मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउनु भनेको थियो । तर, जब हाजिर गर्न नपाएका हजारौं कर्मचारीहरु बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको निर्णय एक दिन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन ।
यसरी आन्दोलनमा उत्रिनेमा सबैभन्दा धेरै थिए– सवारी चालक । उनीहरूलाई हटाउँदा अधिकांश सहसचिवको गाडी नै नचल्ने अवस्था आएपछि सरकार अस्थायी, करार र ज्यालादारीका समेत सबै कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्म काममा फर्काउन बाध्य भएको हो ।
असोजसम्मका लागि अस्थायी, करार र ज्यालादारीका सबै कर्मचारीलाई बुधबारदेखि नै हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रालयका सचिहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘आ–आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई तीन महिना व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ’– उनले भनेको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com