Category: राजनीति

एकीकृत पार्टीको केन्द्रिय समितिमा रहने सदस्यको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा पछाडि धकेलिदै आएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताका लागि भन्दै ४०० जनाको केन्द्रिय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेमा २०३ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो ७७ सदस्यिय केन्द्रिय सचिवालयलाई विस्तार गरेर १५० देखि २०० जनाको सम्म बनाउने र सोही आधारमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषमया छलफल केन्द्रीत रहेको बताइएको छ ।

एकताका लागि माओवादीले समानताका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । एमालले भने प्रतिशत तोकेर एकता नहुने भन्दै अडान राख्दै आएको । यी दुई अडानका बीचमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको छ ।

एकताका विषयमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बिहीबार छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।एकता प्रक्रियामा सहभागी नेताहरुका अनुसार करिब ४०० जनाको केन्द्रिय समिति बनाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

यसअघि रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रिय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले गरेको प्रस्ताव भन्दा १०० जना बढी केन्द्रिय समिति सदस्य रहने गरी तयारी गरिएको हो ।

केन्द्रिय समितिको संख्यामा सहमति जुटेको अवस्थामा माक्र्सको २०० औ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मइ ५ तारिक अर्थात यही वैशाख २२ गते शनिवारसम्म पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

सहमतिअनुसार एमालले अंगाल्दै आएको निर्वाचन चिन्ह सूर्यमा माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ भने माओवादीले राख्दै आएको जनयुद्धको विषयलाई एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा राख्न एमाले सहमत भएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा रहने सदस्यको संख्याका विषयमा सहमति हुन मात्रै बाँकी रहेको छ । माओवादी र एमालेबीच यस अघि नै पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको समयमा अर्को अध्यक्ष पार्टीमा कार्यकारी रहने र कार्यकारी अध्यक्ष रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएमा सेरेमोनियल रहने गरी बीचको बाटो खोजिएको बताइएको छ । तर पार्टी बैठकको अध्यक्षता कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताइन्छ ।

यद्यपी, यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएपछि कुरा मिल्ने दावी गरिएको छ ।एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको २१ औ शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउनेमा पनि दुवै पार्टीका नेता सहमत भएका छन् ।

Credit : onlinepana.com

प्रदेश ४ मा सांसद भर्सेस स्थानीय तह

प्रदेश सांसदले संसद् विकास कोषको रकम बाँड्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका वेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । पोखरामा बुधबार भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक गोष्ठीमा सहभागी प्रदेश ४ भित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सांसदको मागको विरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले प्रदेश सांसदले पैसा खल्तीमा लिएर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हिजो सांसदले विकास कोषको नाममा खल्तीमा पैसा लिने र कनिका छरेजसरी बाँडे,’ उनले भने, ‘आज घरदैलोको सरकारका रूपमा विकास भएका स्थानीय तह हुँदाहुँदै आफैँ गएर पैसा बाँड्न पाउनुपर्ने माग गर्नु हाम्रा अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास हो, यसका विरुद्ध सबै स्थानीय तहले आवाज उठाउनुपर्छ,’

स्थानीय तहले राम्रो काम गर्न नसके त्यसको बहानामा अधिकार पुनः केन्द्रमा फर्काउने षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ । सांसदले रकम लिएर बाँडे नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भन्दै जिसीले सचेतसमेत गराएका छन् । उनले धारणा राखिरहँदा प्रदेश ४ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ताली मात्र बजाएनन्, गोष्ठीको घोषणापत्रमै प्रदेश सांसदको मागको विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

गत १४ वैशाखको प्रदेश ४ को सभामा सांसदहरूले पहिला केन्द्रीय सांसदले जसरी खर्च गर्ने रकम पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट ल्याउनुअघि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारेको छलफलका क्रममा सांसदहरूले त्यस्तो आवाज उठाएकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका हुन् ।

अन्योलमा जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो अधिकारको प्रयोगका विषयमै अलमलमा परेको पाइएको छ । न्याय सम्पादन, सवारीसाधनको प्रयोग र कर्मचारीलाई खटाउने विषयमै जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेको पाइएको हो । बुधबार भएको गोष्ठीमा घिरिङ गाउँपालिका तनहुँका अध्यक्ष रणबहादुर रानाले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिए थप भुक्तानी दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने जिज्ञासा राखे ।

उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिकै बीचमा समेत को ठूलो भनेजस्तो अवस्था आएको बताए । ‘हामी त लोकसेवा जितेर आएका हौँ, अनुभव हामीसँग छ भनेजस्तो कर्मचारी गर्छन्, उनले भने, ‘हामी पनि जनताले जिताएर आएका हौँ भन्ने हामीलाई पनि छ ।’

जनप्रतिनिधि कर्मचारीजस्ता कर्मचारी जनप्रतिनिधिजस्ता

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहका कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि कर्मचारीको भूमिकामा जस्तो देखिएको टिप्पणी आएको बताए । स्थानीय तहले गरेको एक वर्षको अभ्यासका विषयमा विभिन्न विदेशी संस्थाले पनि अनुसन्धान गरेका र उनीहरूले आफूहरूलाई यस्तो बताएको उनले सुनाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले विधि र प्रक्रियामा हुने काममा अख्तियार स्थानीय तहसँगै रहेको बताए । यसका साथै स्थानीय तहका कामलाई सचेत र सजग भएर हेरिरहेको पनि उनले सुनाए । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणको बाध्यता आफूहरूले बुझेको भएपनि यसैको बहानामा मनलागी गर्न नदिने उनले प्रस्ट्याए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले राज्यको उपस्थिति देखेको उनले बताए ।

Credit : onlinepana.com

भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नेजस्ता नारा दिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा बहुमत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको सरकारले समेत नगरेको एउटा काम गरेर देखाएका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अत्यधिक भारतमुखी भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना गरिएको भए पनि भारतले नेपालका साना परियोजनामा सिधै लगानी गर्ने गलत परिपाटीमाथि उनकै कार्यकालमा रोक लगाइएको थियो । तर, कम्युनिस्ट सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै साना परियोजनाको नाममा एउटा परियोजनामा ?। पाँच करोडसम्म भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्नसक्ने बाटो यस सरकारले खोलिदिएको छ ।

नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा भारतले सिधै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने चित्त दुखाइको मुख्य कारक नै साना आयोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान हो ।

यस्तो परियोजनामा सहयोग गर्ने बहानामा स्थानीय स्तरसम्मको राजनीतिमा भारतीय दूतावासको सिधै हस्तक्षेप हुने कारणले गर्दा पनि यस्तो सहयोगको विरोध भएको थियो । त्यतिमात्र नभई सहयोग दिएको आयोजना उद्घाटन गर्दै हिंडेर भारतीय राजदूतले नेपालमा समानान्तर प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

नेपाल सरकारसँग कुनै प्रकारको अनुमति नलिई भारतले सिधै तीन करोडसम्मको सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलोपल्ट सन् २००३ मा सुरु गरिएको थियो । पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो लगानी गर्न पाउने अधिकतम रकम बढाएर पाँच करोड बनाइएको थियो । तर, यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट ५ मा सकिएपछि संवैधानिक प्रावधानका कारण यसको नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै शेरबहादुर देउवाको सरकारले रोकेर राखेको थियो ।

Credit : onlinepana.com

अछाममा विहे गर्ने भन्दै यौन सम्बन्धपछि गर्भवती भएकी एक किशोरीको हत्या भएको छ । जिल्लाको विनायक पंचदेवल नगरपालिका वडा नम्बर ९ भानाकोटकी १६ बर्षिय उर्मिला टमट्टाको अबैध यौन सम्बन्धपछि हिजो बिहान ३ बजेतिर हत्या भएको हो ।

गाउँकै तिलक बटालाले बिहे गर्ने भन्दै यही बैशाख १५ गते साँझ उर्मिलालाई भगाएर लिएका थिए । लामो समयदेखि अबैध यौन सम्बन्ध राख्दै आएका तिलकले गर्भवती उर्मिलालाई गर्भपतन गर्न दबाब दिएका थिए । उर्मिलाले गर्भ पतन नगर्ने र आफुलाई विवाह गर्न भनेपछि प्रेमी तिलकले घर नजिकैको जंगलमा रहेको गोठमा मंगलबार बिहान हत्या गरेका हुन् । उर्मिलाले कालिकोटको नन्दादेवी उच्च मावि कोटवाडामा भर्खरै एसईई दिएर बसेकी थिइन् ।

