सात वटै प्रदेशका आन्तरिक एवं कानुन मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पारित गरको आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तत्काल पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् । प्रदेश– ३ का आन्तरिक एवं कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंमा आयोजित सातै प्रदेशका आन्तरिक एवं कानुन मन्त्रीहरुको संयुक्त बेठकले संघीय सरकारले संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको र बजेट प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com