रातो मच्छेन्द्रनाथको पुनर्निर्माण : नीति–विधि एकातिर, काम–काज अर्कैतिर !

 

‘स्थानीय जनता नै स्मारकका अभिभावक हुने भएकाले क्षतिग्रस्त स्मारकहरुको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धारसम्बन्धी कार्यका विभिन्न चरणमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सम्पदाहरुको संरक्षण एवम् पुनर्निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्देशिका, २०७२ को बुँदा नं. १३ मा उल्लेख गरिएको यो वाक्यांशअनुसार काम भैदिएको भए सम्पदाप्रति नयाँ पुस्ताको अपनत्व बढ्ने थियो । तर, व्यवहारमा यसको अभ्यास भएन; यो व्यवस्था देखाउनकै लागि मात्र कागजमा राखिएकोजस्तो लाग्छ । निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर पुरातत्त्व विभागले जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेजस्तो भान हुन्छ । ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा रकमको निश्चित प्रतिशतको कमिसनले विभागका अधिकारीलाई लोभ्याएको तर्क गर्नेको पनि कमी छैन ।

ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा समुदायलाई बेवास्ता गरिँदा काममा ढिलाइ हुनुका साथै स्थानीयवासीमा संस्कृतिप्रतिको लगाव घट्ने खतरा बढेको छ । यसले सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनमा पनि प्रभाव पार्नेछ ।

विभागले रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि श्रीलंकाली सरकारसँग समझदारी गर्नु अघिदेखि नै स्थानीयवासीले समुदायस्तरबाटै काम गर्न पहल गरेका थिए । विभागमै कार्यरत एक स्थानीयवासीको तिकडममा समुदायलाई पन्छाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको स्थानीय विकेश श्रेष्ठले गुनासो गरेका छन् ।

‘एकै जना दाता मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न पुग्ने सहयोग गर्न आएका थिए, विभागकै असहयोगका कारण त्यो काम अघि बढ्न सकेन, अरु स्थानीय दाता पनि आफूले सकेको सहयोग गर्न तयार थिए, स्थानीय र दाताको सहयोग जुटाएर मन्दिर बनाउन पाएको भए यो सम्पदामा हाम्रो अपनत्व बढ्ने थियो’– उनले भने । समुदायले नै मन्दिर बनाउनुपर्छ भनी लागेका मानिसलाई निर्माण व्यवसायीले ज्यामीको काम दिएपछि विरोधको स्वर मधुरो भयो । विरोध गरे काम नपाइने भयले केही स्थानीयवासीले सम्पदा समुदायले नै बनाउने मागमा सौदाबाजी गरे ।

विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सम्पत घिमिरे भने स्थानीयवासीले रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रस्ताव नल्याएको दावी गर्छन् । ‘हामी नै पुनर्निर्माण गर्छौं भनी स्थानीयवासीले निवेदन लिएर आएको भए हामी प्राविधिक सहयोगसहित जिम्मा दिने थियौं, आफैं पुनर्निर्माण गर्छौं भनेर लिखितरुपमा स्थानीयवासीले विभागमा कुनै निवेदन दर्ता गराएकै छैनन्’– उनले भने ।

श्रीलंकाली सेनाका मेजर पीएएएस पेरेराको नेतृत्वमा चार इञ्जिनियरले पुनर्निर्माणको काम हेरिरहेका छन् । श्रीलंकाली सेनाका इञ्जिनियर छ–छ महिनामा फेरिने गरेको विभागका इञ्जिनियर पूर्णबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने– ‘पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको प्रेरा–थेगिम–तुलसी जेभीको थेगिम समूहले रातो मच्छेन्द्रनाथको काम गरिरहेको छ । थेगिमको सम्पदा निर्माणमा अनुभव नभएकाले काम गर्ने मेलोमेसो नै मिलेको छैन ।’

सम्पदा निर्माणको अनुभव भएका प्रेरा र तुलसीलाई साझेदार बनाएर थेगिमले ठेक्का हालेको थियो । पुनर्निर्माणमा भने थेगिम मात्र सहभागी छ । काम नभएर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दा सबैको अभिलेख खराब हुने चेतावनी जेभीका दुवै कम्पनीलाई दिइएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने म्याद सकिएर छ महिना थपिएपछि बल्ल निर्माण व्यवसायीले ढुंगा ल्याएको छ । काठको अत्तोपत्तो नै छैन । रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा धेरै काठ नै चाहिन्छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ माघ २ मा ‘भूकम्प सुरक्षा दिवस’ का अवसरमा तामझामका साथ रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको शुभारम्भ भएको थियो । तर, पुनर्निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासम्म २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

श्रीलंकाली राजदूतावाससँग गरिएको समझदारीअनुरुप विभागले टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरी २०७३ असारदेखि काम गर्न प्रेरा–थेगिम–तुलसी जेभी निर्माण व्यवसायीसँग रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । विभागले रातो मच्छेन्द्रनाथ क्षेत्रको उत्खनन् गर्नमै २०७३ असारदेखि असोजसम्मको समय लगाउँदा काम सुरु गर्न नै ढिलो भएको बताउँछन् निर्माण व्यवसायी सूवर्णलाल श्रेष्ठ ।

‘पुनर्निर्माण सुरु गर्नुअघि ‘साइत्’ निकालेर ‘क्षमापूजा’ गर्न अर्को दुई महिना लाग्यो, रथयात्राको ‘साइत्’ हेर्ने पाटनका जोशी परिवारका ज्योतिषीले नै ‘क्षमापूजा’ को ‘साइत्’ हेनुर्पर्ने रहेछ, यसरी काम सुरु गर्न नै पाँच महिना ढिलो भयो’– उनले भने ।

श्रीलंकाली राजदूतावास र विभागले रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा ‘धेरै नबोल्न’ भनेकाले धेरै जानकारी दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा सूचना माग्दा विभागका अधिकारीहरु पटक–पटक पन्छिए । रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर र स्वयम्भूको आनन्दकुटी महाविहार पुनर्निर्माणका लागि विभाग र श्रीलंकाको बुद्धशासन मन्त्रालयबीच सन् २०१५ डिसेम्बर १५ मा समझदारी भएको थियो ।

समझदारीमा सम्पदाको मापदण्ड संरक्षणसम्बन्धी नियम–कानुनका आधारमा पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख छ । विभागको मार्गनिर्देशनमा श्रीलंकाले काम गर्ने व्यवस्था छ । समझदारी अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने प्रशासनिक एवम् कानुनी बाधा–व्यवधान नेपाल सरकारले हटाइदिनु पर्नेछ ।

