काङग्रेसले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव भएका दीपकराज जोशीको विषयलाई लिएर विवाद गर्नुको साटो सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जोशीको विषयमा उठेका प्रश्नबारे छानविन र अभिलेख गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद र संसदीय समितिको भएकाले पार्टीले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने बताएका छन् ।
‘नेपाली काङग्रेस सहमतिबाटै अघि बढ्छ, जोशीको विषयमा पनि सहमतिमार्फत नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने काङग्रेसको भनाई हो’ प्रमुख सचेतक खाणले भने,‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विवाद गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको गत बिहीबार नै संसदीय सुनुवाई सकिएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । जोशीले गरेका फैसला विवादित भएको तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र समेत नक्कली भएकाले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अस्वीकार गर्नुपर्ने सत्तापक्षका सांसदहरुको भनाई छ । तर, सत्तापक्षको यो भनाईमा प्रतिपक्ष सहमत छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष जोशीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि निर्णय गर्न कठिन भएको हो ।
यसअघि बुधबार निर्णय गर्न बसेको बैठकले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको छ । शुक्रबार सम्म प्रतिपक्षका सांसदले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएपछि बैठक शुक्रबार राखिएको हो ।
समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सकभर सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, सहमतिका नाममा समितिले सुनुवाई सकेको साता दिनसम्म पनि निर्णय सुनाउन नसकेपछि समितिमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
यसैबीच जोशीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने सत्तापक्षको प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षले असहमति जनाउँदै बैठकनै बहिस्कार गरेको खण्डमा जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने तयारी सत्तापक्षले गरेको छ । सत्तापक्षका एक सांसद सुमनराज प्याकुरेलले यदि जोशीको नामबारे प्रतिपक्षले बखेडा निकाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने बताएका छन् ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट समितिका सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोकतन्त्रमा छलफलको माध्यमबाटै एकपक्षले अर्को पक्षलाई सहमतिमा लिन सकिने भन्दै सिद्धान्त मुख्य र व्यक्ति गौण विषय भएको बताए । ‘अहिलेको मुख्य विवाद सिद्धान्तको हो, व्यक्तिको होइन, त्यसैले मुलुकलाई स्थायित्व र कानुनी शासनको दिशामा अगाडी बढाउन अहिलेको आवश्यक्ता हो । त्यसका लागि न्यायपालिकालाई विवादित बनाउनुहुँदैन, कानुनी शासन स्थापित गराउनुपर्छ ।’
त्यसो त कतिपयले उनीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन समेत सुझाव दिएका छन् । तर, जोशीले राजीनामा दिन मानिरहेका छैनन् । काङग्रेसले जोशीलाई राजीनामा दिन लगाएर मध्यमार्गी बाटो लिन्छ त भन्ने प्रश्नमा कार्की त्यसको निर्णय लिने अधिकार जोशीकै भएको बताए । भने, ‘त्यसमा हामीले यसो गर्नुस उसो गर्नुस भन्ने कुरा भएन त्यो उहाँ (जोशी) को कुरा हो ।’
यसैबीच बिहीबार जोशीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सत्तापक्षका केही नेताहरुलाई भेटेका समचारहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् ।
Credit : onlinepana.com