धावक हरि रोकायाको उपचारका लागि १ लाख सहयोग गर्ने : कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भत्ता नदिने निर्णय गरेको गरेको छ। शनिवार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले

जानकारी दिएका छन । बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएवापत प्राप्त हुने भत्ता पनि नलिने निर्णय पनी गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो खर्चको विवरण महिना समाप्त

भएको तीन दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने । औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीसँग स्वीकृति लिएर मात्र मन्त्रीहरूले भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी हल प्रयोग गर्ने, सरकारी खर्चलाई

पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइपूर्वक लागु गर्ने निर्णय पनी गरेको छ । बैठकले अन्तरराष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा सहयोगस्वररूप एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनी गरेको छ ।

Credit : raranews.com

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत स्थित रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तोडफोड

सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ। स्वायत्त ईन्जिनियरिङ् संकायको माग गर्दै आन्दोलनरत ईन्जिनियरिङ् संकाय संघर्ष समितिका विद्यार्थीहरुले शुक्रबार तोडफोड गरेका छन् ।

प्रयोगात्मक कक्षासहितको ईन्जिनियरिङ् अध्ययनको मागसहित १२ दिनदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका ईन्जिनियरिङ् अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी पनी गरेका थिए । शुक्रबार बिहान विद्यालय प्रशासनले जर्बजस्ती ताला खोलिदिएपछि तोडफोड गरिएको संघर्ष समितिका सदस्य रोशन बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।

इन्जिनियरिङ्ग संकायलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने, हाइड्रो इन्जिनियरिङ्गको पूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्ने, गोल्डेन चान्स परीक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रयोगात्मक कक्षा पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुस्तकालयमा प्रयाप्त पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेर ईन्जिनियरिङ् संकायका विद्यार्थीहरुले शान्ति पुर्ण माग राख्दै आएका थिए ।

तोडफोड नियन्त्रण गर्ने क्रममा नियन्त्रणका लागि खटिएका प्रहरीको लाठी प्रहारबाट तीनजना विद्यार्थी सामान्य घाईते भएको जानकरी आएको छ । तोडफोडबाट भवनका दुईवटा झ्यालहरुको सिसा फुटेको छ ।विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच अहिले वार्ता हुदै छ ।

Credit : raranews.com

तलब नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नगर स्वास्थ्य शाखा मातहतमा रहेका र जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई समस्या परेको हो ।

पाँच महिनादेखि तलब खान नपाएको भन्दै विहीबारदेखि जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु हातमा कालो पट्टि बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । यस अघि हरेक महिना तलब भत्ता बुझ्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीले लामो समयदेखि तलब खान नपाउँदा आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

भेरी नगरपालिका मातहतका स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकदेखि कार्यालय सहयोगीले गएको फागुन महिनादेखि तलब भत्ता खान नपाएको गुनासो सबै कर्मचारीहरुको छ । शुक्रवारसम्म तलब निकासा नगरिए जिल्ला स्वास्थ्यबाट प्रदान हुने सबै सेवा ठप्प पारिने जाजरकोट अस्पतालका प्रमुख डा राजेन्द्र लामाले जानकारी दिनु भयो ।

जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत ५७ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी र भेरी नगरपालिकामा कार्यरत ३४ जना स्वास्थ्यकर्मीले समयमा तलब खान पाएका छैन । नगरपालिकाले भने बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै अहिलेसम्म निकासा नभएको बताएको छ  ।

Credit : raranews.com

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा छ वर्षदेखि अलपत्र पुलको अनुगमन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले रानीघाट पुलको आज स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ ।

प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिका हुँदै बर्दिया जोड्ने भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन उक्त पुलको निर्माण कार्य विगत छ वर्षदेखि अलपत्र रहेको थियो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “अब हामी निर्माण व्यवसायी, डिभिजन सडक कार्यालय र पुल महाशाखालाई बोलाएर छलफल गर्छौं र अविलम्ब निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिन्छौँ ।”

अनुगमनमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्ग खत्रीले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पुल निर्माण कार्य ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

पुल निर्माणको कार्य प्रगति ३५ प्रतिशत
रानीघाट पुल निर्माण कार्यका लागि पप्पु मल्ल जेभीले २०६९ असार २९ गते सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले २०७२ असार २९ गते ३ वर्षभित्र रु १४ करोडको लगानीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कबोल गरेको थियो तर छ वर्षमा पुग्दा पनि हालसम्म ३५ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका इञ्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

पुल निर्माणमा हालसम्म रु तीन करोड २६ लाख मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बराहताल गाउँपालिका–२ का स्थानीय कालुसिंह बोहोराले छ वर्षदेखि पुल नबन्दा यहाँका जनतालाई आवातजावत गर्न सास्ती भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो ।

