६ दशकदेखि गुट र फुटको पीडामा रुमल्लिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ब्रेक गर्दै संसद्मा पहिलो र तेस्रो दल एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते (मदन–आश्रित स्मृति दिवसको) अवसर पारेर दुवै पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दर्ताको समयमा नेकपा अण्डरलाइन, हाल संशोधन गरी नेकपा नामाकरण गर्ने प्रक्रियामा) गठन गरे । एकीकरणलाई एकीकृत पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरणले नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा यसले दूरगामी असर राख्छ । संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको विश्वमै सायद यो पहिलो घटना हो । यो क्षण दुर्लभ क्षणको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने साम्यवादी सिद्धान्त नेपालको हकमा उल्टो प्रमाणित भएको छ ।
विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणले नेपालमा अब एउटा कम्युनिस्ट र अर्को लोकतान्त्रिक धारका दुईवटा सिद्धान्तलाई मात्र स्थापित गरेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइनले र लोकतान्त्रिक विचार र सिद्धान्तको नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस रहने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । लोकतन्त्रवादीहरूबीच र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच ध्रुवीकरण हुनु नेपालको आवश्यकता हो भने तिनलाई खबरदारी गर्न तेस्रो धारको आवश्यकता रहेको विश्लेषण रहेको छ राजनीतिक विश्लेषकको ।
पृष्ठभूमि एउटै भए तापनि फरक धारको नेतृत्व गर्दै आएका विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगनगाँठो कसिन आठ महिना लाग्यो भने पारपाचुके हुन कति समय लाग्ने हो त्योचाहिँ भविष्यले नै निर्धारण गर्ला, पर्ख र हेर नै उचित होला । ओली र दाहालबीचको द्वेष र घृणा प्रेममा परिणत भयो । एक–अर्कामा द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा रहेका केपी र पुष्पकमलबीचको तिक्त सम्बन्ध सुमधुर कहिलेसम्म हुने हो समयले बताउला ।
देश अब लोकतान्त्रिक भर्सेस कम्युनिस्ट धारको दुई खेमामा बाँडिन पुगेको छ । प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेका विघटित एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएसँगै नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अफेन्सिप बन्न पुगेको छ भने काङ्ग्रेससहित लोकतन्त्रवादीहरू डिफेन्सिप बन्न पोजिसनमा उभिएका छन्, कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि । नेपालका राजनीतिक दल त्यसमा पनि विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो अन्तरविरोध रहिआएको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणसँगै साना कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न गएको छ ।
विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्धमा पटक–पटक उतारचढाव आई दुई नेता एकै ठाउँमा बस्ने सम्भावना न्यून र लगभग शून्य अवस्थामा राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता प्रमाणित गरेका छन् क. केपी र क. पुष्पकमलले । हत्या–हिंसामार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी दर्शनबाट प्रभावित क. पुष्पकमल र भारतका चारु मजुमदारले सुरु गरेको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित क. केपी शर्मा ओलीसँगै घोलिनु कुनै अनौठो होइन । मनी, मसल, डन अनि गनको भरमा राजनीति गर्दै आएका एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृत रूपको भविष्य कति सुरक्षित रहने हो त्यो त समयले नै बताउला ।
ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने वातावरण तयार गर्न अवसर जुटाई मैदान खाली गरिदिएको काङ्ग्रेसले नै हो । पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका दुवै मोर्चामा काङ्ग्रेस असफल भएकै कारण कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै गए विशेष गरेर शेरबहादुर देउवाले पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्दा । आफ्नो धरातल आफैं गुमाएको हो काङ्ग्रेसले ।
ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने वातावरण तयार गर्न अवसर जुटाई मैदान खाली गरिदिएको काङ्ग्रेसले नै हो । पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका दुवै मोर्चामा काङ्ग्रेस असफल भएकै कारण कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै गए विशेष गरेर शेरबहादुर देउवाले पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्दा । आफ्नो धरातल आफैं गुमाएको हो काङ्ग्रेसले । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण काङ्ग्रेसका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ दुवै उपचार पद्धतिको खाँचो छ काङ्ग्रेसमा । काङ्ग्रेसका लागि यो परीक्षणको समय पनि हो ।
यो एकीकरणबाट काङ्ग्रेसको शाख गिरेको नभएर बढेको रूपमा बुझ्न जरुरी छ काङ्ग्रेसजनले । लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा २०४६ सालमा एमालेलाई र २०६२ सालमा माओवादीलाई नाकमा नथ्थी लगाएर आन्दोलनमा उतारेको काङ्ग्रेसले नै हो । संसद्लाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल भन्ने मान्यता बोकेको माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरी मौकासमेत प्रदान गरेकोमा यो काङ्ग्रेसको नैतिक जित हो न कि हार ।
नेपालको राजनीतिको मियो र लोकतन्त्रको हिमायती काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा जहिल्यै पनि प्रजातन्त्र खतरामा रहिआएको इतिहास साक्षी छ । काङ्ग्रेसमा वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्वको आवश्यकता छ लोकतन्त्रमाथि हुने सम्भावित खतरासँग जुध्नका लागि । दुई ठूला वामपन्थी पार्टीको चुनावी गठबन्धनको सुनामीले काङ्ग्रेसलाई पूरै बढारेको, बगाएको अवस्था भने होइन यो । सुनामीको सानोतिनो ज्वारभाटा र हावाहुन्डरीको पक्कै पनि केही प्रभाव र असर परेकै हो । ठूलो सुनामी आउनुपूर्वको सङ्केत र सूचना हो काङ्ग्रेससहित लोकतन्त्रवादीका लागि विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण । वाम गठबन्धनको सुनामीले पु¥याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी त्यसको पुनर्निर्माणमा बेलैमा जुट्न जरुरी छ काङ्ग्रेसले ।
कम्युनिस्ट शासन सत्ताको सम्भावित ठूलो सुनामी आउन नदिन, आइहाले पनि त्यसको रोकथाम गर्न, क्षति न्यून गर्न र विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको योजना बनाई कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनसमेत जरुरी छ लोकतन्त्रवादीले । वाम गठबन्धन र एकीकरणबाट काङ्ग्रेसले पराजित मानसिकता बनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । विभिन्न बहानाबाजीको नाममा शङ्काको लाभ अब काङ्ग्रेसले पाउनेछैन ।
शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र आमनिर्वाचनको स्वामित्व र अपनत्व लिन नसक्नु अनि नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्नु नै काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयका प्रमुख कारण हुन् । प्राविधिक रूपले संसद्मा काङ्ग्रेसको आकार सानो भए पनि सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसको जित भएको छ । कम्युनिस्टहरूले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्म हैसियत प्राप्त गर्दै बहुलवादमा आइपुगेका छन् । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र केपी शर्मा ओली अहिले चर्चाको शिखर अनि राजनीतिको केन्द्रमा छन् । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र हो भने अबको केही वर्षपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले टाउको उठाउन नसक्ने स्थिति हुनेछ ।
विघटित एमाले अध्यक्ष क. ओली र विगठित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डको कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाको असली पिता को हो भन्ने छिनोफानो गर्न डीएनए परीक्षणपछि मात्र थाहा हुनेछ । डीएनए परीक्षणको रिपोर्टको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइनको एकताको महाधिवेशन कुर्नैपर्ने हुन्छ । कतै जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे युवायुवती विवाहपछि सुहागरात मनाउन जङ्गलतिर काठ काट्न र सिकार खेल्न गएजस्तै त हुने होइन ओली र दाहालको एकताको एकीकरण ?
विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना असहमति र विमतिलाई थाती राख्दै गरेको एकता महाधिवेशनसम्म पुग्दा त्यसले के–कस्तो रूप लिने हो र आकार ग्रहण गर्ने हो त्यो भविष्यकै गर्भमा छ । यो प्रश्न पेचिलो छ । एकीकृत पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण र गुटबन्दी सिर्जना हुँदैन भन्ने कुनै दर्बिलो आधार देखिँदैन । एकीकरणको सार्थकताको पुष्टिका लागि एकताको महाधिवेशन नै पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास सुखद छैन । कम्युनिस्ट विचारधारा र सिद्धान्तप्रति आस्था राख्ने कमरेडहरू विचारका कैदी छन् । आँखामा पट्टी बाँधेका टाँगा घोडाजस्ता छन् । ओली र दाहालबीच भएका वाक्युद्ध, एक–अर्काले गरेका कटाक्ष दृष्टान्तको फेहरिस्त निकै लामो छ । ती क्षण स्मरण गर्दा क. पुष्पकमल र क. केपीलाई मिलाउन कुन रसायनले काम ग¥यो त्यो अनुत्तरित नै छ । ओली र दाहालबीचको तिक्तता उत्कर्षमा पुगेको बेला उनीहरूले एक–अर्काप्रति गरेको विषवमन कसरी अमृतमा परिणत भयो त्यो इतिहासकै जिम्मामा छ । ओली र दाहालले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त मात्रै फरक नभएर उनीहरूको स्वभाव र कार्यशैलीमा समेत आकाश र जमिनको फरक थियो । माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको चर्को विरोध गर्नेमा एकलव्य भएर उभिनेमा क. ओली थिए भने ओलीको उछितो काढ्नेमा क. दाहाल । त्यसैले पनि विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन अहिले नै ठोकुवा गर्न हतारो हुन्छ ।
विघटित एमाले अध्यक्ष क. ओली र विगठित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डको कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाको असली पिता को हो भन्ने छिनोफानो गर्न डीएनए परीक्षणपछि मात्र थाहा हुनेछ । डीएनए परीक्षणको रिपोर्टको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइनको एकताको महाधिवेशन कुर्नैपर्ने हुन्छ । कतै जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे युवायुवती विवाहपछि सुहागरात मनाउन जङ्गलतिर काठ काट्न र सिकार खेल्न गएजस्तै त हुने होइन ओली र दाहालको एकताको एकीकरण ?
विघटित एमालेको सिद्धान्त र अडान मौससी हुने गरेका छन् । सत्तामा पुग्न र टिकाउन जे–जस्तो हथकन्डा अपनाउन र सम्झौता गर्न पछि परेन एमाले । पार्टी एकतामा लोकतान्त्रिक विधि नपनाएको, पारदर्शिता नभएको, एकताको नाममा सिनियर नेताहरूलाई पाखा लगाएको, ओली र दाहालले आफ्नै कोटरीका गुट सुदृढ गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै, कतिपय कनिष्टलाई केन्द्रीय समितिमा मौका दिएको, योग्य क्षमतावान् नेताको तेजोबध गरेको, कतिलाई बलिको बोको बनाएकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै एकतामा असहमतिसहित आपत्तिसमेत जनाएका छन् कतिपय विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’ राख्नु भनेको नेतृत्व थप शक्तिशाली र अनुदारवादीतर्फ अग्रसर हुनु हो । लेनिनले ट्राटस्कीलाई पाखा लगाउन यही सिद्धान्तको प्रयोग गरेको स्मरण गर्न जरुरी छ । एकीकृत पार्टीभित्र फरक मत राख्ने, वैकल्पिक विचार राख्ने र नेतृत्वप्रति वफादारिता नदेखाउनेलाई तह लगाउन, साइजमा राख्न यो हतियारको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ढिलोचाँडो नेताले यो नियति भोग्ने छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति समावेशी र समानुपातिक छैन । केन्द्रीय समितिमा महिलाको सङ्ख्या ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १७.४६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । १९.९५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १५ प्रतिशत मधेसी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व छ भने खस आर्य समुदायबाट ५६ प्रतिशत । ओलीको गृहजिल्ला झापाका १४ जना र दाहालको गृहजिल्ला चितवनका १७ जना केन्द्रीय समितिमा समेटिएका छन् ।
क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) की छोरी रेनुका दाहाल र बुहारी बिना मगर भाग्यशालीमा परे । एमालेबाट ४ लालजोडी र माओवादी केन्द्रबाट १३ गरी जम्मा १७ लालजोडीले बम्बर उपहार नै पारे । नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा महिला, मधेसी, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व शून्य छ भने जनजातिबाट दुईजना मात्र परेका छन् । खस आर्यको बाहुल्य रहेको नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वकालत गर्दै आएको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको यो तस्बिरले ओली र दाहाललाई जिस्क्याई र गिज्याइरहेछ ।
Credit : onlinepana.com