प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार कुनै पनि किसिमको तानाशाही बन्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी सरकारप्रति प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको सुरुमा आगामी बिहिबारबाट काठमाडौमा हुने विमस्टेक सम्मेलनको तयारीबारे धारणा राखेका थिए । त्यसपछि उनले सरकार, संघीय व्यवस्था, कर न्यायलयलगायतमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।
‘म लिक्वान बन्दिन’
‘कतिपय साथीहरुले अधिनायकवादको कुरा गर्नुभयो । यो व्यवस्था कसैले किस्तीमा हालेर दिएको होइन । हामीले नै लडेर ल्याएका हौ । तानाशाही व्यवस्थामा कालकोठरी विताएकाले मात्रै होइन, अरुले पनि अधिनायकवादको कुरा गरेको सुनिन्छ । मैले लोकतन्त्रप्रति सारा जिन्दगी समर्पण गरेको हुनाले अलि बढी आशक्ति हुनसक्छ लोकतन्त्रप्रति । विकासका लागि म लिक्वान यु जति कठोर हुन सक्दिन’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री अोलीले भने ।
लोकतन्त्रको बाटोबाटै विकास हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले आफु कसैको अनुशरण गर्ने तर अनुकरण नगर्ने बताए । ‘हामी अनुशरण गर्न सक्छौ तर अनुकरण गर्न सक्दैनौ, कुनै प्रकारको डिक्टेटर हुन सक्दैनौ’ प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै दलले जे गरेपनि लोकतन्त्र हुने अरुले केही गरेपनि नहुने ? यस्ता कुरा आउटडेटेड भए । एउटा मिडियाले पास मात्रैको प्रमाणपत्र दियो । राम्रै गरेछ । तर,म कसैको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक ठान्दिन ।’
इतिहास नबिर्सन आग्रह
प्रधानमन्त्रीले इतिहास नबिर्सन प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । भने ‘इतिहास हेरौ । त्यसका डोवमा हामीले बगाएका रगत पसिनाको तुलना गरौ । कुनै एस्क्युज खोज्दिन । व्यवहारमा स्वस्थ प्रतिश्पर्धा उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकी ऐनका विषयमा आएका प्रतिकृयाहरुको पनि चर्चा गरे । ‘आजकाल खुब सुनिन्छ ।
मुलुकी ऐन, फौजदारी संहिताका बारेमा । चलनचल्तीमा भन्ने गरिएको छ–दुई तिहाइको दम्भ । यो त गत बर्ष भदौमा यहि सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको र त्यसैवेला ७५ भदौ १ बाट लागू हुन्छ भनिएको हो । कोहिले यो जारी भएकोमा गर्व गरेका वक्तव्यहरु पनि पढेको छु । अनि त्रुटि भएको पनि । यस्ता विषयलाई किन राजनीतिको मुद्दा बनाउने । त्रुटि भए सच्याउन सकिन्छ । गरौं । हामीले नै गरेको हो भने एकातिर पिठ्यौ थपथपाउने अनि अर्कोतिर मुट्ठी बजाउने ?
