियाकलापहरू देखिन थाले भन्ने किम्बदन्ती छ। धान कुट्न जाँदा कहिले चारपाथी धान कुट्दा आठपाथी चामल हुने र कहिले दुईपाथी धान कुट्दा दुईमाना चामल हुने किम्बदन्ती छ। यस्ता अचम्मका कुराहरू देखिन थालेपछि यो कुरा मन्त्री विष्टका कजिनीहरूले आफ्ना काजी विष्टहरूलाई बताएका थिए रे।
काजीहरूले यस्ताे अनाैठाे सूचना पाएपछि आफ्ना राजा विक्रम शाहीलाई सुनाएका थिए रे। शाहीले यस्तो अचम्मको सूचना थाहा पाएपछि तत्काल आफ्ना प्रजाहरूलाई बोलाएर ओखल उत्खनन गर्ने सल्लाह गरे भन्ने किम्बदन्ती छ। राजाले गाउँबस्तीबाट मान्छे बोलाएर रात दिन लगाएर ओखल उत्खनन गर्न लगाए। ओखलभित्र अनौठा दृष्यहरू देखिए।ओखल तलपट्टि तामाको ओदान, ओेदानमाथि घ्यूको कराई, कराईमाथि तामाको थालीमाथि षटकोणयन्त्र, त्यसमाथि कुँडेस र त्यसभित्र नव दुर्गा भगवतीका नौ बहfनका स्वरूप देखिए। किम्बदन्तीअनुसार उत्खनन गर्दै जाँदा तामाको षटकाेण लिखित यन्त्र भेटियाे।
ओखल उत्खननका अगुवा काजी बेहोस भए। पुतलीरूपी देवीहरू उडेर बाँकेको बागेश्वरी, जुम्लाको कनिका सुन्दरी, सल्यानको खैरबाँङ, बैतडीको रण सैनी त्रिपुरेश्री, बाजुराको बडीमालिकामा पुगेकाे किम्बदन्ती छ। अहिले पनि ती ठाउँ प्रशिद्ध छन्। बाँकी चार बहिनी देवी वाला, त्रिपुरा सुन्दरी, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरीमा विराजमान छन्। विराजमान चारदेवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका नामले प्रसिद्ध डोल्पामा प्रसिद्ध छन्। डोल्पाको यस त्रिपुरा सुन्दरीमा परापूर्वकालदेखि नै न्यौपाने थरका पूजारीले पूजाआजा गर्दै आएका छन्।
बहादुर शाहको टोली चकित
नेपालका बाइसे चौबिसे राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा बहादुर शाहको टोली मुस्ताङ हुँदै डोल्पाको तारगाउँ पुग्यो। डोल्पाको नौ राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा तारा गाविसको बादरफड्काे पुग्यो। त्यहाँ एउटा खोला थियो। खोलामा पुल थिएन्। असार साउनको वर्षाले खोलको पानी बढेर तर्नै नसकिने थियो। खोला तर्न नसक्दा बहादुर शाहको टोली खोलावारि नै रोकियो।
डोल्पाका नौवटा टुक्रे राज्य एकीकरणको लक्ष्य पूरा गर्न खोलमा पुल बनाउने निधाे भयाे। शाहको टोलीले लक्ष्यअनुरूप काठ जम्मा गरेर पुल लगाउन तयार भयो। तर, खोलमा कसैगरी पुल लाग्न सकेन। अन्ततः मुस्ताङ हुँदै डोल्पा पुगेको बहादुर शाहको टोली एकीकरण नगरेर नै फर्किने निश्चित भयो। बहादुर शाहको टोलीले धार्मिक विश्वास खोतल्न थाल्यो। टाेलीले स्थानीयसँग साेधखाेज गर्याे। स्थानीयवासीले त्रिपुराकोट भन्ने ठाउँमा त्रिपुरा सुन्दरी देवीकाे पूजाआजा गर्ने सल्लाह दिएअनुसार पूजापाठ गरेपछि बादरफड्काेमा पुल बनाउन सफल भएकाे स्थानीयकाे भनाइ छ। बहादुर शाहको टोलीकाे पूजापाठ र भाकलले खोलामा पुल लाग्नु, डोल्पा एकीकरणको काम सफल हुनु, त्रिपुरा सुन्दरी देवीकाे शत्तिकाे देन मान्छन् स्थानीयवासी।
सतीदेवीको अंग पतन भएको ठाउँ त्रिपुरा सुन्दरी
यस मन्दिरमा सत्य युगमा श्री महादेवले हिमाललय पर्वतकी पुत्री सत्यदेवीको मृत शरीर बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा त्रिपुरा सुन्दरीमा सतिदेवीको कन्डाउ (ढाड) पतन भएको कुरा हिन्दू धर्मको प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ श्री स्वस्थानीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले यस भूमिलाई नेपालकै प्रसिद्ध शक्ति पीठको रूपमा मान्ने गर्दछन्। यस मन्दिरको महत्वलाई हिन्दू धर्मका विभिन्न धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको र यदि जो कसैले यस मन्दिरमा आएर दर्शन मात्र गरे मुक्ति मिल्ने पूजारी देवीकृष्ण उपाध्यायले बताए। उपाध्यायका अनुसार आफूले देखेका मन्दिरहरूमध्ये यस मन्दिरको भौगोलिक अवस्था पृथक् रहेको बताए। उनले मन्दिरमा भाकल गरेको सम्पूर्ण कुरा पुग्ने भएकाले देशका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू पूजाआजाका लागि आउने गरेको पनि बताए।