विभागका महानिर्देशक र नेपालका लागि श्रीलंकाली राजदूत वा प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ, जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मन्दिरका प्रमुख पुजारी, श्रीलंकाली सेनाका दुई जना प्रतिनिधि, बुद्धशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभागको विश्वसम्पदा संरक्षण र योजना, अनुगमन तथा प्रकाशन शाखाका प्रमुख पनि सदस्य रहनेछन् ।

आवश्यकतानुसार समिति बैठकमा विज्ञ वा कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । पुनर्निर्माणको निरीक्षण भने विभागले नै गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसार छ महिनाअघि नै सकिनुपर्ने एशियाकै ठूलो ‘शिखर शैली’ को यो मन्दिरको पुनर्निर्माण अहिले पनि रोकिएको छ । पुस १५ सम्म म्याद थपिए पनि काम नसकिने निश्चित छ । निर्माण व्यवसायीले ज्याला नदिएकाले काम छोड्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीय मजदुरको गुनासो छ । ज्याला नदिएकै कारण बुङमती क्षेत्रका कामदारले काम छाडे । पारिश्रमिक लिन महिनौं कुर्नु परेकाले अन्यत्रै काम गर्न थालेको बताउँछन् पुनर्निर्माणमा काम गरेका स्थानीय सोमेश महर्जन । बाहिरबाट ल्याइएका कामदारले पनि ज्यालाकै कारण काम गर्न मानेका छैनन् ।

पुनर्निर्माण रोकिएपछि ‘एशियामै लामो समय मेला लाग्ने’ भनी विश्वव्यापी पहिचान बनाएको रातो मच्छेन्द्रनाथको सांस्कृतिक परम्परा नै धरापमा परेको ह्यग्रीव भैरवनाथ तथा बत्तीस पानेजु संघका अध्यक्ष यज्ञरत्न शाक्यको गुनासो छ ।

पुनर्निर्माण सुरु भएपछि ‘ढुंगा बिच्छ्याएको मिलेन’ भनी केही समय काम रोकियो । पुरातात्त्विक स्थलमा ‘एनबी’ लेखिएको तराईमा बनेको इँट्टा प्रयोग भएको भनी फेरि विवाद भयो ।

यसअघि सम्पदा नै नबनाएको निर्माण व्यवसायीलाई रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा समस्या आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सम्पदाको स्वरुप बिग्रन थालेपछि राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले स्थलगत अवलोकन गरी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरेर लगेको थियो ।

पुनर्निर्माणमा सुर्की चुनाको प्रयोग राम्रोसँग नभएको भनी युनेस्कोमा उजुरी परेपछि २०७४ चैतदेखि २०७५ जेठसम्म तीन महिना फेरि काम रोकियो । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर ठीक छ भन्ने भएपछि मात्र पुनः काम सुरु भएको थियो । विभागले दिएको ढोकाको नक्शा नमिलेका कारण एक वर्ष काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठको गुनासो छ ।

ठेक्का हाल्दा नै विभागले नयाँ घरमा राख्ने खालको ढोकाको नक्शा उपलब्ध गराएको थियो । ढोका पुरानो संरचनामा तीन इञ्च तल रहेकामा नमिलेकै कारण हाल तीन इन्च माथि राखिएको छ । विभागसँग रातो मच्छेन्द्रनाथको पुरातात्त्विक नक्शा नभएकैले समस्या आएको हो ।

मन्दिरमा ८० प्रतिशत काठको काम भए पनि सरकारले काठ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका लागि ठूल–ठूला ढुंगाका खम्बा चाहिन्छन् । भूकम्पका कारण ढुंगाका १३ वटा खम्बा भाँचिएका छन् । रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिरमा ढुंगाका २४ वटा खम्बा प्रयोग भएका छन् । ढुंगा खोज्न समय लागेको थियो । कटुवाल दहबाट ढुंगा ल्याएर काम सुरु गरिएको हो । ढुंगाको अभावका कारण समेत काममा प्रभाव पर्‍यो ।

ढिलाइको अर्को कारण : लागत अनुमानभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता

मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि सुरुमा ४ करोड ७४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो । पछि नपुग्ने भएपछि संशोधन गरी ५ करोड २१ लाख ८५ हजार २ सय १५ रुपैयाँ बनाइयो । यतिमा पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने पानेजु संघका अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् ।

समुदायले सम्पदा पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएका कारण निर्माण व्यवसायी लगाएर बनाउनुपरेको दावी विभाग र प्राधिकरणले गरिरहेका बेला केही समयपछि रथ तान्ने काम पनि ठेकेदारलाई नै दिने व्यवस्था नहोला भन्न नसकिने स्थानीयवासी श्रेष्ठले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा खर्च भएको बिल विभागमा पेस गरेर सिफारिस लिई श्रीलंकाली राजदूतावासमा पठाउने गरिएको छ । अरु भौतिक संरचना जस्तो सम्पदा पुनर्निर्माण भए भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न नसकिने उनको ठम्याइ छ । पहिले माःअपा इँट्टाले बनाइएको रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर हाल एनबीमा विरोध भएपछि स्थानीय नेवाः प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

काठमा बुट्टा कोरेर हाल्नुपर्ने भएकाले समय, श्रम र खर्च धेरै लाग्छ । सम्पदा पुनर्निर्माण अरु कामजस्तो होइन, यो दिगो हुनुपर्छ । यसैले पनि ढिलो हुने विभागको भनाइ छ ।

विभागले अनुमति दिए एक्लै रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण गर्छु भन्ने प्रस्ताव गायक योगेश्वरकृष्ण अमात्यले गरेका थिए । ललितपुर निवासी व्यवसायी रमेश महर्जनले पनि रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरोकारवाला निकायका अधिकारीले यसमा चासो नदेखाएपछि ती प्रस्ताव केवल प्रस्तावमै सीमित भए ।

अमात्य अहिले विदेशमा भएकाले उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । तर, महर्जनले भने पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी मन्दिर वरिपरिको वस्ती मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माणको प्रस्ताव राखे पनि बुङमतीमा सम्भव नभएपछि आफूले पिलाछेंमा काम सुरु गरेको बताए ।

महानगरलाई जिम्मेवारी दिने तयारी !