तिलकले हत्यापछि उर्मिलाको लास गोठमा रहेको परालको थुप्रोभित्र लुकाएर उर्मिलाका बुवालाई बोलाएर भिरबाट लडेको भन्दै लास लिएर अन्तेष्ठी गर्न दबाब दिएका उनका दाजु नवराज टमट्टाले जानकारी दिए । अछामको चिल्तडामा रहेको प्रहरी चौकिले उर्मिलाको लास बरामद गर्दै हत्या गर्ने उनकै प्रेमी तिलकलाई हिजो नै पक्राउ गरेको छ ।

शवको पोष्टमार्टमका लागि अछामको सदरमुकाम मंगलसेन पुर्‍याइएको छ । हत्या गर्ने तिलकलाई पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मंगलसेनमा राखिएको छ । तिलकका आफन्तले अहिले पनि घटना साम्य पार्न आफुहरुलाई दबाब दिइरहेका उर्मिलाका दाजु नवराजको भनाई छ । उर्मिला दलित भएकै कारण उनको हत्या भएको स्थानीयको भनाई छ ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय कार्यालय सदस्य विष्णुबहादुर बिकले घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । कारबाही नगरी घटना साम्य पार्न खोजी आफ्नो संगठनले कडा कारबाही गर्ने बिकले चेतावनी दिए ।

Credit : onlinepana.com

३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका २८ जनासहित ६२ जना विरुद्ध आज जिल्ला अदालत मोरङ्गमा मुद्दा दायर हुँदै छ ।

प्रहरीको छानबिन सकाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रकरणमा संलग्न भनिएका ६२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि सारेको हो ।

तस्करीको ३३ किलो सुन गायब भएको र यसमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको यातनापछि हत्या गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा गत आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मवार र मंगलबार सार्वजनिक विदा परेकाले मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया आजमात्रै शुरु हुने बताइएको छ ।

सुनकाण्डमा पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जय रावत र प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सञ्जेलसहित २८ जना पक्राउ परेका छन् । सुन तस्करी र शाक्यको हत्याका सम्बन्धमा मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूणामणि उप्रेतीसहित ३४ जना फरार रहेको प्रहरीको दाबी छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाएको ६० दिनको समय हिजो सकिएको छ ।

यसैबीच घटनाको शुरुदेखि नै विवादमा तानिएका अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सम्पर्कमा आएका छन् । गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको घटना छानबिन समितिले लोहनीलाई झिकाउन मोरङ प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि मोरङ प्रहरीले उपस्थित हुन लोहनीलाई पत्र पठाएको थियो ।

छानबिन समितिले उनीसँग काठमाडौंमा बयानसमेत लिइसकेको छ । सोही प्रकरणमा फरार रहेका अन्य ३४ जनाको भने प्रहरी खोजी तिब्र छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । यसअघि पनि सुन काण्डमा मुछिएर अदालतबाट सफाई पाएका खत्री केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर भए पनि ३३ किलो सुन काण्डको पर्दाफास भएपछि फरार छन् । उनीबिरुद्ध प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

Credit : onlinepana.com

भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र दोषी देखिएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले बताएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार नै छैन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने भ्रष्टाचार धेरै कम हुनेछ भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले राजनीतिलाई समाज सेवा नभएर ठेकदारी प्रथा बनाएकाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक पार्टीलाई नियमन गरेर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

पार्टीलाई नियमन गर्न संसद्बाट नै छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आर्थिक नियन्त्रण नीति बनाउन आवश्यक छ, त्यसो हुन सके मात्र पार्टीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक दलले श्रम नगरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्दै श्रमको सम्मान नगर्दासम्म भ्रष्टाचार नै आयस्रोत बन्ने गरेको बताउनुभयो ।

नेपालमा परिस्थितजन्य कारणले गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको चर्चागर्दै उहाँले नेपाली समाज भ्रष्टाचारको उत्प्रेरकको रुपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राम कार्कीले नेपालका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध कहिल्यै कुरा उठाउन नसकेका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनमा जनताको निगरानी बढाई भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

