अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारलाई रोक्न बजेटमा सुशासनलाई बढी जोड दिएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आय–व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट गतिशील रहेकोले आरोप–प्रत्यारोप छाडेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले घोषणपत्र, नीति कार्यक्रममा भनिएका कुरा कार्यान्वयन गर्दा केही छुटे भन्दैमा आलोचना गरिहाल्न नसुहाउने बताए। जनताको न्यूनतम कुरा पूरा गर्दै समृद्धितिर जाने लामो यात्रामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउन श्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
गति नभएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा बढी आलोचना भयो कि भन्ने आफूलाई महसुस भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई रोक्न बजेटमा सुशासनलाई जोड दिएको बताए।
बजेट केन्द्रिकृत र संघीयताविरोधी भएको सांसद्हरुको आरोपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार बजेट बाँडफाँट गरेको प्रस्टीकरण दिए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारका आधारमा बजेट बाँडफाँड गरेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु कति थिए। मैले ती अधिकार अनुसार नैबजेटबाँडफाँट गरेको हुँ। अर्थमन्त्रीले कानुनका आधारमा बाँडफाँट गर्ने हो।’
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपुरक हुन्। सँगसँगै काम गर्ने हो’ उनले प्रस्ट्याउँदै भने, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्षमता नभएकोले बजेट कम दिएका हौँ, अर्को वर्षको बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने छ। उनले एउटै बजेटले सम्पूर्ण अधिकार तल दिएन भनेर संघीयताविरोधी बजेट भन्न नमिल्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
चालु वर्षको बजेटमा २ खर्ब खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्किरहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्को बजेटका बेला स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, संस्थाहरु निर्माण, कानुनहरु निर्माण भइसकेका हुने भएकोले त्यतिबेला बजेट बढाउन सकिने बताए। आगामी वर्ष राष्ट्र बैंकमा रकम थन्किने गल्ती नदोहोर्याउन प्रतिबद्धता उनले गरे।
संविधान लागूपछि तीन तहका निर्वाचन गराउन, प्रदेश संरचना बनाउन कठिन भएको भन्दै बजेट निर्माणमा पनि कठिनाइ भएको बताए।
Credit : onlinepana.com