एउटै बोकाको मूल्य ३ लाख रूपैयाँ !

गाउँघरमा एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला ? नवलपरासीको एक ब्यवसायिक बाख्रापालन फर्ममा एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख रूपैयाँ छ । नवलपरासीको हर्कपुरमा रहेको बगैंचा फर्म हाउसमा अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको अष्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा छन् ।

फर्ममा सबै यूरोपमा काम गरेर फर्किएकाहरु खटेका छन् । उनीहरूले पालेको एउटै बोकाको मूल्य यति धेरै रहेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कान्छा छोरा वीरभद्र आचार्यलगायत १० जनाको लगानीमा सञ्चालित फर्ममा आबद्ध सबै युरोपमा बसेर कमाएकाहरू छन् । कृषिमा कुनै अनुभव नभएकाहरु आबद्ध भएपनि बाख्रापालन ब्यबसायमा सफल भएका छन् । उनीहरुको बाख्रापालनको सञ्जाल फैलँदो रहेको छ ।

‘आठ वर्ष अष्ट्रेलिया बस्दा महिनाको तीन लाख बच्थ्यो,’ सञ्चालकमध्येका सन्तोष धिताल भन्छन्– ‘त्यसले चित्त बुझेन र नेपालमा केही गरौं भन्ने इच्छा जाग्यो ।’ कृषि, पर्यटन र हाइड्रोमा लगानी गर्ने सोचाइ बनाएर फर्किँदा कृषिका अनौठा तथ्य बुझ्न पाएको उनले बताए । ‘कृषि मन्त्रालयमा तथ्यांक बुझ्न जाँदा भारतबाट नेपालमा वर्षेनी १७ अर्ब बराबरको खसीबोका आयात हुँदो रैछ, त्यसैले हामीलाई तान्यो,’ उनले भने– ‘त्यसपछि बाख्रापालन गर्ने निधो गरियो तर, अनुभव थिएन ।’ इन्टरनेटमा संसारकै उत्कृष्ट बाख्रापालन खोज्दै जादा अष्ट्रेलिया भेटियो । २०७२ सालमा त्यहाँबाट १२ पाठी र ७ वटा बोका ल्याएको उनले बताए ।

वीरभद्र आचार्य अमेरिका बसेका, अशोक शर्मा पौडेल ६ वर्ष डेनमार्क बसेका र धिताल अष्ट्रेलिया बसे पनि बाख्रापालनको योजना बनाउन्जेल पशु र कृषिसम्बन्धी कुनै अनुभव थिएन । ‘एउटै बोकाको २ लाख ६० हजार मूल्य तिर्‍यौं,’ धिताल भन्छन्– ‘अहिले वार्षिक ४० लाख आम्दानी छ।’ उनीहरुको फर्महाउसमा यतिबेला १ सय ६० वटा बाख्रा छन् । ४ बिघामा उन्नत जातको घाँसखेती छ ।

बोयर जातको बिशेषता जन्मेको ३ महिनामा कम्तिमा २६ किलो र वर्षदिनमा १३० देखि १५० किलोसम्म वजन हुने उनले बताए । बोयर जातको बाख्रा दैनिक २ सय ग्रामका दरले बढछ । बोका र पाठी बढा लम्बाइ बढ्छ । अग्लो हुँदैन, खँदिलो हुन्छ। मासुको स्वाद रैथाने जस्तो तिख्खर हुँदैन । बोसो नहुने र कोलेस्ट्रोल कम हुने हुँदा जुनसुकै रोगका लागेकाले पनि खान उत्तम मानिने भएकाले बजारमा माग बढ्दो छ । तर, फर्म सञ्चालकहरूको उद्देश्य मासु बेच्नु भने होइन ।

उन्नत जातका बोका र रैथाने बाख्रा क्रस गराएर उन्नत नश्लका पाठापाठीको उत्पादन बढाउनु हो । त्यसका लागि उनीहरुले ओखलढुंगा, झापा, रामेछाप, तनहुँ, बुटवल, बैतडी र नवलपरासीका दुई ठाउँमा बाख्रापालन सुरु गरेका छन् ।