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्पदा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुननिर्र्माणको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने देखिएपछि ललितपुर महानगरपालिकालाई दिने तयारी सुरु भएको छ ।

ललितपुर मेयर चिरीबाबु महर्जन

यसका लागि श्रीलंकाली राजदूतावासले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । राजदूतसँग यस विषयमा वार्ता भएको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनर्निर्माण छिटो गर्न पुरातत्त्व विभाग र श्रीलंकाली राजदूतावाससँग कुराकानी भइरहेको छ, ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार छौं, सम्पदा निर्माणको अनुभव नभएको र न्यून रकममा ठेक्का सकारेकाले यो निर्माण व्यवसायीबाट काम हुने देखिएन’– उनले भने ।

नगर प्रमुख महर्जन, विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र राजदूतबीचको बैठकमा अहिलेसम्म भएको कामको खर्च कटाएर बाँकी रकम मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि महानगरपालिकाको खातामा हाल्ने विषयमा कुराकानी भएको बताउँछन् मन्दिर रहेको महानगरपालिकाको वडा नं. २२ का अध्यक्ष अमीरराज शाक्य ।

करिव २ सय वर्षअघि बनेको विश्वास गरिने रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिरलाई वि.सं. १९९० को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थिएन । बुङमतीको मनकामना मन्दिर भने तोकिएकै समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । १ करोड रुपैयाँको लागतमा यो सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको हो ।

Credit : newskoseli.com

राष्ट्रपति भण्डारीका ‘बिम्स्टेक अतिथि’ हरु ! (तस्बिर)

 

 

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल आएका छवटै मुलुकका ‘विशिष्ट’ पाहुनाहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रपतिभवन शीतलनिवासमा बिहीबार । साथमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु ।

 

विस्तृत जानकारीका लागि यो समाचार पढ्नुहोस्–
सातै देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख शितलनिवासमा : राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् दिवाभोज

Credit : newskoseli.com

‘लबपार्क’ मा फेरिएकै हो त ‘बटुकभैरव’ ? (तस्बिरमा हेर्नोस् चर्तिकला !)

 

लगनखेलस्थित ‘बटुकभैरव स्तुपा’ आजभोलि ‘लबपार्क’ मा फेरिँदै गएको छ । बिहान–बिहान स्तुपा परिक्रमा गर्नेहरुको भीड लाग्छ भने दिउँसो–दिउँसो यही स्थान ‘लबपार्क’ का रुपमा प्रयोग हुन्छ । यहाँ दिनभर र साँझ अबेरसम्म पनि ‘धार्मिक जोडी’ लगायत अन्य युवा–युवती ‘मस्ती’ गरिरहेका भेटिन्छन् ।

स्तुपा संरक्षण तथा सरसफाईका लागि केही वर्ष अघिसम्म रोटरी क्लबको संरक्षणमा एक जना महिला राखिएको थियो । तर, अहिले उनी त्यहाँ छैनन् । ‘बेलाबखत लगनखेलका सुरक्षाकर्मी अाएर स्कुले ड्रेसका विद्यार्थीलाई थर्काउँदै निकाल्छन्,’ गेटैमा मकै पोल्दै बेच्ने महिलाले न्युजकोसेलीलाई बताइन्– ‘दुई–चार दिन अलि कम हुन्छ तर ‘प्रणय–जोडी’ को मस्ती गर्ने क्रम फेरि बल्झिइहाल्छ ।’

गाडामा मःमः–ससेज बेच्ने अर्की महिला भन्छिन्– ‘अँ, राम्रो ठाउँ छ– विशेषतः केटा–केटी घुम्नलाई अनि प्रायः नेता, जग्गा दलाल र र विद्यार्थीहरुको जमघटस्थल बनेको छ यो ठाउँ ।’

पाटन औद्योगिक क्षेत्रका महाप्रबन्धक (मास्के) ले ०६६ मा पाटनका मजदुरहरुको कार्यालय बटुकभैरवमा बनाउने योजना बनाए । ऋद्धि टायल उद्योग, पाटनका तत्कालीन सञ्चालक मणिरत्न शाक्यलाई कल्याणबाट मजदुर संगठनको अफिस हटाई बटुकभैरवको टहरा दिलाउने निर्देशन दिए । तर, उनी सरुवा भएपछि मजदुर अफिस हुलाक अफिसमा सारियो, बटुकभैरवमा अफिस दिइएन ।

स्तुपा अहिले बच्चाबच्चीहरु जथाभावी उफ्रने, चकचक गर्ने स्थान र युवा–युवतीहरुको ‘लबपार्क’ बन्न थालेपछि दर्शनका लागि छिर्न समेत लाजमर्दो अवस्था आएको सोझासाझा भक्तजनहरुको गुनासो छ ।

Credit : newskoseli.com

५ अर्बका हस्तकला सामग्री निर्यात भए यस वर्ष…

 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ३३ हजार रुपैयाँको नेपालमा उत्पादित हस्तकला सामग्री विदेश निर्यात गरिए । यहाँबाट सबभन्दा बढी हस्तकलाका सामग्री अमेरिकामा निर्यात भए ।

यस वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली हस्तकलाका सामग्री अमेरिका निर्यात गरिए । अमेरिकाबाट नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको अत्यधिक माग आएको बताउँछन् नेपाल हस्तकला महासङ्घका महानिर्देशक डा. गोविन्दप्रसाद रेग्मी । ‘नेपालबाट अमेरिकामा रेशाजन्य र धातुजन्य हस्तकला सामग्री बढी मात्रामा निर्यात हुने गरेको छन्’– उनले भने ।

नेपालले हाल अमेरिका, युरोप, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिलिपिन्स, क्यानडा, कुवेत, जापान, चीन, भारतलगायत ६० भन्दा बढी मुलुकमा हस्तकलाका सामान निर्यात गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी हस्तकलाका सामग्री ललितपुरमा उत्पादन हुन्छन् । नेपालबाट हाल अल्लो, बाँसजन्य वस्तु, हाडका सामान, सेरामिक सामान, सूर्तीजन्य सामान, ढाका, सीसा, धुप, छाला, धातुजन्य, कपडाजन्य, चित्रकला, कागजजन्य, रेसाजन्य, चाँदी, काष्ठकला र उलन सामग्री विदेश निर्यात हुँदै आएका छन् ।

