नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।
नेकपाका नाममा राजनीतिक रूपमा एउटै दलका रूपमा काम गर्न थाले पनि निर्वाचन आयोगले एकीकरण पछिको दल दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छैन । आयोगले दर्ता प्रमाण नदिँदासम्म कानुनी रूपमा दुई दल एक भएको मानिँदैन ।
दुई दलले एकीकरणकै दिन जेठ ३ गते दल दर्ता प्रक्रियाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । कानुनमा ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग निर्णय दिन हतारिएको छैन ।
पार्टीले बुझाएका कागजात अध्ययनले केही समय लिएको राजनीतिक दल सम्बन्ध शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले बताए । ‘सचिवालयस्तरबाट कागजात अध्ययन र अपुग देखिएका कागजात मगाउनेलगायतका काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने– ‘१/२ दिनभित्र बस्ने आयोग बैठकसमक्ष फाइल पेस हुन्छ ।’
पेस गरिएका कागजात सचिवालयले अध्ययन गरेपछि आयोगले तत्कालै दल दर्ताको निर्णय गर्न वा केही विषयमा थप कागजात माग्ने निर्देशन दिन सक्नेछ ।
यसअघि दर्ता रहेको दलसँग नाम जुधेपछि सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘अन्डरलाइन’ थपेर निवेदन दिइएको थियो । पछि उक्त नाम समेत विवादित हुने देखेपछि ‘अन्डरलाइन’ हटाएर कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेर नाम माग गर्दै दुवै दलका तर्फबाट दल दर्ताको निवेदन दिइएको खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com