विवेकशील साझा पार्टीका नेता गोविन्द न्यौपानेले राजनीतिक दलले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको बताउनुभयो ।नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले युवा विद्यार्थी नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो

Credit : onlinepana.com

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र र समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालबीच  एकता भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमका भातृसंगठन समाजवादी ट्रेड युनियन र स्वतन्त्र रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियनबीच आज श्रमिक दिवसको दिन एकताभई समाजवादी लोकतान्त्रिक टे«ड युनियन महासंघ बनेको हो ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकता भएको घोषण गर्दै श्रमिक हकहित र संरक्षणका लागि संघर्षरत दुई संगठन एक हुनु राम्रो भएको बताउनुभयो ।

संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म सरकारसँग लिखित सम्झौता हुँदैन, तबसम्म सरकारमा जादैँनौं, बरु विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छाँै ।”

अध्यक्ष यादवले संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरेपनि गरिब, अशिक्षा र बेरोजगारको अन्त्य नगरेसम्म समाजवादको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

एकीकरणपछि बनेको ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्षमा नवराज दाहाल, सहअध्यक्षमा जोगीलाल यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्जुन लम्साल रहनुभएको छ ।

यसैगरी उपाध्यक्षमा विन्देश्वर राय यादव, सुनितादेवी बराल, प्रेम भुजेल, सपना अर्याल र हेमन्त माण्डव, महासचिवमा डिबी सरोज राई, उपमहासचिवमा हरिश दाहाल, दयाराम राई, शैलेन्द्र वैद्य र बलराम चौधरी, सचिवमा यज्ञकुमार राई, कुलमाया गोले, वासुदेव यादव, गोपाल राई, राजेन्द्र भुसाल र रामविलास यादव तथा कोषाध्यक्षमा शोभा मण्डलसहित ८७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

Credit : onlinepana.com

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव जनसरकारलाई सक्रिय पार्न थालेका छन्, गृहमन्त्री बनेका जनयुद्धकालीन दौंतरी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् र उनी कुनै पनि प्रकारको आतंकवाद सह्य नहुने भनेर दमन गर्न अघि सरेका छन् ।

जनयुद्धकालीन यी दुई लडाका कमाण्डरको जुवारीले यतिबेला सिंहदरवारदेखि पेरिसडाँडासम्म तरङ्ग फैलिएको छ । यसैवीच सडक संघर्षका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेको भन्दै तत्काल नछाडे नेपाल बन्द हुन्छ भनेर विप्लव माओवादीले वैशाख २२ गते नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ ।

यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल कुनै पनि बन्द, शान्ति व्यवस्था खलल पार्ने कार्य सरकारले नसहने भन्दै धरपकडका अभियान चलाउन थालेका छन् ।

विप्लव यो संविधान नमान्ने र जन संविधान चाहिन्छ भन्ने विद्रोहको आगो सल्काउन थालेको पक्ष हो ।विप्लवमात्र होइन, मधेशीदेखि अनेक पक्ष छन् जो संविधान नमान्ने र सुधार हुनुपर्छ भन्नेहरु छन् ।

ती राजनीतिक शक्ति हुन् र तिनीहरुसँग वार्ता गरेर हल निकाल्ने प्रयासमा ओली सरकार लागेकै छैन । दुई तिहाइ बहुमत छ, कसले ढाल्छ भनेर सरकार दम्भ प्रदर्शन गर्दैछ ।

यतिमात्र होइन, नागरिक समाजलाई सिंहदरवार वरिपरि आउनै नदिने निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको छ । अव कसैले बिरोध गर्ने भए सरकारले नदेख्ने, नसुन्ने पर परतिर गएर विरोध गर्नुपर्ने भयो ।

यस्तो नयाँ खालको लोकतन्त्र भन्ने कि निरंकुशताको सुरुआत भइसकेको छ । प्रतिपक्षी कमजोर भएका बेलामा नागरिक समाज, बुद्धिजीवीले बोल्नुपर्ने हो, तिनलाई समेत अप्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ ।