गत आ.व. मा १८ करोड ५१ लाख ७ हजार रुपैयाँको पश्मिना, ४५ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको उलन सामग्री, १ अर्ब ५४ करोड ७८ हजार २२ हजार रुपैयाँको ऊनी फेल्ट, ३ करोड ४ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सिल्क र २१ करोड ६३ लाख १७ हजार रुपैयाँको कटन, १ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँको धातुका मूर्ती, ३९ करोड ३९ लाख ९ हजार रुपैयाँको हातेकागज, १७ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको सिल्भर, १६ करोड ७४ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सिसा तथा १५ करोड ३४ लाख ९८ हजार रुपैयाँका धातुजन्य अन्य सामग्री निर्यात भए । धातुजन्य मूर्ती भारत र चीनमा बढी निर्यात हुन्छ ।

नेपालमा हस्तकलाका जिल्लागत १४ र वस्तुगत १० सङ्घ छन् । जिल्लागत सङ्घ बागलुङ, भक्तपुर, दाङ, धनुषा, झापा, पाल्पा, कास्की, ललितपुर, लमजुङ, मकवानपुर, म्याग्दी, रामेछाप, सङ्खुवासभा र भक्तपुरमा छन् । वस्तुगत सङ्घमा धातू, जुत्ता, सेरामिक्स, पश्मिना, कागजलगायतका उद्योगहरु आवद्ध छन् ।

फेल्ट, प्राकृतिक रेशा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका माला, रुद्राक्षलगायत हस्तकलाका सामग्रीको विदेशमा अत्यधिक माग रहेको नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले बताए । विदेशमा परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीभन्दा नवोदित हस्तकलाका सामानको बढी माग छ ।

परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीमा काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुलगायत रहेका छन् भने नवोदित (नयाँ) मा फेल्ट, प्राकृतिक रेशा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका मालालगायत रहेका छन् । आ.व. २०७३/७४ मा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँका नेपाली हस्तकलाका सामान विदेश निर्यात भए थिए । हाल महासङ्घमा १ हजार ५ सय व्यवसायी आबद्ध भए पनि २ सयदेखि ४ सय व्यापारीले मात्र हस्तकलाका सामग्री नियमित रुपमा विदेश निर्यात गर्दै आएका छन् ।

Credit : newskoseli.com

नेपालमा छन् २ हजार ३ सय जातका धानको बीऊ !

 

नेपालमा झन्डै २ हजार ३ सय प्रकारका धानका स्थानीय जात रहेको पाइएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि अनुवंशिक स्रोत केन्द्रले गरेको सङ्कलनमा स्थानीय जातका धानका बीऊमा विविधता पाइएको हो ।

केन्द्रका वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरेले स्थानीय जातका बीऊ हराउन नदिन धानको बीऊ संकलन गर्दै आइएको बताए । उनले भने– ‘उन्नत र हाइब्रिडको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्थानीय जातका धान हराउन नदिन हामीले बीऊ संकलन गरेका हौं ।’

जैविक विविधताको संरक्षणका लागि केन्द्रले ७ वर्षदेखि बीऊ संकलन र संरक्षण गर्दै आएको छ । संकलन भएकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपालका प्रमुख बालीका धान छन् । धानका स्थानीय जातमा भएका विशेष गुण ल्याएर उन्नत जात विकास गर्नका लागि बीऊ संरक्षण गरिएको जाकारी दिँदै वैज्ञानिक घिमिरेले भने– ‘स्थानीय जातमा भएका कतिपय विशेष गुणलाई अर्को जातसँग क्रस गरेर पनि नयाँ जात विकास गर्न सकिन्छ ।’

‘धानका यी बीऊमध्ये कतिपय केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरेर ल्याएका हुन् भने कतिपय स्थानमा रहेका बीऊ संकलन केन्द्रबाट पनि नयाँ जात भेटिएपछि हामी ल्याउँछौं । कतिपय जागरुक किसान आफैंले बीऊ जोगाइरहन सकिँदैन भन्ने चिन्ताले संरक्षणका लागि केन्द्रमा बीऊ ल्याउने गरेका छन्’– उनले भने ।

नेपालमा झन्डै ३० किसिमका धानका उन्नत बीऊ विकास भएको छ । उन्नत जात थोरै किसिमका भए पनि यसले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको छ । कम उत्पादन दिने भए पनि स्थानीय जातमा भएका विशेष गुणका कारण कतिपय किसानले यी जात लगाउन छाडेका छैनन् ।

कतिपय जातका बीऊ भने किसानले रोप्न छाड्दै जाँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रले बीऊ संरक्षण गर्दै आएको छ र आवश्यक पर्दा किसानलाई वितरण पनि गर्दै आएको छ । वैज्ञानिक घिमिरेले भने– ‘किसानले चाहँदा यहाँ संकलन भएका बीऊ हामीले किसानलाई थोरै परिमाणमा दिने पनि गरेका छौं ।’

धानका बीऊमा धेरै खालको विविधता छ । नेपालमा एउटै जिल्लाभित्र पनि फरक खालको हावापानी भएकाले ती स्थानमा फरक–फरक जातका धान पाइन्छन् । एउटै व्यक्तिको खेतमा लाग्ने धानमा समेत विविधता पाइने उनले बताए । खेतको माथिल्लो गरामा भन्दा तल्लो गरामा फरक हावापानी हुन सक्छ । माथिल्लो गराबाट पानी तल्लो गरामा पुग्दा बीचमा पानी तात्ने हुँदा पनि धान फरक–फरक खालको फलेको पाइएको छ ।

उन्नत र हाइब्रिड जातका धानमा नपाइने गुण स्थानीय जातमा पाइने र यसको भात खाँदा छिटो भोक नलाग्ने अनि कपिय त बास्नादार समेत हुने गरेका छन् । कतिपय चामल विशेष प्रकारको परिकार पकाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएकाले पनि किसान आफैंले यी बीऊलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

धानका स्थानीय जातमा रहेका विषेश गुणका कारण तिनलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नार्कअन्तर्गतकै बालीविज्ञान महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक अतित पराजुलीले भने– ‘भविष्यमा उन्नत जातका बीऊमा रोगको प्रकोप आए स्थानीय जातका धान लगाउन सकिन्छ ।’ बढी उत्पादन लिनका लागि किसान उन्नत र हाइब्रिडतर्फ बढी अकर्षित भइरहेका छन् ।