पप्पु मल्ल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि कर्णबहादुर मल्लले काठमाडौँमा बसेर गरिएको डिजाइनका कारण निर्माण कार्यमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

सडक विभागको कमजोरीका कारण पुल निर्माणमा सकस भएको दुखेसो गर्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा लगाएर राज्य पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

Credit : raranews.com

फुटबल खेल्न स्पेन जाँदैछन् मुगुका छोरीहरु

१२ असार, बार्सिलोना । विश्वकप फुटबलमा अहिले दुनियाँ रमेको मात्र हैन, त्यसैमा झुमेको छ । रसियामा जारी विश्वकपमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी, स्पेन वा पोर्चुगलको समर्थन गरिरहँदा, सायद नेपालले पनि खेल्ने अवसर पाएको भए अझ हामी कति उर्फन्थ्यौं होला ? चार/चार बर्षमा विश्वकप फुटबल भइरहँदा सधैँ यही कुरा खड्किएको अनुभूति भइरहन्छ ।

फुटबलको गर्मागर्मी माहौलमा मुगुको विकट बामा गाउँका किशोरीहरु फुटबल खेल्नकै लागि स्पेन आउने खबरले भने सबैको मन गदगद छ ।

रसिया विश्वकपमा त नेपाल अटेन, तर एउटा फरक विश्वकपको फुटबल महासंग्राममा भिड्न नेपाली चेलीहरु तयार भएका छन् ।

‘डोनास्टिक कप’मा नेपाली किशोरीहरु

विकट जिल्ला मुगुमा जन्मेका किशोरीहरु जोसित फुटबल नै छैन । भिरालो पाखामा मोजाका डल्लाहरुसँग खेलेर हुर्केका उनीहरुलाई काठमाडौं देख्नु नै ठूलो सपना थियो । तर, तिनै किशोरीहरु विश्व चर्चित खेलाडीहरु लियोनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोले कर्मथलो बनाएको स्पेनमा फुटबल खेल्ने भएका छन् ।

जुलाई १ देखि ७ सम्म स्पेनको सान्सेबास्टियानमा हुने अन्तरराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता ‘डोनास्टिक कप’मा नेपाली किशोरीहरु सहभागी बन्नु आफैमा छक्कलाग्दो र अद्भुत समाचार हो । जहाँ ३३ देशबाट ६३० टिमका ७ सय बढी खेलाडीहरुले सहभागी बन्दैछन् ।

‘टिम रारा’ का १७ किशोरीहरु त्यो भिडमा देखिनु विश्वकपमा नेपाल सहभागिता भए बराबर नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।

त्यतिमात्र हैन, उनीहरुले रियल म्याडि्रड र बार्सिलोना जस्ता महारथी क्लवका मैदानमा अभ्यास गर्ने मौकासमेत पाएका छन् । प्लेन, बस, टाँगा, रिक्सा एवं ट्रयाक्टर देख्नसमेत रहर मान्ने यी नेपाली किशोरीहरुले अन्तराष्ट्रिय स्तरको कृत्रिम घाँसे मैदानमा खेल्दाको अनुभव पनि बटुल्नेछन् ।

‘सुनाकली’ डकुमेन्ट्रीको प्रभाव

मुगुका किशोरीहरुको फुटबल जीवनमा आधारित ‘सुनाकली’ डकुमेन्ट्री अहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चित छ । पत्रकार भोजराज भाटले निर्देशन गरेको डकुमेन्ट्री युरोपमा मात्र हैन संसारभर बिभिन्न फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन गरियो । यसले नेपालको डकुमेन्ट्री इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय अवार्ड जित्ने रेकर्डसमेत बनायो ।

रोप, दक्षिण अमेरिकी मुलक तथा एसियाका बिभिन्न १८६ फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भएको उक्त डकुमेन्ट्रीले २३ वटा अन्तराष्ट्रिय अवार्ड जित्यो ।

यही प्रभावले नै अहिले स्पेनको डोनोष्टी कपसम्मको यात्रा नेपाली चेलीहरुका लागि सम्भव भएको हो ।

त्यसो त डकुमेन्ट्रीकी मुख्य पात्र सुनाकली बुढा गत बर्ष स्पेनसमेत आइन् । ‘हाम्री सुनाकली कस्ती ! मेस्सी जस्ती’ भनेर चर्चा पाएकी उनले फुटबलका लागि सपनाको देश मानिने स्पेन आएर चर्चित फुटबलरहरुसँग भेट गरिन्। ‘थिङ्कङि फुटबल फिल्म फेस्टिवल’ र एथलेटिक क्लब बिल्वाओको निमन्त्रणामा निर्देशक भाट र सुनाकली बुढा स्पेन आएका थिए ।

