सरकारको आत्मघाती गोल

आत्मघाती गोल विपक्षीबाट हुँदैन । यो सबैलाई थाहा छ । आफ्नो टिमको कुनै सदस्यले आफ्नै पोस्टमा बल हानिदियो भने आत्मघाती गोल हुन्छ । यो फुटबल खेलमा देखिने अप्रिय परिणाम हो । यो नियति फुटबलमा झुक्किएर हुन्छ । तर, अहिले सरकारमा आत्मघाती गोल नियतवश भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसका कारण नहुन सक्छन्, तर मन्त्रीहरू धमाधम आत्मघाती गोल गरिरहेछन् ।

जब पछिल्लोपटक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दरो आत्मघाती गोल गरिदिए । यही आत्मघाती गोलका कारण तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको राजीनामा एक सन्दर्भ मात्र हुन सक्छ, तर अन्य मन्त्रीहरूको आत्मघाती गोल अझै थपिने निश्चितप्रायः छ । यसले विपक्षीलाई गोल गर्न कुनै कठिनाई पर्ने छैन । यसका शृङ्खलाबद्ध कारण खोज्न सरकार गठनयताका घटना केलाए प्रस्ट हुन्छ ।

पहिलेका सरकारको मन्त्रीसङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो । अहिले थोरै मन्त्री धेरै बदनाम कमाइसके । सरकार बनेको ६ महिना मात्र भएको छ । जनताले पट्यारलाग्दो ६ दशकजस्तो अनुभव गरिरहेछन् । खुसी क्षण लामो भएर पनि छोटो अनुभूति हुन्छ । पीडा जति छोटो होस्, कहिले सकिएलाजस्तो हुन्छ । एकाधबाहेक सबै मन्त्रीबाट जनताले यस्तै दिक्क महसुस गरिसकेका छन् । केही मन्त्रीले माफी मागिसके । केही चुपचाप छन् । कामको कुरै छोडौँ, अहिले मन्त्रीहरू आफ्नै प्रतिरक्षामा गुज्रिरहेका छन् । किन यो सङ्कट पैदा भयो त ?

प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । हाम्रो संविधानले यो व्यवस्था गरेको छ । संविधानले भनेको छ, सत्ता चलाउने नायक हो, विपक्षी निर्देशक हो । यसैले त, संविधानमा विपक्षी दलको नेता, उपनेता, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसद्को लेखा समितिलगायतको व्यवस्था गरेको छ । यी सबै पदहरूमा राज्यले सुविधा र तलब दिएर राखेको हुन्छ । विपक्षीबिनाको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । विपक्षीरहित शासन संविधानमा उल्लेख छैन । समन्वय गर, सहकार्य गर, तर शासन तिम्ले चलाउने हो भनेर सत्ता पक्षलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ । तर, यी सबै विषयलाई गत माघको मध्यतिर गठन भएको कम्युनिस्ट सरकारले लत्याइदिएको छ । यहीँबाट शुरु भएको आत्मघाती गोल ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रतिवादमा उत्रन दिनुभएको अभिव्यक्ति अर्को गम्भीर भूल थियो । प्रधानमन्त्री पार्टीबाट चुनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सबै दलको साझा हुन्छ । विकासका नयाँ मोडेल ल्याउन सफल बनेका केपी शर्मा ओलीले सरकारको विरोधीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रनु भन्ने आदेश नै चरम गैरजिम्मेवारपन हो ।

चुनावपछि हारले काङ्ग्रेस आफैँ लज्जित थियो । हारले बेहाल थियो । पार्टीको आन्तरिक फुटमा अल्झिएको थियो । समग्रमा काङ्ग्रेस पीडामा थियो । यही हारमा प्रचण्ड बहुमतको दम्भमा काङ्ग्रेसप्रति कम्युनिस्ट अनुदार बन्यो । यो अझै चुलिँदो क्रममै छ । खेलकुदमा खेलाडीहरू जितमा पनि गला मिलाएर हारेका साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्छन् । खेलपछि सबै मनमुटाव बिर्सेर अंकमाल गर्छन् । यो न्यूनतम मानवीयपन कम्युनिस्टले शुरुबाटै देखाएन । बरु विश्वप्रकाश शर्माहरू त्यत्रो हारमा पनि छाती फराकिलो बनाएर राम कार्कीहरूसँग गला मिलाएका थिए ।

