महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व हुने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति–कति बाँड्ने र तत्काल दुई अध्यक्ष हुँदा कसको कार्यादेश के हुने भन्ने ‘अदृश्य विवाद’ एकतामा भाँजो बनेका छन् ।
सतहमा देखिएका उल्झन : एकीकृत पार्टीको हिस्सेदारी, जनयुद्ध शब्द र चुनाव चिह्न, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व, सरकार सञ्चालनको कार्यशैली ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत पार्टीमा कुन पक्षको कति हिस्सेदारी हुने र दुवै अध्यक्षको भूमिका के हुने भन्ने मुख्य विवाद नसल्टिँदा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना एवं लेनिन जयन्तीका अवसरमा वैशाख ९ गते एकता गर्ने मनस्थिति दुवै पक्षले बनाएका थिए ।
अब उक्त दिन एकता घोषणा हुने सम्भावना टरेको छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित कार्यदलले वैशाख ९ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । सोही अनुसार वाम एकता संयोजन समितिको चैत २२ को बैठकले दुवै दललाई आन्तरिक रूपमा एकताको प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अवधिमा दुई दलबीच मिल्न बाँकी विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
एकतासम्बन्धी छलफल गर्न मंगलबार संयोजन समिति बैठक बसेको थियो । तर, असमझदारीका विषय सल्टाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिँदै बैठक टुंगिएको छ । ‘९ गते नै हुने देखिएन, केही विषय मिलाउन बाँकी छन्, त्यो मिलेपछि एकता हुन्छ,’ संयोजन समिति सदस्य समेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– ‘जे–जति विषय मिलाउनुपर्ने छ, त्यसमा अध्यक्षहरूले छलफल गर्नुहुन्छ अनि प्रस्तावका रूपमा संयोजन समितिमा पेस गर्नुहुन्छ ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रीय समितिको हिस्सेदारी, जनयुद्ध शब्द प्रयोग र चुनाव चिह्न गरी तीन वटा विषयमा विवाद छ । तीमध्ये मुख्य विवाद केन्द्रीय समितिमा कुन पक्षका कति नेता रहने भन्ने हो । हाल २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com