धनगढी : संघीय संसदमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका वेला प्रदेश ७ ले भने यो विषयको टुंगो लगाएको छ। प्रदेश ७ मा त्यस्ता अभियोगमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पद निलम्बन हुने नियमावली पारित भएको हो। गत फागुन २६ गतेको सभाले बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न सकिने उल्लेख छ।
अभियोगबारे सभामुखलाई जानकारी दिँदै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रदेशसभाका कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेमा सभामुखलाई जानकारी गराएर पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत टेकप्रसाद जोशीले बताए। ‘नियमावलीमा यही पारित भएको छ संशोधन नभएसम्म यही कार्यान्वयन हुन्छ’,उनले भने।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधीभर वा अदालतले फैसला गरेको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सभामुखले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘फौजदारी अभियोग भन्नाले हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराध बुझिन्छ ।’ घिमिरेले भने ।
यस्तो उल्लेख छ नियमावलीमा ?
प्रदेश सभा नियमावलीको दफा २०९ मा रहेको सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारीको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘ सविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ को ब्यवस्था बमोजिम सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सुचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी तत्काल दिनेछ। ’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ ‘ बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम १ बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाइ सञ्चारका अन्य माध्यमबाट त्यसको प्रचार प्रसार समेत गर्न लगाइनेछ।’
उपदफा ३ मा भनिएको छ ‘ सविंधानको धारा १८७ को उपधारा ६को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाइ फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाइ प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन।’ उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गनुपर्नेछ।’
Credit : raranews.com