फिल्म फेस्टिवलको एक भव्य समारोहबीच दुबै सम्मानित भए । सुनाकलीको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा झनै उचाइ बढ्यो । स्पेन बिल्बाओको एक लोकपि्रय पत्रिका ‘डइया’ले सुनाकलीको लामो कभरेजसमेत प्रकाशित गर्‍यो । उनले एथ्लेटिक क्लब बिल्वाओको महिला टिमसँगै फुटबल पनि खेलिन् ।

विश्व प्रसिद्ध ला लिगा खेल्ने खेलाडीहरु ओस्कार डी माक्रोस, मिकेल ब्यालेनजियागा लगायतले उनलाई आmनो जर्सी उपहार दिए । मुगुमा मोजाका डल्लाहरुसँग फुटबल खेलेकी सुनाकलीले विश्व प्रसिद्ध फुटबल क्लवको कृत्रिम घाँसे मैदानमा खेल्ने अवसर समेत पाइन्।

सुनाकली अहिले काठमाडौँको लिटिल एञ्जलसमा १२ कक्षामा अध्ययनरत छिन् । एउटा विपन्न परिवारमा जन्मिएकी सुनाकलीलाई डकुमेन्ट्रीकै कारण यति ठूलो अवसर मिल्यो । अन्य दुई खेलाडी पनि अहिले काठमाडौँको स्कूलमा अध्ययन गरिहेका छन् ।

टिम राराका १७ किशोरीहरुलाई अवसर

सुनाकली डकुमेन्ट्रीकै नेपालको समाजिक जीवनमा नै ठूलो प्रभाव ल्यायो। घर बाहिर निस्कन नपाउने किशोरीहरुलाई फुटबल खेल्नैका लागि अविभावकहरुले बिदाइ गरे । अन्तरराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता ‘डोनास्टिक कप’मा सहभागिताका लागि ठूलो अवसर जुट्यो ।

टिम रारालाई आवत जावत टिकटसहित, होटल व्यवस्थापनदेखिको लाखौं खर्च व्यहोर्दै स्पेनबाट आयोजकले निमन्त्रणा गरेको छ । १७ जना किशोरी र ५ जना व्यवस्थापकसहित २३ जनाको टोली सहभागी बन्नेछ ।

टिम संयोजक भोजराज भाटका अनुसार मुगुमा नै पुगेर छनोट अभ्यास मार्फत १७ जना किशोरीहरुको टिम तयार भएको हो । रारादेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा नै चुनौती र कठिनाइ पूर्ण थियो । दिल्लीस्थित स्पेन दूताबासको भिसा प्रक्रियासम्म पुग्न धेरै कठिनाइहरु आए । अन्ततः रारा टिमले स्पेन आउने भिसा प्राप्त गरिसकेको छ ।

साथमा उनीहरुले एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा अभ्याससमेत गरेका छन्। डोनोष्टि कपमा १० वर्षदेखि १८ बर्षसम्मको उमेर समूह अनुसार टिम तयार गरिएको छ । पुरुषतर्फ बि-१० देखि बि-१८ सम्म झन्डै ३५० वटा टोली छन् । महिलातर्फ भने जी-१२, जी-१४, जी-१६ र जी-१८ को उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

टिम रारा रहेको जी-१४ मा -१४ बर्ष उमेर समूह) ९ वटा समूहमा ३६ टिमहरु सहभागी छन् । समूह जी अन्तर्गत राराले अमारा बेर्रीके, आनोग्रा केकेई र म्याडि्रड सीएफएफबीसँग खेल्ने छ । समूह चरण पार भएमा जुलाई ५ र ६ तारेख नकआउट चरणमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

ब्राजिल, अर्जेन्टिनाभन्दा बलियो रारा टीम !

विकट जिल्लाहरुमा हैन, शिक्षित समाजमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा अझै पनि संकुचित छ । यसैले पनि क्षमतावान महिलाहरु अवसरहरुबाट बञ्चित छन् । हिमाली विकट जिल्लादेखि स्पेनसम्मको यात्रा गर्दै मुगुका किशोरीहरुले नेपालको संकुचित समाजलाई गतिलो झापड दिएका छन् ।

भिरालो पाखामा मोजाका डल्लाहरुसँग खेलेर हुर्केका उनीहरु अवसर पाएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कृत्रिम घाँसे मैदानमा खेल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।

नेपाली चेलीले प्रतियोगिता जितुन् वा हारुन्, यो सवाल हैन । तर, नेपाली किशोरीहरुको आँट र क्षमतालाई संसारको कुनै पनि टिमसँग तुलना गर्न मिल्दैन । आँट, विश्वास र क्षमताका आधारमा, जारी विश्वकपका ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी वा स्पेनभन्दा बलियो मान्न सकिन्छ ‘टिम रारा’लाई । बधाइ छ नेपाली चेलीहरुलाई !

