संघीयता कामै नलाग्ने भन्नु कमजोरी : सांसद सिलवाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट (नेकपा) नेता नारायण सिलवाल राजधानीको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म विकास निर्माणका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सांसद सिलवाल व्यस्त छन् । प्रदेशससभाको सदस्यको खुड्किलाबाट स्थानीय तह र केन्द्र सरकारलाई हेर्दाको अनुभूति,आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद सिलवालको विकास निर्माणको खाँका लगायतबारे हामीले प्रश्न गरेका छौँ । प्रस्तुत छ : सांसद नारायण सिलवालसँगको कुराकानी ।

तीन तहको सरकार बनिसक्यो,तिनै तहको जनप्रतिनिधिबिचको समन्वय कस्तो हुदोरहेछ ?

तीन तहको सरकार र जनप्रतिनिधि हुँदा अधिकार बढि प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर लाग्नु स्वभाविक हो । तर संविधानले स्पष्ट रुपमा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार र साझा अधिकारबारे स्पष्ट पारेको छ । केहि कुरा चाहिँ साझा सुची भन्ने राखिएको छ । यो कुराले केहि समस्याजस्तो देखिन्छ । एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यास गरिरहेका हामीबिच सुरुमै ऐन कानुन नबनिरहँदा केहि समस्या त होला । विभिन्न आयोग बन्नु छ । नबनेको बेलामा विविध बिचार र बहस हुनु मलाई अन्यथा लाग्दैन । स्थानीय र प्रदेश तहलाई केन्द्रले क्रमश अधिकार हस्तान्तरण हुदै जाने कुरा हो ।

निर्वाचनताका जनताले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मतदान गरेका हुन्छन् । प्रदेश संसद धाउने र जनअपेक्षाको काम गर्नेमा कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?

प्रदेशको हकमा ऐन कानुन बन्नै बाकी छ । महानगर मातहतको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले जनताको त्यति ठूलो अपेक्षा पनि देखिदैन । जनपक्षीय काम गर्न मलाई त्यतिधेरै कठिनाई छैन । जनताहरु किन अपेक्षा गरेर आउदैनन्,घेरघार गर्न आउदैनन् भनेजस्तो अनुभूति मलाई हुन्छ । प्रदेश सांसदबाट खासै धेरै अपेक्षा नहुनपनि सक्छ ।

विस्तारै अपेक्षा बढ्दै जाने देखिन्छ । बजेट महानगरमा पनि छ । हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रबाट हाल केन्द्र सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुुहुन्छ । उहाँले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभएकाले बजेटको कारणले समस्या त होइन । तर संरचनागत र प्रकृयागत केहि कारणले गर्दा केहि समस्या छ । प्रदेशले हालेको बजेट कार्यान्वयनका लागि महानगरमा पठाउनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपी त्यो हुदाहुदै पनि कन्सल्टेन्सीको सहायता लिएर भएपनि समयमै काम सक्छु भन्ने लाग्छ ।

निर्वाचित भएर गएपछि सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र फर्किएनन् भन्ने गुनासो विगतमा जनताको थियो, हाल तीनै तहमा जननिर्वाचित संस्था छन्,जनताको त्यस्तो गुनासो नसुन्नलाई तपाई कत्तिको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउ गरिरहनुभएको छ ?

कर्मचारी अभावदेखि लिएर विविध कारणले अहिले हेटौडामा प्रदेश संसद व्यवस्थित ढंगले चल्न सकिरहेको छैन । जति चल्नुपर्ने चलिरहेको छैन । दुई तिहाई समय हामी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छौँ । केहि समय मात्र हेटौडामा व्यस्त भइन्छ । प्रारम्भमा खास काम थिएन । निर्वाचन क्षेत्र घुमेर नै मतदातालाई धन्यवाद दिने काम भयो । त्यसैले जनताको बिचमा पुगिरेको छु । अहिलेसम्म त्यतिधेरै गुनासो सुनेको छैन ।

बर्षे अधिवेशनपछि म तालिका बनाएरै एक डेढ महिना जनताको घरदैलोमा जाने सोचमा छु । अहिले पनि विकासको योजना,कार्यान्वयनबारे जनतासँग समय मिलाएर छलफलमै छु ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कति पार्न सफल हुनुभयो ?

बजेट निर्धारण गर्दा मन्त्रालयगत रुपमा योजनाहरु सिफारिस भएर कार्यान्वयनमा आउने कुरा एउटा पाटो छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र महानगरपालिका भित्र रहेकाले धेरै बजेट त आएको स्थिति छैन । तथापी हाम्रो प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुको सिफारिस र समानुपातिकले पनि सिफारिस गर्न पाउनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ५ करोडको बजेट र समानुपातिकले २ करोड सिफारिस गर्न पाउने तोकिएको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद सिता दाहाल पनि हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको गरी ७ करोड रुपैया विभिन्न योजनामा यो क्षेत्रका लागि आउछ । बाँकी नियमितरुपमा आउनुपर्ने बजेट आइहाल्छ ।

प्रदेश अलमलमा प-यो, केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएन भन्ने आरोप लाग्यो, त्यस्तो लाग्छ ?