केन्द्रले १ सय ३० जातका ११ हजारभन्दा बढी स्थानीय जातका धानको बीऊ संकलन गरेको छ । कृषि वनस्पति महाशाखाले झन्डै ५० वर्षदेखि संकलन गरेको बीऊ केन्द्रले ७ वर्ष पहिले नै संरक्षण गरेर राखेको हो ।

अधिकांश जातका बीऊ चिसो (माइनस २० डिग्रीसम्म) मा राखेर लामो समयसम्मका लागि सुरक्षित गरिन्छ । लामो समयसम्म रहने बीऊ धेरै ठन्डामा र छोटो आयु हुने बीऊ त्योभन्दा कम तापक्रममा राखेर सुरक्षित गरिन्छ । समय–समयमा खेत–बारीमा बीऊ रोपेर केन्द्रले ‘उमारशक्ति’ समेत परीक्षण गर्दै आएको छ ।

Credit : newskoseli.com

भीमदत्त पन्तको जन्मघरमा सङ्ग्रहालय, व्यापारीहरू भने ‘कमाइ’ कै ध्याउन्नमा !

 

सहिद भीमदत्त पन्तका नामबाट उनको जन्मस्थल अमरगढी नगरपालिकास्थित कारिगाउँमा रहेको घरमा सङ्ग्रहालय राखिने भएको छ । सङ्ग्रहालय राख्नका लागि आदर्श वस्ती निर्माण सुरु गरिएको छ । यससँगै स्थानीय व्यापारीहरु भने सहिद भीमदत्त सङ्ग्रहालयको सामाजिक–सांस्कृतिक एवं राजनीतिक महत्त्वलाई ओझेलमा पार्ने गरी कमाइ–धन्दाको ध्याउन्नमा लागिसकेका छन् ।

सहिद पन्तको जन्मस्थल कारिगाउँमा १६ कोठे भवन भाडामा लिएर काम सुरु गरिएको छ । निर्माणको रेखदेख र जिम्मेवारी अमरगढी नगरपालिकाले लिने गरी प्रदेश सरकारले उक्त योजनामा बजेट छुट्याएको हो । अहिले अमरगढी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सङ्ग्रहालय र आदर्श वस्ती निर्माण गर्न लागिएको अमरगढी– १ का वडाध्यक्ष गोविन्द बोहराले बताए ।

सरकारले पहिलो पटक विकास बजेट छुट्याएर सहिद पन्तको नामबाट सङ्ग्रहालय र आदर्शग्राम निर्माण थालनी गरेको हो । सहिद पन्तले सात दशकअघि सुदूरपश्चिमबाट किसान, दलित र नूनजस्ता आन्दोलनको नेतृत्व गरी गरिबका पक्षमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु गरेका थिए  । सहिद पन्तको जन्मथलो अमरगढी– १, कारिगाउँमा सङ्ग्रहालय र आदर्शवस्ती निर्माण थालनी भइसकेको अमगरगढी नगरपालिका प्रमुख विश्वेश्वर ओझाले बताए ।

भीमदत्तले पुर्‍याएको योगदान र गरिब तथा निमुखा वर्गका लागि गरेको सङ्घर्षको स्मरण झल्काउने कुरा पनि सङ्ग्रहालयमा राखिने उनले जनाएका छन् । ‘सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रारम्भिक काम सरु भइसकेको छ’– प्रमुख ओझाले भने । सहिद पन्तको घरलाई नै सङ्ग्रहालयमा परिणत गर्न आवश्यक पूर्वाधार र गुरुयोजना निर्माणका लागि विज्ञको टोलीलाई जिम्मा दिइएको प्रमुख ओझाले बताए ।

दुवै योजनाको विस्तृत अध्ययनपछि प्रदेश सरकार र अमरगढी नगरपालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी ओझाले दिए  । सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख र अमरगढी नगरपालिकाले ८ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेका छन् । सङ्ग्रहालय निर्माण भएपछि सहिद पन्तको सम्मान बढ्ने कारिगाउँवासी बताउँछन् ।

सङ्ग्रहालयमा ०७ सालको क्रान्ति, भीमदत्त पन्तले गरेको किसान आन्दोलन, नून आन्दोलन र जातीय छुवाछूतविरुद्धको आन्दोलनमा प्रयोग भएका सामग्री र जानकारी राखिनेछ । कञ्चनपुरको बेलौरी र ब्रह्मदेवमा गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा पन्तले प्रयोग गरेका हतियारको पनि खोजी गरी सङ्ग्रहालयमा ल्याउन आवश्यक अनुसन्धान गरिने अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भीमदत्तको हत्या भएको स्थल डडेलधुरा र डोटीको सीमाना, गलेकमा रहेका भीमदत्त पन्तसँग सम्बन्धित वस्तु पनि सङ्ग्रह गरिने जानकारी अमरगढी नगरपालिकाले दिएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकामसँगै जोडिएको सहिद भीमदत्त पन्तको जन्मस्थल कारिगाउँमा सङ्ग्रहालयसँगै घरबास (होमस्टे) पनि सुरु गरिने भएको छ । नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने गरी घरबास सुरु हुने जानकारी अमरगढी नगरपालिकाले दिएको छ ।

प्रचार–प्रसारको अभावमा नेपाल एकीकरणका ऐतिहासिक किल्ला ओझेलमा परेका छन् । भीमदत्त सङ्ग्रहालय, अमरगढी किल्ला, घटाल बाबा क्षेत्र, उग्रतारा दर्शन र प्राचीन डोटी राज्यको राजधानी अजयमेरुकोटलाई जोडेर एकीकृत विकास गर्न स्थानीय व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

भीमदत्त सङ्ग्रहालयले जिल्लाको पर्यटकीय विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास स्थानीय व्यवसायीले गरेका छन् । यहाँ ऐतिहासिक र धार्मिकस्थलको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हो भने पर्याप्त आम्दानी हुने र युवाहरुले विदेशिनु नपर्ने होटल व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ७ वर्षअघि मात्रै भीमदत्त पन्तलाई सहिद घोषणा गरिएको थियो ।

Credit : newskoseli.com

आफ्नै ‘मृत्यु दर्ता’ बोकेर ‘इन्साफ’ माग्दै भौंतारिइरहेका यी नागरिक !

