यातायात क्षेत्रका यावत् विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर, सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो ।
३१ वैशाख, ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालय हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सी समेत छैन । त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् ।
देशभरका ‘शक्तिशाली’ ५ यातायात समितिसहित करिव ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजीओका रुपमा अहिले पनि बहाल छन् । ४ वैशाखको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ती समिति असार मसान्तसम्ममा कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर, तोकिएको समय सकिन ८ दिन मात्रै बाँकी छँदा समेत अरनिको यातायात समिति बाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरु सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजीओका रुपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट १ रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् । तर, यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ । उल्टो मन्त्री महासेठ नै सिन्डिकेट फर्काउने योजनामा लागेको खबर आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com