मानसिक रुपमा जे अभ्यास भईरहेको हो, यथास्थितिमा मानिस रमाउन चाहन्छन् । चुनौती मोल्न चाहदैनन् । केहि प्रवृत्तिहरु त्यस्ता देखिएका छन् । तर प्रदेशले आफ्नो क्षमता बढाएर लगेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् । केहि समय लाग्छ । असफलता तिर गयो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य केहि हुदैन ।

देशकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । अब फेरि नयाँ व्यवस्था खोज्दै हिड्नु राम्रो हुन्न । संघीयता ल्याइसक्यौँ । अब कामै नलाग्ने भन्दै हिड्नु राम्रो होइन । कसरी काम लाग्ने बनाउने भन्ने हो । निरासा फैलाउनेतिर व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु मुख्यमन्त्री,मेयरसावहरुले पनि व्यक्त गरेको म देख्छु । म चाहिँ त्यसलाई कमजोरीको पाटोको रुपमा लिन्छु । आफूले आफैलाई बुझ्न नसकेको पाटो हो जस्तो लाग्छ ।

हाल केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कम्युनिष्टकै सरकार छ । प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको मात्रै कुरा गरे जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनन् भन्ने आरोप छ । के लाग्छ ?

अब ठूला आयोजनाहरुको परिकल्पना गरेर थालनी गर्नु मुलुककै हितकरमा हो । हाँसखेल गर्ने विषय बनाउनु उपयुक्त होइन । पानीमा कागजको डुंगा बगाईरहेको देख्दा प्रधानमन्त्रीले कति धेरै तलसम्म आफ्नो विषय पु-

याउनुभएको छ भनेर सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । तर परिणाम देखिनेगरी किन धेरै कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् भनेर हामीले आत्मसमिक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ ।

सरकार बनेको ६ महिनाको हाराहारी भइसक्यो । कहाँ के कमजोरी भयो आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ । मुख्यत मलाई यो दलको एकताले गर्दा पनि समस्या पारेको छ । काम गर्ने जनताले नै हो । त्यसको नेतृत्व गर्न पार्टी कमिटीहरु चाहिन्थ्यो । नेकपा अहिले पार्टी कमिटी विहिन छ । केन्द्रिय नेतृत्व मात्रै छ । कमिटीहरु नभएको कारणले औपचारिक कार्यक्रमहरु हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले के गर्न चाहिरहेको छ भनेर सञ्चार पु-याउने पाटो नै अवरुद्ध भयो । सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्ने शक्तिहरु पनि सक्रिय हुन पाइरहेका छैनन् ।

प्रदेशले नाम र मुकाम तोक्न सकिरहेका छैनन,प्रदेश ३ मा के भइरहेको छ ?

यो संवेदनशिल विषय रहेछ । संविधान बनाउनेक्रममै हामीले १३÷१४ वटा प्रदेश बनाउने परिकल्पना पनि गरियो । व्यवहारिक रुपमा अहिले सातवटा प्रदेश पनि जनताले भारी महसुस गरेका छन् । प्रदेशको नाम जनताको संवेदनसिलतासँग जोडिएको कुरा रहेछ । राजधानी त बरु सेन्टरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ । नामको सवाल अलिक बढि सेन्सेटिभ भयो । हतारमा निर्णय गर्ने कुरा नहोला । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आउने सरकार अप्ठ्यारोमा परोस् भनेर कुनामा लगेर हेटौडामा अस्थायी मुकाम तोकिदियो ।

प्रदेश तीन नम्बरको हकमा समिति बनाएर नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हुन त त्यो प्रदेश संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । यसलाई धेरै ठूलो विषय बनाउनु भन्दा जनतालाई केन्द्रमा राखेर मध्य ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्छ । काभ्रेमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बढि आवाज उठिरहेको छ । नाममा हामीले त्यति धेरै बहस गरेका छैनौँ । अनौपचारिकरुपमा बागमती प्रदेश हुन्छ कि नेपाल मण्डल राख्ने कि भन्ने जस्ता कुरा सुनिन्छन् । राजधानी टुंगो लगाएर नामतर्फ लाग्ने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ ।

तपाईको प्रदेशको आम समस्या के देख्नुहुन्छ ?

बेरोजगारी आम देशकै समस्या छ । यहाँ पनि छदैछ । म एउटा सांसदले चाहेर तत्काल समाधान गरिने होइन । प्रदुषण अर्को समस्या छ । टुकुचा र खहरे मेरो क्षेत्रका खोला हुन् । नाम खोला तर ढल बग्छन् । आदिजसो छोपिएको छ । आधी खुल्लै छ । अर्को खानेपानीको समस्या छ । ढिलो चाडो मेलम्ची प्रोजेक्ट सकिने भएकाले त्यसले समाधान हुन्छ । साँघुरो बाटोको समस्या छन् । त्यसलाई बिस्तारै फराकिलो बनाउनुपर्छ । यो आर्थिक बर्षमा मेरो क्षेत्रका तीनवटै वडालाई धुलोमुक्त सडकको स्थिति बनाउने योजना छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक सम्पदाहरु छन् । यिनीहरुको संरक्षण गर्ने काममा छौँ ।

पाँच बर्षभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने योजना छ ?

मैले यसअघि भनेका समस्या समाधान हुन्छन् । टुकुचा र खहरेका समस्या पनि समाधान हुन्छन् । ऐतिहासिक र पर्यटकीय ठाउँको रुपमा हाँडीगाउँलाई विकास गर्ने काममा लागिसकेका छौँ । पाँच बर्षभित्र सार्वजनिक स्थान सुन्दर पार्कको रुपमा भइरहेको पाउनुहुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचको प्रदेश १ लाई पाँच बर्षभित्र अत्यन्तै सुन्दर क्षेत्र बनाउने संकल्प छ ।

Credit : onlinepana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.