चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट

काठमाडौं – स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि ‘लबिङ’ गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार यो निर्णय भएको दुई मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यस वर्ष (२०७५ ७६) का लागि चिनीको कोटा १ लाख टन निर्धारण गरिएको छ, त्यति मात्रै चिनी आयात गर्न पाउँछन्,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘बाँकी यहीं उत्पादित चिनीले हामीलाई पुग्छ ।’ कोटा निर्धारणपूर्व नै चिनीको मूल्यसमेत सरकारले नतोकेकाले महँगिने र अभाव हुने निश्चित रहेको उपभोक्ताकर्मीले बताए ।

Credit : janasanchar.com

प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बालुवाटारमा भनाभन

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न निर्मला पन्तका आमा बाबुसहितको टोली सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेको थियो । नेकपा नेतृ एवं सांसद निरु पालले प्रधानमन्त्रीले टोलीका तीनजनालाई मात्र भेट्न सक्ने जानकारी गराएकी थिइन् ।

तर, कञ्चनपुरदेखि नै आएको ११ जनाको सिंगो टोलीले भेट्न पाउनुपर्ने सर्त संघर्षसमितिले राखेपछि सबैलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो ।

बालुवाारमा प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका नेता भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा, दीपकप्रसाद भट्ट तथा कांग्रेस नेता एनपी साउद र दिलेन्द्र बडूलगायत थिए । बैठकको सुरुवात गदै भीम रावलले आमा र बाबुमध्ये एकजनाले मात्र बोल्न पाउने सर्त राखेका थिए । त्यसैले आमा दुर्गादेवीले आफ्नो भनाइ राखिन् ।

दुर्गादेवीपछि कांग्रेस नेता साउदले बोले । उनले अनुसन्धानमा चरम लापरबाही भएको भन्दै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

साउदपछि संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले आफूहरुले पनि बोल्न पाउनु पर्ने माग राखिन् । उनलाई बोल्ने समय दिइयो । भण्डारीले आफ्नो भनाइका क्रममा भीम रावलको अभिव्यक्तिले जनता आक्रोशीत भएको बताउनासाथ रावलले उनलाई रोके ।

रावल बोलिरहेकै बेला चर्को ढंगले विरोध गरिरहेकी एक महिलालाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाले । त्यसपछि वातावरण उत्तेजित भयो । केहीबेर भनाभन भएपछि रावलले हस्तक्षेप गरेर दुवै पक्षलाई रोके । स्थिति शान्त बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बोल्न थाले ।

Credit : onlinepana.com

फोरमभित्र ‘कालो दिवस’ विवाद

संविधानमा अझै असन्तुष्ट रहेका तर तीनै तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि भएका मधेसी दलका नेता कार्यकर्ताले सरकारी कोषबाटै ३ असोजमा संविधान दिवसको विरोध गर्ने भएका छन् । आजको राजधानीमा समाचार छापिएको छ ।

केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिएर संविधान दिवसको खुसियाली मनाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश २ सरकार र संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३ असोजलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउन लागेका हुन् ।

फोरममा विवाद

फोरम नेपाल तराई मधेस प्रदेश कमिटीले ३ असोजलाई कालो दिवसकै रूपमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा केन्द्रीय कमिटीले भने विरोधका कार्यक्रम नभएको दाबी गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएको फोरममा संविधान दिवसलाई मनाउने कि कालो दिवस मान्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।

फोरम नेपाल केन्द्रीय कमिटीकी उपाध्यक्ष एवं तराई मधेस प्रदेश कमिटीकी अध्यक्ष रेणु यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । तर, सोमबार फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पार्टीका तर्फबाट ३ असोजका लागि कुनै विरोधका कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् ।

दुई नेताले जारी गरेको छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिले फोरम नेपालमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । तर, यादवले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाटै विरोधका कार्यक्रम भइरहेकाले स्थगित नभई भव्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।

Credit : onlinepana.com

राजदूत बनाउन ‘योग्य मान्छे’ नै पाएन सरकारले !

सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि ६ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन ।

दिल्ली दूतावास झन्डै १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई ३ वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको १ वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य ६ स्थानमा पुस–माघदेखि राजदूत खालि हुँदैछन् । अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । ४ स्थानमा खाली, ६ स्थानमा कार्यावधि सकिने र ६ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी ‘थिंक–ट्यांक’ पनि नेतृत्वविहीन छ र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि २ महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्ड अनुरूप ‘योग्य व्यक्ति’ नभेटिएपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको खुलासा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले गरे ।

‘हामीकहाँ मानिसकै पो अभाव रहेछ । अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ (योग्य) व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले भने– ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो, अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस् न दलभित्रबाट, कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ ।

राजदूत बन्न ‘योग्य’ व्यक्ति नै नपाइएको यो खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

‘भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै’ नेकपा ? किन बनेनन् ‘अरिंगाल’ !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालयमा शनिबार आयोजिक एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारमाथि भैरहेका आलोचनाको प्रतिवाद नगरेकामा नेता–कार्यकर्तासँग असन्तुष्टि जनाए ।

‘एउटा अरिंगाललाई चलाउनुभयो भने सिंगै गोलो खनिन्छ तर हामीसँग अरिंगालको जति पनि बुद्धि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे– ‘त्यो हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ, एउटा अरिंगाललाई मार्‍यो भने ‘ठीकै छ’ भन्ने कि एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने ?’