साभारः अनलाइनखबर

Credit : raranews.com

सवारीसाधन करमा प्रादेशिक स्वायत्तता

देशमा संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट ल्याएका छन् । संविधानले कुन कर कुन निकायले लिने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दर वृद्धि गरेको छ । प्रदेश अनुसार करको वृद्धिदर फरक रहेको छ । प्रदेश १ र ३ ले विगतमा लाग्दै आएको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश ७ ले ०.५ प्रतिशतसम्मले बढाउँदा अन्य प्रदेशले भने पुरानै दरमा सवारीसाधन कर लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उठाएको सवारीसाधन कर संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ‘सूत्र’अनुसार ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राख्ने र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ ।
प्रदेश–१
आव २०७५-०७५ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत प्रदेश १ सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्रीका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी कर बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । सवारीसाधनको वर्गीकरण अनुसार करका दरहरू बढेको छ । सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी कर बढाइएको उपसचिव खत्रीले बताए । “चालू आवमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी कर बढाइएको छैन,” उपसचिव खत्रीले भने, “सार्वजनिक र निजी सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर लगाइएको छ ।”
प्रदेश–३
प्रदेश ३ सरकारले पनि सवारीसाधनको वर्गीकरणअनुसार करका दरमा केही वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सवारी करमा आगमी आव २०७५-७६ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको प्रदेश ३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालित सवारीसाधन त्यही प्रदेश मातहत आउने हो भने राजस्व संकलन कुनै प्रदेशको अझै वृद्धि हुनेछ भने कुनै प्रदेशको घट्ने छ । यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धीत प्रदेशका सवारीसाधनको विवरण यकिन नगर्दा राजस्व संकलन केही प्रभावित भएको अधिकारीले बताए । “प्रदेश ३ मा रहेका चितवन र मकवानपुर साविक नारायणीमा र दोलखा, सिन्धुली र रामेछापका सवारी जनकपुरमा दर्ता भएका छन्,” उनले भने, “यस बारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो दिएको भए बजेट बनाउँदा राजस्वको अनुमान गर्न सहज हुने थियो ।” प्रदेश सरकाले सवारीसाधनमा साविकमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ४
प्रदेश ४ सरकारले नयाँ आव २०७५-०७६ का लागि ल्याएको बजेटमा सवारीसाधन करको दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर साविककै दरमा संकलन गर्ने  प्रदेश ४ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । साउन एक गते देखि सवारी कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र प्रदेशले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने उनले बताए । “हामीले आगामी आवमा सवारीसाधन करको दरमा कुनै परिवर्तन गरेनौं,” उनले भने, “साविककै दरमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर संकलन गर्छ ।”
प्रदेश  ५
प्रदेश ५
सरकारले ल्याएको आव २०७५-७६ को प्रादेशिक बजेटमा सवारीसाधन कर साविक बमोजिम नै लाग्ने व्यवस्था गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वरगौतमले जानकारी दिए । संघीय बजेटमा सवारी करमा सडक संभार दस्तुर लगायतका शिर्षकमा धेरै वृद्धि गरेकाले प्रदेश सरकारले फेरी त्यस्तै शीर्षकमा करको दर नबढाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको सचिव गौतमको भनाइ छ । “आगामी आव ७५-७६ मा पनि चालू आवकै दरअनुसार यातायात कर असुल गर्ने भएको हो,” अर्थ सचिव गौतमले भने, “प्रदेश ५ मा अहिले चलिरहेका धेरै साना तथा हलुका सवारी साधनहरू बागमति अञ्चलमा दर्ता भएका पाएका छौं । बरु ति सबै सवारी साधनहरूलाई प्रदेश ५ अन्तरगतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गराउन आग्रह गर्दै त्यसबाट आय बढाउछौ र अरु सवारी साधनहरू जो कर नतिरी बसेका छन्, उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।”प्रदेश ५ सरकारले यातायात सेवा कर बाट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छ । उक्त अनुमानित आयमध्ये ४० प्रतिशतले स्थानीय तहहरूमा जानेछ भने बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा रहने छ ।
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन कर थपघटको अधिकार भएपनि कर्णाली प्रदेशले भने चालू आवकै कर दरलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७५-०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा ८ करोड रूपैयाँ सवारी करबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दीलिप केसीले कर्णली प्रदेशले गत वर्षकै करका दरलाई निरन्तरता दिइएको बताए । तर, प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको राजस्व संकलन भने वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए । सवारी करवापत कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष करिब ६ करोड संकलन भएकोमा आगामी आवमा ८ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको उपसचिव केसीले भनाइ छ ।
प्रदेश  ७
प्रदेश ७ ले आव २०७५-०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत साविकको सवारीसाधान करमा ०.२५ देखि ०.५ सम्म वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको प्रकृति अनुसार कर निर्धारण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले सवारी साधान करको फर्मुला बनाएर असार ५ गते नै स्थानीय तहमा पठाइ सकेको छ ।प्रदेश सरकारले सवारीसाधनका साथै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करको दायरा तोकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले प्रदेश सरकारलाई ८८ वटा स्थानीय तहमा ६०-४० का राजस्व बाँडफाँटको सूत्र बनाएको छ । प्रदेश ७ ले आव २०७५-०७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