जब कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, तब झन् प्रतिशोधको ज्वाला दन्कियो । सरकारले नयाँ योजनामा ध्यान दिएन । मनभित्र पूर्वाग्रह र क्लेशले ग्रसित बन्यो । देउवा सरकारले गरेका निर्णय खुरुखुरु उल्ट्याउनतिर खनियो । यति हदसम्म सरकार निच बन्यो कि स्पाइनल इन्जुरी, दीर्घरोगी र वृद्ध क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने भनेको मासिक ५ हजार भत्ता कटौती गरिदियो । ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाको भत्ता हटायो । राजनीतिक नियुक्तिलाई फाल्ने र राख्नेतिर सम्पूर्ण बल प्रयोग ग¥यो । ल मानौँ, अध्यादेशको बलमा देउवा सरकारले गलत बाटो समाएको थियो ।

तर, त्यतिबेला लागू गरिएका विषय त गलत थिएनन् नि । के मेडिकलसम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्नु गलत थियो ? के प्यारालाइसिस भएका वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिनु गलत थियो ? सरकारले भन्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसबेलाको अध्यादेशको बाटो गलत थियो, हामीले विधेयकमार्फत सही बाटोबाट सोही मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । यसमा कम्युनिस्ट सरकारको पराजय हुन्थेन । झन् महानता देखिन्थ्यो । यी सबै उत्कृष्ट गुणहरू वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले गुमाइसकेको छ ।

सरकारले आफ्नो शक्तिलाई निरर्थक काममा खर्च गर्दै गयो । अर्थमन्त्रीले जारी गरेको बजेट आएपछि सरकार झन पङ्गु साबित भयो । सरकार विचलनको अवस्थामा पुग्यो । फलस्वरूप अहिले डा. गोविन्द केसीको निम्छरो तागतसँग सिङ्गो सरकार भिडिरहेको छ । यो लाजमर्दो क्षणसम्म आइपुग्दा दम्भको चस्मा उतार्ने जमर्को कुनै कम्युनिस्ट नेताले गरेका छैनन् । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षदेखि सबै प्रधानमन्त्रीकालमा केसी अनशन बसेका थिए ।

काङ्ग्रेसको पालामा अनशन बस्दा कम्युनिस्टहरू गोविन्द केसीको पक्षमा हुन्थे । अहिले काङ्ग्रेस केसीको पक्षमा छ । यदि विपक्षीमा हुँदा त्यही माग जायज लागेको भए अहिले किन नाजायज ? लौ मानौँ, काङ्ग्रेसले त केसीका सबै माग पूरा गरेन । यो सरकार त मजबुत दुईतिहाइ शक्तिमा सञ्चालित छ नि । यहाँ सवाल केसीको होइन । सवाल हो उनले उठाएका मेडिकल मुद्दा । गोपाल पराजुलीलाई बिनाकारण प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन केसीकै बलमा अहिलेका कम्युनिस्टहरू खनिएको नजिर यति छिट्टै जनताले बिर्सेका छैनन् ।

देउवाले कुलमानलाई हटाउन मजाले सक्थे । हटाउन सक्ने सम्पूर्ण अधिकार थियो । किनकि कुलमान काङ्ग्रेस थिएनन् । यसको अर्थ यो होइन कि देउवा एक सफल शासक हुन् । तर, अहिले यति मजबुत सरकारले देउवाकालभन्दा पनि तल झरेर निकृष्ट पूर्वाग्रह साँध्न हुँदैनथ्यो ।

