काठमाडौं – नेपाल आयल निगममा बोनस बाँड्न छुट्टयाएको रकम करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले गत तीन आर्थिक वर्षदेखि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्टयाउन छाडेको छैन।
निगमको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७७ करोड रुपैयाँ बोनस उल्लेख गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेसँगै कर्मचारी बोनस शीर्षकमा जम्मा रकम दुई अर्ब ९३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा पुगेको हो। इन्धन कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले खुद मुनाफाबाट बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। बोनस रकम विनियोजन गरे पनि वितरण भने गरेको छैन। उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्य असुलेर निगमले नाफा कमाएको हो।
निगम नाफामा गएपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७१/७२ मा ९० करोड रुपैयाँ बोनस रकम छुट्टयाएको थियो। करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको निगम आव ०७१/७२ मा नाफामा गएपछि बोनस बाँड्ने तयारी गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि बोनस वितरण गर्न रोकिएको थियो। त्यसयता निगमले वासलातमा बोनस रकम शीर्षकमा रकम थप्दै आएको छ।
सरकारले गत तीन आर्थिक वर्षदेखि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्टयाउन छाडेको छैन।
सरकारी नियमअनुसार बातसालमा बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरे पनि वितरण नगरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘बोनस रकम छुट्टयाए पनि वितरण नगर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ,’ उनले भने, ‘बासलातमा राख्नुपर्ने भएकाले राखेका हौं।’
आव ०७३/७४ मा एक सय ५२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन कारोबार गरेको निगमले नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। निगमले सो अवधिमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ। बोनस रकम विनियोजन गरे पनि वितरण नगर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारको निर्देशनअनुसार बोनस वितरण नगर्ने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘तीन वर्षदेखि नाफामा गए पनि बोनस रकम वितरण गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अबका आर्थिक वर्ष सरकारकै बोनस ऐनअनुसार छुट्टयाउन पाइँदैन।’ सरकारले बोनस ऐन पाँचौ संशोधन–२०७३ मा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ।
निगमले प्रतिस्पर्धाबिनाकै इन्धन कारोबारबाट नाफा कमाएको हो। बोनस ऐन–२०३० मा भएको प्रावधानमा टेकेर नाफाबाट उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले पनि बोनस रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। बोनस ऐन २०३० को दफा ५ (१) मा नाफा गर्ने निकायले खुद नाफाको ६ प्रतिशत वा तीन महिनाको तलबबराबरको बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था, प्रतिष्ठान सञ्चिती नाफामा गएपछि ६ प्रतिशत बोनस खान पाइने प्रावधानमा टेकेर निगमले बोनसका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ।
सरकारी संस्थानले सञ्चिती नाफा भएपछि बोनस खान पाउने व्यवस्था भए पनि निगमको हकमा यो लागू हुँदैन। सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत संस्थाले अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेर मुनाफा कमाए पनि निगमले प्रतिस्पर्धाबिना नै नाफा कमाएको हो। आइओसीबाट डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास ल्याएर बिक्री गर्दा नाफा रकम राखेपछि मुनाफा भएको हो। निगमले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएकाले बोनस खान नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। निगममा सरकारको ९९.४६ प्रतिशत लगानी छ। जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ७३.४१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०.३२, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको ५.७३, नेसनल टे«डिङ लिमिटेडको ०.२६, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ०.१६, नेपाल बैंक लिमिटेडको ०.७७ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.५२ प्रतिशत सेयर छ। नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति बेचेर कर्मचारीलाई अवकाश दिएकाले सो लिमिटेडको सेयर पनि सरकारकै हुन्छ।
निगमका कर्मचारी बोनस खान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले संस्था सञ्चिती नोक्सानी, ऋण वा घाटा भएको बेलामा बोनस खान नपाइने फैसला गरेको थियो। निगम अहिले पूर्ण रुपमा नाफामा गएकाले अब बोनस रकम वितरण गर्नुपर्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनले माग गर्दै आएका छन्। सञ्चालक समितिले घाटामा गएको बेला वितरण नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष ७३/७४ देखि नाफामा गएकाले बोनस खान पाउनुपर्ने निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गोपाल राईले बताए। ‘सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गरेपछि खान पाइने सर्वोच्च अदालतको समेत फैसला छ,’ राईले भने, ‘अब अदालतको फैसला मान्ने या नमान्ने भन्ने प्रश्न हो?
यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिएका छौ
Credit : raranews.com