नेपालगञ्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले शिक्षकहरुको सरुवा लगायतका कामकाजको व्यवस्था आफूले भनेको जस्तो नगरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख खगेन्द्र मल्लको काज फिर्ता गरेका छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ सँग बाझिने शिक्ष नियमावली बनाएको डुडुवाले गाउँपालिका अध्यक्षको हालीमुहाली हुने गरी चारजना सदस्य राख्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नमान्दा शिक्षा शाखा प्रमुख मल्लको काज फिर्ता गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले गाउँ शिक्षा समितिबाट दुई र गाउँ कार्यपालिकाबाट दुईजना मनोनित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मल्ललाई दबाब दिएको थियो । मल्लले शिक्षा विभागमा समन्वय गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार नै अगाडि बढ्न निर्देशन आएको थियो ।
‘माथिबाट शिक्षा नियमावली अनुसार गर्नु भन्छ । यहाँ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीलाई प्राथमिकता दिन भन्छन् । मैले शिक्षा नियमावली २०५९ मान्ने भनेपछि अध्यक्षले काज फिर्ता गर्नुभयो’, शिक्षा शाखाका प्रमुख मल्लले भने ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९६ मा शिक्षक छनौटको व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष रहन्छन् । विद्यालय निरीक्षक सदस्य रहन्छन् । प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुन्छन् । बाँकी दुईजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गर्छ । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले यस्तो समितिमा चारजना आफूले चाहेको व्यक्ति मनोनित गर्ने गरी नियमावली बनाएका छन् ।
शिक्षा शाखा प्रमुखसँग समन्वय हुन नसकेको र गाउँपालिकाभित्र शैक्षिक गतिविधि गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिएकाले मल्लको काज फिर्ता गरिएको अध्यक्ष चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
डुडुवामा कर्मचारीको काज फिर्ता गरिएको यो पहिलो होइन । यसअघि प्रशासकीय अधिकृत र तीन जना लेखापाललाई फिर्ता गरिसकिएको छ । ‘मिल्ने, नमिल्ने भन्ने कुरै भएन । अध्यक्षले भनेको नमान्ने कर्मचारीको काज फिर्ता गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
स्थानीय निकायका प्रमुखहरु पाएको अधिकारलाई तानाशाहशैलीमा दुरुपयोग गर्न लागि परेको घटनाक्रमले देखाएको छ । यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव गोरख थापाको काज फिर्ता गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले महालेखा परीक्षण महाशाखाबाट आएको लेखा अधिकृतलाई पनि नेपालगञ्जमा हाजिर हुन नदिएर फिर्ता पठाएको थियो ।
बाझिने गरी नियमावली बनाउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरु चेपुवामा परेका छन् । ‘भोलि अदालतले उल्ट्यायो भने देखाजाला अहिले हामीले भनेको जस्तो काम गर्नु’ भन्ने स्थानीय निकायको प्रमुखहरुको उर्दी हुने गरेको छ । कतिपय कर्मचारीलाई भने गाउँपालिकाका प्रमुखले आस्थाका आधारमा फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।
Credit : raranews.com