एकातिर मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भइसकेको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को पद नै खारेज हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ तर अर्कातिर भने भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले भने सीडीओलाई पहिलेकै जति शक्तिशाली नै कायम राखेको छ ।
अपराध संहिताको व्यवस्थाअनुसार अझै ३३ विषयका मुद्दा सीडीओकै क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएका छन् । जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्ने मुद्दामा लगाउ भएको अवस्था बाहेकका एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सीडीओको क्षेत्रधिकारमा परेका हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सीडीओले हेर्ने मुद्दाहरुको विवरण पठाइसकेको छ ।
एक वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार संविधानले सीडीओलगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई पनि दिएको छ । अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएको अवस्थामा सोही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १६९ ले गरेको छ । संहिताको उक्त व्यवस्थाअनुसार राजपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको हो ।
तयारी अनुसार अपराध संहिताको दफा ७३ उल्लेखित आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानि–नोक्सानीमा सजाय हुने कसुर बाहेकका अन्य सार्वजनिक कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ, जसमा गैरकानुनी भेला गर्नु नहुने, भेला रोक्न जारी आदेश भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्न दुरुत्सान दिने, सार्वजनिक स्थानमा शान्ति खालल पार्नेलगायतका कसुरका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् ।
यस्तै, अपराध संहिताको दफा ६६ को राष्ट्रसेवकलाई बाधा–विरोध गर्नु नहुने, दफा ६९ को कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्नु नहुने, दफा ७० को झुठा अफवाह फैलाउनु नहुने, दफा ७१ को शान्ति भङ्ग गर्न घरजग्गा वा सवारी दिनु नहुने र दफा ७२ को संवेदनशील सार्वंजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्नु नहुने विषयका मुद्दा सीडीओले हेर्ने खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com