१० महिनामा संकलित राजस्व
१  १ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख
२  ३ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख
३ १० अर्ब १२ करोड ९५ लाख
४          ९९ करोड ९४ लाख
५   २ अर्ब ६९ करोड २९ लाख
कर्णाली     ७ करोड ४८ लाख
७          ४२ करोड ७१ लाख
स्रोत : यातायात व्यवस्था विभाग

आजको कारोबारमा खबर छ

Credit : raranews.com

कर्णाली प्रदेशमा जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु

कर्णाली प्रदेशमा सोमबारदेखि ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ रेडियो कार्यक्रम शुरु भएको छ ।  मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यस प्रदेशमा कार्यरत ४२ वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम प्रशारण हुन्छ ।

जनता स्वयंको प्रत्यक्ष जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव र प्रश्न लिएर प्रदेशको विकास, सुशासनमा गति दिने मुख्य उद्देश्य राखेर ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ रेडियो कार्यक्रम शुरु गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ रेडियो कार्यक्रम शुरु भएकै दिनमा दर्जनौँ नागरिकले मुख्यमन्त्री शाहीसँग, साविकको कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान, सडक, युवा रोजगारी सुनिश्चितता कहिलेसम्म हुने जस्ता प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए ।

जिज्ञासा तथा प्रश्न फेसबुक, भाइबर, एसएमएस, स्काइप र टेलिफोनबाट राखेका थिए । आफ्ना जिज्ञासा खुलेरै प्रत्यक्षरुपमा मुख्यमन्त्रीसँग राख्न पाएपछि कर्णालीवासीले खुशीको अनुभूति गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले जनतासँगको प्रत्यक्ष कुराले प्रदेशको आगामी विकास योजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने बताए । –

Credit : raranews.com

साक्षर स्थानिय तह घोषणा देखि सडक, संञ्चार र विद्युतमा प्रथामिकता,जुम्लाका सबै स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक

जुम्लाका आठ स्थानीय तहले नीति तथा बजेट सार्वजनिक गरेक छन् । आइतबार स्थानीय तह गाउँ तथा नगरपालिकाले दोस्रो गाउँसभाबाट नीति तथा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिहं रावलले साक्षर गाउँपालिका घोषणा देखि

सडक सञ्चार विद्युतलाई प्रथामिकतामा राखेर नीति तथा बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले भने सिजा गाउँपालिकाको विकास गरीवीको निकास भन्ने रकारात्मक सन्देशका साथ दिर्घकालिन लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ चालु तर्फ ४ करोड ५९ लाख र पुजीगत तर्फ ९ करोड ५ लाख ७१ हजार र सर्सत अनुदान तर्फ ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको सिजा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

तिला गाउँपालिकाले प्रत्येक गाउँमा सडक सञ्जाल जोडेर यातायातको पहुच वृद्धि गर्ने, गाउँपालिका भर एक मेगावट विद्युत उत्पादन गरी उद्योग कलकारखाना खोल्नमा जोड दिने, यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र पर्यटकिय तथा पर्यवरणिय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नीति, कार्यक्रम तथा वजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु तर्फ ४ करोड १० लाख, पुजीगत तर्फ शसर्त ११ करोड २६ लाख र पुजीगत खर्च १० करोड ७८ लाख १५ हजार गरी जम्मा २६ करोड १४ लाख १५ हजार रहेको जनाएको छ ।

त्यसैरी सार्वजनिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले मेयर रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को बजेट, निति तथा कार्यक्रममा मेयर रोजगार कार्यक्रमलाई नमुनाको रुपमा संचालन गर्ने उल्लेख गरेको हो । सो कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका विपन्न, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका र बेरोजगार युवा समुदायहरुको सघन बसोबास भएका वडाहरुमा आ।ब ०७५÷०७६ देखि लागु हुने भएको छ ।

नगरपालिका भित्र टेलिफोन, विद्युत लगाएत अन्य लथालिंग अवस्थामा रहेका टेलिफोन लाईन तारलाई ब्यवस्थित गर्न जमिनभित्र तार बिछ्याउने कार्यक्रम ल्याईएको छ । नगरपालिकाले जम्मा ३७ करोड ४९ लाख ३ हजारको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा, पर्यटन कृषि जडिबुटिको मुल आधार, सभ्य, सुन्दर समृद्ध पातारासी गाउँपालिकाले मुल आधार भन्ने नारा सहित पातारासी

गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु तर्फ १३ करोड ३४ लाख ९९ हजार र पुजीगत तर्फ ११ करोड ९० लाख ९९ हजारी गरी जम्मा २५ करोड ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले सडक, विद्युत शिक्षा, कृषि लगायतका कार्यक्रमहरुलाई प्रथामिकतमा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक भएको प्रशासकिय प्रमुख रामबहादुर बुढाले बताए ।

त्यसैगरी हिमा गाउँपालिकाले बृहत खानेपानी, सडक बिजुली, कृषि शिक्षा लगायतका कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपाकिाले २१ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाले योजना कार्यन्वयनका लागि जम्मा ३३ करोड ९१ लाख ३ हजार मध्ये पुजीगत १२ करोड ९५ लाख ४५ हजार र चालु तर्फ ५ करोड ६३ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज न्यौपानेले बताए ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले आर्थिक बिकास, सामाजिक बिकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई प्रथामिकतामा राख्दै नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी बजेट तथा योजना तथा वितिय व्यवस्था स्वास्थ्यको नीति तथा कायकम, राजस्व सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति उत्पादन

सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा सम्बन्धि नीति, कृषि तथा पशुपक्षि सम्बन्धित नीति, माथि छनफल गरि संसोधनसहित नीति पास गरिएको कनकासुन्दरी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष नरबिर रावतले बताए ।अध्यक्ष रावतका अनुसार विशेष गरि नेपाली भाषाको उदगम स्थल भएको हुदा खस भाषाको संरक्षण गरि धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास गर्ने युवा युवतीलाई रोजगार मुलक कार्यक्रम सहितको नीतिमा जोड दिएको छ । कर्णाली पोष्ट,

Credit : raranews.com

पार्वतीकुमारीको बाल विकास सहयोगीदेखि सांसदसम्मको यात्रा

सदरमुकाम छेउमा रहेको यो बस्ती सार्की समुदायको बाहुल्यता छ । यातायातको विकास अघि भारी बोक्ने, मजदूरी गर्ने मात्र बस्ने भएका कारण ‘ढाक्रेटोल’ भनिन्थ्यो । पढेलेखेका युवाहरु भारतीय सेना, नेपाली सेना, प्रहरी सेवा र पार्वतीकै आफ्नै काका गणेश सार्की शिक्षक भइसक्दा पनि ‘ढाक्रेटोल’ किन भन्नु ? त्यो टोलमा भगवतीको मन्दिर रहेकोले भगवतीटोल नाम राख्नुपर्ने कुरा पनि १२–१३ वर्षकै छँदा पार्वती बहस चलाउनुभयो र अहिले भगवतीटोल भनिन्छ 

दैलेख सदरमुकामको पुरानो बस्ती भगवतीटोलकी बासिन्दा पार्वतीकुमारी बिशुन्केले एसएलसी पास गरे लगतै त्यहाँ सेतो गुराँस संस्थाले सञ्चालन गरेको बाल विकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ता बनेर सुरुवात गरेको समाजसेवाले साँसद बन्न सफल बनाएको छ । २०४३ असोज १८ गते जम्मनु भएकी पार्वती ४ कक्षामा पढ्दै गर्दा २०५३ सालमा पहिलो पटक जिल्लाभर नै शिक्षाका खाद्य कार्यक्रम सुरु भएको थियो । बिश्व खाद्य कार्यक्रमले त्यतिबेला दैलेख लगायतका १९ जिल्लामा प्राथमिक तहका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा सुरुवात गरेको थियो ।

दिवा खाजाका लागि हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा हलुवा बनाउने पीठो, घ्यू, चिनी र पकाउने भाडा समेत दिएको थियो । खाजा पकाइसकेपछि पार्वती पढ्ने भाषा पाठशाला भनिने त्यतिबेलाको नारायण प्राथमिक विद्यालयका कार्यलय सहयोगी, कहिल्यै शिक्षक अनि कुनै बेला त गैरदलित विद्यार्थीलाई बाँड्न लगाइन्थ्यो । तयारी खाजा अर्थात हलुवा बाँड्दा दलित विद्यार्थीको अलगै लाईन लगाउने र कापीको पानामा टाढैबाट हाल्ने गरिन्थ्यो । दलित विद्यार्थीलाई मात्र अलग लाईन लगाई हलुवा दिने गरेको विषयमा दलित विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै उहाँले विद्यालयका शिक्षकहरुसंग छलफल गरी बिना विभेद सबैलाई संगै हलुवा खाने सुरु गराउनुभयो ।

