क्यासिनो मापदण्ड बनाउँदै माफिया, पाँच करोडमा मन्त्रीसँग डिल

सीमा क्षेत्रको पाँच किलोमिटर वरपर पाँच तारे होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने नियम छ । तत्कालिन सरकारले खुल्ला सिमाना र सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त नियम बनाएको हो ।

खुल्ला सीमाना भएका कारण छेउछाउमै क्यासिनो र होटल खोल्दा लुटपाट, चोरी तथा जघन्य अपराधका घटना बढ्न सक्ने ठहर गर्दै उक्त नियम लागू भएको थियो ।

बर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएको उक्त नियम क्यासिनो माफियाको एक समूहले पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव कुष्णप्रसाद देवकोटालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नियम नै परिर्वतन गर्न खोजेका छन् ।

गेम सेन्टरको नाममा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै सर्वसाधरणलाई विचल्ली बनाउने किशोर सिलवाल र क्यानडाका एनआरएन तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका सांसद रहेका नरेन्द्र शाह यतिखेर उक्त नियम खारेज गर्न लागि परेका हुन् । आफु अनुकुल क्यासिनो सञ्चालन गर्न राज्यको नियम नै परिवर्तन गर्न मिनी क्यासिनोका माफिया सिलवाल र शाह अहिले व्रिफकेश बोकेर शक्ति केन्द्र धाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी र सचिव कुष्णप्रशाद देबकोटा लाई पाँच करोड बुझाएर शिलवाल र शाह यतिखेर संसदीय समितीमा चलखेल गर्न लागि परेको स्रोत बताउँछ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव  देबकोटा ाँच करोड हात परे पाँच किलोमिटरको नियम खारेज गर्न लेखा समितिमा प्रस्ताव लैजाने मनस्थितमा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । क्यासिनोका वादशाह मानिने शिलवाल र शाहले माओवादी हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा नियम विपरीत सेन्ट्रल मिडिया र ह्यापी होमको नाममा मिनी क्यासिना सञ्चालन गर्न पाईने गरी लाइसेन्स लिएका थिए ।

सो लाईसेन्स लिन शिलवाल र शाहले यमीलाई पाँच करोड बुझाएको चर्चा क्यासिनो सर्कलमा छ । शाहले महेन्द्रनगरको ओपी, विराटनगरको रत्ना र वीरगञ्जको विरूवा होटेलमा मिनी क्यासिनो चलाउँदै आएका छन् । सरकारले बनाएको नियम पालना नगरी राज्यविरूद्ध अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकै भरमा राजश्व समेत नतिरी मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका सिलवाल र शाहको समूहले पर्यटन सचिव र मन्त्रीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफु अनुकुल नियम बनाउन खोजेका हुन् ।

स्टे अर्डर लिएको एक बर्षसम्म पनि अदालतको मुद्दालाई समेत आर्थिक चलखेल गरेकै भरमा लम्ब्याउँदै आएका सिलवाल र शाहले कानुन नै आफु अनुकुल बनाउन करोडौं खर्च गर्दै हिडेका छन् । यसरी पाँच किलोमिटरको नियम खारेज गर्ने हो भने ठूलो सुरक्षा चुनैती थपिने उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

‘यो नियम खारेज भएको खण्डमा क्यासिनो तथा होटलमा राज्यका उच्च निकायका व्यक्तिदेखि व्यापारी, नेता कुटनीतिक निकायका व्यक्तिहरूको बाक्लै आवतजावत हुने हुँदा ठूलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताउँछन् अपराधखबरमा समाचार छ  ।