यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पटक–पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए ।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने– ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’
यसैबीच, यातायात क्षेत्रमा एकलौटी कायम गर्दै दादागिरी गरिरहेका व्यवसायीहरुले यातायात सेवा अवरुद्ध पार्ने, हडताल गर्नेलगायतका गतिविधि गरे त्यस्ता तत्त्वहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा लिन र प्रहरी परिचालन गरेर गाडी चलाउनका लागि तम्तयार रहन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले निर्देशन दिइसकेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
असारदेखि सबै यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने जानकारी उनले दिएकाे खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com