रैथाने जातका खसीबोका एक वर्षसम्म पाल्दा ३० देखि ४० किलो तौलका मात्र हुन्छन् । खुवाइएको तुलनामा मासु कम हुन्छ । तनहुँको बन्दीपुरमा सरकारले ४० वर्षअघि खोलेको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा त्यस्तै जातका बाख्रापालन गरिए पनि व्यापकता पाउन सकेको छैन । यही परिबेशमा उनीहरुको फर्म हाउसमा हुर्काइएका खसीबोकाको माग भने बढी रहेकाे खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

अत्यावश्यक यी १८ क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध

सबै प्रकारको यातायात सेवासहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक क्षेत्रको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै अब सबै प्रकारको यातायात सेवा (जल, स्थल र हवाईमार्ग) बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्र बनेको छ ।

यी तीनवटा माध्यमबाट हुने यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हडताल गर्न पाइने छैन । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

 विमानस्थल बन्दमुक्त 

अब कुनै पनि बहानामा विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध गराउन नपाइने भएको छ । हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन तथा मर्मतसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा बन्द–हडताल गर्न नपाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

गत साता विमानस्थलभित्र नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवामा कार्यरत मजदुरले सेवा रोक्दा नेपाल एयरलाइन्सले केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्मचारी लगेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार–पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने र थन्क्याउने कामलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ ।

 सञ्चार सेवा 

डाँक, तार वा टेलिफोन सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामा अवरोध गरे अब कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।

 पर्यटकीय सेवा 

सबै प्रकारको पर्यटकीय सेवालाई सरकारले बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय आवास, मोटेल, होटेल, रेस्टुराँ र रिसोर्टसम्बन्धी कुनै पनि सेवामा अब बन्द–हडताल गर्न पाइनेछैन ।

 सुरक्षासम्बन्धी सेवा

हातहतियार, खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन, भण्डारण र वितरणलाई पनि अब अवरोध गर्न पाइनेछैन । यसबाहेक सरकारले आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवालाई पनि अवरोध गर्न नपाइने अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको छ ।

 स्वास्थ्य सेवा 

अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अब अत्यावश्यक सेवाभित्र सूचीकृत भएका छन् । एम्बुलेन्स, औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरणलाई पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र राखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपयोग्य वस्तु 

एलपी ग्याससहित अब कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई अवरोध गर्न पाइने छैन । दैनिक उपभाेग्य वस्तुतर्फ खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन तेलजस्ता वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई समेत अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ । विद्युतसँग सम्बन्धित सेवामा पनि अवरोध गर्न नपाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन

फोहोरमैलासँग सम्बन्धित सेवातर्फ फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, संकलन स्थल तथा व्यवस्थापनको कामलाई पनि अब रोक्न नपाइने भएको छ ।

 बैँक बिमा पनि हडतालमुक्त 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा पनि हडतालमुक्त घोषित भएको छ । बिमासँग सम्बन्धित सेवालाई पनि कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न पाइँदैन ।

नियम उल्लंघन गरे के कारबाही ?

सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक लागेमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गरी बन्द–हडताल निषेध गरिएको सेवा तोक्न सक्छ । यसरी निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू रहन्छ । आदेश प्रकाशित भइसकेपछि बन्द–हडतालमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, २ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय समेत हुन सक्ने प्रावधान छ ।

तर, बन्द–हडतालको आयोजक, उक्साउने वा नगद सहयोगमार्फत बन्दकर्तालाई साथ दिने व्यक्तिलाई भने १ वर्षसम्म कैद, १ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय समेत हुन सक्ने प्रावधान रहेकाे खबर मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

‘वाम’ एकता : एउटालाई फुटको डर, अर्कोलाई बिलयको डर

एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता घोषणा गरेको सातमहिने शृंखला चलिरहँदा एकताको अन्तिम निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णायक संवादमा अड्किएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका दिन ९ वैशाखमा गर्ने भनिएको एकताको अन्तिम घोषणा दुवै अध्यक्षको पछिल्ला नियमित संवाद शृंखलामै अड्किएको हो ।

चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयसहित गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे सहमतिको शृंखलाले सोमबार सात महिना पूरा गरे पनि संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ । यद्यपि, संशयकै बीचमा एकता बढेकाले अप्रत्याशित एकताको अन्तिम निर्णय हुने दुवै पार्टीका नेताको दाबी छ ।

गठबन्धन र एकताको परिणाम–संघीय र प्रदेशमा गठबन्धनको दुईतिहाइ सिट उपस्थिति छ । आर्थिक समृद्धिको नारासहित गत ३ फागुनमा गठित एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अढाई महिना पूरा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सरकार रहे पनि एकता संवादबाट परिणाम नदेखिँदा संशय बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकीकृत पार्टीमा संख्या मिलाउने अन्तिम छलफलमा छन् । एकता महाधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षमा सहमति भए पनि समानता, न्यायोचित र सम्मानजक एकता हुने भन्दै दुवै नेताले संख्यात्मक हिस्सेदारीमा छलफल केन्द्रित गरेका छन् । तर, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व र एकीकृत पार्टीको संख्यात्मक हिस्सेदारीमै कुरा नमिल्दा एकतामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘एकता नहुने स्थिति त छैन, तर एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो, दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ’– वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भनेकाे खबर मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने यस्तो बन्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र

लुम्बिनीमा पाँच हजार अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल बन्ने भएको छ । बुद्धजयन्तीको अवसरमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सभाहलको शिलान्यास गरेकी छन् ।

लुम्बिनीमा हुने बुद्ध जयन्ती समारोह, आध्यात्मिक, धार्मिकलगायतका कार्यक्रम गर्न हलको अभाव भएपछि लुम्बिनी विकास कोषले दक्षिण एसियाकै नमुना सभाहल बनाउन लागेको हो । ठूलो क्षमताको हल नहुँदा धेरै समस्या भएपछि लुम्बिनी विकास कोषले देशकै ठूलो र अत्याधुनिक ध्यान केन्द्रसहितको सभाहलको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।

केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लुम्बिनीमा पाँच हजार क्षमताको हल बनाउने घोषणा गरेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत सहभागिता थियो ।

३२ करोड लगानी हुने

लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल निर्माणका लागि झन्डै ३२ करोड खर्च लाग्ने भएको छ । सो हल दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले २२ महिनामा सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

सभाहलको निर्माण भएपछि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन साधना तथा ध्यान गर्न र लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भनाइ छ । लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले भवनको लागत ४१ करोड भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ३१ करोडको हारहारीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको बताएकाे खबर मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

वान–अन–वान बैठकमा सहमति, बाहिरिने वित्तिकै अन्यौल !

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण प्रक्रियाप्रति आशावादी समुदायलाई लेनिन जयन्ती एवं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसले पनि उत्साहको खबर सञ्चार गर्न सकेन । त्यसपछिका दिनमा विकसित घटनाक्रमबाट पनि पार्टी एकता पक्षधर पंक्तिमा आशा जगाउने स्थित छैन ।

कतै अब यी दुई दल झन् टाढिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ता पंक्तिमा छाएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अब मिति नतोकी ड्याम्मै एकताको घोषणा गर्ने उदघोष गरे पनि एकतामा देखापरेकाे अन्योल हट्न सकेकाे छैन ।

दुई पार्टी एकताका सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिसकेको अवस्थामा एकता गर्न प्रचण्डलाई के कुराले छेक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचका हरेक वान–अन–वान बैठकमा दुवै नेता सहमतिमा पुगे पनि बैकबाट बाहिरिने वित्तिकै अन्योल खडा हुने गरेकाे खबर मंगलबारको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

एमाले–माओवादी केन्द्र ‘ह्याङ’ : आन्तरिक कामकाज ठप्प !

