सत्तारुढ नेकपा भित्र भारत घुसेपछि ‘महाभारत’ : विनोद ढकाल

केही समय मत्थर भएको दिल्ली फेरि सक्रिय हुन थालेको छ । दुई तिहाई बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजनको खेलका लागि भारतले नेकपाभित्र नयाँ कार्डहरु फाल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भेटदेखि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको भेटमा भारतले भित्रभित्रै चासो लिन थालेको स्रोतले बतायो ।

अझ केही समयअघि भारत भ्रमणमा पुगेका प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीमा दिइएको ‘रिसेप्सन’पछि नेकपामा देखिएका विविध असन्तुष्टिले त्यसैलाई पुष्टि गर्न थालेको छ ।

नेकपाभित्र माधव नेपाल समुह सशंकित बन्नु, सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हटाउनका लागि प्रचण्ड तयार हुनु त्यसका प्रभावका रूपमा लिइएको छ । नेकपाको तल्लो तहसम्मको एकीकरण प्रक्रिया ढिलाई हुनुको कारण पनि नयाँ दिल्लीको सक्रियता नै रहेको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।

पार्टीमा कुटनीतिक सन्तुलन र सरकारमा पनि त्यस्तै प्रभाव राख्न सफल अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रियता’प्रतिको अडानलाई भत्काउनका लागि नयाँ दिल्ली परिचालित विभिन्न एजेन्सी सक्रिय छन् । त्यसका लागि एजेन्सीले प्रयोगको प्रभावकारी पात्र प्रचण्डलाई नै रोजेको हुन सक्ने ठम्याई कुटनीतिक विज्ञहरूले गरेका छन् ।

ओलीसँग सम्बन्ध विग्रिएका बेला भारतको प्रस्तावका आधारमा नै प्रचण्डले सरकार सम्हालेका थिए, जसलाई कांग्रेसको समर्थन थियो । तत्कालिन माओवादी र कांग्रेसको गठजोडले तत्कालिन एमालेलाई कमजोर बनाउने अपेक्षालाई नेपाली जनताले असफल बनाएपछि नेकपा ‘फुटाउ र राज गर’को नीति नयाँ दिल्लीले अख्तियारी गरेको संकेत मिलेको छ ।

नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनका लागि मुख्य भुमिका खेलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनीतिक सल्लाहकार अजित डोभाल, रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ (रअ)का पूर्वप्रमुख अशोक मेहेता, भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रचण्डसँग नयाँ दिल्लीमा गरेका निरन्तरका भेट त्यसैका उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिन थालिएको छ ।

यसैगरी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि प्रचण्डलाई ‘रिसेप्सन’ दिएका थिए । बिम्स्टेक सम्मेलनमा मोदीको जम्बो टोलीसँग नेपालमा राजनीतिक कुराकानी भएको केही दिन पनि नबिति प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणलाई अन्य रणनीतिक योजना हुनसक्ने आशंकाका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तह र कुटनीतिक मान्यताका आधारमा नै भारतसँग सम्बन्ध परिभाषित गर्न खोजेका थिए । उनको यहि अडानका कारणले नयाँ दिल्लीले नेकपाभित्र विभाजन अथवा विपरित मतका लागि ‘पर्ख र हेर’को नीति अख्तियारी गरेको थियो ।

त्यसो त रअका पूर्व प्रमूख जनरल मेहताले प्रचण्डलाई सार्वजनिक कार्यक्रमका दौरान दिल्लीमा नै ओली चीन परस्त र प्रचण्ड भारत परस्त भएको उदाहरण दिएका थिए । तर, त्यसलाई प्रचण्डले राजनीतिक व्याख्या गर्न कोशिश गरेका थिए ।

तर उनी भारतको एउटा दैनिक अखबार ‘द हिन्दू’लाई दिएको अन्तरवार्तामा भने चिप्लिएका थिए । प्रशान्त झालाई दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा ‘दुई बर्ष’मा आफु प्रधानमन्त्री बन्नेगरी एकीकरण भएको खुलासा गरे ।

