राजकुमार घिमिरे
इतिहासको गौरवपूर्ण दिन भनौ आज भन्दा १३२ बर्ष पहिला अर्थात सन् १८८६ मे १ को दिन पहिला अमेरिकाको सिकागो भन्ने सहरका सचेत र बिद्रोही मजदुरहरुले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरंजन र ज्याला बृद्दीको माग राखेर यी मागहरु मजदुरका अधिकार हुन् भनेर बिद्रोहमा उत्रीएका थिए ।
सिकागो सहरका मजदुरहरुले चलेको आन्दोलनले समग्र अमेरिकाको पुजिवादी राज्यसत्ताको बिरुद्द बिशाल लहर र माहोल शसत्त बन्न पुग्यो मिजदुरहरुको अध्यम्य साहार र एकताले विवेकपूर्ण रुपमा गरिएको आन्दोलनले पुजिवादी शासक र त्यहाको तत्कालिन फासिस्ट सरकारले मजदुरहरुको आन्दोलन दमन र हत्याबाट तह लगाउने अथवा दबाउने कुचेष्टा राखी दर्जनौ मजदुरहरुको हत्या गर्यो ।
यस्तो अवस्थामा पनि मजदुरहरु कत्तिपनि बिचलित नभईकन पुजिवादी फासिस्ट सरकारको बिरुद्द निर्मम भएर लडे र विश्वमा गरिखाने मजदुरहरुको लागि बलिदानको उच्च कोटा पुरा गरे, हो त्यो बलिदानपूर्ण रक्त्त रंजित दिन थियो १८८६ मे १ इतिहासलाई साक्षि राखेर भन्नुपर्दा आजको बिस्व मजदुर आन्दोलन, उपलब्धि र परिवर्तन त्यहि दिनको बलिदानिको प्रेरणादायी दिन थियो । यो बलिदानीले मजदुर आन्दोलन कमजोर होइन झन् शसत्त र प्रज्वलित हुदै गयो ।
यसैविच श्रमिक मजदुरहरुको अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुको बैठक १८८९ मा पेरिसमा बस्यो र उत्त बैठकले मजदुर आन्दोलनको गम्भीरता पुर्वक समिक्षा गर्दै त्यसलाई विजय सम्म पुर्याउनु र विश्व व्यापीकरण गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्यो साथै मई १ लाई अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो । नेपालमा पनि यसैको निरन्तरता स्वरुप मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ ।
मे १ मा शहरका भित्ताहरु प्राय खालि देखिदैनन् । मजदुरका अधिकारका नाराहरु छयाप्छयाप्ती देखिन्छन । च्याउसरि मजदुरको नाम भजाउने ट्रेड यूनियनाहरुका कार्यक्रम देखिन्छन् र २/४ हप्ता मजदुरहरुको गफ चुटेर उनी फुस्रा आश्वासन दिएर मञ्चमा रमाएको देख्न पाउदछौं । नेपालमा मजदुर आदोलनका लागि कुनै यूनियन र संगठनहरुको कमि छैन । खुल्ला चउर देखी तारे होटलका सेमिनार गरि मनाउने ट्रेड यूनियन का यहाँ आफ्ना आफै शैलिहरु छन् ।
क्रान्तिकारी मजदुर नेतृत्व देखि फगत आन्दोलन देखाएर डलर चपाउनेहरु सम्म शहरमा छन् । ट्रेड यूनियन र संगठनहरु विभिन्न रुपधारि भएपनि समग्र मजदुरहरुको अवस्था भने विकराल र दयनिय छ । शहरमा मजदुरका छोराछारी २ छाक खान वाट मुस्किल छ । सामान्य सरकारी स्कूलमा पठाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । उद्योगमा काम गर्नेको तलब ८००० हुन्छ, यातायातमा काम गर्न राज्यले तोकिदिन्छ, सेक्यूरिटीलाई १२ घन्टा काम लगाएर कम पारिश्रमिम श्रम शोषण गरिन्छ ।