 

नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) यतिबेला ‘ह्याङ’ भएजस्तै भएका छन् र दुवै पार्टीका आन्तरिक कामकाज ठप्पप्रायः भएका छन् ।

एमाले-माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका आन्तरिक काम ‘ठप्पप्रायः’ भएको छ । पार्टी सदस्यता नवीकरणबाहेक अन्य सबै आन्तरिक काम दुवै पार्टीले रोकेका छन् । पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा आन्तरिक काम प्रभावित भएको दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । असोज १७ मा चुनावी तालमेल गर्दै चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने एमाले-माओवादीले घोषणा गरेयता यी दुवै पार्टीको आन्तरिक काम प्रभावित हुन थालेको हो ।

दुवैले अहिले पार्टीका कुनै औपचारिक कार्यक्रम बनाएका छैनन् । अहिले दुवै पार्टीसँग संगठन मजबुत बनाउने, जनतासँग जोडिने जनमुखी कार्यक्रम र राजनीतिक अभियान निर्माण गर्नेलगायत कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम छैनन् । पार्टी जीवनसँग जोडिने कुनै विशेष अवसरमा कम्युनिस्ट पार्टीका संयुक्त कार्यक्रम बनाउनेबाहेक अहिले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम एमाले-माओवादीले प्राथमिकतामै राखेका छैनन् । तर, कुनै पार्टी विशेषका नेता-कार्यकर्ताले पार्टी प्रवेश गर्न चाहे सामान्य कार्यक्रम गरी प्रवेश गराउने काम मात्र हुँदै आएका छन् ।

सबैजसो कार्यक्रम ठप्पप्रायः नै भएको एमाले-माओवादी नेता स्वीकार्छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख तथा सचिव योगेश भट्टराई केन्द्रीय सर्कुलरकै आधारमा अहिले एमालेले सदस्यता नवीकरणबाहेक अन्य काम स्थगन गरेको बताउँछन् । ‘एमालेका अहिले धमाधम जिल्ला अधिवेशन, जनसंगठनका अधिवेशन गर्ने समय थियो तर सबै स्थगित गर्न केन्द्रीय सर्कुलर भएकाले रोकिएका छन्’, उनले भने– ‘सदस्यता नवीकरणबाहेक अन्य आन्तरिक काम सुस्ताएको छ ।’

माओवादी केन्द्रको कार्यालयका मुख्यसचिव तथा पोलिटब्युरो सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकी पनि आन्तरिक पार्टी काम ठप्पै भएको बताउँछन् । ‘नेता-कार्यकर्ता सबैको काम, ध्यान, प्रतिष्ठा र अपेक्षा सबै पार्टी एकतामा केन्द्रित हुँदा आन्तरिक काम ठप्पै छ’, उनले भने– ‘सदस्यता नवीकरणको काम मात्र केन्द्रीय कार्यालयले गरिरहेको छ ।’

काम नपाउँदा सिंहदरबारमा कार्यकर्ता

एमाले-माओवादीका केन्द्रदेखि जिल्ला, गाउँ तहसम्मका नेता-कार्यकर्ता अहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । पार्टीले काम दिन नसक्दा टाठाबाठा नेता-कार्यकर्ता सिंहदरबार धाउन थालेका हुन् । पार्टीका एकाध शीर्ष नेताबाहेक अन्यलाई एकता प्रक्रियाका कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। अझ दुई पार्टीका अध्यक्षबाहेक अन्य नेतासमेत पार्टीभित्रै बेरोजगारको स्थितिमा छन् । यस्तो बेला तल्लो तहका नेता-कार्यकर्ता झनै रुमल्लिइरहेका छन् ।

त्यही भएर पनि नेता-कार्यकर्ता मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा रमाउने, फाइल बोकेर सिंहदरबारमा मात्र दौडधुपमा लाग्ने काममा तल्लीन हुन थालेको बुझाइ छ, एमाले सचिव योगेश भट्टराईको । ‘अहिले पार्टीका नेता-कार्यकर्ता सिंहदरबारमा देखिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि पार्टीको जिल्ला नेतृत्वलगायत सबै फाइल बोकेर सिंहदरबारमै कुदेका देखिन्छन्’, उनी भन्छन्– ‘पार्टीले नै काम दिन नसकेपछि बहाना पनि मिलेको छ, बजेट माग्ने भन्ने । यस्तो हुँदा पार्टी संगठन जीवन्त हुन सक्दैन ।’

माओवादी मुख्यसचिव बुढाथोकी पनि नेता-कार्यकर्ता अलमलमा परेको र पार्टी निर्णय पर्खेर बसेको बताउँछन् । ‘पार्टीका काम केही छैनन्, कुनै नयाँ योजना बनेको पनि छैन, सबै अलमलमा रुमल्लिइरहेका मात्र देखिन्छन्’, बुढाथोकी भन्छन्– ‘पार्टी संगठन चुस्त र व्यवस्थित गर्ने योजना पार्टीले नै बनाएको थियो एकता प्रक्रिया लम्बिँदा प्रभावित बनिरहेको छ ।’

टाइमलाइन तोक्न दबाब !

