राष्ट्रिय जनावर गाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, गाई काट्ने परम्परा पहिले देखिकै हो: अधिकारकर्मी रीता साह
समाचार
महिला अधिकारकर्मी रीता साहले गाई काट्ने परम्परा धेरै पहिलादेखि चलिआएको भन्दै गाई काटेकै कारण पक्राउ गर्न नहुने बताएकी छिन् । साथै उनले परेकाहरूलाई छाड्न समेत माग गरेकी छिन् । नेपाल मधेस फाउण्डेसनमा समेत रहेकी साहले माईसंचार डटकमका सम्पादक विनय कर्ण संगको कुराकानीको क्रममा हिन्दूधर्मले मान्ने कुरालाई अर्को धर्म समुदायले मान्नै पर्छ भन्ने नभ्एको बताइन् । उनले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले गाई हिन्दुहरुको लागि पुज्यनिय रहेको तर अरु धर्म मान्नेहरुको लागि नहुने भएकाले राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताईन् ।
“गाई हिन्दुहरुको लागि पुज्यनिय हुन सक्छ, मुस्लिम र क्रिसचन लगायतका धर्महरुको लागि अर्कै जनावर पुज्यनिय हुन सक्छ, त्यसैले कुनै यस्तो राष्ट्रिय जनावर रोजौं जुन सबै धर्म मान्नेहरुको लागि पुज्यनिय होस्” उनले भनिन् ।
गाई काट्ने परम्परा आजदेखिको होईन मुस्लिम धर्ममा यो धेरै पहिला देखि चलिआएको परम्परा हो तर धर्म निरपेक्ष देशमा गाई काटेको आरोपमा पश्चिम नेपालमा धेरै जना मुस्लिम माथि मुद्दा लगाईएको छ र धेरै जना जेलमा छन् । उनीहरुको लागि त्यो राम्रो हो तर अरुको आस्था माथि पर्छ त्यसैले अव यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ उनी बताउँछिन् ।
संविधान धर्म निरपेक्ष भईसकेपछि पनि पुरानै हिन्दु राजाले ल्याएको परम्पराहरु चलिरहेकोले अव ढाका टोपी, गुन्योचोली, गाई, डाँफे, जस्ता विषयमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
नेपालमा आइएनजिओ एनजीओहरु युरोपियन देशहरुबाट पैसा खाएर धर्म परिवर्तन गराउने काममा सक्रिय रहेको भनि यहाँका हिन्दु धर्मगुरुले बेलाबेलामा आरोप लगाउँदै आएको प्रश्नको जवाफमा अधिकारकर्मी एवं अनुसन्धानकर्ता साहले भनिन् “सबैको आ–आफ्नो आरोप छ तर यो देशको बजेट हेर्नुहुन्छ वा विदेशी दाताको लगानी हेर्नुहुन्छ भने यो देशमा युरोपियन युनियनले आइएनजिओ एनजीओहरु मात्रै होईन धैरै मन्त्रालायहरुलाई पनि चलाउँछ ।”
धर्म परिवर्तन गर्नमा युरोपियन युनियन मात्रै होईन अरु पनि कारण रहेको उल्लेख गर्दै गरिवी, भोकमरी र छोराछोरीलाई शिक्षा दिक्षामा अभाव हुने व्यक्तिलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने गरेको छ ,उनले भनिन् “यसको लागि पनि एउटा निति नियम बन्नु जरुरुी छ, कसैलाई दवाव दिएर धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन तर कसैले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चाहेमा रोक्नु पनि हुदैन् ।”
धरापमा संघीयता
अधिकारकर्मी एवं अनुसन्धानकर्ता रिता साहले अहिले संघीयतालाई धरापमा पार्ने आशंका रहेको बताएकी छिन् ।
अहिलेको अवस्थामा सैबै भन्दा शक्तिशाली केन्द्र, त्यसपछि स्थानिय तह रहेको र प्रदेशलाई स्थानिय तह भन्दा भनि कम अधिकार दिएकोले संघीयता धरापमा पर्न सक्ने शंका उब्जिएको उनले बताईन् ।
यो देशमा संघीयता ल्याउने वर्ग समुदाय अनुसारको प्रदेश नबनेकोमा धेरै असंतुष्टि कायम रहेको र संविधानमा पनि अनेकौं त्रुटिहरुहरु रहेकाले संविधान संशोधन नभए सम्म संघीय धरापमा पर्ने शंका छ, उनले भनिन् “यो देशमा संघीयता कसलाई चाहिएको थियो ? संघीयता कसले ल्याएको हो ? तीनदललाई संघीयता चाहिएकै थिएन तर उनीहरुले आफ्नो अनुकूल संघीयता बनायो । जसलाई संघीयता चाहिएको थियो त्यो अहिलेको संघीयताबाट संतुष्ट नै छैन् त्यसैले विगतमा छ महिना सम्म आन्दोलन भयो र अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलन भईरहेको छ ।”
स्विकारिएन महिला
विगतमा भएका चुनावमा मधेशी महिलाको अवस्था बारे अनुसन्धान गरिरहेकी साहले अहिले पनि महिलालाई स्विकार नगरिएको अवस्था विद्यमान रहेको बताएकी छिन् ।
खासगरि स्थानिय तहको चुनावमा मधेशी महिलाको अवस्थाबारे पर्सा जिल्ला र कैलाली जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर विगत ८ महिना देखि उम्मेदवार छनोट देखि लिएर चुनावी गतिविधि तथा समानुपातिकमा महिलाको प्रतिनिधित्व वारे अनुसन्धान गरिरहेकी साहले महिलाको अवस्थालाई स्विकार नगरिएको प्राम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताईन् ।
पर्सामा मुस्लिम महिला र कैलालीमा थारु महिलालाई केन्द्रमा राखेर थालेको अनुसन्धान अहिले जारी रहेकोले वितृत विवरण पछि आउने उनले जानकारी दिईन् ।
साहले भनिन् “एक दुई ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा महिलाको नेतृत्व स्विकार गरिएको छैन्, उपाध्यक्ष, उपमेयर पदमा मात्रै महिला रहेको छ त्यसैले अव सरकारले त्यसमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाट हाली मुहाली भएकै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भएको निति अनुसारको नियत पनि राख्नुपर्नेमा साहले जोड दिईन् ।