खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्च भुक्तानीका लागि विवरणको प्रमाणित कागजात पेस गर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
सञ्चालन खर्च कटाएर साविकका यातायात समितिको बाँकी सबै सम्पत्ति बाँकी राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
गृहको उक्त परिपत्रसँगै स्वाभाविक र प्रमाणित कागजातसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी रोक्का गरिएको खाताबाट रकम निकासा गरिनेछ । त्यसपछि बाँकी रहेको सबै सम्पत्ति सरकारको खातामा ल्याउने गृहको तयारी छ ।
वैशाखदेखि रोक्का गरिएको यातायात समितिको सबै चल–अचल सम्पत्ति ३५ दिनपछि सरकारका नाममा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको खबर शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com