पोहोर मरिन् सासु अहिले आए आँशु
पोहोर बन्यो ऐन । तर, पोहोर मरिन् सासु अहिले आए आँशु जस्तै भयो । यो के भएको हो ? सच्याउनु छ भने सच्याउ । म कसैलाई आरोप लगाउँदिन । सच्याउने यो सदनको अधिकार र कर्तव्य पनि हो ।
सभामुख महोदय, सुन्छु कहिलेकाही ओलीको राष्ट्रवाद विसर्जन भयो, सकियो भन्ने शब्दहरु सुनिन्छ । यो सरकार र हाम्रो पार्टी छिमेक सम्बन्ध र राष्ट्रियताको मामालामा पहिला जहाँ थियो, अहिले पनि त्यहि छ । कतै नढल्कदा विसजर्नवाद भनेको हो भने शब्द अलि मिलेन । आरोप लगाउँदा विचार गरौ भन्ने गरेको छु । पछि नातिनातिनाले सोध्दा आफैंलाई अप्ठयारो होला ।
छिमेकीसँग भएका सहमति तीव्र कार्यन्वयनको चरणमा
प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीसँग भएका सहमतिहरु तीव्र कार्यन्वयनको चरणमा रहेको दावी गरे । ‘छिमेकीसँग गरेका सहमति तीव्र कार्यन्वयन भएका छन् । सन् १९५० को सन्धी नामै उच्चारण गर्न ठानिदैन थियो । तर तिनीहरुलाई नयाँ ढंगले अध्यावधिक गरिएको छ । चार वटा एयर इन्ट्रि थप भएका छन् ।
डुवानको समस्यामा हामी को थियौं, बाँध बाध्दा त्यहाँ ? अहिले टोली गएर समस्या समाधानको बाटोतर्फ गएको छ । अनि केही पनि भएन ? मैले जुन विषय छिटै सम्पन्न हुन्छन् भनेको थिए, भएको छ । रसुवागढी रेलमार्ग, विराटनगरको क्याम्प उठेको छ । भारत र नेपालका बीचमा वीरगन्ज काठमाडमा रेलवेको सर्भेको काम अघि बढ्न लागेको साथीहरुलाई थाहै होला’ सम्बोधनका क्रममा उनले यातायातबारे सेप्टेम्बरमा पहिलो बार्ता नेपालमै हुदैछ भनेर जानकारी दिए ।
उनले टर्कीमा भन्सार महसुल सुन्यमा झारेको पनि बताए । जसले ६ अर्व नाफा भएको भन्दै कुनै मुलुकसँगको व्यापार नाफा भएको भए त्यहि एउटा देशसँग भएको बताए ।
जेष्ठ नागरिक भत्ताको पिर नगर्नुस्
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली अगाडी फर्किएर बजेटबारे पनि चर्चा गरे । उनले जेष्ठ नागरिकको भत्ता नबढाएको भन्नेलाई जावफ दिए । ‘अहिले निकै टिप्पणी गरेर सरकारलाई गाली गर्ने विषय बजेटलाई बनाइएको छ ।
‘जेष्ठ नागरिक भत्ताको चिन्ता लिने साथीहरुलाई म भन्छु– पिर नगर्नुस् । गोपालप्रसाद रिमालको कविताजस्तो त्यो आउँदैछ । किन ढिला भयो अघि भने होला सायद । श्रोत सुनिश्चित नभएको खर्चहरु हाम्रो आम्दानी भन्दा बढी, सरकार नचल्ने अवस्था भएको सन्दर्भमा मैले धेरै भनिसके ।
गोरु गाढाको पनि कर तिरेको थिए
अर्को कर प्रणाली सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियार बनाइएको ओलीले बताए । ‘केपी ओली हैन, करप्रसाद ओली भनेर हौवा चलाइएको छ । केहीले प्राकृति श्रोत र वित्तिय आयोग नबनेर पनि भनेका छन् । सरकारले विकास र सुशासनको कमिट्मेन्ट बोकेको छ । परिणामबाट त्यो पुरा हुन्छ’ ओलीले भने । उनले संसदबाट जनतालाई भ्रम पर्ने कुराहरु गर्नु बान्छनिय नहुने पनि बताए ।
‘पहिला गोरु गाडामा पनि करको स्टिकर लाग्थ्यो । पञ्चायतकालमै कर तिरेको हो मैले । रेडियोको कर तिर्नुपथ्र्याे । तर अहिले साइकल पसलमा कर लगाइयो भनेर भनेको सुन्छु । मरेका कुखुराको कर तिर्नुपरेको छ ? नगरपालिकाका अधिकारी कुखुराले अण्डा पार्यो पारेन भनेर खोरखोर पुगेका छन् ? होला नयाँ अभ्यास गर्दा केहीकेहीमा कमजोरी पनि भयो होला । तर, हल्ला चलाएजस्तो होइन । अनुचित कर लगाउनु हुँदैन । तर कर तिर्ने बानी लगाउनुपर्छ । मैले कुखुराको अण्डामा कर लाग्यो भन्ने सुने ।
अण्डाको व्यवसाय गर्छ भने कर लाग्छ । हजार गाई पाल्नुस कर लाग्दैन चिज बनाउनुस र बेच्नुस कर लाग्छ । वित्तिय अयोगले कर निर्धारण र तोक्ने हाइन । त्यसले व्यवस्थापन बाँडफाँड गर्ने हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट्याए ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन नभई आयोग बन्न नसक्ने र आयोग गठनमा किन ढिला भयो भन्ने सवैलाई थाहा भएको उनले बताए ।
प्रदेशसभामा सम्बोधनबारे
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेकोमा कोकोहोलो मच्चिएको बताए । ‘म प्रदेश नघुम्नु ? प्रदेश र केन्द्रबीच समझदारको विकास नगर्नु भनेर चेतावनीको भाषामा पनि केहीले भन्नुभयो । म संसदको प्रतिनिधि हो । सदनले छानेको हैसियतमा र सदनको काननु र नीति उद्देश्यअनुरुप हामीले सम्वाद गर्नुपर्दैन ?
