पञ्चायत र राणासँग लड्यौँ, अब कम्युनिस्टसँग लड्छौँ : देउवा

कांग्रेसले पञ्चायत र राणासँग लडेर प्रजातन्त्र ल्याएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वसत्तावाद लाद्न उद्यत कम्युनिस्टसँग पनि लड्ने बताए । अहिले निषेधित क्षेत्र तोक्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नदिने कम्युनिस्टहरूले बोल्न, लेख्नसमेत नदिने दिन आउन सक्ने बताए ।

देउवाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गर्दै निषेधित क्षेत्र तोक्ने कम्युनिस्ट सरकार कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी बन्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाको ३६औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘बिपी कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुन्न भन्नुहुन्थ्यो । पहिलोपटक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसमेत गर्न नदिने कम्युनिस्टहरू सर्वसत्तावादी शासन लाद्न उद्यत छन्,’ देउवाले भने, ‘बिपीले कम्युनिस्टहरूलाई उसैवेला चिन्नुभएको रहेछ, हामीले अहिल्यै कम्युनिस्टलाई चिन्यौँ । उनीहरू कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।’

केसीको माग जायज

सभापति देउवाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग जायज भएको बताए । ‘माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर सबैसँग सल्लाह गरेर अध्यादेशलाई हामीले अगाडि बढाउन खोज्यौँ,’ देउवाले भने, ‘तर, प्राइभेट कलेज खोली पैसा खान खोज्नेहरू उद्यत छन् । गोविन्द केसीको माग जायज छन् । हामी समर्थनमा छौँ । उहाँको माग पूरा गर्न र जीवन बचाउन तयार छौँ ।’

पैसाको राजनीति अन्त्य गरे बिपीको सच्चा अनुयायी

कार्यक्रममा नेता रामचन्द्र पौडेलले बिपीले देखेको संविधानसभाबाट संविधान बनाएर राजनीतिक अधिकार जनताले पाएको बताए । तर, जनताको जीवनस्तर उठाउन, रोजगार र उद्यमी बनाउनुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक अधिकार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ । अब गाउँ–गाउँसम्मका जनताले रोजगारी अवसर पाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

बिपी आर्थिक मामिलामा स्वच्छ हुँदा राजाहरूले पनि चार्ज लगाउन नसकेको उनले बताए । ‘अरू मन्त्रीलाई राजाले चार्ज लगाए पनि आर्थिक मामिलामा बिपीमाथि राजाले कहिल्यै चार्ज लगाउन सकेनन् । किनकि उहाँ स्वच्छ हुनुहुन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘पैसाको राजनीति निरुत्साहित गर्ने काम गरे हामी बिपीको सच्चा अनुयायी हुन्छौँ ।’ गोविन्द केसीको माग देशका दूरदराजसम्म पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पुगोस् भन्ने रहेको भन्दै उनले केसीका माग छिटो पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

सरकार नयाँ शोषक वर्ग जन्माउने शैलीमा अघि बढेको भन्दै खबरदारी गर्न कांग्रेसले अभियान नै चलाउने उनले जानकारी दिए । ‘सरकार स्वास्थ्य र जल माफिया जन्माउने शैलीमा अघि बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले १५ साउनको विरोध कार्यक्रम सरकारलाई चेतावनी दिन, सचेत गराउन सार्वजनिक गरेका छौँ । सरकार सुध्रिएन भने विरोधका अरू कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्छौं ।’

गुटबन्दी अन्त्य गर्न शशांकको जोड

कांग्रेस महामन्त्री एवं बिपीपुत्र डा. शशांक कोइरालाले सभापति देउवा र नेता पौडेलललाई मिल्न आग्रह गरे । ‘बिपीको स्मृति दिवसका अवसरमा मैंले एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । तपाईं सभापति र देउवा दुवै यहीँ हुनुहुन्छ,’ शशांकले भने, ‘पार्टी एक हुनैपर्छ । यसमा हामी सबैको भलो हुन्छ । पार्टी एक गराउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ ।’

बिपी कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने दूरदृष्टि भएका नेता भएको भन्दै बिपीको बाटोमा हिँडे मात्रै उनीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने कोइरालाले बताए । कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वसहमहामन्त्री डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणसहितका नेताले बिपीले देखाएको बाटोमा हिँड्न कांग्रेस एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

Credit : onlinepana.com

१० अधिकारसहित शक्तिशाली बनाइयो नेकपाको सचिवालय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दश अधिकारसहित केन्द्रीय सचिवालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । यसअघि स्थायी समितिलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि प्रकाशनमा आएको विधानले सचिवालयलाई नै बढी अधिकार दिएको छ ।

दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, महासचिवसहित नेकपामा ९ सदस्यीय सचिवालय छ । स्थायी समितिभन्दा सचिवालयलाई दोब्बर अधिकारको व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

सचिवालयलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीयस्तरका कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, संयन्त्र, कार्यदललगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राप्त गरी नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि सचिवालयलाई छ ।

केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने, आफूले गरेका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार पनि सचिवालयलाई छ ।

केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका निर्णयअनुरूप अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीप्रति उत्तरदायी रहने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने अधिकार पनि सचिवालयलाई नै छ ।

अध्यक्षद्वयलाई सात अधिकार

नेकपाको विधानले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सात अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दुवै अध्यक्षको अधिकार र मर्यादा समान रहने र संयुक्त या परामर्शमा दुईमध्ये एकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार र कर्तव्यसहितको विधान नेकपाले सार्वजनिक गरेको हो । पार्टी एकतालाई गति दिन विधान र नियमावली तत्काल तल्ला कमिटीहरूमा पठाइने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।

यस्ता छन् अध्यक्षका सात अधिकार र कर्तव्य

१. राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने

२. पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने

३. केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो तर्पmबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने

४. महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने

५. पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान कार्यान्वयन गर्ने/गराउने

६. केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने

७. दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।

नेतृत्वका लागि चुनावी विकल्प खुला

विधानको धारा १७ मा दुई वर्षभित्र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुने तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैँले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संरचना तय गर्ने उल्लेख छ ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा समझदारी नभए चुनावी विकल्पबाट चयनको विकल्प पनि खुला गरिएको सचिवालयका एक नेताले बताए ।

Credit : onlinepana.com

मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति

बंगलादेशमा अध्ययन गरिसकेका र अध्ययनरत छात्राप्रति लक्षित गरी कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

‘केही समययता चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा जारी बहस र आन्दोलनक्रममा सत्ता पक्षधर केही व्यक्तिबाट अभिव्यक्त धारणालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ कांग्रेसले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ ।

‘बंगलादेशमा अध्ययन गरिसकेका र अध्ययनरत चेलीको अस्मिता र सामाजिक प्रतिष्ठा हेक्का नराखी व्यक्त धारणा निन्दनीय र आपत्तिजनक छन् ।’ मन्त्री तामाङले आफ्नो अभिव्यक्तिका बारेमा विज्ञप्तिमार्फत माफी मागिसकेका छन् ।

देउवाको भ्रमण स्थगित

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सिंगापुर भ्रमण स्थगित गरेका छन् । स्वास्थ्य जाँचका लागि उनी आइतबार सिंगापुर जाने तयारीमा थिए ।

डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी रहेका बेला पार्टी नेताहरूले देउवालाई विदेश नजान सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सभापतिको सातदिने विदेश भ्रमण कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ ।

Credit : onlinepana.com

सरकारले एकैपल्ट गर्यो ५०० समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज

सरकारले एकैपल्ट ५ सय समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एकमुष्ट खारेजीमा परेका विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्डका प्रमुखले आफ्नो कार्यालय खारेज नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेका छन् । धेरैजसोले कार्यालय कायम राख्नुपर्ने कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको असार २० को बैठकले समिति, कोष, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गर्दै राख्नुपर्ने भए औचित्यसहित लिखित जानकारी मागेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने प्रतिवेदन अध्ययन गरी औचित्यहीन कार्यालय खारेज गरिने र अत्यावश्यक भए कायम राखिने जनाएको छ ।

कतिपय कार्यालय भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले खारेज गर्नुपरेको कार्यालयको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ द्वारा वा छुट्टै कानुन र नेपाल सरकारको अन्य निर्णयबमोजिम गठन भएका सबै समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज नगर्नुपर्ने भए के–कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयले असार २१ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा ‘खारेज गर्ने, अरू कुनैमा गाभ्ने, पुन:संरचना गर्ने, अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसको औचित्य के हुने’ भन्नेबारे लेखी पठाउन मन्त्रालयहरूलाई भनेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएका धेरैजसो कार्यालयले गरिरहेका काम संघीयताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकाले त्यस्ता कार्यालयको औचित्य समाप्त भएको बताए ।

‘तीन तहको सरकार बनेसँगै एकात्मक शासनका बेला गठन भएका कार्यालयको औचित्य समाप्त भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ती कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ मा ऐनअनुसार गठन भएका संस्था विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशअनुसार विघटन गर्न सकिनेछ ।’ खारेज हुन लागेका त्यस्ता कार्यालयको संख्याबारे सरकारसँग तथ्यांक छैन ।

Credit : onlinepana.com

खगेन्द्र संग्रौलाकाे कडा टिप्पणी : ‘डबल नेकपा’मा दुई राजा, बाँकि सबै आदेश पालक

 नव गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को शीर्ष वरियतामा केपी ओलीलाई राखिएकाे छ । अब आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान हटाईएको छ । नेकपाको सबैभन्दा शीर्ष वरियतामा केपी ओली रहने छन् ।