पार्टीका आन्तरिक काम ठप्प हुन थालेपछि नेताहरूलाई एकताको निश्चित ‘टाइमलाइन’ तोक्न उत्तिकै दबाब पर्न थालेको छ । कार्यकर्ताले एकता प्रक्रिया लम्बिएर समय मात्र लिँदा पार्टी आन्तरिक जीवनमा ह्रास आएको भन्दै नेतामाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । ‘लामो समयसम्म पार्टी एकता नहुँदा समस्या आउँछ। मनोविज्ञान पनि स्थिर छैन, यसले आन्तरिक कमिटी प्रभावित भइरहेको छ’, एमाले सचिव भट्टराईले भने, ‘नेतृत्वले अब एकताको टाइमलाइन तोक्न ढिला गर्नु हुँदैन । निश्चित टाइमलाइन बनाएर एकताको कोर्स पूरा गर्नुपर्छ ।’

एकता प्रक्रिया लम्बिए पार्टीका रोकिएका आन्तरिक काम सुचारु गर्ने र छिटो टुंगिने भए त्यहीअनुसार दुवै पार्टी नेतृत्वले योजना बनाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । माओवादीमा पनि त्यस्तै छ । माओवादीले दुई वर्षअघि माओवादी धारका १० पार्टीसँग एकता गरेपछि भद्रगोल बनेको पार्टी संगठनको वास्तविक तथ्यांक राख्न र आन्तरिक संगठन मिलाउन संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै, चुनावी अन्तर्घात छानबिन गर्न पनि अमिक शेरचन नेतृत्वमा गठित अर्को छुट्टै कार्यदलले काम गरिरहेको थियो । अहिले दुवै कार्यदलका काम प्रभावित भएका छन् । दुवै कार्यदलका एकाध बैठक बस्नेबाहेक अन्य काम एकता प्रक्रियाकै कारण प्रभावित भएको कार्यालयका मुख्यसचिव बुढाथोकी बताउँछन्। ‘पार्टीको आन्तरिक समितिका काम गर्ने जिम्मेवारी थियो, ती समितिका एकाध बैठक पनि भए। तर, पछि पार्टी एकताका कारण अहिले सबै काम प्रभावित भएको छ’– उनले भने ।

दुवैले अहिले पार्टीका कुनै औपचारिक कार्यक्रम नबनाएको खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

 

Credit : newskoseli.com

ओमनमा अत्याचार : नेपाली युवतीको अपहरणपछि सामूहिक बलात्कार

 

ओमनको मावेलामा ६ बंगालीद्वारा अपहरणपछि बलात्कृत भएकी एक नेपाली घरेलु कामदारलाई ओमनी प्रहरीले शनिबार उद्धार गरेको छ । प्रहरीले उनलाई निर्माणाधीन घरको शौचालयबाट उद्धार गरेको हो । उनी प्रहरीको संरक्षणमा छिन् ।

शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अपहरणमा परेकी बुटवलकी ती पीडितलाई प्रहरीले शनिबार बिहान ३:३० बजे उद्धार गरेको हो । अपहरणकारी फरार छन् । ‘राम्रो घरमा काम लगाइदिन्छु’ भनी बोलाएर ती युवतीलाई बंगालीहरूले एउटा भवनमा लगेर बलात्कार गरेको पीडितले बताइन् ।

उनका अनुसार बलात्कार घटना सार्वजनिक हुने डरले उनीहरूले हत्या योजनासमेत बनाएका थिए । तर तीमध्ये एक बंगाली हत्याको विपक्षमा उभिएपछि उनीहरूबीच विवाद भएको थियो । त्यही मौकामा आफू भागेर शौचालयमा लुकेको उनले बताइन् ।

