कास्कीका भूमिहीन सुकुम्बासीहरु संगठित, आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड

पोखरा । सरकारले दमनको नीति अघि सारिरहेको अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो संगठन निर्माण, बिस्तार तथा जनसम्बन्ध सुदृढिकरण अभियानलाई तीब्रता दिईरहेको छ । यसैक्रममा कास्की जिल्लामा पनि नेकपाले विभिन्न भातृ संगठनहरुको जिल्ला सम्मेलन या भेला गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिहेको छ भने जनसम्बन्ध सुदृढिकरण अभियान अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रम गरिहेको छ ।
संगठन निर्माण एवं बिस्तार अभियान अन्तरगत नेकपा कास्कीको भातृ संगठन अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ कास्कीको जिल्ला भेला मंगलबार पोखरामा सम्पन्न भयो । भेलाले टीकाराम घिमिरेको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । सो नयाँ कार्य समितिमा कमल खड्का उपाध्यक्ष र दिलबहादुर सुनार सचिव रहेका छन् ।
उक्त भेलाको उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गण्डक ब्युरो सदस्य एवं कास्की जिल्ला सेक्रेटरी रुपेशले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले संसदीय चुनाव जित्न सुकुम्बासीहरुलाई प्रयोग गरेपनि चुनाव जितेपछि सुकुमबासीहरुको समस्या समाधान गर्न वेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले संसदीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरीब, किसान, मजदूर र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्नै नसक्ने तर्क राखे । उनले गरीब, किसान, मजदूर, सुकुम्बासी लगायत सर्वहारावर्गको मुक्तिका लागि आफूहरु बलिदानी दिन तयार रहेको बताउँदै वर्गीय मुक्तिका लागि संघर्ष उत्रिन सबैलाई आग्रह गरे ।
आफ्नो पार्टीको नाममा जग्गा दिलाईदिने, न्याय दिलाईदिने लगायत विभिन्न प्रलोभन दिएर विभिन्न स्थानमा विभिन्न व्यक्तिहरुले रकम उठाईरहेको जानकारी आईरहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको नाममा हुने ठगीबाट बच्न सचेत रहन भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई सचेत गराए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गण्डक ब्यूरोका सदस्यहरु जगन तिवारी, गोकुल पराजुली, सुजन विक, अखिल –क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य मिलन राई, अनेमसंघ –क्रान्तिकारी)की केन्द्रीय सदस्य प्राप्ति विक लगायतका वक्ताहरुले आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासीहरु कसैको प्रलोभनमा नपरी एकजुट भएर लड्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

Credit : janasanchar.com

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ठूला परियोजना संचालन गर्न बजेट माग

काठमाडौं : कालीकोटका सांसदहरुले हिमाली जिल्लामा पनि ठूला परियोजना सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गाबहादुर रावत र राष्ट्रियसभाका सांसद जीवन बूढाले संघीयताको मर्मअनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लामा पनि ठूलो परियोजना संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ठूला योजना सञ्चालनको पहल गरिदिन भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका उनीहरुले केन्द्र सरकारले हिमाली जिल्लामा कुनै पनि परियोजना नपार्ने षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए । सांसद रावतले संघीयताको मर्म विपरीत हुने गरी बजेट आए मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसद बूढाले हिमाली जिल्लालाई पनि सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग जोडदार माग गरिएको बताए ।

संसदीय दलको बैठकमा दुवै सांसदहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हिमाली जिल्लामा पनि बजेटको आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारले जनसंख्यालाई मूल आधार बनाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, कालीकोटका सांसदहरुले भने त्यसो गर्दा आफूहरुको जिल्लामा एउटा पनि ठूला योजना नपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।

उनीहरुले दूर्गम क्षेत्रलाई सुगम बनाउने संघीयताको मर्म अनुसार बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ ।

Credit : raranews.com

दीननाथ शर्मालार्इ राष्ट्रिय सभाको दलको नेता बनाउने माअोवादीको निर्णय

काठमाडौं: दीनानाथ शर्मा राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता बन्ने भएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलको मंगलबारका बैठकले दीननाथ शर्मालाई राष्ट्रिय सभाको दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले संसदीय दलको विधान समेत अनुमोदन गरेको प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै प्रदेशका सांसदहरुसँग सहकार्य गरेर विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन कोर्डिनेशन कमिटी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानून निर्माणको कामलाई सहज बनाउन पार्टीले कानून विभाग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रमुख सचेतक गुरुङले जानकारी दिए ।

सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संघीयताको मूल्य, मान्यतामा अडिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइए छ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कानून निर्माणको काममा केन्दि्रत हुन पनि पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

Credit : raranews.com

सरकारलाई गठबन्धनको घोषणापत्रका आधारमा बजेट ल्याउन माओवादीको सुझाब

काठमाडौं :  सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ।

पार्टीको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वाम गठबन्धनले बनाएको साझा चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो।

सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संघीयताको मूल्य, मान्यतामा अडिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए। बैठकले पार्टी संसदीय दलको विधान पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा दलको नेता दिनानाथ शर्मालाई बनाउने निर्णय पनि गरिएको प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताए। बैठकले सबै प्रदेशका सांसदहरुसँग सहकार्य गरेर विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन कोर्डिनेशन कमिटी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, कानुन निर्माणको कामलाई सहज बनाउन पार्टीले कानुन विभाग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रमुख सचेतक गुरुङले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले कानुन निर्माणको काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।

उनले सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि बजेट ल्याउने विषयमा आवश्यक सुझाब लिखित रुपमा दिन पनि पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत गराएका थिए। सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ। त्यसअघि, ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पनि पार्टीको धारणा तय गर्न माओवादी केन्द्रले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको हो।

Credit : raranews.com

१६ जना एसएसपी डिआईजी बढुवाका लागि सिफारीस

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका १६ जना एसएसपी डिआईजीमा बढुवाका लागी सिफारीस भएका छन् । गृहमन्त्रालयले गठन गरेको बढुवा समितीले सोमबार सांझ एसएसपीबाट डिआईजी बढुवाका लागी सिफारीस गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयले गठन गरेको बढुवा समितिका सदस्य सचिव एआईजी दिनेश चन्द्र पोखरेलद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा बढुवाको पहिलो नम्बरमा एसएसपी केदार रिजाल परेका छन् ।

डिआईजी बढुवामा एसएसपीहरु शेरबहादुर बस्नेत,पिताम्बर अधिकारी,दिपक कुमार थापा, नारायणसिंह खड्का र दिनेश अमात्यलगायत सिफारीस भएका छन् ।  नेपाल प्रहरीमा २४ डीआइजीको दरबन्दी रहेतापनि सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यस अगाडीको सरकारले जबर्जस्ती थप गरेको ८ डीआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको छ।

यसअगाडी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको लागि जथाभावी थपेको दरबन्दी कटौती गरेसंगै रिक्त १६ डीआइजी पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हो।

Credit : raranews.com

‘अनाहकमा राष्ट्रिय सुरक्षा खलबल्याउने काम भइरहेको छ’:प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा खलबल्याउने काम भइरहेको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जानेर वा नजानेर राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पर्ने काम भइरहेको बताए ।
‘यो काम आफै सञ्चालित हो वा अन्यत्रबाट भएको हो, त्यो नेपालको हितमा छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले राष्ट्रियताको सवालमा धावा बोल्ने, आक्रमण गर्ने र अपराधिक क्रियाकलापहरु भइरहेको बताए ।

‘अनाहकमा राष्ट्रिय सुरक्षा खलबल्याउने काम भएका छन् । देशमा स्थायित्व हुने गरी  निर्वाचन गर्दा बम पड्काइए, देश अगाडि बढ्न खोज्छ , विखण्डन हुन खोज्छ, साम्प्रदायिकका डरलाग्दा कामहरु हुन्छन् यसले राम्रो गर्दैन’,  ओलीको भनाई थियो ।

केही समय अघि विराटनगरमा धार्मिक गुरु माथि भएको गोलीकाण्डबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गोली कसले हान्यो किन हान्यो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले त्यो भन्दा ठूलो तमासा के हुन्छ  भन्दै धार्मिक र सांम्प्रदायीकता भड्काउने कामको सरकारले सशक्त प्रतिकार गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको अध्यक्षको हैसियलले आफूले सबै गतिविधि  नियालिरहेको भन्दै तथ्यको गहिराइमा गएर त्यस्ता घटनाको छानविन र दोषीलाई कारवाही हुने बताए ।

‘कुनै भावनात्मक रुपमा होइन, नेपाल लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढ्छ । प्रतिगमन संम्भ छैन त्यो सोचाइ मनमा नराखे हुन्छ । यो देशले अनेक उतार चढाउ भोगेको छ , देखेको छ । नेपाली सेनाले देखेको छ भोगेको छ राष्ट्रको एकताको पक्षमा लडेको छ । सुरक्षा निकायहरु निम्छरो अवस्थामा पनि निर्भिकताका साथ राष्ट्रको पक्षमा लडेका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नीति र अवधारणाहरु समयानुकुल ढंगले एकीकृत र सुदृढ बनाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

Credit : raranews.com

भोलि फेरि बस्ने गरी सकियाे माओवादी संसदीय दलको बैठक

काठमाडौं : माओवादी संसदीय दलको सोमबारको बैठक मंगलबार पुनः बस्नेगरी सकिएको छ ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यलयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेटका बारेमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिइन् ।

आजको बैठकमा माओवादी सांसदहरुले वजेटबारे आ–आफ्ना धारणा धारणा राखेका थिए ।

सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि भोलि बस्ने बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता भुषालले जनाइन् ।

Credit : raranews.com

माओवादी संसदीय दलको बैठक सिहदवारमा जारी, बजेटको विषयमा छलफल हुदै

काठमाडौं सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक सिहदरबारमा जारी छ। आइतबार बिहानै देखि संघीय संसद्को बैठक सुरु भएर बजेट ल्याउने समय नजिकिएसँगै सत्तारुढ माओवादी केन्द्र बजेट बहसमा

जुटेको छ । सिंहदरबारमा जारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिको विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री रहेका वर्षमान