सरकारविरुद्ध ‘चौतर्फी आक्रमण’ भइरहँदा पनि नेता–कार्यकर्ता ‘चुप बसेको’ भन्दै ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, पार्टीलाई ‘भित्रभित्रै खोक्रो’ पार्ने ‘धमिरा प्रवृत्ति’ देखिएको समेत बताए ।

कुनै बेला अत्यधिक क्रियाशील र जुझारु मानिने पार्टीका नेता–कार्यकर्ता यतिबेर किन ओलीले भनेजस्तो ‘अरिंगाल’ बन्न सकेका छैनन् त ? ‘यो प्रश्नको जवाफ भेट्न ओलीजीकै कार्यशैली केलाउनुपर्ने हुन्छ,’ नेकपा स्थायी समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले भने– ‘अरिंगालको जस्तो सामूहिकता खोज्नेले आफूले पनि त्यही शैली अपनाउनुपर्छ तर पार्टीभित्र अहिले सामूहिकता हराएको छ । के हुँदैछ, के गरिँदैछ– कसैलाई थाहा हुँदैन अनि उहाँले गरेका कामको स्वामित्व अरूले कसरी लिन सक्छन् ?’

गत जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि दुवैतर्फका तल्ला तहका संगठन करिव ‘प्यारालाइज’ भएका छन् । माथिल्लो तहमा केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय बनेका छन् । तर, केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको बैठक नै बस्दैन ।

एकतापछि जम्माजम्मी परिचय गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता बैठक बसे । ९ जना रहेको सचिवालय बनेको छ, त्यसको मात्र बैठक बस्ने गरेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

भारतीय सेनाध्यक्षको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति : सार्वभौम नेपालमाथि फेरि अर्को धावा !

बिम्स्टेक राष्ट्रका सेना सम्मिलित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले सहभागिता नजनाएपछि भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै खलल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

भदौ १४ र १५ मा नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकले भारतको पुनेमा ‘संयुक्त सैन्य अभ्यास’ गर्ने घोषणा गरिएको थियो । नेपाललेण् सुरुमा सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने जानकारी दिए पनि अन्त्यमा गएर सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि भारत नेपालसँग फेरि एक पटक झस्किएको थियो ।

नेपालसँगै थाइल्यान्डले पनि सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाएपछि भारतीय संस्थापन पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो । नेपालको भू–राजनीति परिर्वतन हुँदै गएको कुरालाई भारतीय सेनाध्यक्षले नबुझेको र उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली शासकलाई दक्षिणतिरको परनिर्भरता बिस्तारै परिर्वतन गर्नेतर्फ झन् अभिप्रेरित गर्ने पूर्वजर्नेल डा. उमेशकुमार भट्टराईले बताए ।

उनले भने– ‘नेपाल–चीनबीच ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि चीनले नेपाललाई बन्दरगाहा प्रयोग गर्न दिनेसम्मका कुरा आएपछि भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाललाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिकोे कुनै तुक छैन ।’,

भारतीय सेनाध्यक्षको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिबारेको यो खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बालुवाटारमा पर्‍यो यस्तो चर्काचर्की !

निर्मला पन्तका आमा–बाबुसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले टोलीका तीन जनालाई मात्र भेट्न सक्ने जानकारी नेकपा नेतृ एवं सांसद निरु पालले गराएकी थिइन् । तर, संघर्ष समितिले कञ्चनपुरदेखि नै आएको ११ जनाको सिंगो टोलीले भेट्न पाउनुपर्ने सर्त राखेपछि सबैलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो ।

बालुवाारमा प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका नेता भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा, दीपकप्रसाद भट्ट तथा कांग्रेस नेता एनपी साउद र दिलेन्द्र बडूलगायत सहभागी थिए । बैठकको सुरुआत गदै भीम रावलले आमा र बाबुमध्ये एक जनाले मात्र बोल्न पाउने सर्त राखे । आमा दुर्गादेवीले आफ्नो भनाइ राखिन् ।

दुर्गादेवीपछि कांग्रेस नेता साउदले बोले । अनुसन्धानमा चरम लापरबाही भएको भन्दै उनले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । साउदपछि संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले आफूहरुले पनि बोल्न पाउनु पर्ने माग राखिन् । उनलाई बोल्ने समय दिइयो । भण्डारीले आफ्नो भनाइका क्रममा भीम रावलको अभिव्यक्तिले जनता आक्रोशित भएको बताउनासाथ रावलले उनलाई रोके ।