र्निमाणमा काम गर्ने मजदुरहरुको कुनै सुरक्षा छैन, पारिश्रमिक र्निधारित छैन । होटलमा मजदुरी गर्नेहरुलाइ मनोमानि गरिन्छ । यसरी चौतर्फी रुपमा मजदुरहरु माथी शोषण छ । शहरमा मजदुरहरु घृणित बन्न पुगेको छन् । मजदुरले मजदुर हु भनेर गर्व गर्ने स्थिति छैन । पेशाको आधारमा, श्रमको आधारमा विभेद हुन्छ र यति सम्म कि उनिहरुले कोठा भाडामा सम्म पनि नपाउने स्थिति बेहोर्नु परेको छ । नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर आज पनि विधमान छ । ज्यालादरि करार तथा ठेकेदारी प्रथा वाट मजदुर जिवनभर अस्थाइ हुनु पर्ने समस्या छ । ज्यालाको कुनै टुङगो छैन र मजदुरहरु भयावह स्थिति बेहोर्नु परेकोे छ ।
कार्लमाक्र्सको भनाइ अनुुसार “ज्याला उस्पादित वस्तुवमा मजदुरको हिस्सा होइन, ज्याला त पहिले नै रहेका वस्तुहरुको त्यसतो हिस्सा हो जसवाट पूँजीपतिले आफ्नो निम्ति कुनै निश्चित मात्रमा उत्पादक श्रम शक्ति दिन्छ ।” माक्र्सको भनाई वाट प्रस्ट छ की वास्तवमा मजदुरहरुले उत्पादित वस्तु माथी आजको जस्तो आफ्नो ज्यालाको लागी संघर्ष गरिरहनै पर्दैनथ्यो तर यो पूँजीवादी ब्यवस्थामा पूँजीपतिहरुले यो लक्ष्यलाइ नार्मद पारिदिए ।
सर्वविदिनै छ कि हिजो मजदुुरले ३२०० रुपैया मासिक कमाउदा उसले आफ्नो खर्च कमाएर २००० रुपैया बचाउथ्यो तर आज मजदुरको लागि ९००० रुपैया कोठा भाडा र खाना पनि नपुग्ने दयानिय स्थितिले गर्दा उनिहरु वचत कहिल्यै गर्न सक्दैनन् र अनेकौं शिक्षा, स्वास्थ देखी लिएर आधारभूत कुरामा पनि वञ्चित हुन परेको छ । यहि कारण शहरमा मजदुर एक सबै अस्थायी प्रकृतिका छन् । यति सम्मकि यस्तो एउटा मजदुर नहोस जसले मेनपावर लाई पासपोर्ट बुझाएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिक्षामा बसेको यो सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवार निकाय भनेको राज्य हो ।
यो राज्यसत्ता संग जोडिएको प्रश्न हो नेपालमा यतिबेला दलाल पूँजीवादी राज्य ब्यवस्था छ । विडम्वना भनौं सामन्ती राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य सँगै नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य ब्यवस्था आउनु पर्दथ्यो र त्यसले मजदुरहरुका हक अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दथ्यो, तर यहाँ उल्टो भनौ ठिमाहा बर्ग वा एउटा एस्तो अभिजात वर्गले स्थान पायो कि जुन दलाल वर्ग हो ।
लाल क्रान्तिका नायक बाबुराम, प्रचण्डहरुले गद्दार गरे र संसदीय व्यवस्थाका मतियार दलाल बने र फ्युजनामा दलाल संसदीय व्यवस्थाको बिकास गराउन लागि परे । दलाल पुजिवादाले राष्ट्रीय पुजिवादलाई नामेट पार्दछ र दलाल संसदीय व्यवस्थाले प्रगतिशिल संसदीयहरुलाई समेत नामेट पारिदिन्छ । सत्य तितो हुन्छ यथार्थ यहि हो ।
बिराटनगर जुट मिल, हेटौडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज जस्ता राष्ट्रिय पुजिद्वारा संचालित उधोग कला कारखानाहरु दलालहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर टाट पल्टिए भने यता राज्य व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकाय देखि माथिल्लो तह सम्म दान, दलाल, तस्कर र पैसावालाले मात्र कब्जा जमाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्थाले मजदुरहरुको हक अधिकार दिन सक्दैन बरु उल्टो ढाड सक्ने काम मात्र गर्दछ ।