यस मन्दिरमा सत्यदेवीको कन्डयाउ पतन हुँदाको बखतमा यस स्थानमा वर्षाका देवता मेघ वर्षा आएर विभिन्न आरधना गरेर देवीकोे पूजाआजा गरेकाले ईश्वरी प्रसन्न भएर यस क्षेत्रमा महा खडेरी परेको वेला पानी पार्न सफल भएको भनी वरदान दिएकाले यस क्षेत्रमा महाखडेरी परेपछि सम्पूर्ण गाउँवासी आएर पूजाआजा गरे पानी पर्ने जनविश्वास पनि रहेको छ। यसै वखतमा भैरबेश्वर महादेव पनि उत्पति भएको मन्दिर पनि यही रहेको छ। डोल्पामा खडेरी परेका वेला गाउँले आएर विधिविधानका साथ पूजाआजा गरे पानी पर्ने स्थानीयवासी परमानन्द देवकोटाले बताए।
यसरी पुग्न सकिन्छ त्रिपुरा सुन्दरी
त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका-१ त्रिपुराकोटमा पर्दछ त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर उचित प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। डोल्पा प्रवेशद्वारको रूपमा जुफाल विमानस्थल रहँदै आएको छ। डोल्पा पुग्नको लागि जुफाल विमानस्थल र सडक यातायात प्रयोगमा आउने गर्दछ। डोल्पा पुग्नका लागि नेपालगञ्ज विमानस्थल पुग्नुपर्दछ। नेपालगञ्ज सुर्खेत जाजरकोट रुकुम हुँदै जाने पनि डोल्पा पुग्ने अर्को गन्तव्य हो। नेपालगञ्ज विमानस्थलदेखि जुफाल विमानस्थलसम्म हवाई जहाजको सुविधा छ।
नेपालगञ्जदेखि हवाइजहाजमा २५ देखि ३५ मिनेट मै जुफाल विमानस्थल पुगिन्छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलदेखि जुफाल विमानस्थलसम्मको हवाइजहाज भाडा झन्डै नौ हजार रहेको छ। डोल्पाका लागि सीता, गोमा, तारा, मकालुलगायतका एअरलायन्सकम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। एअरलायन्सहरूको हप्ताको दुईवटासम्म सेडुअल उडान रहेको छ। सेडुअल उडानको भाडा चार हजार मात्रै रहेको छ।
जुफालमा दिउँसो हावा बढेर जहाज अवतरणमा समस्या हुने भएकाले बिहान ११ बजेसम्म मात्रै जहाज अवतरण गरिन्छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलदेखि दैनिक पाँचदेखि छवटासम्म उडान हुने गर्दछन्। नेपालगञ्जदेखि जुफाल झरेपछि त्रिपुराकोटमा रहेको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरका लागि हेलिकोप्टरबाट ल्याइएका जिपहरू आन्तरिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। जिपबाट त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने सुँपानीसम्म आउन जुफालदेखि सुँपानीसम्मको दूरी झन्डै चार किमी रहेको छ।
जिपबाट जुफालबाट सुँपानीसम्म तीस मिनेट समय लाग्दछ। गाडीबाट झरेपछि सुँपानीदेखि ठूली भेरीमा लगाइएको पुल तरेर पारि पुगेपछि बगरबजार आइपुिगन्छ। बगरबजार जिल्लाकै मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो। बगरमा थुप्रे होटल पसलहरू सञ्चालनमा छन्। मोरिम्ला धो हुँदै रुपैडिहा जोड्ने सडक, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जुम्ला डोल्पा जोड्ने सडकले पनि त्रिपुराकोट बगर बजार जोडिन्छ। त्यसकारण पनि बगरबजार डोल्पाकै मुख्य केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। बगर बजारदेखि त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरसम्मको यात्रा गर्न १० मिनेट लाग्दछ। यो समाचार हामीले थाहाखबरबाट लिएका छौ