केन्द्र, प्रदेशबीच एकता असमझदारीको अन्त्य गर्नुपर्दैन ? एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको संसदमा गएर सम्बेधन गर्छ । यसै संसदमा पनि गरेका छन् । त्यसका औचित्य छन् । अनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना देशभित्रका गाउँ नगर, महानगर वा प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्दा खासगरी २ नम्बरमा गएर सम्बोधन गर्दा निकै कोकोहोलो मच्चियो ।
समाज अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनाका लक्षण छन् । तराई मरुभुमिकरण बन्दैछ । त्यसलाई कसरी सजीव, कसरी आधुनिकिरण गर्ने विषयमा मैले नभन्ने ? सम्बाद गर्न नहुने ? अचम्म लाग्छ त्यसकारण यस्ता कुराका पछाडी हामी बहकिनुहुँदैन जस्तो लाग्छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे पनि चर्चा गरे । ‘व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको अन्र्तसम्बन्धबारे विद्वान मित्र भएको स्थानमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन । सुनुवाई समिति संसद रवर स्ट्यामप होइन ।
न्यायपरिषदले योग्यता पुगेका व्यक्तिको लिष्ट पठायो । तर, संविधानले सुनुवाइ समिति जसलाई कसको सुनुवाई र सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार समितिले निर्णय गर्यो । संसदले गरेका निर्णय, म त्यस समितिमा नहुन सक्छु । तर, त्यसले गरेका निर्णयको खिल्ली उडाउँदा के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बलात्कार र हत्याबारे
प्रधामन्त्रीले कन्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या तथा अन्य घटानाप्रति सरकारले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको र दोषीलई कुनै हालतमा नछोड्ने दावी गरे । ‘कतिपय अप्रिय घटना घटेका छन् मुलुकमा । अपराध गर्ने मानसिकतातर्फ समाजलाई उत्तेजित गर्ने प्रयास भएका छन् । तर, अपराध कर्महरुको सबैभन्दा घिनलाग्दो प्रयास महिला हिंसा भएका छन् ।
अझ स–साना बालिकामाथि हुने बलात्कार र घटना । कञ्चनपुरको घटनाले दुखी तुल्याएको छ । पहिला प्रहरीको भुमिकाप्रति शंका उठेपछि छानविन समिति पठायौ । त्यसले पनि चित्तबुझ्दो काम नगरेको पाइएपछि नयाँ प्रहरी प्रमुख, सिडियो र डिएसपी पठाएपछि पनि नभएपछि उच्चस्तरको छानविन समिति बनायौ ।
प्रमाण नष्ट होला भनेर एसपीलाई निलम्बननै गरियो र अरुलाई पठाएर छानविन हँुदैछ । सरकारले पीडित बालिकाको परिवारलाई दश लाख दिने घोषणा गर्यो । कुनैपनि अपराधमा कहिलेपनि हामी उदार हुन सक्दैनौ, होलो खुकुलो हुदैनौ । सक्रियताका साथ कडा कारवाही र सर्तकताका साथ सजग रहन्छौ । सरकार सजग रहेको छ’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो ।
Credit : onlinepana.com