संघीय संसदमा गठन भएका १४ विषयगत समितिले काम थालेसँगै ती समितिहरुको नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ । समिति शक्तिशाली हुने भएकाले आकांक्षी धेरै देखिएका हुन् ।
संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् भने सरकारलाई अनुगमन गर्छन् र निर्देशन दिन्छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य ९ समिति र राष्ट्रियसभाका ४ गरी १३ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दलले नै आफैंसँग राख्ने तयारी गरेको छ ।
प्रत्येक समितिमा सत्तापक्षकै स्पष्ट बहुमत छ । समितिका सभापतिमा बहुमत प्राप्त उम्मेदवार विजयी हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । दुवै सदनमा गठन हुने विषयगत समितिमा कम्तिमा एकतिहार्इ महिला सभापति हुने गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देशन नियमावलीले दिएको छ ।
त्यसैले प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले कम्तिमा ३ र राष्ट्रिय सभामा १ गरी ४ वटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदलाई दिनु पर्ने खबर बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com