डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न दलहरुले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले डा. केसीको अनशनलाई तोडाउने भन्दा पनि भड्काउनेखालको प्रतिक्रियाहरु दिदैँ आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसी कोबाट परिचालित भएकोनै थाहा नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले डा. केसीबारे टिकाटिप्पणी गर्ने भन्दा पनि उनका मागहरुको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न आवश्यक छ । नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, राजपा, नयाँ शक्ति लगायतका दलहरुले डा. केसीलाई समर्थन गर्दै आवाज चर्काइरहेका छन् ।
यो अवस्थामा केपी ओलीको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली काँग्रेससँग डा. केसीलाई जोड्नु दुःखद हो । विगतमा डा.केसीले नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा पनि अनशन गरेका थिए । जनतालाई डा. केसीको बारेमा भ्रम सिर्जना गर्नु गलत हो । त्यसैले, सरकारले अनशनलाई सामान्य रुपमा लिनुहुदैँन । डा. केसीको अनशनलाई राजनिति गर्ने दुश्प्रयास कसैले गर्नुहुदैँन ।
अनशनरत केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा भएको झडपले पनि आगामी दिनमा अनशनले ठूलो दुर्घट्ना निम्ताउने देखिन्छ । डा. केसीका समर्थक र प्रहरीबिच देखिएको झडपले ओली सरकारलाई कमजोर बनाएको छ । नागरिकको मागलाई नजरअन्दाज गर्दै आफूखुशी चल्नु दुःखद हो । डा. केसीको मानव अधिकारकाबारेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एउटा नागरिकले उठाएको मागलाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिनुपर्दछ । त्यसैगरि, डा. केसीको अनशलाई कुनै पनि दलले राजनितिकरण गर्नुहुदैँन । डा. केसीको अनशनको समाधानकालागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ । संसद बैठक स्थगित गर्नु समाधान होइन । त्यसैले संसदबाटै डा. केसीको अनशन तोडाउन सरकार लचिलो बन्नुपर्छ ।
Credit : onlinepana.com