एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितासहित पाँचवटा कानुन एकसाथ लागू हुँदै छन्। मुलुकी अपराध संहिता-२०७४, मुलुकी देवानी संहिता-२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविविधि संहिता-२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता- २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता-२०७४ शुक्रबारदेखि एकसाथ लागू हुँदै छन्।
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भए पनि भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा यी कानुन बनेका थिए।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी संहिता कार्यदल गठन गरी तय भएको बृहत् मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई २०६८ सालमै बुझाइएको थियो। मस्यौदा बनेको सात वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो।
संहिता निर्माणका लागि झन्डै एक सय कानुनमा परिवर्तन गर्नुपरेको छ। संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेजीमा परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सुरुमा विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए।
संहिताले यातना दिई निर्मम हत्या, विमान अपहरणपछि विस्फोट गरी हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको, जाति हत्या ९जेनेसाइड० र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नयाँ अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ। अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि नेपाली नागरिकलाई सजाय हुनेछ।
अब जानाजान विश्वासघात गर्नेलाई समेत सजाय हुने भएको छ। अब अपराधपीडितले पहिलो पटक पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। साना प्रकृतिका अपराधमा अपराधीले कैद तथा जरिवानाको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने भनिएको छ। सवारी ज्यानमा चालकलाई हदैसम्मको सजाय तोकिएको छ। त्यस्ता चालकलाई धरौटीमा मुद्दा लड्न नपाउने व्यवस्था छ।
यता देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ। संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालतमा जान पाउनेछन्। आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइनेछ। पती वा पत्नीले एकअर्कालाई बेवास्ता गरी तीन वर्षसम्म टाढिएमा स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने प्रावधानसमेत संहितामा छ।
सर्वोच्च अदालतले संहिता र कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पूर्ण तयारीमा रहेको जनाएको छ। तालिमप्राप्त तीन हजार एक सय कर्मचारी शुक्रबारदेखि कार्यथलोमा खटिने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत सर्वोच्चबाहेक उच्च र जिल्ला अदालतका सबै न्यायाधीशलाई नयाँ कानुन अभ्यासबारे तालिम दिइएको छ। अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरूमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि समिति बनाएर मुलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली २०७५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि(अदालती कारबाही) नियमावली २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ र उच्च अदालत नियमावली २०७३ (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन्। देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शन २०७५ को मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ।
अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका २०७५, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ र म्याद तामेली निर्देशिका २०७५ का मस्यौदा पनि तयार भइसकेको पोखरेलले बताए। ‘भौतिक संरचनाको विषय तत्काल सम्भव हुँदैन। सफ्टवेयर पनि तयारीका क्रममा छ’, उनले भने, ‘स्रोतसाधनको खोजी हुँदै जानेछ। आवश्यक तयारी छ। सबैलाई तयारी पूर्ण अवस्थामा रहन निर्देशन पनि भइसकेको छ।’
यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलेसमेत संहिता कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। ‘हामी नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छौं’, सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘सबै जिल्लाका सरकारी वकिलले आवश्यक तालिम लिइसकेका छन्।’
नयाँ मुलुकी ऐनको स्वागतमा आज देशभर दीपवाली
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,२०७४ समेतका कानुनको स्वागतमा आज शुक्रबार दीपवाली गरिने भएको छ।
यी तीनै कानुन भदौ १ देखि लागू हुने भएपछि पहिलो दिन देशव्यापी दिपावलीको तयारी सरकारले गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंस्थित विशेष सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिपावली गरिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त दिन देशभर सरोकारवालाबीच संहिताका मुख्य विशेषताबारे अन्तरिक्रिया कार्यक्रमसमेत गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशित गरेको छ । अन्तरक्रियामा जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरू, जिल्ला न्यायाधीश, प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल बार एसोसीयसनका प्रतिनिधि, कानून व्यवसायी, अन्य सरोकारवाला र पत्रकारसमेतको सहभागितामा कार्यक्रम गर्न पत्राचार गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
के गर्छ नयाँ कानुनले ?
-अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले अंगीकार गरेका मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी प्रावधानहरूको विकास
– यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, गोपनीयता उल्लंघन गर्ने काम आदि दण्डनीय
– प्रहरी, सेना वा अन्य अधिकारीबाट हिरासतमा लिई कुटपिट गर्ने/गराउनेलाई ५ वर्ष वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय
– व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नलाई १५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
– बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, रजस्वला भएका बखत छाउपडीमा पठाउनेलाई ३ महिना कैद
– सार्वजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद
– कुनै राष्ट्रसेवकलाई झूटा जानकारी दिएर कर्तव्यबाट विमुख गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद
– बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद
– जुवा खेल्ने/खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद
– कसैले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद
– खुला रूपमा खसी, कुखुरा काट्नेलाई एक महिना कैद
– बहुविवाह गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद
– ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर र १० देखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने जघन्य कसुर, जन्मकैद २५ वर्ष
– कुनै नेपाली नागरिकले नेपालबाहिर अर्काे नेपालीको ज्यान लिएको वा लिने षड्यन्त्र गरेको वा अंगभंग गरेको, परित्याग गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरेको वा अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको कसुरमा पनि कारबाही
– राज्यविरुद्धका कसुर, राजद्रोहको कसुर, जाति हत्याविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्ध कसुर तथा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर
अपराध संहिता
-सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै
-नभए/नगरेको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-झूटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने
-खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने
-कमसल वस्तुलाई असल भनी बेचे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
-राष्ट्रिय गान, झन्डा र निसान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-बालबालिकालाई फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैंले गरेसरह सजाय
देवानी संहिता
-मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने
-केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने
-कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने
-सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सिधै अदालत जान सक्ने
-मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने
-प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने
-गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने
-कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्र उसको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने
-कसैलाई पनि दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने
Credit : raranews.com