सदरमुकाम छेउमा रहेको यो बस्ती सार्की समुदायको बाहुल्यता छ । यातायातको विकास अघि भारी बोक्ने, मजदूरी गर्ने मात्र बस्ने भएका कारण ‘ढाक्रेटोल’ भनिन्थ्यो । पढेलेखेका युवाहरु भारतीय सेना, नेपाली सेना, प्रहरी सेवा र पार्वतीकै आफ्नै काका गणेश सार्की शिक्षक भइसक्दा पनि ‘ढाक्रेटोल’ किन भन्नु ? त्यो टोलमा भगवतीको मन्दिर रहेकोले भगवतीटोल नाम राख्नुपर्ने कुरा पनि १२–१३ वर्षकै छँदा पार्वती बहस चलाउनुभयो र अहिले भगवतीटोल भनिन्छ ।

२०५६ सालतिर ‘ढाक्रेटोल’ भन्नेलाई ५० रुपैंयाँ जरिवाना गराउने गरिएकोले छिट्टै सुधार आयो अनि अहिले यो टोलका नाम ‘भगवतीटोल’ नै सबैलाई कण्ठ छ ।
त्यसबेला गडी नजिकको भाषा पाठशाला भनिने नारायण प्राथमिक विद्यालयबाट प्राथमिक तह सकेपछि ६ कक्षा पढ्न त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा जाँदा उहाँको कपाल छोटो र गुम्रिएको कारण सलले ढाँकेर राख्ने गरेको देखेर तत्कालिन प्रधानाध्यापक खगेन्द्रबहादुर मल्लले सल हटाउदा कपाल पलाउन सक्छ भन्ने सुझावपछि पार्वतीले सल हटाउनुभयो । र, लाज पनि हट्यो अनि पढाई पनि अब्बल बन्न सहयोग पुग्यो ।

बुबा कविराम सार्कीले डकर्मी काम गरेर उहाँका र ४ भाईहरुको पढाई खर्च जेनतेन धान्नु भएकै थियो । २०५९ सालमा पार्वतीले एसएलसी उत्तीर्ण गर्नू र त्यही समयमा सेतो गुराँस संस्थाले बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीको बेला बालबालिकालाई सरसफाई र सिकाउन सक्ने अनि थोरै परिवारलाई आर्थिक रुपमा राहत हुने ठानेर समुदायले सहयोगी कार्यकर्ता उहाँलाई नै छान्यो ।
सेतो गुराँसले पार्वतीकुमारी बिशुन्के र डिलकुमारी चन्द दुई जनालाई ललितपुरमा बोलाएर १५ दिनको आधारभूत तालिम दिएर बालबालिका स्याहार, संरक्षण र सिकाई प्रक्रिया विषयमा सिकायो । त्यो बेला बाल मनोबृति बुझ्नु भएकी पार्वतीलाई २ वर्षपछि दलित सेवा संघले आह्वान गरेको मनोविमर्शकर्ता छानिन सहज भयो ।

सेतो गुराँसको परियोजना सकिए लगतै पार्वती दलित सेवा संघको मनोविमर्शकर्ता छनौट हुनुभयो । सेभ द चिल्ड्रेनको सशस्त्र द्वन्द्व पीडित बालबालिका संरक्षण कार्यक्रममा अन्तरगत द्वन्द्व पीडित मनोसामाजिक असर,समस्या समाधान निम्ति मनोविमर्श, सहयोग तथा पुनर्स्थापना विधि बारे ६ महिना काठमाण्डौंमा लिएको तालिमले विशिष्ट सीप त सिकायो तर जिल्ला फर्केको ६ महिनामै परियोजना सकियो ।

परियोजना सकिए पनि त्यो बिशिष्ट सीप अर्थात मनोविमर्शको काम भ्याई नभ्याई भयो । त्यो बेला सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षले दुल्लूमा माओवादी बिरुद्ध प्रतिकार र नौमूलेमा माओवादी आक्रमणले विस्थापित भएका सर्वसाधारणहरुलाई मनोविमर्शले पीडितहरुलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो सहयोग पुग्यो । परियोजना विना स्वयम्सेवा गरेको कारण असल समाजसेवीको रुपमा मनोविमर्शकर्ताको कामले स्थापित ग¥यो ।

समाज सेवाकै सिलसिलामा २०६२ सालमा दलित जागरण केन्द्र नामकको अध्यक्ष भई सुरुवात गरेको पूणलिन समाजसेवा २०६५ देखि १० वर्ष दलित महिला संघको जिल्ला अध्यक्ष रहँदा गरिएका समाज सेवाले राजनीतिमा तान्यो । सदरमुकामको नारायण मन्दिरमा दलितहरुलाई समेत प्रवेश पाउनुपर्ने र होटल तथा चियापसलमा दलित समुदायलाई गरिने विभेद बिरुद्ध गरिएका आन्दोलन, २०६८ मा छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा मारिएका सेते दमाईका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउनदेखि जिल्लामा दलित आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकाले दलित समुदायको भरोसाको व्यक्तिको रुपमा पनि उहाँलाई स्थापित गरायो ।