पुन, नेता देव गुरुङलगायत बैठकमा सहभागी छन् । संघीय संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार सरकारले जेठ १ गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा सरकारले वार्षिक बजेट सदनमा पेश गर्नु पर्छ ।

Credit : raranews.com

देशभर मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाउने गृहमन्त्रीको तयारी

गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृहले देशभर निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयमा मात्रै मदिरा विक्रि वितरण र प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको हो । सोही क्रममा आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले बिभिन्न राजनीतिक पार्टी आवद्ध महिला नेतृ र महिला सांसदहरुसँग आज गृहमन्त्रालयमा सो विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

छलफलमा गृहमन्त्री बादलले समाज , परिवारमा विखण्डनको प्रमुख कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले थालेको भन्दै यसमा रचनात्मक सुझाव र सहयोगका लागि महिला नेतृहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय बढीरहेको महिला हिंसाको कारण समेत मदिरानै रहेको भन्दै मदिराबाट राज्यले पाउँदै आएको कर भन्दा त्यसको प्रयोगले समाजमा ल्याएको विकृति कैयौँ गुणा घातक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

देशभर रहेको करिब छ हजार ५०० स्थानिय तहका वडाहरुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी आवद्ध महिला संगठनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, आमा समुह, नागरिक समाज र सुरक्षाकर्मी रहनेगरी समिति गठन गरी वडास्तरबाटै जनसहभागितामा मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसको लागि मन्त्रालयले विस्तृत खाका बनाईरहेको भन्दै अभियान केन्द्रको प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै वडास्तरबाटै सञ्चालन गरीने गृहमन्त्री बादलको भनाई छ । यसका लागि तत्काल मन्त्रालयले ६ महिने अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरीरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अभियानसँगै मदिरा नियन्त्रणको जागरण अभियान र भण्डाफोर कार्यक्रम आयोजना गरीने बताउनुभयो ।

उहाँले अनुमति नलिई र मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा ल्याईएको मदिरा पसललाई सिज गर्न सुरक्षाकर्मी तत्काल परिचालन गरीने बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।विकास र समृद्धिको बाधक तथा भ्रष्टचारको कारक समेत मदिरा रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता बैठकमा गृहमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो ।

मदिरा नियन्त्रण सँगै लागुऔषध नियन्त्रणलाई पनि साथसाथै अभियानको रुपमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरीरहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरी बास्कोटाले मदिरा नियन्त्रणका उपायहरुका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा महिला नेतृहरु मदिराबाट सबैभन्दा बी पिडित महिला रहेको भन्दै आफुहरुले गृहमन्त्रीको अभियानमा साथ दिन तयार रहेको बताउए । उनिहरुले पहिलो चरणमा मदिरा नियन्त्रण र दोस्रो चरणमा मदिरा निषेधनै गर्नेगरी कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए

। उनिहरुले मदिरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र संयन्त्रको समेत तत्काल विकास गर्नुपर्ने बताए ।
बिगतमा टोल, गाउँ र जिल्लागत रुपमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरीएपनि यसपटक केन्द्रस्तरबाटै अभियान सुरु गर्न लागिएकोले अभियान सफल हुनेमा छलफलमा सहभागी सबैको एकमत रहेको थियो ।

Credit : raranews.com

दुई जना डाक्टरलाई राष्टिय पत्रकारिता पुरस्कार, बस्नेत,चेम्जोङ र बुढाथोकीलाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस–२०७५’ को अवसरमा पाँच पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट र डा राजेश अहिराजलाई प्रदान गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी ‘वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’बाट सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बबिता बस्नेत, पत्रकारद्वय कौशल चेम्जोङ र मीनबहादुर बुढाथोकीलाई सम्मान गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस–२०७५ को सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘छापा माध्यमदेखि डिजिटल मिडियासम्म’ विषयक अन्तक्र्रियामा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वको पुरस्कार छनोट समितिको निर्णयलाई सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक गर्नुभयो ।

उक्त पुरस्कार पत्रकारिता दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार आयोजना गरिने समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्नुहुने छ । सोही अवसरमा राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले ‘पत्रकारिताका सतिसाल’ (मणिराज उपाध्याय स्मृतिग्रन्थ) नामक पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो ।

पत्रकारहरु ब्रजेशराज शर्मा, रघु मैनाली, घमराज लुईंटेल र जीवनाथ खनालद्वारा सम्पादित सो स्मृतिग्रन्थमा स्व पत्रकार मणिराजको पत्रकारिता यात्राका आरोह–अवरोह, समकालीन पत्रकारिताको विवेचना, समकक्षी, राजनीतिकर्मी, प्रशासन तथा पेशाकर्मी र मिडियालगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

सोही अवसरमा राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “२०७३ सालमा बनाइएको आम सञ्चार नीतिसहित पछिल्लो अपडेटलाई लिएर सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा नयाँ आम सञ्चार ऐन बनाइँदैछ”–राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मिडियाको गुणस्तरभन्दा संख्या मात्रै वृद्धि भएको सन्दर्भमा मिडियामा लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी वा संघ÷संस्थाले मिडियालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा आम सञ्चार क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जनता टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुुमागाईंले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Credit : raranews.com