अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई बदर गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टइदिएको छ । पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका सबै संस्थाका पदाधिकारी पुनर्बहाली भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियुक्ति पाएका सरकारी संस्थानका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गत असार २० गते गरेको थियो । आचारसंहिता लागिसकेपछि निर्वाचनको समयमा देउवा सरकारले नियुक्त गरेकाहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो ।
प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति पाए पनि राजनीतिक कारण देखाउँदै सरकारले फिर्ता बोलाएपछि ती पदाधिकारीले विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय रहेका छन् ।
त्यसैगरी, एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशद्वारा पुनर्बहाल भएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिलाराम शर्मा पुन पनि सोही जिम्मेवारीमा फर्किएको खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com