 

‘हजुर ! हम बर्बाद भगेलौं, जिन्दे मे मरल ।’ (हजुर, म बर्बाद भएँ, जिउँदै मरेको म…) औरही नगरपालिका– ६, खोपी बैरिया, महोत्तरीका ५९ वर्षीय रामसेवक राय यादव अचेल जसलाई भेट्दा पनि यस्तै बिलौना गर्छन् ।

आफ्नै हातमा आफ्नो ‘मृत्यु दर्ता’ को प्रमाणपत्र बोकेर ‘इन्साफ’ का लागि विभिन्न कार्यालय धाउने यादव आफन्त, छिमेकी, कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई मात्र नभर्इ अपरिचित मानिस देख्नासाथ पनि आफ्नो बिलौना सुनाउन बिराउँदैनन् ।

‘हजुर, कत्त नई गेली ? सीडीओ साब, नेता, प्रधान (आफ्नो स्थानीय तहका प्रतिनिधि) आ प्रहरी सब्के कहिक थाइक गेली’ (हजुर, कहाँ गइन ? सीडीओ साब, नेता, नगरप्रमुख र प्रहरी सबैलाई भनेर थाकिसकें) । यादवले आफ्नो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र देखाउँदै सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘मुदा, हम जिन्दा आदमी के मरल प्रमाणपत्र कोई नई सकाइर देलक’ (तैपनि म जिउँदो मान्छेलाई मरेको प्रमाणपत्र दिए तर कसैले पनि सच्याइदिएनन्) ।

किशोरावस्थामै मातृवियोग भएपछि २०४८ मा पत्नीलाई घरमै छाडेर कमाउन भारतको पञ्जाव गएका उनी लामो समयसम्म नफर्केपछि पत्नीले अन्तै घरजम गरिन् । यादवकी आमा मरिसकेकी र पत्नी अन्तै हिँडेपछि उनी पञ्जावतिरै रहेका बेला सौतेनी आमा शकुन्तीदेवी र सौतेलो भाइ रामपुकारको दबावमा बाबु रामवृक्षले २०६८ जेठ १ मा आफैं ‘सूचक’ भएर रामसेवकको मृत्युदर्ता गर्नुका साथै उनका नाउँको जग्गा नामसारी गरेर बेचेका थिए ।

२०६७ कात्तिक १४ मा रामसेवकको मृत्यु भएको भनी त्यतिबेलाका खोपी गाविसका पञ्जिकाधिकारी (गाविस सचिव) गोपाल पाठकको हस्ताक्षरमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा बनाइएको छ । आमा कौशिल्यादेवी जीवित छँदै उनले आफ्नो नाउँमा रहेको बर्दिवास–जलेश्वर सडक छेउको १० कट्ठा र आफ्नै वस्तीको ५ कट्ठा घडेरी रामसेवकको नाउँमा दर्ता गरिदिएकी थिइन् । करोडौं मूल्यको सोही जग्गाको लोभमा परेर सौतेनी आमा शकुन्ती र भाइ रामपुकारले दबाव दिएर बाबुलाई मृत्युदर्ता गर्न लगाएको अहिले थाहा भएको छिमेकी रामप्रसाद रायले बताए ।

एक वर्षअघि घर आएको आmूलाई सौतेनी आमा र भाइले नचिनेको बताएपछि रामसेवक बिलखबन्दमा परेका छन् । ‘बाबु देहान्त भगेल, माय आ भाइ नई चिनल बतौलक’ (बाबु मरिहाले, सौतेनी आमा र भाइले नचिन्ने बताए), आँखाको आँशु पुछ्दै रामसेवकले भने– ‘कि करु ? घर अछैत अखैन मन्दिर में रहिक गामघर टहलैत खाए परैय’ (के गरौं ? घर हुँदै बेघर भएर मन्दिरमा आश्रय लिएको छु, गाउँ चहारेर खाँदैछु) ।

आफ्नो मृत्युदर्ता बदर गर्न उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए पनि कार्यालयले व्यक्तिगत घटना दर्ता सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पञ्जीकरण विभागसँग जोडिएकाले जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीसँगको समन्वयबाट मात्रै समस्या निराकरण हुने जनाएको छ । ‘प्रपञ्च रचेर जिउँदो मान्छे मरेको घटना दर्ता गर्ने–गराउने कार्बाहीमा पर्छन्,’ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले भने– ‘यहाँ (जिल्ला) का स्थानीय विकास अधिकारी कामविशेषले बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ फर्केपछि यथार्थ बुझेर सच्याइनेछ ।’

जिउँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता गर्ने–गराउनेविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट मृत्यु दर्ता खारेजीसँगै जालसाँजी मुद्दा दायर गर्न र अंश कायमको मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरुले बताए । पहिलो चरणमा जिउँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता गर्ने निकायलाई नै बदर गर्ने अधिकार रहेको अधिवक्ता उद्धव क्षत्रीले बताए । यसअघि उक्त नगरपालिका– ६ नम्बर वडा कार्यालयले रामसेवकको मृत्यु दर्ता खारेजीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन इन्कार गरेकोे पीडित रामसेवकको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता क्षत्रीले स्पष्ट पारे ।

जिप्रका र कानुन व्यवसायीले कानुनी उपचारको बाटो बताए पनि पैसा नभई कुनै काम अघि नबढ्ने गुनासो गर्दै पीडितले भने– ‘मन्दिरमा बसेको छु, खाने–पिउने ठेगान छैन, एक वर्षदेखि कयौं ठाउँमा धाइसक्दा पनि इन्साफ नपाएकाले मन मर्दै गएको छ ।’

आफूकहाँ कसैले पनि लिखित वा मौखिक रुपमा यस्तो गुनासो नगरेकाले त्यसबारे केही थाहा नभएको नगरपालिका प्रमुख सुनिलकुमार यादवले बताए । (स्रोत–रासस, चित्र– काल्पनिक स्केच)

Credit : newskoseli.com

‘पढ्ने धोको’ पूरा भएकामा दंग यी आमाहरु…

 

बेनी नगरपालिका– ८, क्याम्पसचोक निवासी दिलमाया पुन ५३ वर्षकी भइन् । घरायसी काममै दैनिकी बिताउने गरेकी पुन गएको वैशाखदेखि विद्यालय जान थालेकी छन् । त्यसकारण उनको दैनिकी हिजोआज फेरिएको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएर उनी अहिले औपचारिक अध्ययनमा लागेकी छन् ।

सानो छँदा विद्यालय जानै नपाएकी पुनको पढ्ने रहर बेनीमा रहेको उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयले पूरा गरिदिएको छ । पुनजस्तै पढ्ने रहर अधुरै भएका कतिपय आमाहरुका लागि यो विद्यालय साक्षर बन्ने सपना पूरा गर्ने थलो बनेको छ ।