विप्लव माओवादीले जनसरकारलाई सक्रिय पार्दै लगेको छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र निजी स्कूलहरुलाई समेत समानान्तर सरकारमा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सरकारले विप्लव माओवादीका धेरै नेतालँई पक्राउ गर्ने पूर्जी जारी गरेको छ ।

यसकारण पनि विप्लव समूह आक्रोसित हुनपुगेको हो । सरकार र विप्लव पक्षको यो जुवारीले आगजनी र हिंसा निम्त्याउन सक्ने देखिदैछ ।

Credit : onlinepana.com

एमाले र माओवाली केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता सुन्दा आजभोलि नै एकता होलाजस्तो देखिन्छ। तर, २०७४ असोजमा पार्टी एकीकरणको सार्वजनिक घोषणा गरेर संयुक्त घोषणपत्रमार्फत निर्वाचन जितेर सरकार बनाइसकेपछि पनि एकताको मिति पटक–पटक सरिरहेको छ।

एकता विरोधी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले एकता सरेको हैन टरेको श्यालहुईया मच्चाउन थालिसकेका छन्। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सार्वजनिक आश्वानलाई विश्वास गर्ने हो भने पार्टी एकीकरण ढिलोचाँडो भएरै छोड्छ।

यसअघि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले २०७५ बैशाख ९ गते एकीकरण गर्ने चर्को प्रचारबाजी गरेका थिए। तर त्यो दिन एकीकरण सम्भव नभए पनि पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा दुवै पार्टीका वरिष्ठा नेताहरुले एकताबारे जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरियो।

एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुको कुरा पत्याउने हो भने आगामी २०७५ वैशाख २२ गते माक्र्स जयन्तीमा पार्टी एकता हुने बुझिएको छ । पार्टी एकीकरण कार्यदलमा रहेका एमालेका एक नेताका अनुसार आन्तरिक रुपमा पार्टी एकीकरण अझै गम्भीर रुपमा तयारी सुरु भएको छैन।

त्यसैले उक्त मिति पनि सर्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार ओली–प्रचण्डको चमत्कारिक निर्णयले पार्टी एकीकरण तत्काल हुनसक्ने झिनो सम्भावना बाहेक वैशाख २२ गते एकता हुने ओली सरहकै बहदलीय जनवादी माधव नेपालविरुद्ध यतिबेला भित्रभित्रै जेहाद छेड्न सुरु गरेका छन्।

ओलीलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन माधवले सहयोग गर्ने र त्यो वापत महाधिवेशनपछि माधवलाई अध्यक्ष बन्न ओलीले मद्दत गर्नेगरी ओली–माधवबीच सम्झौता भएको आशंकाको कारण प्रचण्ड एकताप्रति उदासिन बनेको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। साँघु साप्ताहिकमा खबर छ।

Credit : onlinepana.com

नागरिकता नै नलिएका व्यक्तिलाई प्रतिलिपी बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले राजविराज नगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार सुनसरीको दुहबी बस्दै आएका सतिष अग्रवालको नागरिकताको प्रतिलिपी बनाउन सिफारिस गर्ने सब इन्जिनियर राजकुमार देव पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रुब श्रेष्ठका अनुसार उनलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपी लिन बनाइएको सिफारिसमा देवको हस्ताक्षर देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । यद्यपी नगरपालिकामा यसको रेकर्ड पनि फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अग्रवाललाई दुई पटक नागरिकताको प्रतिलिपी सप्तरीबाटै दिइएको छ । राजविराज नगरपालिका ७ को ठेगाना देखाएर अग्रवाललाई नागरिकताको प्रतिलिपी दिइएको छ । २०५२ सालमै अग्रवालले सप्तरी प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको देखाउँदै उनलाई २०६४ र २०७३ सालमा दुई पटक प्रतिलिपी दिइएको छ ।

अग्रवाललाई नागरिकताको प्रतिलिपी बनाइदिने कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रकाशकीय अधिकृत जनक कोइरालाले पनि सहयोग गरेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार कोइरालासहित अन्य केही कर्मचारीहरुको पनि यो कार्यमा संलग्नता रहेको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत कोइरालासहितका कर्मचारीहरु सम्पर्कमा नआएको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

Credit : onlinepana.com