यसअघि जसले वैठकको अध्यक्षता गर्‍यो उसको वरियता शीर्षस्थानमा रहने भनिएको थियो । तर, अब बैठकको अध्यक्षता दुबै अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल)ले गर्नेछन् । यस्तै, चिठ्ठी पठाउनु परे वा सर्कुलर गर्नु परे दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने बताईएको छ । (ने क पा)भित्र तोकिएको मर्यादाक्रमलाई लिएर पार्टी भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । अर्कोतिर पार्टी ओलीवादमा अघि बढेको भन्दै भित्रभित्रै आलोचना हुन थालेको छ ।

त्यसको आलोचना बाहिर पनि उत्तिकै हुन थालेको छ । लेखक तथा टिप्पणीकार खगेन्द्र संग्रौलाले समाजवाद र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने (ने क पा)भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नरहेको बताएका छन् । उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै, ‘ने क पामा दुई राजा छन् र बाँकी सबै आदेश पालक र प्रजा हुन्’ भने ।  उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र चरित्रबारे खुलेरै टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘यो भन्दा धेरै धृष्ट, कुटु, अप्रिय सुनिएला । यो डबल नेकपा छ, नि ! डबल नेकपमामा दुईटा राजा छन् । बाँकी सबै अादेश पालक र प्रजा हुन् । उनले अगाडि भने, ‘घनश्याम भूषालबाहेक ।’

धन्न बरा घनश्याम भूषाल एक्लै नागरिक हकको पक्षमा, विधिको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा बोलिरहेका छन्, उनले थपे, ‘बाँकी सबै  मौन समर्थक, आदेश पालक, कृपाको आकांक्षी हुन् ।’ यसअघि उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीमा ज्ञानेन्द्रको झल्को आएको भनि टिप्पणी गरेका थिए । घनश्याम भूषाललाई भने उनले समाजवादका पक्षधर–भनेका छन् ।

Credit : onlinepana.com

सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनको माग

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा र विद्यार्थी संगठनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएकाले सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका हुन् ।

युवा संघ, वाइसीएल, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैर नाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गरियोस् ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले नेकपा नेतृत्वको सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाएका बेला नेकपाकै विद्यार्थीहरुले भने निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रिकरण गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सबै प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्न, चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिलाई न्युन आय, गरिब, र लक्षित समुदायमा आधारित बनाई पारदर्शी ढंगबाट वितरण गर्न पनि माग गरेका छन् ।

नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई सरकारी तलब भत्ता खाएर जनतालाई सेवा नदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरुले वार्तामार्फत डा. गोविन्द केसीको अनसन तत्काल अन्त्य गर्न र केसीको अनसनमा राजनीतिक घुसपैठ र अराजकता भएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

Credit : onlinepana.com

हयाम्स अस्पतालमा खेलकुद स्वास्थ गोष्ठी सप्पन्न

राजधानीको धुम्बाराहि स्थित हयाम्स अस्पतालले रास्ट्रीय खेलाडीहरुलाई लक्षित गरेर आज एक समारोहका बिच खेलकुद स्वास्थ सम्बन्धि गोष्ठी आयोजना गरिएको छ।

अस्पतालका अध्यक्ष श्री रामशरण भन्डारीले स्वागत गर्नु भएको कार्यक्रममा बरिस्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला ,हयाम्स हस्पिटलका हाडजोर्नी तथा स्पोर्ट्स मेडिसन विशेषज्ञ डा.भास्कर राज पन्त ,डा.बिज्ञान भन्डारी ,डा.सन्दीप भन्डारी,डा.प्रशान्त अधिकारी र फिजियोथेरापिस्ट डा.रबिन्द्र बस्नेत द्वारा आफ्नो बिषयमा खेलकुद स्वस्थ समन्धी मन्तव्य राख्नुभयो।

सोहि अबसरमा खेलकुद प्रतियोगिताबाट हुने चोटपटक लगाएत दीर्घकालीन रोगबारेमा समेत छलफल गरिएको थियो।यस कार्यक्रमबाट खेलमैदान र प्रशिक्षण मा हुने चोटपटक लगाएत बाट कसरी बच्ने र चोट लागेमा कसरी उपचार भन्ने बारेमा जनचेतना जगाउनु रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा रास्ट्रीय खेलाडीहरु महेश्वर महर्जन (एसियन बडि बिल्डिङ्ग स्वर्ण पदक),राजकुमार रसाइली (११औ दक्षिण एसियाली गेम्स उसुतर्फ स्वर्ण पदक),कमला पुन(भलिबल रास्ट्रीय खेलाडी )कृष्ण लाल तामाङ (साम्बो रास्ट्रीय खेलाडी ),सन्तोष साउद (मिक्स मार्सल आर्ट्स रास्ट्रीय खेलाडी )म्याक्स बस्नेत (प्रो बक्सिङ खेलाडी ) र भाबना सुनुवार (स्क्वास रास्ट्रीय खेलाडी )लाई अस्पतालको तर्फबाठ अभिनन्दन गरिएको थियो।