नयाँ दिल्लीले यसलाई केही समयपछि नेपाली सत्तामा आफ्नो बर्चश्व हुने आधारका रूपमा पनि बुझेको छ । भारतीय मिडियाका सम्पादकको विचारले पनि त्यहि झल्काउँछ । बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा अन्तिम समयमा नेपाली सेनालाई नपठाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई उल्लेख गरी एउटै भावमा सम्पादकीय प्रकाशन भएका छन् । कि, ओली चीन परस्त हुन् ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘यसैसाता भएका दुई निर्णयको कारणले भारतलाई टाउको दुखाउने संकेत दिएको छ । पहिलो, नेपालले चीनसँगको पारवहन प्रोटोकलमा गरेको हस्ताक्षरले नेपालमा चीनको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढ्दै गएको देखाउँछ, यसले भारतलाई झस्काएको छ ।
दोस्रो, आन्तरिक आलोचनाको कारण देखाउँदै नेपालले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने सहमतिबाट पछि हट्नु नेपाल चीनसँगै नजिक हुनु रहेको उल्लेख छ ।

अन्य मिडियाहरू पनि कुटनीतिक विषयमा खुलेका छन् । बिमस्टेक देशहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने नेपालको निर्णयले आफू दुःखी भएको कुरा भारतले नेपालसँग व्यक्त गरेको छ साथै चीनसँग पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकोमा पनि भारत रिसाएको छ ।

बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग नलिई नेपालले चीनसँग गर्न लागेको संयुक्त अभ्यासपछि भारतले उक्त निर्णयलाई आफूले ‘राम्रोसँग बुझेको’ बताएको छ । बिमस्टेक यस्तो फोरम हो, जसले ‘सहमति’ मा काम गर्छ र कुनै पनि देशको प्रस्ताव अर्को सदस्यले ‘मान्नै पर्ने’ बाध्यता रहेको छैन ।

पत्रकार ब्रह्म चेलानीले ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फकाउने प्रयास गरे पनि नेपालका प्रधामन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चीनतर्फ आफ्नो कमजोर झुकाव राखी रहेका छन् । उनको सरकारले सेप्टेम्बर १० बाट पुणेमा सुरु भएको बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको पहिलो प्रतिआतंकवाद सैन्य अभ्यासमा भाग लिएको छैन र भारतको शक्तिलाई घटाउन चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको छ ।

भारतीय थिङ्क ट्यांक र मिडियाका यस्ता अनेक सुझावका स्रोत नेपालबारे भारतीय संस्थापनका आधिकारीक धारणाका आधारमा नै आएका हुन् । यसैले पनि भारतीय संस्थापन नेपालको बलियो राजनीतिक शक्ति बनेको नेकपाभित्र मतभेद र विभाजन, सुरक्षामा सुदृढ गराउने गृहमन्त्री थापाको राजीनामा, रक्षा र सेनामा विशेष ध्यान दिने विषय विशेषज्ञहरूमाथि घुमाउरो पाराले लौरो चलाउने प्रक्रियामा सक्रिय भइसकेको छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवादलाई कलह बनाउन सके इस्ट इन्डिया कम्पनीको नीतिअनुसारै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराई त्यसमा आफ्नो भुमिका प्रभावकारी राख्न सकिने नयाँ दिल्लीको ठम्याई छ । यसैकारण संविधानसम्मत निर्वाचन प्रक्रिया पुरा गरी राजनीतिको मुलधार र सरकारमा रहेका मधेसवादी दललाई ३ असोजमा हुने संविधान दिवसको विरोध गर्नका लागि भारतीय उक्साहट हुनसक्ने आशंका जन्मिएको छ । उक्त अवसरमा सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले संविधान दिवस मनाउने र राजपा, फोरमलगायतले कालो दिवस मनाउने विषयमा विवाद हुनसक्ने खतरा पनि पैदा भएको छ ।

Credit : janasanchar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.