नेपाल दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले मंगलबारबाट टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क बढाएको छ ।सरकारले नयाँ बजेटमार्फत दुरसञ्चार सेवाअन्तर्गत टेलिफोन र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाएपछि सेवा महंगिंदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।विश्वमा नै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले भने महँङ्गो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बृद्धी गरेपछि मोवाइल डाटा प्याकसहित इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशत र टेलिफोन भोईस कलको शुल्क २ प्रतिशतले बढेको छ ।नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको करिब एक खर्ब बराबरको बजार छ, जसको अधिकांश हिस्सा नेपाल टेलिकम र एनसेलले ओगटेको छ ।
सरकारले भ्वाइसकलमा ११ बाट १३ प्रतिशत वृद्धि गरेपनि इन्टरनेटमा भने एकैपटक १३ प्रतिशत बढाएको हो ।नेपाल सरकारले बढाएको ईन्टरनेट शुल्क मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीति विपरित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
दक्षिण एशियामै नेपालले सबैभन्दा महङ्गोमा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाई छ ।
उनले सरकारले अहिले सुचना प्रविधिमा बढाएको शुल्कले प्रयोगकर्ता घट्ने मात्र नभई नेपाल विदेशी लगानी भित्र्याउनेतर्फ लागिरहेको बेलामा यसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताए ।
सूचना प्रविधिमा आधारित पढाई अगाडी बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कम्पयुटरमा आधारित भएर शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने सरकारले नै यस्तो नीति लिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।हरेक कुरामा यसरी कर बढाउनु सरकारको पेलाहा प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ छ ।
कर बढाएपछि जनतामा तिर्नुको विकल्प नहुने भन्दै उनले सरकारले आफुखुसी काम गरिरहेको बताए ।निर्वाचनको समयमा स्मार्ट सिटीको सपना बाड्नेहरुले यसरी ईन्टरनेटको शुल्क बढाउने हो भने कहाँबाट बन्छ नेपालमा स्मार्टं सिटी आचार्यको प्रतिप्रश्न छ ।
इन्टरनेटमा बढाएको शुल्क सूचना प्रविधि नीतिविरुद्ध पनि रहेको उनको भनाइ छ ।संसारमा सस्तिएका प्रविधिमा करको भार थपेर जसरीपनि राजस्व थुपार्ने नीतिले आम सेवाग्राहीलाई थप चेपुवा पार्नेबाहेक अरु केही हुनेछैन ।
Credit : onlinepana.com