कक्षा १ मा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेकी पुन अहिले खुशी छिन् । अक्षर र अंक समेत नचिन्दा विगतमा उनको दैनिकी असहज तवरले बितेको थियो । विद्यालयमा पढ्न थालेपछि विस्तारै उनी अंक र अक्षर पढ्न सक्ने भइन् र अहिले खुशी छिन् ।

उनले भनिन्– ‘सानो हुँदा विद्यालय कस्तो हुन्छ र शिक्षा के हो भन्ने पत्तै भएन । घाँस र दाउरा गर्दा गर्दै विवाह भयो । बालबच्चा भए । आफूले नपढे पनि उनीहरुलाई पढ भनेर गाली गरियो । बल्ल यो उमेरमा आएर मेरो पढ्ने धोको पूरा भयो ।’

यस विद्यालयमा अहिले ७५ जना आमाले अध्ययन गरिरहेका छन् । घाँस–दाउरा र भान्सामा सीमित महिलाहरु बाल्यकालमा विविध कारण अध्ययनबाट वञ्चित भए पनि यतिबेला कापी र कलम बोकेर विद्यालय पुग्न थालेका छन् । पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि अवसर नपाएका उनीहरु शिक्षा लिन उमेर हैन, इच्छाशक्ति चाहिँदो रहेछ भन्ने उक्तिलाई पच्छ्याइरहेका छन् ।

उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय स्थापनादेखि नै पढाइ सुरु गरेकी रघुगंगा गाउँपालिका– ७, चिमखोला घर भई २०५३ सालदेखि बसाइँ सरेर सदरमुकाम बेनीको कालीपुलमा बस्दै आएकी ५५ वर्षीया भुनु तिलिजाले पनि पढ्न सुरु गरेकी छन् । पढ्न थालेपछि जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको अनुभूति उनले गरेकी छन् ।

आमा समूह, विभिन्न संघ–संस्था, उपभोक्ता समितिलगायतमा क्रियाशील रहेकी तिलिजाले सानो छँदा अध्ययन गर्ने अवसर पाएनन् । वैकल्पिक विद्यालय खुलेसँगै साक्षर बन्ने अवसर पाएको उनी बताउँछिन् । ‘सानो छँदा विद्यालय नगर्इकन घरमा घाँस–दाउरा र भान्सामा काम गरेर बुबा–आमालाई खुशी बनाइयो, विभिन्न संघ–संस्थामा लागेपछि भने ठक्कर लाग्यो ।’

उनले भनिन्– ‘अनि हामीजस्तै निरक्षरहरुले पढ्ने विद्यालय खोल्नेबारे छलफल चलायौं र विद्यालय पनि खुल्यो, अहिले ८ कक्षामा पढ्दै छु ।’ यो उमेरमा आएर पढ्ने रहर साकार भएकामा उनी मख्ख छिन् ।

२०७२ मा प्रौढ महिलालाई लक्ष्य गरी बेनीमा सञ्चालन गरिएको यस विद्यालयमा सानो छँदा बाध्यता र विवशताले पढ्ने रहर अधुरै भएका आमाहरु अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने महिला बिहान घरको काम भ्याएर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँछन् र आफूहरु ११ बजे विद्यालयमा हाजिर हुन्छन् । दिउँसोको समयलाई अध्ययनमा उपयोग गर्ने गरेका उनीहरुमध्ये कतिपय दूधे बालबच्चालाई काखैमा च्यापेर समेत विद्यालय आउँछन् ।

कक्षा ३ मा पढिरहेकी बेनी निवासी ५६ वर्षीया हेमकुमारी रेग्मीले बूढेसकालमा नातिनातिनाका दौंतरीहरुसँग पढ्न पाउँदा बाल्यकालका रहरहरु पूरा हुँदै गएको अनुभव सुनाइन् । नबिराई विद्यालय जाने र शिक्षकहरुले दिएको गृहकार्य गर्ने बानीले लेखपढमा रुची जागेको अध्ययनरत आमाहरु बताउँछन् ।

कक्षा १, ३, ५, ७, ८ कक्षाको पठनपाठन हुने यस विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी ४० वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरका छन् । कक्षा १ मा ५ जना, ३ मा ११ जना, ५ मा २२ जना, ७ मा २१ र ८ मा १५ जना आमा यहाँ पढिरहेका छन् ।

आमाहरुलाई पढाउने शिक्षक सञ्जय शर्मा भन्छन्– ‘आमाहरु नियमित रुपमा विद्यालय आउँछन् । दिएको गृहकार्य बोकेर आउँछन् । वास्तवमै उनीहरुको सिकाइ उपलब्धिपूर्ण छ ।’ आमाहरुलाई पढाउँदा शिक्षकभन्दा पनि छोराछोरीको जिम्मेवारी पूरा गरेजस्तो लाग्दोरहेछ उनलाई । उनी भन्छन्–‘उनीहरुको लगन र मेहनत हेर्दा पढाइमा उमेरभन्दा पनि इच्छाशक्ति ठूलो रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ ।’

आफ्नो दैनिकीलाई घरायसी काम र घाँस–दाउरा गर्नमै बिताएर शिक्षा के हो भन्ने भेउसम्म नपाएका उनीहरुले विद्यालयमा आएर अ्रग्रजी र नेपालीमा लेखपढ गर्न थालेपछि आफूहरुको जीवनको परिभाषा फेरिएको बताउन थालेका छन् । समाजमा पढ्ने धोको अधुरै रहेका महिलाहरुलाई साक्षर बनाउन खोलिएको यस विद्यालयमा ६ जना शिक्षक छन् । शिक्षकको तलब, घरभाडा लगायतका खर्च जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई र विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा जुटाउँदै आएको जानकारी विद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले दिए ।

अध्यक्ष केसीले भने– ‘हामीले जे उद्देश्य राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका हौं, त्यो आज सार्थक हुँदै गएको छ तर अध्ययन गर्न आउनेहरुलाई सरल र सहज रुपमा पूर्वाधार तयार गरी सुविधा दिन भने सकिरहेका छैनौं ।’ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनले बताए ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस विद्यालय सञ्चालनका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । अहिले बेनी नगरपालिका ७ र ८ नम्बर वडाले यहाँको खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएका छन् तर त्यसले धान्न मुश्किल भइरहेको छ । अपुग खर्च व्यवस्थापन समिति, सामाजिक संघ–संस्था र दाताहरुको सहयोगबाट जुटाउने गरिएको छ ।