उदाहरणका लागि कतिपय औधोगिक क्षेत्रमा राज्यले परिचालन गरेका सुरक्षाकर्मीलाई हेर्न सकिन्छ, जो मजदुर आन्दोलन दबाउन त्यहाका दलाल हुनेखाने साहु माहार्जनहरुको आग्रह अनुरुप त्यस्तो गरिएको छ । त्यस्तै ट्रेड यूनियनलाई पैसामा किनबेच गरिनु पनि यहि दलाल व्यवस्थाको उपज नै हो ।
राज्य यसरि मजदुरमाथि निर्मम बनिरहदा नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियनहरु मालिकका गुलाम बनिरहेका छन् । पैसाको बिटो समातेर मजदुर बिरोधि एनहरुमा पनि सहिछाप लगाईरहेका छन् । मजदुरहरुलाई राज्यसत्ताले गरेको अन्याय, समस्याहरु नदेखाई, त्यस बारेमा प्रष्ट नबनाई, आन्दोलन भनेको तलव बृद्दी मात्र हो भन्ने अर्थावादी सोचले वास्तविक मजदुर आन्दोलनलाई गति दिन सकिरहेको छैन । त्यस्तै ट्रेड यूनियन बाहेक यस्तो समस्या अरुले हाल गर्न सक्दैन भन्ने सोच यी सबै दलाल पुजिवादीहरुले नै मजदुर आन्दोलन भित्र खडा पारिदिएको भ्रम हो ।
मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व संग रातारात मालिक बनेर सहमति पत्रको ड्राफ्ट पहिल्यै तयार पारिदिएका हुन्छन र आन्दोलनलाई पैसामा लगेर तुहाउने दिवास्वप्न देख्छन दलाल पुजीपतिहरु ! यस्तै रुपमा उनीहरु मजदुर बर्गको अधिकारलाई कुचल्न तयार हुन्छन केहि ट्रेड युनियनका मालिकहरु, त्यसैले भनिएको हो अर्थवाद ट्रेड यूनियनवाद र बर्ग समन्वयनवाद मुर्दावाद भनेर तर आज सम्म आउदा यसको उत्कर्ष आत्मसमर्पणमा गएर विलिन भएका छन् ट्रेड युनियनका दलाल ठेकेदारहरु ।
अगाडिनै चर्चा भैसक्यो कि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्ष राज्य नै हुन्छ र राज्यले हाल गर्न नसक्दा यो झन् बिकराल भएर जान्छ । महंगी दश गुणा हुदापनि ज्याला बृद्दी नहुनु जस्तो अपराधिक काम यहा भइरहेको छ । श्रमको मूल्य बृद्दी अंक गणितीय दरमा गरेका छन् भने वस्तु र सेवाको मूल्य ज्यामितीय दरमा गरिरहेका छन् । बिस्वभरको सामान्य नियम पनि कि त महंगीको अनुपातमा ज्याला बृद्दी गरिनुपर्दथ्यो , कि त कम्पनीको फाइदाको आधारमा मजदुर र मालिकले वरावर हिस्सा पाउनुपर्दथ्यो तर यहाँ सरोकारवालाहरु यसमा उदासिन छन ।
कमसेकम लागु गर्नै पर्ने श्रम एन पनि उनीहरु लागु गर्दैनन् । श्रम ऐनलाई वास्ता नगर्ने र कम्पनि ऐनलाई मात्र पल्टाउने गर्दछन दलाल पुजीपतिहरु हुन् त्यसैले गर्दा मानव समाजका दार्शनिक गुरु कार्ल माक्सले “संसारका मजदुरहरु एक होऔ” भानुभेको थियो ।
बैज्ञानिक समाजवादले मात्र मजदुरहरुको समस्या समाधान गर्न सक्दछ अर्थात राज्यसत्ता नै मजदुरहरुले लिनुपर्दछ भन्नुभएको थियो । यहि दिसामा अघि बढ्नुनै अहिलेको आवश्यकता हो । तलव बृद्दी, बिदा यी क्षणीक उपलब्धि हुन् दिर्घकालिन समाधान होइनन् । दिर्घकालिन समाधान भनेको दलाल राज्यव्यवस्थाको उन्मुलन संगै बैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न तिर अग्रसर हुनु नै हो । जहाँ राष्ट्र र राष्ट्रीयता ज्युदो हुन्छ र क्षमता अनुसारको काम र आबश्यकता अनुसारको दाम संगै हरेकको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ।
Credit : janasanchar.com