‘मलाई त्यत्तिकै छाडिदिए जबर्जस्ती करणी र अपहरणको पोल खुल्ने डरले मारेर नजिकैको पानी ट्यांकीमा फ्याँकिदिने योजना बनाए । एउटा ठूलो बोरा र घन पनि ल्याए । बुर्काले मेरो मुख बन्द गरिदिए,’ उनले सुनाइन्– ‘मलाई बोलाउने बंगाली हत्याको विरुद्धमा उभिएपछि अरूले उसलाई घाँटी थिचेर कुटपिट गर्न थाले । त्यही मौकामा भागेर शौचालयभित्र छिरेर ढोका बन्द गरें र प्रहरीलाई फोन गरें ।’ आफूले फोन गरेको २० मिनेटमै प्रहरी आएर उद्धार गरेको पीडित युवतीले बताइन् । प्रहरी आउँदा उनीहरू भागिसकेका थिए ।

ती युवती १४ महिनाअघि घरेलु कामदारका रूपमा ओमन पुगेकी थिइन् । मालिकनीबाट यातना भोग्दै आएकी उनी तलबसमेत नदिएपछि ८ महिनाअघि घर छाडेर अवैध रूपमा बाहिर काम गर्दै आएकी थिइन् । ‘एउटा बंगाली नागरिकसँग सम्पर्क भएको थियो । उसले राम्रो तलब सुविधासहित राम्रो घरमा काम लगाइदिने आश्वासन दिएर मावेलामा बोलायो । घरछेउमा पुगेपछि मालिकनीलाई बोलाउँछु भन्दै घरभित्र गयो । एकछिनमा अर्को बंगालीसहितको टोली आएर नजिकैको नयाँ घरमा लिएर गए । त्यहीँ बन्दी बनाएर जबर्जस्ती गरे’– उनले भनिन् ।

आफ्नो गुमिसकेको जीवन पुनस् पाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन् । ओमनस्थित गैरआवासीय नेपाली सामाजिक क्लबका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठका अनुसार मृत्युको मुखबाट जोगिएकी पीडित युवती क्लबको सम्पर्कमा छिन् । प्रहरीले घटनाको छानबिन थालेको छ । ‘अपहरण गर्ने बंगालीलाई खोजी गरी कारबाहीका लागि पहल गर्न नेपाली दूतावासलाई आग्रह गरेका छौं’– श्रेष्ठले भनेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

कांग्रेसको चुनावी समीक्षा : हारको दोष एमाले–माओवादी केन्द्रलाई !

 

निकै रस्साकस्सीबीच १४ दिनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ मसान्तभित्र महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । संस्थापन पक्षको असोज र पौडेल–सिटौला पक्षको १५ असारभित्र बैठक गर्नुपर्ने अडानका बीच भदौभित्रै महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको हो ।

महासमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक पार्टीको विधान संशोधनलगायतका निर्णय गर्न सक्छ । विधानमा महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक एक वर्षमा एकपटक महासमिति बैठक हुने उल्लेख छ । शेरबहादुर देउवा २६ महिनाअघि सभापति भएपछि पहिलोपटक महासमितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

पार्टीको अस्वभाविक पराजयपछि विधानविपरीतका संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, सभापतिको कार्यशैली जिम्मेवार भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी लिन दबाब थियो । तर, निर्णयमा भने हारको प्रमुख कारण एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचन लड्नुलाई मानेको छ । हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले पार्टीलाई रचनात्मक बनाउन अभियानका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सशक्त एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न, एकीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सबै पहिचानका समुदाय, महिला र नयाँ पुस्ताबीच पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, पार्टीका सबै तहको संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधिलाई ‘एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कांग्रेसको घोषणा रहेकाे खबर साेमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

नेपालको हवाई रुटमा समेत भारतीय नियन्त्रण !

