नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले शुक्रबार प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर सरकारलाई एक लामो पत्र पठाएका छन् ।
यस्तो छ आचार्यले सरकारलाई लेखेको पत्रको पूर्णपाठ–
सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू,
जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि हामी आफ़ैंले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं– ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता… स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं’ तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं– ‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’ तर, लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको छ । यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफ़ारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी पदहरु मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफ़ारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अख़्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्त्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ । यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख़्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रधानमत्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ । विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको बैठक बाेलाउन यथेष्ट दबाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदको प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौंदेखि बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्धातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु । आशा गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ ।
सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
Credit : newskoseli.com