दुईतिहाइको बलमा निर्मित सरकार यति छिट्टै अलोकप्रिय बनेको इतिहास सायद संसारमा कमै होला । पाकिस्तानले १० वर्ष पहिले यस्तै भोगेको थियो । त्यो गम्भीर भूलका कारण अहिलेसम्म पाकिस्तानले राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कको सामना गरिरहेको छ । बुधबार मात्र भएको निर्वाचन यति हिंस्रक भयो कि तीन दर्जन भन्दा बढिको एकैदिन हत्या भयो । पाकिस्तानको यो निर्वाचनले विश्वभरका विश्लेषकहरूले चरम गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यास भनिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो शक्तिलाई प्रतिशोधमा रूपान्तरण गर्न हुँदैन । यसले आफ्नै पार्टी र देशलाई क्षयीकरण बनाउँछ । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता नै सफलताको पहिलो पाइला हुने हो ।

पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा हटेको लोडसेडिङमा नायक जनार्दन शर्मा थिए । महानायक कुलमान घिसिङ बने । तर, लगत्तै बनेको देउवा सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेन । कुलमान पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका थिए नि । लोकसेवा पास गरेर त आएका थिएनन् । तर, कुलमानको ऐतिहासिक उत्कृष्ट कामलाई बेवास्ता गरेर देउवाले निकृष्टता देखाएनन् । देउवाले कुलमानलाई हटाउन मजाले सक्थे ।

हटाउन सक्ने सम्पूर्ण अधिकार थियो । किनकि कुलमान काङ्ग्रेस थिएनन् । यसको अर्थ यो होइन कि देउवा एक सफल शासक हुन् । तर, अहिले यति मजबुत सरकारले देउवाकालभन्दा पनि तल झरेर निकृष्ट पूर्वाग्रह साँध्न हुँदैनथ्यो । यो नै आत्मघाती गोलको मुख्य कारण हो ।

हाम्रो समाज सबै दलका व्यक्ति मिलेर बनेको छ । सरकारले नै पूर्वाग्रह राख्यो भने जनताबीच फाटो आउँछ । मिलेर बसेको समाजमा अनाहकमा वैमनस्यता पैदा हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यही फाटो बढ्दै गएको छ । यसलाई मलजल दलहरूका कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । यसमा सरकार अभिभावक बन्न सकेन ।

सरकार चलाउने दलमा महानता झल्केन । सत्ता पक्षका कार्यकर्तामा सहनशीलता र धैर्यता गुम्दै गयो । प्रतिपक्षको विरोधभन्दा सत्तापक्षको आक्रमण सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रतिवादमा उत्रन दिनुभएको अभिव्यक्ति अर्को गम्भीर भूल थियो । प्रधानमन्त्री पार्टीबाट चुनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सबै दलको साझा हुन्छ । विकासका नयाँ मोडेल ल्याउन सफल बनेका केपी शर्मा ओलीले सरकारको विरोधीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रनु भन्ने आदेश नै चरम गैरजिम्मेवारपन हो ।

सरकारले राम्रा कामको प्रचार गर्नैपर्दैन । यस्तो प्रविधिको जमाना छ, सेकेन्डमै आफैँ फैलिन्छ । १० वर्ष पहिलेजस्तो पत्रकार सम्मेलनको मात्र भर पर्नुपर्ने जमाना गइसक्यो । खुसुक्क एउटाको मोबाइलबाट निस्किएका तस्बिरहरू संसारभर क्षणभरमै फैलिहाल्छ । त्यसैले, अझै पनि सरकारले केही राम्रा काम गर्ने समय छ ।

अहिलेसम्म भएका आत्मघाती गोलहरू सरकारका लागि गतिला पाठहरू हुन् । अझै काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई गोल हान्ने शक्ति आर्जन गरिसकेको छैन । कम्युनिस्टले विपक्षीको गोल रोक्न पर्दैन, आत्मघाती गोल हुन नदिए सरकारको सफलता यही हुनेछ ।

Credit : onlinepana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.