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण (अगस्ट २०१४) का बेला राजनीतिकस्तरबाट टुंगो लागिसकेको भारतले नेपालतर्फ जहाज प्रवेशविन्दु थपिदिने विषय अझै पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

त्यसबेला राजनीतिक स्तरमा सहमति भई प्राविधिक तहमा आइसकेको यो विषय साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि टुंगिएको छैन । नेपालमा निर्माणाधीन दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखराका लागि थप जहाज प्रवेश मार्ग आवश्यक पर्छ ।

पछिल्लो समय सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफलबाट थप प्रवेश बिन्दुको विषयलाई अध्ययनबाट टुंग्याउने सहमति गरिएको थियो ।

अहिले नेपालमा भारतीय आकाश प्रयोग गरेर आउने सबै जहाजका लागि एउटा मात्र प्रवेश मार्ग (सिमरा) उपलब्ध छ । नेपालबाट बाहिरिने बिन्दु भने ५ वटा छन् । चीन र भुटानबाट आउने–जाने जहाजका लागि भने उत्तर र पूर्वी नेपालमा छुट्टै रुट उपलब्ध छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले मागेको समयमा नेपालको तयारी नपुग्ने र नेपालले मागेको समयमा भारतले समय दिन नमान्दा दुई वर्षयता नेपाल–भारत प्राविधिक टोलीको वार्ता हुन सकेको छैन ।

नेपालको तयारी के छ ?

जहाज प्रवेश बिन्दुको विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिकस्तरबाट सहमति भए पनि प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदनविना लागू हुन सक्दैन । द्विदेशीय हवाईमार्ग र प्रवेश बिन्दुको विषय सर्च एन्ड रेस्क्युसँग पनि जोडिएका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पनि काम गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सर्च र रेस्क्युमा द्विदेशीय सम्झौता गर्दा त्यसमा थप प्रवेश बिन्दुलाई पनि समावेश गर्न सकिनेबारे काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ रहेकाे खबर साेमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

छोरीको बिहेमा सिंगै गाउँ नै ‘दाइजो’ !

 

‘गाउँखाने कथा’ नेपाली जनजिब्रोमा चलिआएको ज्ञानगुन बढाउने रमाइलो खेल हो । ‘गाउँखाने कथा’ मा सोधिने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नेले सोध्नेलाई ‘गाउँ’ दिनुपर्छ । ‘गाउँखाने कथा’ मा जस्तै पर्साको एउटा गाउँका वासिन्दाले वास्तविक जीवनमै एउटा ‘गाउँ’ दिएका छन् ।

तर, यहाँ ‘गाउँखाने कथा’ सोध्नेलाई गाउँ दिइएको होइन, विवाहमा छोरी–ज्वाइँलाई गाउँ नै ‘दाइजो’ दिइएको हो । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका– ७ मा बहिनी नैना डोमको बिहे हुँदा उनलाई ‘दाइजो’ मा ‘गाउँ’ दिइएको उनका दाजु लक्ष्मी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– ‘बिहे गर्दा दाइजो दिन बुबासँग पैसा नभएकाले दाइजोमा गाउँ दिएर बहिनीको बिहे गरिएको हो ।’ करिव २० वर्षअघि भारतको इनर्वा बजारमा नैना डोमको बिहे भएको हो । उनलाई विश्रामपुरको दक्षिण टोला दाइजोमा दिइएको हो । उनका अनुसार बहिनीबाहेक डोम समुदायका अरु कोही पनि त्यो गाउँमा माग्न वा कमाउन जान पाउँदैनन् ।

दाइजोमा पाएको गाउँबाट मागेर आफ्नो गुजारा चलिरहेको नैना सुनाउँछिन् । ‘त्यो पनि मुस्किलले दुई छाक खान पाइन्छ,’ उनले भनिन्– ‘आफूसँग न पैसा छ, न त बस्ने घर नै ।’ नहरछेउको अलिकति खालि जग्गामा टाँगिएको त्रिपाल नै आफ्नो घरसंसार भएको उनी बताउँछिन् ।

यति मात्र नभई रकम अभाव भएका बेला दाइजो पाएको गाउँ बन्धकी राखी ऋण लिएर उनी आफ्नो गर्जो टार्छिन् । नगद लेनदेनमा जस्तै यस्तो ऋणको पनि म्याद हुने खबर साेमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com