Credit : newskoseli.com

‘चौथो श्रीमती बन्न खोज्दा’ फसिछन् महिला फन्दामा…

 

पाँच वर्षदेखि श्रीमानले वास्ता गर्न छाडेपछि डडेल्धुराकी २२ वर्षीया नन्दिता भट्ट (नाम परिर्वतन) बिचल्लीमा परेकी छन् । कलिलो उमेरमै विवाह गरेकी नन्दिता श्रीमानले छाडेपछि मानव बेचबिखनमा संलग्न समूह (दलाल) को फन्दामा परिन् ।

नन्दिताको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका अमरगढी नगरपालिका– ८, डडेल्धुराका रुपेन्द्र पाण्डेयले अनेकौं प्रलोभनमा पारेर भारत लाँदै गरेको अवस्थामा कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट उद्दार गरिएपछि घटनाको रहस्य खुलेको छ । पाण्डेयले नन्दितालाई धनगढीमा १२ कोठे घर र अन्य सम्पत्ति समेत छ भन्दै फकाएर भारत लगिरहेको अवस्थामा उनीहरु प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् ।

कञ्चनपुरको प्रहरी हिरासतमा रहेका पाण्डेयले सामान किन्ने बहानामा नन्दितालाई दिल्ली लैजाँदै गर्दा उनी गड्डाचौकीमा पक्राउ परेका हुन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि गड्डाचौकीमा स्थापना गरिएको ‘थ्री एन्जल्स नेपाल’ नामक संस्थाले असार २३ मा नन्दिताको उद्धार गरी आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ ।

‘नन्दिताका श्रीमान् पनि लामो समयदेखि भारतमै मजदुरी गरिरहेका रहेछन्’– थ्री एन्जल्स नेपालका कञ्चनपुर इन्चार्ज बेलु नेपालीले भनिन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएपछि नन्दिता दलाल पाण्डेयको प्रलोभनमा परेकी रहिछन् । नन्दितालाई आफूले विवाह गर्ने प्रलोभन पाण्डेयले दिएको नेपालीले बताइन् । विवाहलगत्तैदेखि नै भारत बस्दै आएका नन्दिताका श्रीमान् अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

मानव बेचबिखनमा सक्रिय पाण्डेयलाई लामो प्रयासपछि प्रहरीले डडेल्धुराको पोखराबाट पक्राउ गरेको हो । ‘नन्दिताको गहना समेत बेचेर ‘मेरै श्रीमती हो’ भन्दै भारत लगिरहेको थियो’– थ्री एन्जल्स नेपालकी इन्चार्ज नेपालीले भनिन् । सोधपुछका क्रममा नन्दितालाई नियन्त्रणमा लिएपछि अभियुक्त पाण्डेय भारतको वनबासातर्फ भागेका थिए । उनी भारतको झुलाघाट हुँदै बैतडीबाट डडेल्धुरा फर्किएका थिए ।

पाण्डेयलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ । ‘पाण्डेयका घरमै तीन वटी श्रीमती रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ,’ नेपालीले भनिन्– ‘दुई वटी श्रीमती घरमै छन्, अर्की श्रीमती बाहिर रहेको पाइएको छ र नन्दितालाई चौथो श्रीमती बनाउने भनिएको रहेछ ।’

उद्धारपछि नन्दितालाई थ्री एन्जल्सले आयमूलक सिपका लागि केन्द्रीय कार्यालय पोखरा पठाउने तयारी गरेको छ । ‘पोखरामा सिप सिकेर केही काम गर्ने योजनामा छु’– नन्दिताले भनिन् । पछिल्लो समय पश्चिमी नाका गड्डाचौकी हुँदै ‘रोजगारीका लागि’ तेस्रो मुलुक जाने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । घरमा विभिन्न बहना बनाई दलालको सम्पर्कमा आएर सो नाकाबाट महिला सोझै दिल्ली पुग्ने गरेका छन् ।

Credit : newskoseli.com

गठन हुँदै ‘विद्युत् नियमन आयोग’ : ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्दै

 

सरकारले केही दिनभित्रैमा बहुप्रतीक्षित ‘विद्युत् नियमन आयोग’ गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको जेठ ३० को बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको छ ।

नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । नियमावली प्रकाशित भएपछि आयोग गठनको मार्गप्रशस्त हुने भन्दै त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको मन्त्री पुनले बताए ।

मन्त्री पुनले भने– ‘एकाध दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हामी त्यसको तयारीमा छौं ।’ मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गर्न लागिएको विद्युत् नियमन आयोग ऐन गतवर्ष नै पारित भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि उपलब्ध गराएको छ ।

लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए । ‘सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चासोलाई सम्मान गर्दै हामीले आयोग गठनको प्रक्रिया शिघ्र अगाडि बढाएका छौं, अब एकाध दिनभित्रै आयोग स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ’– मन्त्री पुनले भने ।

आयोग स्थापना सम्बन्धी ऐन गत वर्ष भदौ १९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनको आधारमा जेठ ३० मा नियमावली समेत पारित भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनार्इ विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न र विद्युत् उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।

ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन आयोग जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एक विद्युतविज्ञ र मन्त्रालयले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका आधारमा अध्यक्ष एवं सदस्यको छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन लिइने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने– ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोगलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गराउन हरतरहको सहयोग समेत उपलब्ध गराइन्छ ।’

आयोगले विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रीडसंहिता र वितरणसंहिता बनार्इ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्नेछ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाउने, विद्युतको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तारका लागि कार्ययोजना बनार्इ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध समेत ऐनले गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबीच भएको सम्झौतामा विवाद भए यसै आयोगले समाधान गर्नेछ । पूर्वसूचना नदिर्इ विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरे वा गराए त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ग्रीड र वितरणसहित स्वीकृति दिँदा, विद्युतको थोक खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिँदा, प्रसारण तथा वितरण दस्तुरलगायत अन्य महशुल उठाउन पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

आयोग स्थापनामा ढिलाइ नगर्न र तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘आयोग गठन भएपछि सरकारी निकायकाबीच रहेको विवाद समाधान गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहजता हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

आयोग गठनपछि विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप सहजीकरण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उनले बताए ।

Credit : newskoseli.com