सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि इन्टरनेट महँगिने भएको हो ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान भएको खबर शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Credit : newskoseli.com