समाजमा यति स्थापित व्यक्तिलाई समेट्दा पार्टीलाई फाइदै पुग्छ भन्ठानेर पार्टी नेताहरुले आग्रहमा २०६६ मा नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य बन्नुभयो । त्यसपछि २०७० मा दोश्रो कार्यकाल पनि जिल्ला कमिटी सदस्य पदमा निरन्तरता दिनुभएको छ । पार्टी नेतृत्व छान्ने दुबै चुनावमा निर्वाचित १४ महिलाहरु मध्ये सर्वाधिक बढी मत ल्याएर जितेपछि राजनीतिमा पनि त्यस्तै छलाङ्ग बन्यो ।
साँसद बन्नुको रहस्य
पार्टी संगठनको काममा पु¥याएको योगदानले कार्यकर्तावीच लोकप्रियता चुलिएको छ भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक चुनावमा सर्वाधिक बढी मत ल्याएकोले पुष्टी गर्छ तर पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले चाहिं अहिले नै साँसद बन्न दिनेमा थिएन । जति पन्छाउन खोजियो उति अवसर बन्न पुग्यो र पार्वतीकुमारी बिशुन्के प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको साँसद बन्न सफल हुनुभयो ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी कार्यकर्ता र जनता उहाँलाई नारायण नगरपालिकाको उपमेयर बनाउन चाहन्थे । दलित समुदायको बाहुल्यता भएकोले उहाँलाई उम्मेदवार बनाउदा मत पनि राम्रो आउने नेतृत्व क्षमता पनि भएको भन्ने थियो तर नेतृत्वले बलपूर्वक अरु नै व्यक्तिलाई उम्मेदवार तोक्यो । उहाँलाई जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख बनाउने भन्दै नारायण नगरपालिकाको वडासदस्यमा उठायो, वडासदस्य त जित्नुभयो । पार्टीले जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख त परै जाओस् सदस्य पनि ल्याएन ।

जिल्ला पार्टी नेतृत्वले अहिले ३१ वर्षकै उमेरमा उपमेयर वा जिल्ला समन्वय समितिमा यति ठूला अवसर दिनु हुदैन भन्ने बिश्लेषणमा रोकेको थियो । तल्लो तहबाटै नाम सिफारिस भई नारायण नगरपालिकाको उपमेयर र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको उपप्रमुख बनाउने सूचीभित्र २ पटक पार्टी पोलिटव्यूरोमा समेत नाम पुग्यो । उम्मेदवार छान्न जिम्मेवारी पाएको जिल्ला पार्टीले उहाँलाई पन्छायो ।
पार्वतीकुमारी बिशुन्के सक्षम भएकै कारण २ पटक नाम आएको तर जिल्ला नेतृत्वले गडबडी गरेको नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बुझ्यो अनि पार्टी केन्द्रलाई दवाव दिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक सूचीमा दलित तर्फको प्राथमिकता क्रमको ४ नम्वरमा प¥यो । र, एमालेको भागमा परेका ६ जना मध्ये उहाँ साँसद बन्न सक्नुभयो ।
२०५२ मा ेपाली काँग्रेसबाट रत्नबहादुर बिश्वकर्मा राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसयता दैलेखबाट दलित समुदायको व्यक्ति साँसद पदमा पुग्ने पार्वतीकुमारी बिशुन्के पहिलो व्यक्ति हुनुभएको छ । जातीय विभेदको चरम समस्या, हिंसा पीडित महिला र विकास पूर्वाधार पछौटेपन भएको अवस्थामा यी तीन क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो ध्यान जाने उहाँको भनाई छ ।

 

Credit : raranews.com

आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरिबी हटाउन र आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।एसओएस बालग्रामको आयोजनामा आज भएको अन्तर्राष्ट्रिय एसओएस दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मुलुकको गरिबी हटाउन र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न प्राविधिक शिक्षाको विकास हुनुपर्दछ भने ।

मुलुकको गरिबी हटाउन र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न प्राविधिक शिक्षाको जरुरी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले उत्पादन र श्रमसँग जोडिने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

उनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनसँगै शिक्षालाई श्रमसँग जोडेर लैजानुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि श्रमबाट भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्राविधिक शिक्षाको जरुरी रहेको उनले बताए ।

सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले शिक्षा क्षेत्रबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षित गराउन एसओएस बालग्राम विद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रशंसा गरे । शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि गैरसरकारी क्षेत्रको समेत ठूलो योगदान रहेको बताउँदै राम्रो काम गर्ने गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

Credit : raranews.com