संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । सरकारले यसअघि ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com