सोही अबसरमा बुडानिलकन्ठ नगरपालिका मेयर श्री उद्धब खरेल, राखेपाका बिभागिय प्रमुख,एब संघ सस्थाको पदाधिकारीहरु उपस्थित रहेका थिए।डिएन घिसिङको समायोजनमा भएको सो कार्यक्रममा रास्ट्रीय खेलाडीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेका थिए।

Credit : onlinepana.com

फेरि जाने भयो धेरैको जागिर र नियुक्तिहरू, को–को पर्छन् मापदण्डभित्र ?

 सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् ।

२० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयाअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।

मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । यी समितिहरुमा करिब १५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

Credit : onlinepana.com

बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्ने नेपाली छात्रालाई करणी ! अब दुर्गा प्रसाइँको मुख सिलाइदिने

एकपछि अर्को गर्दैमा विवादमा आइरहेका झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँलाई बंगलादेशमा एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत छात्राले सिलाइ दिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रसाइँले बंगलादेशमा अध्ययन गर्दै आएका छात्रालाई त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गर्ने गरे अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि विरोध भएको हो । प्रसाइँले दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

मेडिकल सञ्चालक प्रसाइँले भनेका छन्, ‘बंगलादेश पढ्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरू किन ढिला आउँछन् ? केटाहरू पाँच वर्षमा पढेर आउँछन् ।

अनि केटीहरू किन ९ वर्षसम्म पनि आउँदैनन् ? त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गरेर राखेका छन् । केटीहरूलाई लास्ट चान्समा आउँछ र पास भएर आउँछन् । पीडा छ नि ।’

प्रसाइँको अभिव्यक्तिको विरोधमा वीर अस्पतालमा डा.सोफिया थापाले आपत्ति जनाएकी छिन् । बंगलादेशमा पढ्ने छात्रालाई लगाएको आरोपले प्रसाइँको नियतमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिएको बताइन् ।

बंगलादेशमा एमबीबीएसमा अध्ययनरत छात्रा जेनिया राई, लीला खत्री र श्वेता शर्माले दुर्गा प्रसाइँको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले प्रसाइँलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले प्रसाइँलाई कारबाही नगरे आफूहरूले मुख सिलाइदिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले दुर्गा प्रसाइँलाई पक्राउ गरेर अभिव्यक्तिका बारेमा छानविन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिने बताइन् । प्रसाइँले छात्राविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले मानवअधिकार हनन् भएको बताएकी छिन् ।

Credit : onlinepana.com

सरकारलाई कांग्रेसले दियो आन्दोलनको ज्वारभाटा पैदा गर्ने चेतावनी

नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारलाई अधिनायकवाद उन्मुख रहेको आोप लगाउँदै शनिबार राजधानीको बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि भएको अन्धाधुन्द आक्रमणलाई गम्भीर रुपमा लिइएको जनाएको छ ।

नेपाल तरुण दलको नेतृत्वमा माइतिघर मण्डलाबाट प्रारम्भ भएको जुलुस नयाँ वानेश्वरमा पुगेपछि एकाएक भएको आक्रमणबाट नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्य, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयवावु शिवाकोटीलगायत ४ दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रहरी दमनको लगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवा एवं नेता रामचन्द्र पौडेलले अस्पताल पुगेर घाइतेहरुको स्थिति बुझ्नुका साथै आन्दोलनकारीहरुको हौसला बढाएका थिए ।

शार्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ संसदलाई छलेर ८ दिनपछि सार्ने अनि अर्कातर्फ सडकको प्रदर्शनमा पनि दमन गर्ने सरकारका विरुद्ध झनै एकतावद्ध ढंगले उभिनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।’

‘नेपाली कांग्रेसको सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नै आजको समस्याको वास्तविक समाधान हो भन्ने विषयमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यसलाई हुबहु विधेयकका रुपमा ल्याउनु नै डा. गोविन्द के।सी।ले जारी राख्नु भएको अनशनको समाधान हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । अनशनको तेस्रो साता पूरा भैसक्दा पनि वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने र उहाँको जीवन रक्षा समेत गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नहुनुलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति ठहर गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक, चर्को मूल्यवृद्धि, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन, निषेधाज्ञा लगायतका मुद्दाहरुमा हाम्रो आन्दोलन जारी छ । सरकार आफ्नो रवैया रुपान्तरित गरेर तत्कालै समाधान खोज्नतर्फ नलागे अधिनायकवाद उन्मुख शैलीका विरुद्ध अझ प्रभावकारी र एकीकृत आन्दोलनको ज्वारभाटा झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’

Credit : onlinepana.com