धर्म परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कठोर नीति ल्याउन लागेको छ । विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि निरुत्साहनका लागि संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई नेपालबाटै फिर्ता गर्ने तयारी समेत सरकारको छ ।
नेपालमा कार्यरत झन्डै २ सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।
सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई नैतिकवान् बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले दिए । राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना छ ।
आईएनजीओहरूले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको आरोप पूर्वकानुनसचिव एवं सदाचार नीतिका मस्यौदाकार मोहन बञ्जाडेले लगाए । ‘यो हाम्रो धर्म र सभ्यता नष्ट गराउने दुष्प्रयास हो । धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने तत्त्वलाई कडाइ नगर्ने हो भने मुलुकले गम्भीर खाले समस्या भोग्नुपर्छ’– बञ्जाडेले भने । नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान छ । ‘संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन नसक्ने हो त्यस्ता कानुनी प्रावधानको अर्थ रहँदैन’– बञ्जाडेले भने ।
कुनै पनि एनजीओले नेपालमा धर्म प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने– ‘गर्छ भने त्यो संविधान र कानुनविपरीत काम हो र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
‘अहिले सदाचार नीतिको मस्यौदामा पनि हामीले यसको प्रस्ताव गरेका छौं । समाज कल्याण परिषद् र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विगतमा त्यस्ता एनजीओलाई किन सम्बन्धन दिए रु छानबिन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ’– सचिव अधिकारीले भनेको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com