काठमाडौं : नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउनु निकै रणनीतिक कदम भएको संकेत गरेका छन् ।
प्रचण्डले २ नम्बर प्रदेशबाट केन्द्र सरकारलाई अस्थिर बनाउने चलखेल भएको दावी गर्दै यसलाई रोक्न उपेन्द्रलाई सरकारमा ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रचण्डले अव दुई नम्बर प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने पनि संकेत गरेका छन् । दुई नम्बर प्रदेशलाई बाँकी प्रदेशहरुको स्थितिभन्दा अलग गराउने र त्यहाँ चलखेल गरेर सरकारलाई अस्थीर बनाउने कसैले सपना देखेको थियो । त्यसको निम्ति कसरत भएको पनि हामीले देखेका थियौं । अब चाहिँ त्यसको ढोका बन्द भयो ।’ प्रचण्डले सोमबार बिहान पोखरामा पत्रकार भेटघाटमा भने ।
उनले केन्द्र सरकारकै प्रभावमा प्रदेश दुईमा सरकार बन्ने बाटो खुलेको बताए ।
२ नम्वर प्रदेशका राजपाको समर्थनमा फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।
हालै मात्र नेकपाले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
२ नम्वर प्रदेशमा फोरम नेपाल र राजपा मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छ ।
प्रदेशसभामा १०७ सिट छ जसमा फोरम–राजपा गठबन्धनसँगै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या छ ।
सरकार गठनका लागि ५४ सिटको आवश्यकता पर्छ ।
सदनमा नेकपाको सदस्य संख्या ३२ छ ।
शुक्रवारमात्रै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा हालै संघीय समाजवादी फोरम पनि समावेश भएको थियो । सरकारमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएको थियो ।
त्यसपछि केन्द्र सरकार र २ नम्वर प्रदेश सरकारवीच मतभेद शुरु भएको थियो ।
केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत नै गरेको थियो ।
मोदी भ्रमणका बेला लालबाबुले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएको थियो ।
मोदीको भ्रमणका बेला के भनेका थिए : ‘राज्यद्वारा मधेसीमाथि जारी विभेदकारी नीति र पूर्वाग्रह एवम् विद्वेषपूर्ण मानसिकताको कारणले नै मधेसका जनता तुलनात्मक रूपले अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शासित एवम् उत्पीडित जीवन जिउनका लागि बाध्य छन् । मधेस विकासको मामलामा निकै पछाडि परेको हो । हाम्रो सङ्घर्ष आज पनि विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि जारी छ । हामी नेपालको अभिन्न अङ्ग हौँ तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो देशमा पनि बिना भेदभावपूर्ण, कुनै पनि जाति, वर्ग र समुदायको व्यक्ति राज्यको हरेक तह, तप्का र निकायमा उसको क्षमता र योग्यताले समावेशका लागि सहज अवसर प्राप्त होस् । जस्तो कि महामहीम तपाईं एक समान्य परिवारको हुँदाहुँदै पनि भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पद आसिन हुनुहुन्छ । ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा राष्ट्रिय मर्यादा र कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति आएको बताएका थिए ।
बैशाख ३० गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नाम नलिई उनको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए–‘नेपाल सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नेबाट यो भएको होइन । नेपाल भारतका सम्बन्धमा हाम्रो नीति स्पष्ट सम्बन्ध छँदै छ ।’
यही विवादकावीच सरकारले राउतको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत गरेको थियो ।
जेठ ६ गतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनरल कन्भेन्सनल अफ मधेसी एसोसियसन इन अमेरिका’ भन्ने एनजिओको निम्तामा मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका पठाउन प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयवारे सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘जनरल कन्भेन्सन अफ मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका भन्ने एनजिओको निम्तामा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रमणमा पठाउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव आएकोमा अहिले प्रदेशभित्रै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति, बजेट निर्माण तथा कार्यक्रम लगायतका संगठनात्मक संरचनाका महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने समय परेकोले जान अनुपयुक्त देखिएको टुंगो गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले अमेरिका जानबाट रोक लगाएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भिडियो कन्फरेन्समार्फत त्यहाँ रहेका मधेशी समूदायलाई सम्बोधन गरेका छन् । अनुमति नदिएपछि उनले जनकपुरबाट शनिबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गरेका हुन् । अरु दिनको तुलानामा निकै संयम भएर आफ्नो मन्तव्य राखेका मुख्यमन्त्री राउतले विकास, समृद्धिमा जोड दिएका थिए ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणलाई अस्वीकृत गरेपछि राउतलाई अमेरिका आमन्त्रण गर्ने संस्था मधेसी एसोसिएशन इन अमेरिका एमएएले आपत्ति जनाएको थियो । आगामी मे २५–२६ मा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा हुन लागेको एमएएको पहिलो साधरण सभाका लागि राउतलाई निम्ता गरिएको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ का न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने आफू सरकारको यो निर्णयबाट आश्चर्यचकित नभएको बताएका थिए । ‘यो अपेक्षित थियो । यो सरकारले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अमेरिका भ्रमणमा जान दिँदैन भन्ने थाहा थियो,’ झाले भनेका थिए, ‘हामीले प्रयास नै गरेनौँ भनेर आरोप नलागोस् भनेर हामीले सक्दो प्रयास गर्यौँ ।’
Credit : raranews.com