रावल बोलिरहेकै बेला चर्को ढंगले विरोध गरिरहेकी एक महिलालाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाले, त्यसपछि वातावरण उत्तेजित भयो । केहीबेर भनाभन भएपछि रावलले हस्तक्षेप गरेर दुवै पक्षलाई रोके । त्यसपछि स्थिति शान्त बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बोल्न थालेको खबर मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

एसपीसहित १६ प्रहरीमाथि छानबिन सुरु : निर्मला हत्या प्रकरण…

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ ।

पन्तको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानमा संलग्न एसपी डिल्लीराज विष्टसहित नौ अधिकारीसँग समितिले सोमबार मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बयान लिएको छ । अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न १६ जनाको बयान लिने तयारी अनुरूप सबैलाई प्रधान कार्यालयमा बोलाइसकिएको छ ।

सबैजसो अधिकारीसँग अनुसन्धानमा उनीहरूको भूमिका के थियो, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाइयो भन्नेदेखि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारणबारे सोधिएको छ । समितिले निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा संलग्न ६ जनाको बयान लिइसकेको छ भने अन्यको पनि पालैपालो बयान लिइनेछ ।

प्रत्यक्ष रूपमा घटनाको अनुसन्धानमा खटिएकाहरूको ‘पोलिग्राफ टेस्ट’ समेत गर्ने समितिको तयारी छ । एक सदस्यका अनुसार घटना कसरी घट्यो र दोषी को हो भन्दा पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा कहाँ, कसरी र कस्तो त्रुटि भयो भन्नेमा समिति केन्द्रित भएको छ ।

यसअघि भदौ १४ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि केही दिनमै उनी नियमित कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन पुगेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनी एक सातापछि मात्रै नेपाल आइपुग्नेछन् ।

समितिको नेतृत्व गरेकै व्यक्ति चीन गएपछि र त्यसलगत्तै गृहले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि दबाबमा परेको प्रहरीले डीआईजी बस्नेतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

९ कक्षाकी रिताको पौरख : बिहानभरि विद्यार्थी, दिनभरि सफारी चालक

रिता कार्की जम्माजम्मी १४ वर्षकी भइन् । बेलबारी नगरपालिका– ११, लक्ष्मीमार्ग, मोरङ हो घर । नजिकैको लक्ष्मी माविमा कक्षा ९ मा पढ्छिन् । बिहान स्कुल जाने उनी दिनभरि ‘सिटी सफारी’ को ह्यान्डिल घुमाउँदै यात्रु ओसार्छिन् ।

भन्छिन्– ‘पढाइ र परिवारको खर्च जुटाउन सिटी सफारी चलाउँछु ।’ घरछेउकै स्कुलमा बिहान ११ बजेसम्म पढेर फर्किएपछि उनको भूमिका फेरिन्छ सफारी चालकमा । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर छ ।

सफारी चलाएर कमाएको केही पैसासँगै थकित मुहार लिएर साँझ घर फर्कनु उनको दैनिकी बनेको छ । यो दैनिकी बिहान–बेलुका घरको चुल्हो बाल्ने र आफू तथा भाइबहिनीका लागि पढाइखर्च जुटाउने उद्यम हो । दिनभरिको टन्टलापुर घाममा सफारी लिएर उनी लक्ष्मीमार्ग र आसपासका ठाउँको चक्कर लगाउँछिन् ।

‘कति सानी नानीले चलाएको भन्दै सफारीमा चढ्ने यात्रुले पनि सहानुभूति व्यक्त गर्नुहुन्छ’– उनले भनिन् । ४ महिनादेखि सिटी सफारीसँग उनको सम्बन्ध गाँसिन पुगेको हो । ‘दैनिक पाँच सय रूपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ,’ उनले भनिन्– ‘आधा पैसा खर्च हुन्छ, आधा जति जम्मा गर्ने गरेकी छु ।’

नेपाली नागरिकले भोगिरहेको कष्ट र देखाइरहेको पौरखबारेको यो खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com

फेरि ब्युँताइँदै २८ वर्षअघि खारेज भएको ‘प्रतिजासुस विभाग’ !

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी सरकारले ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने भएको छ । २८ वर्षअघि विघटन गरिएको ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न लागेको हो ।

नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा–शर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार नै सहमति दिइसकेको छ । गुप्तचर निकायलाई शक्तिशाली र दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ फागुन १६ मा नै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइसकेका छन् ।

२०४७ वैशाख ६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराइको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी र भारतीय दबाबमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शक्तिशाली युनिट ‘प्रतिजासुस विभाग’ विघटन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताएको खबर आइतबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Credit : newskoseli.com