स्थानीय कार्यकारी केन्द्रकै मातहत, दुवै तहमा फेरि संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने

काठमाडौं ।प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका अधिकृतको खटनपटन हाललाई केन्द्रबाटै हुने गरी कर्मचारी समायोजन हुने भएको छ । प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन नबन्दासम्म त्यहाँ समायोजन हुने उच्च अधिकारीलाई संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार खटनपटन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश तयार पारिएको छ । अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदलाई श्रेणीबाट तहमा लगिएकाले ती निकायको पुन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने  भएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सम्भवतः आगामी आइतबारसम्म अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा मिलान गर्दा एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ भने खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अब प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा केन्द्रका वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाइनेछ । हाल कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिव वनाइएको छ । यस्तै केन्द्रका वरिष्ठ सचिवहरूलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा पठाइनेछ । प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको खटनपटन केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन बनेपछि भने प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनअनुसार नै हुने व्यवस्था समायोजन अध्यादेशमा गरिएको छ ।

कर्मचारीको सेवासर्त र सुुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन कानुनहरू बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन भए पनि हाललाई उनीहरूको सेवासुविधा केन्द्रीय कानुनअनुसार नै हुनेछ । केन्द्रमा पनि संघीय शासनअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारको लापर्बाही र वेवास्ताका कारण तीन वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नया“ कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीको सेवासर्त र सुविधाबारेमा उनीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी आश्वस्त हुन नसक्दा सरकारले ल्याउन लागेको समायोजन अध्यादेश पनि सफल हुनेमा आशंका सिर्जना भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिएकाले ती दुवै तहमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरिने भएको छ । यसअघि सरकारद्वारा गठित समितिले तयार पारेको स्थानीय तह र प्रदेशको संगठन संरचनालाई सरकारले स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने तहगत पदको संगठन संरचना तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अधिकारीहरूले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याएपछि मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिँदै आएका छन् तर सकारले यो सुझावविपरीत तीनवटै कानुन नबन्दै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया थाल्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अब संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक छिटै अघि बढ्ने जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको नमुना कानुनसमेत बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी  दिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट 

Credit : raranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.